Editorial : ड्रॅगनचा फुत्कार

राष्ट्र सह्याद्री 3 जून

सध्याची जागतिक परिस्थिती आणि चीनच्या शेजारच्या प्रांतांत चीनने सुरू केलेले दबावाचे राजकारण पाहता चीन अस्वस्थ आहे. त्यातच भारत आणि अमेरिका जास्त जवळ येत असल्याचे पाहून चीनचा तिळपापड होत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चीन आणि अमेरिकेत गेल्या अनेक दिवसांपासून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. भारताच्या लडाख प्रांतात चीनने केलेल्या घुसखोरीचा अमेरिकेने निषेध केला. भारताला लागलेली मदत करण्याची तयारी दाखविली. चीन-अमेरिका यांच्यात मोठा तणाव असताना भारताने अमेरिकेची बाजू घेणे किंवा अमेरिकेने भारताला मदत केलेले ड्रॅगनला आवडलेले नाही. त्यामुळे तर त्याने अमेरिका आणि आपल्यात सुरू असलेल्या शीतयुद्धापासून दूर राहा, असा सल्लावजा इशारा भारताला दिला आहे.

चीन सरकारचे मुखपत्र असणाऱ्या ‘ग्लोबल टाइम्स’मध्ये हा इशारा देण्यात आला आहे. भारताने अमेरिकेचा सहकारी होऊन जर चीनविरोधात काही कारवाई केली, तर कोरोना महामारीच्या या परिस्थितीत आर्थिक परिणाम वाईट होतील, अशी धमकीच चीनने भारताला दिली आहे. भारताने अमेरिका आणि चीनमधील शीतयुद्धापासून दूर राहावे, जेणेकरून दोन्ही देशांमधील व्यावहारिक संबंध पुढेही सुरू राहतील, असे चीनने म्हटले आहे. चीनने भारतासोबतचे व्यावहारिक संबंध चांगले ठेवण्यावर आपला भर असल्याचे नमूद केले आहे. चीन यापुढेदेखील भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी दोन्ही देशांमधील संबंध चांगले ठेवण्यास उत्सूक असल्याचेही चीनने म्हटले आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत राजकीय कारणांमुळे भारताला आर्थिक परिणाम सहन करावे लागू नयेत, यासाठी चीन प्रयत्न करीत असल्याचे सरकारी वृत्तपत्राने म्हटले आहे. मोदी सरकारला भारत-चीन संबंधांबद्दल सकारात्मक विचार करण्याचा अप्रत्यक्ष सल्ला त्यात देण्यात आला आहे. चीनने भारताला फक्त आर्थिक परिणाम भोगण्याची धमकी दिलेली नाही, तर कोरोनासंबंधी वाढत्या प्रकरणांमध्ये टाळेबंदी  हटवण्यावरून टीकाही केली आहे. भारताने काय करावे, काय करू  नये, यात नाक खुपसण्याचा चीनला अधिकार नाही. कोरोनाच्या निर्मितीवरून सारे जग चीनला दोष देत असताना तरी भारताला सावधगिरीचा सल्ला देण्याचा नैतिक अधिकार चीनला नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि चीनमधील वादात मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखविली होती. त्यावर अगोदर भारताने प्रतिक्रिया दिली. चीनची प्रतिक्रिया तर त्यानंतर  २४ तासांनी आली. ट्रम्प यांच्या या नाकखुपशी वृत्तीबद्दल चीनच्या सरकारी माध्यमाने भारत आणि चीनला हा मुद्दा सोडवण्यासाठी अमेरिकेच्या मदतीची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. भारत आणि चीन द्विपक्षीय चर्चेच्या माध्यमातून मुद्दा सोडवण्यात सक्षम आहे. शांतता बिघडवण्याची संधी शोधणाऱ्या अमेरिकेपासून दोन्ही देशांनी सावधान राहिले पाहिजे, असे चीनने म्हटले आहे.

ड्रॅगनचे फुत्कार तेवढयापुरते मर्यादित नाहीत. दोन्ही देशांतील व्यापार महत्त्वाचा असताना भारतात चीनच्या वस्तूंच्या वापरावर निर्बंध टाकण्याची मोहीम राबविली जात आहे. अर्थात ती तेवढी यशस्वी होण्याची शक्यता नाही, हे भारत आणि चीनलाही चांगलेच माहीत आहे. त्याचे कारण दोन्ही देशांचे परस्पर अवलंबित्त्व. त्यावर भारताने कोणताही पर्याय काढलेला नाही. त्यातच भारताने व्यापारविषयक काही निर्णय घेतले, ते चीनला चांगलेच झोंबले आहेत. कोरोनामुळे लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे भारतातील अनेक कंपन्यांना तोटा झाला. त्यांचे भांडवली बाजारातील मूल्य घसरले. ही परिस्थिती पाहून चीनने कमी किंमत झालेल्या या कंपन्यांत गुंतवणूक करण्याचे आक्रमक धोरण घेतले. एचडीएफसीमध्ये चीनने गुंतवणूक केली. भारत सरकारने त्यानंतर आदेश काढून सरकारच्या परवानगीशिवाय अशी गुंतवणूक करता येणार नाही, असे धोरण घेतले. त्यामुळे चीनचा संताप झाला.

कोरोनामुळे ज्या कंपन्या चीनमधून काढता पाय घेत आहेत, त्यांना खेचण्यासाठी भारत पुढे सरसावला आहे. चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या कंपन्या भारतात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. चीन आणि दक्षिण कोरियातून आणला जाणारा प्लांट आणि संबंधित मशिनरीचे मूल्यमापन करणारी तरतूद केंद्र सरकारने रद्द केली आहे.  मूल्यमापनाच्या तरतुदीवर अॅपलने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे अॅपलसोबतच आता सॅमसंग, फॉक्सकॉन, ओप्पो, व्हिव्हो आणि फ्लेक्सट्रॉनिक्स या कंपन्यांना आता देशांतर्गत बाजारपेठेत केंद्रीत भत्ता योजनेंतर्गत जास्तीचे उत्पादन करता येईल. विस्ट्रॉन आणि फॉक्सकॉन हे अॅपलचे भारतातील उत्पादन निर्मिती भागीदार आहेत.

या कंपन्यांच्या माध्यमातून अॅपलकडून चीनमधील निर्मितीचा बराच भाग पीएलआय योजनेचा लाभ घेऊन भारतात हलवला जाऊ शकतो; मात्र अॅपलने भारतात येण्यापूर्वी योजनेतील काही तरतुदींवर बोट ठेवले होते. मशिनरीच्या सरकारी मूल्यमापनावर अॅपलचा आक्षेप होता. सरकार सध्या अॅपलचा तिसरा निर्मिती भागीदार पेगाट्रॉनसोबतही चर्चा करत आहे. या कंपनीकडूनही भारतात निर्मिती केली जाणे सरकारला अपेक्षित आहे. भारत सध्या चीनमध्ये असलेल्या अमेरिकन कंपन्या भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. चीन प्लस वन स्ट्रॅटेजी अंतर्गत चीनमधील अमेरिकन कंपन्यांचे वितरण विभागण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.

या कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक केली आणि निर्मिती सुरू केल्यानंतर पीएलआय योजनेत काही बदल करायचे असतील तर कंपन्यांनाही विश्वासात घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. कंपनी आपल्याकडे असलेल्या पैशातून उद्दिष्ट पूर्ण करत असेल तरच सरकारी भत्ता जारी केला जाईल, अशीही एक तरतूद होती. ती बदलण्यात आली. याशिवाय नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात कंपन्यांना उद्दिष्टपूर्तीतून दिलासा मिळण्यासाठी काही निर्णय घेण्याचेही स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात फोन निर्मिती कंपन्या भारतात याव्या आणि यातून निर्यात वाढावी असे सरकारचे नियोजन आहे. त्यामुळे चीनला भारत हा आपला स्पर्धक वाटायला लागला आहे.

कोरोना विषाणूच्या निर्मितीच्या मुळापर्यंत जाण्याच्या जागतिक मताच्या बाजूने भारत गेला. त्याचाही चीनला राग आहे. तैवानच्या बाजूने भारत जायला लागला आहे. त्यामुळे ड्रॅगन आणखीच चिडला आहे. अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स अर्थात कैट) लडाख येथील शिक्षण सुधारक सोनम वांगचूक यांनी चिनी वस्तूंच्या वापरावर बहिष्कार घालण्याच्या आवाहनाला पाठिंबा जाहीर केला. चीनबरोबर सध्या भारताचे राजनैतिक संबंध काहीसे ताणले गेले आहेत. त्यातच वांगचूक यांनी सध्याची परिस्थिती विचारात घेऊन चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले होते. लडाखमध्ये चीनचा हस्तक्षेप वाढला असून त्याविषयी वांगचूक यांनी चिंता व्यक्त केली होती आणि चीनला धडा शिकवण्यासाठी त्यांची व्यापारविषयक कोंडी करण्यासाठी त्याने निर्माण केलेल्या वस्तू न वापरण्याचे आवाहन केले.

या ट्विटर आवाहनाला कैटने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. देशातील सात कोटी व्यापाऱ्यांचे कैट प्रतिनिधीत्व करते. मोठ्या प्रमाणावर चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या तीन हजार वस्तूंची यादी कैटने तयार केली आहे. या वस्तूंसाठी पर्यायी भारतीय वस्तू तातडीने उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असल्याचे कैटने म्हटले आहे. या सर्व उत्पादनांना भारतीय पर्याय बाजारात उपलब्ध असल्याचा दावाही कैटने केला आहे. चिनी वस्तूंवर केवळ ग्राहकांकडून बहिष्काराची अपेक्षा न ठेवता त्याला पर्याय देण्यासाठी भारतीय उद्योजकांनीही पुढे यावे, असेही कैटने म्हटले आहे.

राजकीय पातळीवर भारताचे आणि चीनचे संबंध हे फारसे सुदृढ राहिलेले नसले आणि सर्वसामान्य माणसाच्या मनात “मेड इन चायना”या वस्तूविषयी एक नकारात्मक भाव जरी असला, तरीही भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापारी संबंध नेहमीच जोरदार राहिले आहेत. किंबहुना भारतातील असंख्य उत्पादकांना त्यांच्या मालाचे उत्पादन करण्यासाठी जो कच्चा माल लागतो, तो कच्चा माल चीनकडूनच आयात केला जातो. रोजच्या व्यवहारात वापरत असलेल्या छोट्या छोट्या वस्तूसुद्धा चीनमधून आणलेल्या नसल्या, तरी त्या बनवण्यासाठी लागणार कच्चा माल हा चीनमधून येतो. फॉर्म्युलेशन किंवा औषधे तयार करण्यासाठी सक्रिय औषधी घटक (एपीआय) हा एक पूर्णपणे आवश्यक असा कच्चा माल आहे. एपीआयच्या वापराशिवाय पॅरासिटामोल, रॅनिटायडिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाझोल, अ‍ॅमोक्सिसिलिन आणि अशा इतर १२ अत्यावश्यक औषधांचे उत्पादन करणे अशक्य असते.

भारत जवळपास ८० टक्के एपीआय आणि इतर प्रक्रिया घटक (प्रोसेस कम्पोनंट) चीनमधून आयात करतो. भारत जगाला परवडेल अशा दरात सामान्य औषधे (जेनेरिक) निर्यात करतो; पण त्यासाठी लागणारे घटक पदार्थ निर्माण करत नाही, हा विरोधाभास आहे. त्याचे एक कारण म्हणजे चीनमधील एपीआयची उत्पादन किंमत ही भारताच्या तुलनेत सुमारे २०-३० टक्क्यांनी कमी आहे. भारतातील अनेक औषध कंपन्या चीनमधील एपीआय उत्पादक कंपन्यांच्या पातळीवर उत्पादन करत नसल्याने त्यांना एपीआय बनवणे परवडत नाही. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारताची केलेली घोषणा आणि गेल्या काही महिन्यांत भारताने चीनमधून दहा अब्ज डाॅलरची कमी केलेली आयात ही कारणेही ड्रॅगनच्या फुत्कारामागे आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here