Editorial : बहिष्काराचे दुधारी अस्त्र

राष्ट्र सह्याद्री 22 जून

भारत आणि चीनमध्ये गलवान खो-यांत झालेल्या संघर्षानंतर चीनच्या वस्तूंची खरेदी करायची नाही, असा निर्णय घेतला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊ, असे ८७ टक्के भारतीय नागरिकांनी म्हटले आहे. सर्वेक्षणात जे नागरिक राष्ट्रप्रेमाची भाषा वापरतात,तेच दैनंदिन खरेदी करताना स्वस्त वस्तूंचा आग्रह धरतात. एवढेच नव्हे, तर चीनबद्दल देशांत संताप व्यक्त होत असताना अवघ्या काही तासांत चीनच्या कंपन्यांची निर्मिती असलेल्या वन प्लस या मोबाईलची अवघ्या काही तासांत विक्री होते, हा ढोंगी राष्ट्रवाद आहे.

काही ठिकाणी चिनी वस्तूंची होळी केली जात आहे. चीनच्या कंपन्यांना दिलेली कंत्राटे रद्द केली जात आहेत. चीनच्या वस्तूंवर आयातशुल्क वाढवण्याची मागणी होत आहे. दुसरीकडे चीनच्या वस्तूंवरचा बहिष्कार किती काळ राहील आणि चिनी वस्तूंना पर्याय दिला जात नाही, तोपर्यंत नागरिकांनी काय करायचे, हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. एकीकडे सरकारच चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली करीत असताना दुसरीकडे दुसरीकडे भारतीय कीटकनाशकांवर अचानक बंदी घालून चिनी कीटकनाशकांच्या विक्रीस अप्रत्यक्षपणे हातभार लावीत आहे.

गुजरातमध्ये गाैतम अदानी यांच्या एका प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. त्यात ३३०० कोटी डाॅलरची गुंतवणूक चिनी कंपनी करणार आहे. हे ही अगदी शनिवारीच झाले. पंतप्रधानांच्या गुजरात राज्यात हा प्रकल्प येतो आहे. साधे मोबाईलचे उदाहरण घेतले, तर सध्या एकही भारतीय कंपनी मोबाईल उत्पादन करीत नाही. ज्या कंपन्या उत्पादन करीत होत्या, त्याही त्यांना लागणारे सुटे भाग चीनमधून आयात करीत होत्या. आता चिनी मोबाईलला पर्याय म्हणून दक्षिण कोरिया, अमेरिका आणि फिनलंडच्या मोबाईलची नावे पुढे केली जात आहेत. मोटोरोला कंपनीतही आता दुस-या कंपनीची गुंतवणूक आहे.

ज्या ॲपल, सॅमसंग आदी कंपन्यांना पर्याय म्हणून पुढे केले जाते, त्यांचे सुटे भागही चीनच्या फाॅक्सकाॅन नावाच्या कंपनीतून येतात. चिनी कंपन्यांच्या तुलनेत अन्य कंपन्यांचे मोबाईल महाग आहेत. शिवाय अनेक कंपन्यांचे जे फीचर्स आहेत, ते वापरण्यास सोपे नाहीत. आैषधांसाठी लागणारा सत्तर टक्के माल चीनमधून आयात केला जातो. त्याला पर्याय डोकलामनंतरही आपण शोधू शकलो नाही, ही नामुष्कीची बाब आहे. पर्स, विजेच्या माळा तसेच अन्य बाबींना देशी पर्याय निर्माण करता येतील; परंतु स्वस्तातील वस्तूंची मानसिकता जोपर्यंत दूर होत नाही, तोपर्यंत भारतात चिनी वस्तूंचा खप कमी होणार नाही.

चिनी मालावर आयातशुल्क वाढविण्याचा मानस केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. त्यात काहींनी तर दोनशे टक्के आयातशुल्क लावा, असे सुचविले आहे. त्यांना जागतिक व्यापार करारातील तरतुदींची माहिती नसावी. आयातीवर शुल्क लावून काही वस्तू महाग करता येतील; परंतु नोटाबंदी आणि टाळेबंदीमुळे आर्थिक विपन्नावस्थेत आलेल्या नागरिकांच्या खिशात आणखी हात घालून त्यांना कंगाल करण्याचाच हा प्रकार आहे. शिवाय जागतिक व्यापार करारातील तरतुदीनुसार असा कर वाढवायलाही बंदी आहे. राष्ट्रवादाने पोट भरत नाही. तसेच इतरांना राष्ट्रवादाचे धडे देणा-यांनी मात्र परकीय गुंतवणुकीला पायघडया घालताना त्यात चिनी कंपन्यांचाही समावेश करायचा आणि त्याला मेक इन इंडिया आणि सेल इन वर्ल्ड असे गोंडस नाव द्यायचे, हे चूक आहे.

गलवानमध्ये भारत आणि चीनमधील सुरू असलेल्या संघर्षाने पुन्हा एकदा भारतातील चिनी कंपन्यांचा व्यवसाय आणि वर्चस्व याबद्दलची चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. चीनसाठी भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे. मोठ्या लोकसंख्येमुळे दोन्ही देशांमध्ये ग्राहकांचे प्रमाण खूप मोठे आहे. वास्तविक, चिनी कंपन्यांच्या स्वस्त उत्पादनांनी आपली मुळे भारतात इतकी घट्ट रोवली आहेत, की की त्यांना उखडून काढणे फारच अवघड आहे. हुवेई कंपनीचा भारताच्या 5 जी बाजारात प्रवेश होण्याची शक्यता बरीच कमी झाली आहे.

भारत कोणत्याही देशाची आयात किंवा अन्य व्यवसाय बंद करू शकत नाही. याचे कारण जागतिक व्यापार करार आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार एखाद्या देशाचे सरकार आयातशुल्क वाढवू किंवा व्यवसाय थांबवू शकत नाही. असे झाल्यास चीन भारताचा व्यापार बंद करेल. अशा परिस्थितीत जागतिकीकरण संपेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाने स्वावलंबी बनले पाहिजे, असे सांगताना बहिष्काराबद्दल भाष्य केलेले नाही.

पंतप्रधान म्हणतात, की स्वावलंबन म्हणजे आपण स्वतःहून कोणत्याही गोष्टीवर बहिष्कार घालू शकता. ग्राहक आणि कंपन्या इच्छित असल्यास दोन्ही करू शकतात; परंतु सरकार करू शकत नाही. म्हणूनच जनतेने चिनी वस्तूंची खरेदी कशी थांबवायची याचा विचार करणे आवश्यक असेल. बीएसएनएल आणि रेल्वेने पावले उचलली आहेत. इतर कंपन्या इच्छित असल्यास हे पाऊल उचलू शकतात. जागतिक व्यापार संघटनेचे चीन आणि भारत हे दोन्ही सदस्य आहेत. या व्यतिरिक्त, स्वत: ची उत्पादने विकसित करण्यासाठी भारताकडे अद्याप तंत्रज्ञानात कमतरता आहे आणि आयातीवरील अवलंबित्व खूप जास्त आहे.

भारतातील स्मार्टफोनची बाजारपेठ दोन लाख कोटी रुपयांची आहे. त्यापैकी चिनी कंपन्यांमधील उत्पादनांचा वाटा 72 टक्के आहे. त्याला पर्याय जोपर्यंत निर्माण होत नाही, तोपर्यंत नागरिकांची इच्छा नसली, तरी चिनी कंपन्यांचे मोबाईल विकत घ्यावेच लागतील. काही चिनी कंपन्यांनी भारतात मोबाईलचे उत्पादन सुरू केले आहे. त्यावर मेक इन इंडिया असे म्हटले आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा त्याबाबतही गोंधळ उडण्याचीच जास्त शक्यता आहे. भारतातील दूरसंचार उपकरणांची बाजारपेठ 12 हजार कोटी रुपयांची आहे. यातील 25 टक्के हिस्सा चिनी कंपन्यांचा आहे. त्याला पर्याय देता येईल; परंतु भारतीय उत्पादने दहा-पंधरा टक्क्यांनी महाग होतील. राष्ट्रवादाची तेवढी किमत मोजण्याची तयारी नागरिकांना ठेवावी लागेल. भारतातील टीव्ही बाजाराची उलाढाल 25 हजार कोटी रुपयांची आहे. त्याच चीनच्या कंपन्यांचा वाटा 42 ते 45 टक्के वाटा आहे. भारतात त्याला पर्याय देणे शक्य आहे; परंतु त्यासाठीही भारतीयांना २० ते ४५ टक्के रक्कम जास्त मोजावी लागेल.

घरगुती उपकरणातील उलाढाल 50 हजार कोटींची आहे. त्यापैकी चिनी कंपन्यांचा वाटा 10 ते 12 टक्के आहे. त्यालाही भारतात पर्याय निर्माण करता येईल. वाहन उद्योगाची उलाढाल ५७ अब्ज डाॅलरची आहे. त्यात चिनी कंपन्यांचा वाटा 26 टक्के आहे. सध्या त्याला पर्याय नसला, तरी आगामी काळात संशोधन आणि विकासावर जास्त खर्च करून त्याला पर्याय निर्माण करता येईल. भारतीय बाजारपेठेत 37,916 मेगावाॅटचे साैरऊर्जा प्रकल्प आहे. अदानी यांच्या गुंतवणुकीमुळे त्यातही आपल्याला स्वयंपूर्ण होता येईल; परंतु सध्याचा चिनी कंपन्यांचा वाटा 90 टक्के आहे.

भारतातील 66 टक्के मोबाईल वापरकर्ते कमीतकमी एक चिनी अॅप वापरतात. त्यांना पर्याय द्यावे लागतील. स्टील बाजारातही पर्याय देता येईल. सध्या चीनचा हिस्सा वीस टक्के आहे. भारतातील आैषध उद्योगांची बाजारपेठ 2 अब्ज डॉलर्स आहे. त्यात 60 टक्के चिनी कंपन्यांचा वाटा आहे. तेथे पर्याय मिळणे सध्या तरी अवघड आहे. थेट चीनकडून आयात थांबली, तरी अन्य देशांमार्गे ती होत असते. बांगला देशातील कापड सध्या भारतात येत आहे. चीनला पर्याय तयार करायचा असेल, तर तांत्रिक क्षमता वाढविण्यासाठी आणि उद्योगांच्या विकासासाठी सरकारने खूप काम करण्याची गरज आहे. स्वस्त जमीन, जीएसटीमध्ये सवलत, करांत सवलत, कामगार कायदा सुलभ अशा काही गोष्टी कराव्या लागतील.

चीनला हे माहीत असल्यामुळेच तेथील सरकारी वृत्तपत्र असलेल्या ‘ग्लोबल टाईम्स’च्या माध्यमातून बहिष्कार घालून दाखवाच, असे आव्हान चीन देऊ शकला. चीनच्या ३०० उत्पादनांवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ करण्यात येणार आहे. भारताची ही दीर्घकालन योजना असू शकते; पण काही माध्यमांकडून या योजनांचा उपयोग हा भारतात चीन विरोधी भावना भडकवण्यासाठी केला जातो, असे चीनने म्हटले आहे. चिनी मालावर बहिष्कार घालणे हे भारताच्या हिताचे नाही. कारण अनेक चिनी वस्तूंचे उत्पादन भारत करू शकत नाही आणि युरोप, अमेरिकेकडून या वस्तू तेवढ्या कमी किंमतीत भारताला मिळणारही नाहीत.

चिनी मोबाइल, चिनी दिवे, चिनी मातीच्या वस्तू आणि सेटकेस भारतीय ग्राहकांसाठी सर्वाधिक उपयोगी ठरत आहेत. कमी किंमत आणि चांगल्या दर्जामुळे या वस्तू दुसऱ्या देशांकडून घेणे भारताला अवघड असेल, असे चीनच्या सरकारी माध्यमांनी म्हटले आहे. चीनचा जीडीपी भारताच्या तुलनेत पाचपट अधिक आहे. त्यामुळे छोटी असलेली भारताची अर्थव्यवस्था चीनला आव्हान कसे काय देणार, असा प्रश्न करताना चीन भारताला अप्रत्यक्ष धमकी देत आहे. भारतीय ग्राहकांच्या मानसिकतेचा त्यांनी केलेला अभ्यास हेच त्याचे कारण आहे.

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here