Breaking News

महावितरणचा अजब कारभार

शेतकऱ्यांचे मंजूर ट्रान्सफॉर्मर गायब..!


श्रीगोंदा प्रतिनिधी

महावितरणमार्फत तालुका कार्यक्षेत्रात अजब, गजब प्रकार घडतांना समोर येऊ लागले आहेत. ग्राहकांना सुविधा देण्यात मागे पडलेल्या व वसुलीसाठी अग्रणी असणाऱ्या कंपनीच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना, राज्याचे (ऊर्जा मंत्री) प्राजक्ता दादा तनपुरे यांनी नुकत्याच झालेल्या श्रीगोंदयातील आढावा बैठकित खडसावले होते. मात्र, यंत्रणेतील निगरगट्ट अधिकारी व पदाधिकारी कामात सुधारणा करतांना दिसत नाहीत. त्यातच काही प्रकरणांनी तर मर्यादाच ओलांडली आहे. अशातच पीडित शेतकऱ्याचा एक गंभीर विषय “अखिल भारतीय क्रांतीसेने”ने हाताळला असून, त्या शेतकऱ्याला न्याय मिळण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील एच.व्ही.डी.एस. योजने अंतर्गत मंजूर असलेले ट्रान्सफार्मर नमूद शेतकऱ्यांना न बसवता पैसे घेऊन, दुसरीकडे बसविल्याने.. अखिल भारतीय क्रांतीसेनेच्या वतीने ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. मंडळ’ कार्यालय अहमदनगरचे (कार्यकारी अभियंता) काकडे यांना निवेदनाद्वारे अशा पीडित शेतकऱ्यांना न्याय देत, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हिरडगाव येथील सामान्य शेतकरी कुटुंबातील आप्पा गेणा मोरे यांनी १८ जुन २०१३ रोजी महावितरणच्या एच. व्ही. डी. एस. योजने अंतर्गत ८८०० रूपये कोटेशन भरले होते. या शेतकऱ्यांनी आजपर्यंत अनेक हेलपाटे मारून सुद्धा, महावितरण कंपनीने ट्रान्सफार्मर बसवला नाही. परंतु, ऑनलाइन तपासणी केल्यानंतर या शेतकऱ्याच्या नावाने ट्रान्सफार्मर मंजूर असुन, तो दुसरीकडे बसवला असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच, या शेतकऱ्याच्या नावाने विज बिल सुद्धा ऑनलाइन दिसल्यावर चकित झालेल्या या शेतकऱ्याने अखिल भारतीय क्रांतीसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना याविषयी हकीकत सांगितली व न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. सदरील पीडिताला न्याय मिळवून देण्याच्या उद्देशाने कार्यकारी अभियंता काकडे यांना त्या शेतकऱ्याला १५ दिवसात ट्रान्सफार्मर बसवून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी, “आखिल भारतीय क्रांतीसेने” चे (राज्य संपर्क प्रमुख) मधुकर म्हसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली (जिल्हाध्यक्ष) सुभाष दरेकर, महेश बावदनकर, नवनाथ मोरे आदींनी निवेदनाद्वारे केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी श्रीगोंदा कार्यालयासमोर उपोषण करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.


No comments