Agriculture: “जीएम” तंत्रज्ञान काळाची गरज !

या बियाणांमुळे आरोग्य धोक्यात येईल, प्रदूषण होईल अशा प्रकारच्या अफवा पसरावून जीएम तंत्रज्ञानयुक्त बियाणे शेतकऱ्यांना मिळू दिले जात नाही. मात्र त्याच बियाणांपासून बनविलेले खाद्यतेल आयात करण्यात येते. जगातील जवळपास निम्य्या देशांमध्ये जीएम बियाणांचा वापर करून शेती पिकविली जाते…

‘स्वातंत्र्यानंतर देशातील जनता अर्धपोटी, उपाशी राहत होती. त्या काळात उत्पादन कमी होत असल्याने अन्नधान्याची मोठी टंचाई निर्माण होत असे. मात्र, १९६६मध्ये हरितक्रांती झाल्यानंतर उत्पादन वाढीसाठीची अनेक प्रकारचे हायब्रीड वाण, बियाणे बाजारात आले. त्यामुळे उत्पन्न वाढले. मात्र, त्याचबरोबर लोकसंख्याही वाढत गेली. आज देशाची लोकसंख्या १३५ कोटींच्या घरात आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला पुरेसे अन्नधान्य मिळावे त्यासाठी बी. टी. बियाणांमध्ये जी. एम. तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पन्न वाढीसाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. मात्र, या बियाणांमुळे आरोग्य धोक्यात येईल, प्रदूषण होईल अशा प्रकारच्या अफवा पसरावून जीएम तंत्रज्ञानयुक्त बियाणे शेतकऱ्यांना मिळू दिले जात नाही. मात्र त्याच बियाणांपासून बनविलेले खाद्यतेल आयात करण्यात येते. जगातील जवळपास निम्य्या देशांमध्ये जीएम बियाणांचा वापर करून शेती पिकविली जाते. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत आपल्या देशातील शेतकरी मागे पडत आहे.

जीएम’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिकविण्यात आलेले अन्नधान्य जगातील अनेक देशांतील लोक खातात. त्यामुळे कुणाचेच काही नुकसान झाल्याचा एकही अहवाल आलेला नाही. तसेच या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून घेतलेल्या पिकापासून पशुखाद्यही तयार केले जाते. मात्र या पशुखाद्यामुळे पशूंच्या आरोग्यालाही काही धोका पोहोचलेला नाही. ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाने पिकविलेल्या धान्यापासून वेगवेगळी खाद्यतेलेही तयार केली जातात आणि ती भारतात आयात केली जातात. या खाद्यतेलांमुळे आरोग्यावर कोणतेही घातक परिणाम झाल्याचे दिसून आलेले नाही, असा दावा तंत्रज्ञान समर्थक करतात.
भारतात बीटी वांग्याची जात लागवडीसाठी आणण्यात आली. मात्र त्यावर बंदी घालण्यात आली. सेंद्रिय शेती समर्थक आणि पर्यावरणवादी संघटनांचा ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाला तीव्र विरोध आहे. बीटी वांगी आरोग्याला धोकादायक असल्याबाबतची तपासणी करण्याची जबाबदारी ‘जीईएसी’कडे (जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रायझल कमिटी) आहे. या संस्थेने संपूर्ण तपासणी करून बीटी वांगी पर्यावरण आणि मानवासाठी हानीकारक नसल्याची शिफारस केली.

देशात जीएम पिकांच्या लागवडीला विरोध करणारे लोक जीएम खाद्यपदार्थांच्या आयातीला मात्र विरोध करत नाहीत. देशात जीएम पिकांपासून तयार झालेले तेल व इतर पदार्थ आयात करण्यास चक्क जीईएसी ही समिती मान्यता देते. भारतात बंदी असलेले बीटी वांगे बांगलादेशातून भारतात येते. कापसासोबतच वांगी, कॉलिफ्लॉवर, एरंडी, चना, भेंडी, पपई, मका, टोमॅटो, भुईमूग, बटाटा, गहू, ज्वारी, मोहरी, ऊस, कलिंगड, रबर आदी पिकांमध्ये जीएम वाण तयार आहेत. फक्त भारतात त्यांच्या चाचण्या घेऊन लागवडीस परवानगी देणे गरजेचे आहे. हे तंत्रज्ञान भारतातील शेतकऱ्यांना मिळाल्यास उत्पादन खर्च कमी होऊन निर्यातक्षम माल तयार होईल. प्रक्रीया उद्योगासाठी आवश्यक दर्जाचा शेतीमाल उपलब्ध होइल. कीटकनाशक अंशविरहित फळे, भाजीपाला जनतेला खायला मिळेल. देशाची निर्यात वाढून परकी चलन मिळेल. अधिकृत परवानगी मिळाल्यास शेतकऱ्यांना रितसर पावती घेऊन बियाणे खरेदी करता येईल. बियाणे खराब निघाल्यास ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येइल.

कापूस, सोयाबीन, मका ही महत्त्वाची व्यापारी पिके आहेत. अमेरिेकेची सोयाबिनची एकरी उत्पादकता भारताच्या चारपट जादा आहे. मक्याचे तसेच आहे. खाद्यतेल व डाळी यांचे उत्पादन जीएम तंत्रज्ञानाने खूप वाढू शकते, पण भारत प्रत्येक वर्षी सव्वा लाख कोटी रूपयांचे खाद्यतेल व डाळी आयात करतो आणि तरीही जीएम तंत्रज्ञानाला परवानगी दिली जात नाही.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान आवश्‍यकच आहे आणि म्हणूनच जीएम पिकांच्या चाचण्या थांबवणे योग्य होणार नाही. जीएम पिकांच्या चाचण्यांना स्थगिती द्यायची की नाही याबाबतचा निर्णय पूर्णतः धोरणात्मक व पूर्ण विचार करून सरकारने द्यायचा असतो. त्यासंबंधीचा निर्णय ही कोणी व्यक्ती सहजपणे घेईल, असे मला वाटत नाही. जीएम पिकांविषयी आपले प्राधान्य कोणत्या पिकांना हवे ते आपण निश्‍चित केले पाहिजे. केवळ खासगी कंपन्यांना रस आहे म्हणून एखाद्या पिकाला प्राधान्य देणे उचित ठरणार नाही. हवामान बदलाच्या काळात हवामानाला सुसंगत ठरतील, अशा जीएम वाणांना प्राधान्य द्यायला हवे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने याबाबतच्या संशोधनाला गती द्यायला हवी. 

भारत सरकार ‘जीएम सीड’च्या चाचण्यांबाबत आग्रही असले, तरी त्यासाठी आवश्यक अत्याधुनिक साधने आपल्याकडे नाहीत, हे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले आहे. अरुणा रॉड्रीग्ज यांनी मोहरीच्या ‘जीएम सीड’बाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका वगळता न्यायालयाने ‘जीएम सीड’च्या वापराबाबत आजवर हस्तक्षेप केला नाही. मग, त्यावर बंदी घालणे दूरच. या प्रकरणात न्यायालयाने समिती स्थापण्याचे निर्देश दिले होते. त्यात सरकारच्या एका विभागाला प्रतिनिधित्व मिळाले नाही म्हणून ती समिती अपूर्ण असल्याचा युक्तिवादही न्यायालयात करण्यात आला. त्यामुळे या कमिटीचे काम पुढे जाऊ शकले नाही.

मोहरी हे १०० टक्के देशी पीक आहे. त्याचे ‘जीएम सीड’ वाण संशोधनदेखील भारतीय आहे. त्याचा व मोन्सेटोचा काहीही संबंध नाही. तरीही त्याला विरोध केला जात आहे. का? भारतासह जगभरातील पर्यावरणवादी व समाजवादी मंडळी तसेच कीटकनाशके उत्पादक कंपन्या ‘जीएम सीड’ला विरोध करीत आहेत. त्यांच्या ‘लॉबी’च्या दबावाला बळी पडून सरकार आणखी किती दिवस शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान नाकारणार आहे?

अॅड अजित चोरमल पाटील.
9158606806.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here