कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही मुले पुस्तकांपासून वंचित

समाज कल्याण विभागाच्या स्थगिती मागील गौडबंगाल काय?

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : समान, दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा अधिकार. यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागाने समाजातील वंचित घटकांसाठी सामान्य ज्ञान, स्पर्धा परीक्षा तसेच इतर परीक्षांची पुस्तके व मासिके पुरवठा करण्यासाठी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना अमलात आणली. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद होऊन राज्यातील 36 जिल्ह्यात अनुसूचित जाती घटकातील मुलांसाठी 32 कोटी 40 लाख रुपयांची खरेदी करण्यात आली. शासनाने पुस्तके खरेदी केल्यानंतर मात्र समाजात विषमतेची बीजे पेरणाऱ्या घटकांनी हे काम थांबविले. कामाला स्थगिती आल्यामुळे शासनाचा कोट्यावधी रुपये निधी खर्च होऊनही समाजातील मागासलेल्या घटकातील मुले आजही त्या पुस्तकांपासून वंचित आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागातील विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 23 जून 2022 रोजी समाज कल्याण विभागाने राज्यातील 90 शासकीय निवासी शाळा, 441 शासकीय वसतिगृह व अनुसूचित जाती केंद्रीय आश्रम शाळा वस्तीगृहांमध्ये निवासी शिक्षण घेत असलेल्या सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना अमलात आणली. त्यात सफाई कामगारांच्या मुलांसाठी असलेल्या निवासी शाळांचाही समावेश आहे. 

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत राज्यातील 36 जिल्ह्यात असलेल्या अनुसूचित जाती घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी सामान्य ज्ञान स्पर्धा परीक्षा व इतर परीक्षेसाठीची पुस्तके व मासिके खरेदी करण्याचे ठरले. 21 जुलै 2022 रोजी अवर सचिव अश्विनी यमगर यांनी या कामाला स्थगिती दिली. पुन्हा 19 सप्टेंबर 2022 रोजी अवर सचिव यमगर यांच्या सहिनेच निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली. 

त्यानुसार 20 सप्टेंबर 2022 रोजी 32 कोटी 40 लाख रुपये निधी देण्यात आला. या संदर्भातील परिपत्रक कार्यासन अधिकारी प्रशांत वाघ यांच्या सहीने काढण्यात आले. उस्मानाबाद येथील निवादाधारक अध्या एंटरप्राइजेस यांना हे टेंडर मिळाले. टेंडर सबस्क्रीप्शन मॉडेल नुसार असल्यामुळे 90% रक्कम ठेकेदार कंपनीला अदा करण्यात आली. त्यानुसार त्यांनी पुस्तके छापून वितरित करण्यासाठी तयारही केली. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या महिन्यांमध्ये ही प्रक्रिया पार पडत असताना या प्रक्रियेला खोडा घालण्यात आला.

 ही पुस्तके जिल्हानिहाय वितरित होण्यापूर्वी समाजात विषमता पेरणाऱ्या काही घटकांकडून आक्षेप घेत ही प्रक्रिया थांबवण्यासाठी अट्टाहास करण्यात आला. विविध वृत्त पत्रांमध्ये छापून आलेल्या बातम्यांचा आधार घेत समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांनी या कामास स्थगिती दिली. त्यामुळे शासकीय निधी खर्च होऊन देखील ज्यांच्यासाठी तो निधी खर्च झाला ते अनुसूचित जाती घटकातील विद्यार्थी पुस्तकांपासून वंचित आहेत. परिणामी समान दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा त्यांचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याने तातडीने ती पुस्तके जिल्हा निहाय वितरित करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

______________________

छापील पुस्तकांचा साठा

विद्यार्थ्यांना पुस्तकांपासून वंचित ठेवणारे समाजकंटक कोण?

भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना सन 2018-19 मध्ये ठाकरे सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आली. तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात त्यांच्याच पुढाकाराने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यास मान्यता दिली. योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात कार्यवाही देखील सुरू होती. विद्यमान सरकारसह यापूर्वीच्या सरकारची देखील या योजनेला मान्यता असताना अनुसूचित जाती घटकातील विद्यार्थ्यांना पुस्तकांपासून वंचित ठेवणारे ते समाजकंटक कोण? याची चर्चा सध्या राज्यात सुरू आहे.

________________

सबस्क्रीप्शन मॉडेल....

शासकीय कामकाजातील गोंधळामुळे बहुतेक मोठ्या रकमेची कामे निविदाधारक सबस्क्रीप्शन मॉडेल प्रमाणे करतात. त्यानुसार पुरवठा करावयाच्या वस्तू व सेवांचा दर आणि गुणवत्ता निश्चित केली जाते. त्याची आगाऊ रक्कम निविदा धारकाला दिली जाते. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया पार पडल्याबरोबर शासनाचा निधी खर्च होतो. मात्र आक्षेप घेणाऱ्या स्वतःचे इप्सित साध्य करण्याची मनोवृत्ती असलेल्या समाजकंटकांमुळे वंचित घटक मात्र वंचितच राहतो. अधिकाऱ्यांनी शासनाचे हित लक्षात घेऊन निविदा धारकाकडून तातडीने सदर पुस्तकांचा पुरवठा वेळेत करून घेणे गरजेचे आहे.