Editorial : वाद कमळाच्या पाकळ्यांतला

राष्ट्र सह्याद्री 27 मे

महाराष्ट्रात तीन पक्षांचे सरकार आहे. त्यामुळे या तीन पक्षांत विसंवाद होऊन सरकार पडेल, असे स्वप्न भाजपचे काही नेते पाहत असताना खासदार सुब्रम्हण्यम स्वामी, नारायण राणे यांच्यासारखे नेते मात्र राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करीत आहेत. राज्यात कोरोनाचे संकट गंभीर झाले आहे. राज्य सरकार उपलब्ध साधन-सामुग्रीचा वापर करीत या संकटाचा सामना करीत आहे. त्यात काही त्रुटी आहेत. त्यावर आवाज उठविण्याचा अधिकार विरोधकांना आहे; परंतु संकटाच्या काळात विरोधकांनीही सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घ्यायला हवी. तसे न करता भारतीय जनता पक्षाचे नेते वारंवार राजभवनावर जात असतील, तर ते काही शिळोप्याच्या गप्पा मारायला नाही. सरकारवर सातत्याने दबाव वाढवायचा आणि राजभवनमार्गे सत्ता उलथवून टाकायची, हा भाजपचा डाव नसेलच असे नाही.

अरुणाचल प्रदेशात संपूर्ण पक्ष फोडून भाजपत विलीन करण्याचा प्रयत्न केला. त्याअगोदर काँग्रेसला बहुमत असतानाही तेथील सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय अवैध ठरविला हा भाग वेगळा. महाराष्ट्रात तीन वेगवेगळ्या पक्षांत भांडणे होत नाहीत, त्यांच्यातील कुणी गळाला लागत नाही,  त्यामुळे कर्नाटक, मध्य प्रदेशासारखे आॅपरेशन लोटस करता येत नाही, ही सल भाजपला आहे. पाण्यातून बाहेर काढलेल्या माशाची जशी तडफड होते, तशी तडफड भाजपची सुरू झाली आहे. अशात नारायण राणे यांच्यासारखे आक्रमक आणि स्वयंभू नेते असतील, तर वाद होणारच. सत्ताधा-यांत फूट पडण्याची वाट पाहणा-या विरोधकांत बेकी असल्याचे यानिमित्ताने पुढे आले. विशेष म्हणजे याच गडबडीत भाजपच्या आयटी सेलच्या एका प्रमुखाने राजीनामा दिला. त्यातून सत्ताधा-यांतील भांडणापेक्षा विरोधकांतील विसंवादच पुढे आला आहे. कमळाच्या पाकळ्याच परस्परांना असे कुस्करून टाकीत असतील, तर फुलाचे अस्तित्त्वही धोक्यात येईल, याची जाणीव भाजपच्या अशा भांडणा-या पाकळ्यांनी ठेवली पाहिजे. राणे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घ्यायला जाण्याअगोदर प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानावर घातले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यानंतर ही भेट असल्याने तिला साहजिकच महत्त्व आले होते; परंतु या भेटीत राणे यांनी जी मागणी केली, तीच आता भाजपत वादाचा विषय ठरली आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर कोरोनाच्या संकटाला तोंड द्यावे लागले आहे. अवघ्या सहा महिन्यांत सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन करणे आणि त्यातून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणेच गैर आहे. किमान एक वर्ष तरी सरकारला काम करू द्यायला हवे. नंतरच त्याच्या बेरीज-वजाबाकीचा हिशेब मांडून त्यावर टीका करायला हवी; परंतु मध्य प्रदेशात तर तेवढाही वेळ मिळू दिला नाही. आता महाराष्ट्रात तर सहा महिने झाले नाहीत, तोच सरकारच्या खुर्चीखाली सुरुंग पेरण्याचा उद्योग सुरू झाला आहे. विरोधकांना टीका करण्याचा, सरकारची कोंडी करण्याचा अधिकार जरूर आहे; परंतु सध्या राज्य कोणत्या परिस्थितीतून जात आहे आणि माणसे जगविणे हा मोठा प्रश्न असताना विरोधकांनी त्याला सहकार्य करायला हवे. महाराष्ट्रातील परिस्थिती हाताळण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरत असेल, तर त्यावर टीकाही करा; परंतु योग्य त्या उपाययोजनाही सरकारला सांगायला हव्यात, राज्यपालांना नव्हे. राज्य सरकारच्या कथित अपयशाचा मुद्दा पुढे करून नारायण राणे यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली. सर्व रुग्णालये लष्कराच्या ताब्यात देण्याची सूचना त्यांनी राज्यपालांना केली. राणे यांच्या भारतीय जनता पक्षाला वीस तासांनी जाग आली आणि ही पक्षाची भूमिका नाही, असे सांगावे लागले. राणे यांच्या भेटीनंतर अवघ्या अर्ध्या तासात त्यांची राष्ट्रपती राजवटीच्या मागणीची बातमी येते आणि त्यावर प्रदेशाध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेतेही काहीच बोलत नाहीत.

दुस-या दिवशी राणे यांची मागणी वैयक्तिक असून ही भाजपची मागणी नाही, असे भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या राणे यांच्या मागणीवरून राजकीय वर्तुळात अनेक प्रतिक्रिया उमटत होत्या. त्यामुळे मुनगंटीवार यांनी ही भाजपची भूमिका नाही, असे सांगितले. मुंबई संकटात असल्यामुळे राणे अस्वस्थ झाले आहेत. कोरोनापासून मुंबई आणि राज्याला वाचविण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. राणे यांची ही मागणी जनतेच्या हितापोटी आहे. ही त्यांची वैयक्तिक मागणी आहे. भाजपची अशी भूमिका नाही, असे मुनगंटीवार म्हणाले. त्याचबरोबर मुंबईवरचे कोरोनाचे संकट अस्वस्थ करणारे आहे.

मुंबई महापालिकेकडे असणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या मुदतठेवी जनतेच्या हितासाठी वापरण्याची गरज आहे; परंतु राज्य सरकार गंभीर नाही. राज्य सरकारकडे उपाययोजनांचा कोणताही कार्यक्रम नाही, मुंबई महापालिकेकडे कोणतेही नियोजन नाही, अशी टीका मुनगंटीवार यांनी केली. त्यांनी राणे यांच्यावर कोठेही टीका केलेली नाही. फक्त राष्ट्रपती राजवटीची मागणी वैयक्तिक असल्याचे स्पष्ट करून भाजपला त्यापासून दूर ठेवले. देवेंद्र फडणवीसही भाजपला आता राजकारणात रस नाही. सरकार बनवण्याची आम्हाला घाई नाही. कोरोनाशी लढण्यावर आमचा फोकस आहे. आता जी चर्चा सुरू आहे, त्यामध्ये आम्ही सामील नाही. कोरोनाची लढाई इफेक्टिव्ह व्हावी, सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार नाही. हे सरकार अंतर्गत वादांमुळेच पडेल. सरकारला जागे करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पळवून लावण्याचा नाही, असे सांगत राणे यांच्या मागणीपासून चार हात दूर राहणे पसंत केले.

राणे यांना कुणी टीका केली, तर सहन होत नाही. फडणवीस यांच्या प्रतिक्रियेवरचे भाष्य त्यांनी टाळले. जमीन मऊ असेल, तरच कोपराने खणता येते, हे राणे यांना चांगलेच माहीत आहे. त्यामुळे त्यांनी फडणवीस यांच्याबाबत भाष्य न करता मुनगंटीवार यांच्यावर टीका केली. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावली जावी हे माझे वैयक्तिक मत आहे. ते राज्यपालांपुढे मांडले. ते मांडताना मी भाजपच्या नेत्यांना विचारायला गेलो नव्हतो. ते वरिष्ठ असतील तर मीही माजी मुख्यमंत्री आहे,’ असा टोला राणे यांनी  मुनगंटीवार यांना हाणला आहे. ‘राष्ट्रपती राजवटीबद्दल पक्षाचे मत काय आहे, ते प्रदेशाध्यक्ष मांडतील. मी माझे मत मांडले. राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दररोज अडीच ते तीन हजारांनी वाढते आहे.

मुंबईत आतापर्यंत ५५ हजारांच्या वर मृत्यू झाले आहेत. लोकांचे जीव वाचवण्यात हे सरकार अपयशी ठरते, हे मी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणले आणि राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली. परिस्थिती पाहूनच मी ही मागणी केली. मुनगंटीवारांनी मृतांचे आकडे पाहावेत आणि मग बोलावे, अशी टीका राणे यांनी केली. ‘राज्यपालांकडे जाताना मी त्याची पूर्वकल्पना प्रदेशाध्यक्षांना व फडणवीसांना दिली होती. मुनगंटीवारांना विचारले नाही. कुणीही मला काही सांगितले नाही. भाजपच्या नेत्यांना विचारायला गेलो नव्हतो, असे त्यांचे शब्द भाजपच्या नेत्यांतील विसंवादावर पुरेसा प्रकाश टाकणारे आहेत. राणे यांनी संजय राऊत, शरद पवार आणि बाळासाहेब थोरात यांच्यावरही टीका केली असली, तरी त्याबाबत वाद होण्याचे कारण नाही. भाजपचे नेते म्हणून त्यांना तो अधिकार आहे; परंतु स्वकीयांनाच धारेवर धरण्याचा राणे यांचा स्वभाव फडणवीस यांना माहीत असायला हवा होता. राजकीय बेरजा करताना कधी कधी वजाबाक्याच जास्त होतात, हे नगरच्या उदाहरणावरून त्यांच्या आता चांगलेच लक्षात आले असेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here