शिर्डीचे  साईबाबा कोरोनामुळे आर्थिक संकटात

शिर्डी : देशातील श्रीमंत देवस्थानांपैकी एक मानले जाणारे शिर्डीचे  साईबाबा देवस्थान ट्रस्ट करोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. त्यामुळे कर्मचारी कपात आणि पगार कपातीचा विचार सुरू आहे. मात्र, तुळजापूर देवस्थान संबंधी हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि लोकप्रतिनिधींकडून होणाऱ्या विरोधामुळे संस्थानपुढे पेच निर्माण झाला आहे.

शिर्डी आणि भाविकांची गर्दी हे समीकरण कायमचेच. जेवढी गर्दी जास्त तेवढे संस्थान आणि शिर्डी शहराचे उत्पन्न जास्त, अशी परिस्थिती होती. त्यामुळे स्वत:चा अवाढव्य खर्च भागवून हे संस्थान विविध सामाजिक कामे आणि मदतही देत असे. एवढेच काय तर सरकारलाही मदत दिली जात होती. संस्थानचे वार्षिक उत्पन्न ६८० कोटी रुपये असून खर्च ६०० कोटी रुपये आहे. संस्थानमध्ये सुमारे सहा हजार कर्मचारी आहेत. त्यांच्यावर होणारा वार्षिक खर्च सुमारे १८७ कोटी रुपये आहे. याशिवाय १७ कोटी आजारी व्यक्तींना मदत म्हणून १४ कोटी रुपये शिक्षणावर तर एक कोटी रुपयांच्या आसपास वीज बिलाचा खर्च होतो.

सध्या साईबाबा मंदिर  बंद असल्याने उत्पन्नात सव्वाशे कोटी रुपयांची घट झाली आहे. शिवाय बहुतांश कर्मचाऱ्यांना कामही नाही. त्यामुळे इतर उद्योग आणि कंपन्यांमध्ये जशी कर्मचारी आणि त्यांच्या पगारात कपात करण्यात येत आहे, तसाच विचार शिर्डी संस्थानने सुरू केल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, याला विरोध होत आहे.

तुळजापूर देवस्थानमध्ये असाच निर्णय घेण्यात येत होता. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. काम नाही तर वेतन नाही, या तत्वानुसार पगार न देण्याचा निर्णय घेत असल्याचे देवस्थानचे म्हणणे होते. मात्र, सध्याच्या संकट काळात हे तत्व लागू करता येणार नाही, असा आदेश कोर्टान दिला आहे.

तुळजापूरबाबतचा आदेश शिर्डी संस्थानलाही लागू होतो, असा दावा केला जात आहे. तरीही यासंबंधीच्या हालचाली सुरूच असल्याचे आढळून आल्यानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील  यांनीही यात लक्ष घातले आहे. करोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत साईबाबा संस्थानमधील कोणत्याही कामगारांच्या पगारात कपात अथवा त्यांना कमी करू नये, अशी मागणी त्यांनी संस्थानकडे केली आहे. सध्या संस्थानच्या व्यवस्थेचा कार्यभार हा तीन सदस्यांच्या समितीकडे आहे. या सदस्यांकडे एका पत्राद्वारे विखे पाटील यांनी ही मागणी केली आहे. केंद्र व राज्य शासनाने कोणत्याही अस्थापनांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करू नये अथवा कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढू नये, असे धोरण ठरवले असल्याने या धोरणाच्या विपरीत संस्थान कृती कशी करू शकते, असा सवालही विखे यांनी पत्रात उपस्थित केला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here