20 लाख कोटींच्या पॅकेजबाबत 15 कलमी विवेचन…!

3

Rashtra sahyadri Analysis…

पंतप्रधान मोदी यांनी कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या संकटावर मात करणेसाठी २० लाख कोटिचे पॕकेज जाहिर केले, हे स्वागतार्ह आहे. देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या १०% इतकी ही रक्कम आहे. याचा अर्थ देशाचे सकल उत्पन्न दोनशे लाख कोटी इतके गृहित धरले आहे. जगातील बहुतांश देशांनी सकल उत्पन्नाच्या तीन ते तीस टक्के इतके पॕकेज आपापल्या देशासाठी जाहिर केले आहे. या तुलनेत पंतप्रधानांनी दिलेले पॕकेज समाधानकारक ठरते.

कोरोनामुळे जी.डी.पी घसरल्याने नेहमीच्या सकल उत्पन्नापेक्षा ते घटले असून पुढील तीन वर्षे ते घटणारच आहे. देशाचा जी.डी.पी पाच टक्क्यांहून एक ते दीड टक्के घसरण्याची भिती अर्थतज्ञ व्यक्त करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला पॕकेजच्या टाॕनिकची गरजच होती.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी पॕकेजचे स्वरुप स्पष्ट करताना “आत्मनिर्भर भारत “ संकल्पना मांडली. तीसुध्दा प्रेरणादायी आहे. कारण खेड्याकडे चला व स्वावलंबी बना हा महात्मा गांधी यांचा मूलमंत्र यात दडलाय. अनेकजणांनी पॕकेजमुळे भारत जणू उद्याच आत्मनिर्भर बनेल, या अविर्भावात प्रतिक्रिया दिल्या. हे करताना पारंपारिक विरोधकांची टवाळकी करायला हे समर्थक विसरले नाही, असो.
आता पॕकेजकडे येवू. २०लाख कोटिचे पॕकेज खोलात जावून समजून घेतले तर बराच उलगडा होईल.


१) वीस लाख कोटी पॕकेज पूर्वीच रिझर्व बँक वितरित २.८लाख कोटी, मार्च महिन्यात सरकारला दिलेले ३.७४लाख कोटी, लाॕकडाऊन कालाकरिता मदत म्हणून १.७लाख कोटी, म्युचुअल फंडासाठी ५०हजार कोटी असे १० लाख कोटी पॕकेजपूर्व वितरित झालेल्या रकमा धरुन जाहिर केले आहे. असे असल्याने पॕकेज प्रत्यक्षात १० लाख कोटीचे उरते, हे प्रथमतः ध्यानात घेतले पाहिजे.

२) या पॕकेजनुसार व अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेन्वये पॕकेजचा मोठा वाटा हा मध्यम व लघु उद्योगांसाठी आहे. यात ८० टक्के लघु,२० टक्के मध्यम उद्योगांचा वाटा व हिस्सा आहे. म्हणजे १० लाख कोटितले सुमारे ३ लाख ७० हजार कोटी इतका मोठा वाटा या क्षेत्राला जाणार आहे.

३) संघटित व असंघटित कामगारांनाही अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. मात्र याबाबत स्पष्टता व नेमकेपण नसल्याने विश्लेषण अवघड आहे.

४) या पॕकेजचा सध्याचा हेतू हा लोकांच्या हातात पैसा जावून भासमान दरडोई उत्पन्नात भर घालणे, जेणेकरुन लोकांची खरेदीक्षमता वाढावी आणि बाजारपेठेत पैसे येवून व्यापाराला चालना मिळावी, हा आहे.

५) २०० कोटी पर्यन्तच्या कामाच्या निविदा भरण्यास परकीय कंपन्यांना मज्जाव हा कल्पक व परिणामकारक निर्णय. यामुळे देशात कुशल मजूर तयार होण्यास वाव मिळून देशातला पैसा देशातच खेळेल.

६) लघु उद्योगाबाबतच्या धोरणाबाबत विचार करताना सरकारला ८ लाख कोटीचे मागील थकीत देणे चुकवायचे आहे, हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे.

७) देशाच्या अर्थव्यवस्थेत २०% वाटा हा शेती क्षेत्राचा असल्याने, शेतीला वीस लाख कोटीच्या २० टक्के म्हणजे चार लाख कोटिचे पॕकेज दिले पाहिजे. तसेच शेतकरी आत्मनिर्भर बनण्यासाठी शेतमालाच्या आयातीवर निर्बंध घातले जावे. शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यावा म्हणजे आपत्कालात शेती कर्जे राईट आॕफ म्हणजे निर्लेखित होतील. अशी ५ लाख कोटिंची उद्योजकांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत (नीरव मोदी, मल्या ही ताजी उदाहरणे)

८) आता आत्मनिर्भरता म्हणजे फक्त व केवळ परदेशी वस्तुंचा त्याग असा सरळसरळ व उथळ अर्थ घेतला जातो. हे चुकीचे आहे. अमेरीका, रशिया, चिन, ब्रिटन, फ्रान्स असे विकसित देशही स्वयंपूर्ण नाहीत. अनेक वस्तूंची या देशांकडून आयात होते. त्यामुळे उगाच आत्मानिर्भरतेच्या नावावर मिथ्यपणा न बाळगता वास्तवात राहिले पाहिजे. आत्मनिर्भरता म्हणजे कमीत कमी आयात व जास्तीत जास्त स्वदेशीचा वापर, यातून देशाचे परकीय चलन वाचवून गंगाजळी वाढविणे, असा अर्थशास्ञिय अर्थ आहे.

९) आत्मनिर्भारता ही कृषी क्षेत्रानेच येवू शकते. कारण देशाचे ८०कोटी शेतकरी, शेतमजूर, ग्रामिण स्वयंरोजगार म्हणजे लोहार, सुतार, नालबंद, गवंडी इत्यादि शेतीव्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. शेती व्यवस्थेवरच छोटे व्यावसायिक, व्यापारी निर्भर आहेत. हाच ग्रामिण व्यस्थेतला पैसा शहरांकडे जात असतो.

१०) ज्या वस्तू देशात उपलब्ध आहेत त्याच जास्तीतजास्त वापराव्यात.आतिआवश्यक वस्तूच आयात व्हाव्यात. येत्या काळात कोरोनामुळे कोणी युध्दाच्या मानसिकतेत नसेल. ही संधी साधून शस्त्रास्त्र आयात घटवावी आणि देशी शस्त्रास्त्र निर्मितीला गती द्यावी. गाव तेथे कुटीरउद्योग व त्यातून रोजगार निर्मितीचे धोरण ठरवावे म्हणजे शहरांकडचे स्थलांतर थांबेल.

११) अनावश्यक अनुदाने घटवावीत आणि शेतीच्या आधुनिकिकरणासाठी, आधुनिक तंत्रज्ञानासाठीची
अनुदाने भरीव प्रमाणात वाढवावीत.

१२) पुढील पाच वर्षे शासकिय कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांचे वेतन, महागाई भत्ते, निवृत्तीवेतन २०% इतके घटवावे. निवृत्त कर्मचां-यांच्या निवृत्ती वेतनास पंचवीस हजार दरमहा असे सिलिंग म्हणजे कमाल मर्यादा घालावी. निवृत्तीधारकाच्या मृत्युनंतर पत्नी निराधार असेल तरच निवृत्तीवेतन द्यावे, अन्यथा कायमस्वरूपी बंद करावे.

१३) शेती, कुटीर उद्योग, छोटे व्यावसायिकांना शून्य व्याजदराने कर्ज पुरवठा व्हावा. त्याच्या परतफेडीची किमान पाच वर्षे अशी दिर्घ मुदतीची मर्यादा असावी.

१४) अनुत्पादक जसे की स्मारके, पुतळे, तिर्थस्थळे, नविन विधानभवने मंत्रालये, नव्याने बांधू घातलेले २५ हजार कोटिचे संसद भवन, मंत्र्यांचे बंगले, अशा बाबींना पाच वर्षे स्थगिती द्यावी.

१५) विषय मोठा आहे. तरी जेवढे शक्य आहे तितके विवेचन, विश्लेषण केले आहे. आपले अनुकूल वा टिकात्मक प्रतिक्रिया अपेक्षित .

भास्कर खंडागळे, बेलापूर (लेखक ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेती क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत)

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here