!! भास्करायण:३०!! खुली अर्थव्यवस्था आणि शेतीची दूरावस्था

भास्कर खंडागळे, बेलापूर (९८९०८४५५५१)

देशाने खुली अर्थव्यवस्था व जागतिकीकरण स्वीकारुन जवळपास तीस वर्षे झाली. या काळात अनेक पक्षांची सरकारे आली आणि गेली. शेती क्षेत्राची उपेक्षा मात्र कोणीच थांबविली नाही. खुल्या अर्थव्यवस्थेने देशाचा विकासाचा दर वाढला असून, अर्थव्यवस्था मजबूत झाल्याची फुशारकी राज्यकर्ते मारीत असतात. प्रत्यक्षात तीस वर्षांच्या वाटचालीतून खुली व उदारमतवादी अर्थव्यवस्था, ही मुठभर उद्योगपती व कार्पोरेट क्षेत्रासाठीच ‘उदार’ असल्याचे हळूहळू लक्षात येत आहे. जागतिकीकरणच्या तीस वर्षात शेतकर्‍यांचाच नाही, तर शेतजमिनीचा टक्काही मोठ्या प्रमाणात घटला आहे.

नागरिकरण व औद्योगिकरणाच्या प्रयोजनासाठी शेतजमिनीचे बिगरशेतीमध्ये रुपांतर होत आहे. गेल्या वीस वर्षात नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरोच्या अहवालानुसार देशात दरवर्षी दोन हजार शेतकरी आत्महत्या करतात. एकट्या महाराष्ट्रात सन १९९५ पासून आजवर ६७ हजार ६०० शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. सदरची आकडेवारी खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर शेती व शेतकर्‍यांच्या अवस्था काय झाली आहे, हे दाखविण्यास पुरेशी आहे.

राज्याच्या शेती क्षेत्राच्या विकासाबाबत शाश्वत धोरणच नाही. आपल्या देशाची लोकसंख्या सव्वाशे कोटीच्या आसपास आहे.  जगभरातील विकसित देश भारताकडे सव्वाशे कोटी ग्राहकांचा देश, या नजरेतूनच बघतात. आपण मात्र दृष्टीहिनत्वाचा  करंटेपणा करतो. देशातील लोकसंख्येला आवश्यक शेतमालाचे नियोजन आखून गरजेनुसार उत्पादन केल्यास, शेतमालाच्या भावात बर्‍याच प्रमाणात स्थिरता आणता येईल. अतिरिक्त उत्पादनामुळे किमती घसरतात. तर पिकविलेला माल फेकून देण्याची किंवा सडत पडण्याची वेळ येते. देशात साठवण सुविधांचा अभाव असल्याने, कोट्यावधी टन धान्यांची नासाडी होते. देशांतर्गत पणन व्ययस्थाही अत्यंत तोकडी आणि सदोष आहे. दलाल व व्यापार्‍यांकडून शेतकर्‍यांची लूट होते. अन्य उत्पादनांसाठी उत्पादन खर्च अधिक नफा असे सुत्र ठेवून उत्पादनाची किंमत उत्पादक ठरवितो. शेतमालाचे उफराटे आहे. शेतकरी पिकवितो आणि त्याचा भाव मध्यस्थ ठरवितात!

शेतीमालाच्या उत्पादनासाठी आवश्यक खते व किटकनाशके यांच्या किंमतीही अव्वाच्या सव्वा झाल्या आहे. सबब खतांचा वापर घटत चालला असून, त्याप्रमाणात शेतमालाचे उत्पादनही घटत चालले आहे. रासायनिक खतांना पर्याय ठरतील अशी सेंद्रीय खते निर्माण करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्याची नितांत गरज आहे. आज सेंद्रीय शेतीचा बोलबाला सुरु झाला, असून या नावाखाली दर्जाहीन खते व किटकनाशके शेतकर्‍यांच्याच माथी मारली जात आहेत. खरं तरं सेंद्रीय खते, किटक नाशके यांचे स्थानिक प्रकल्प, शासकीय अनुदान व शेतकर्‍यांचा सहभागातून उभारणे सहज शक्य आहे. ज्या शेतकर्‍यांनी साखर कारखाने, सुतगिरण्या, दुध प्रकल्प उभारुन दाखविले, त्यांना हे काम अवघड नाही.
शेती व्यवसायाची व्याप्ती प्रचंड आहे, तसेच रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता देखील अफाट आहे. सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या देशात रोजगाराची निर्मिती आणि मनुष्यबळाचा कार्यक्षमतेने वापर गरजेचा असताना, शेतीक्षेत्राऐवजी औद्योगिक क्षेत्राला प्राधान्य दिले जाते. हे धोरण जोपर्यंत सुरु आहे, तोपर्यंत शेती आणि शेतकर्‍यांची फरफट अटळ आहे. देशाच्या लोकसंख्येपैकी साठ टक्के शेतीव्यवसायात, एकोणचाळीस टक्के नोकरी वव्यवसाय, तर केवळ एक टक्का लोक उद्योग व कारखानदारीत आहेत. एक टक्का प्रमाण असणार्‍यांना अर्थसंकल्पात तीस टक्के, तर सत्तर टक्के प्रमाण असणार्‍या जनतेच्या वाट्याला तीन टक्के इतकाच वाटा मिळतो !
जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत चीन सारख्या अफाट लोकसंख्येच्या देशातील राज्यकर्त्यांनी मनुष्यबळाचा पुरेपूर वापर होईल अशा धोरणाला चालना देवून, तेथील जनतेचे दरडोई उत्पन्न वाढविले. मलेशिया, ब्राझील, इंडोनेशिया सारखे देश उपलब्ध साधनसंपत्तीचे नियोजन करुन प्रगतीच्या शिखरापर्यंत पोहचले. आपण मात्र पायथ्याशीच रेंगाळत खुल्या अर्थव्यवस्थेेचे गोडवे गात महासत्तेचे स्वप्न बघत आहोत.शेतीक्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस व दूरगामी धोरण पाणी, वीज, पतपुरवठा, दळणवळणाची साधने, उत्पादनासाठीच्या पायाभूत सुविधा, शाश्‍वत बाजारपेठ, शेतीमालावर आधारीत प्रक्रिया उद्योग यांची गरज आहे. सरकार यातले काही देणार नसेल, तर शेतकर्‍यांनी फक्त शासनाला महसूल देत शासनाची तिजोरी भरत राहायचे कां?
पायाभूत सुविधांसाठी तसेच शाश्‍वत पाणी आणि वीज देण्यात शासनकर्ते अपयशी ठरले आहे. शेती क्षेत्रात सार्वजनिक अथवा खासगी गुंतवणूकही होत नाही. साखर कारखाने, दूध प्रकल्प, सुत गिरण्या, प्रक्रिया उद्योग हे बहुतांश सहकारी असल्याने, त्यात शेतकर्‍याचीच गुंतवणूक आहे. आता सहकारालाही घरघर लागली आहे. अनेक साखर कारखाने, दूध प्रकल्प, सुतगिरण्या मोडीत निघाल्या आहेत. याचा अर्थ कृषी प्रक्रिया उद्योगांत गुंतवणूक वाढण्याऐवजी, या उद्योगाची वाटचाल निर्गुंतवणूकीकडे होत आहे.
अशा स्थितीत शेती क्षेत्राला चालना द्यायची, तर त्यासाठी या क्षेत्रात खासगी आणि सार्वजनिक आणि परदेशी क्षेत्राकडून गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे. गुंतवणूकदार शेती क्षेत्राकडे आकर्षित होण्यासाठी या क्षेत्रातील गुंतवणूकीस संरक्षण देणारे धोरण स्वीकारावे लागेल. शेती क्षेत्रातील उद्योगांना सक्षमता देण्यासाठी आयात-निर्यातीच्या धोरणात अमुलाग्र बदल करावे लागतील. भांडवलदारांनी शेतीक्षेत्राकडे यावे यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले जात नाही. गुंतवणूकदारांमध्ये विश्‍वास निर्माण करुन त्यांना शेती हा नफा देणारा उद्योग आहे, असा भरवसा देण्याची गरज आहे.
खुल्या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम आणि अपरिहार्यता म्हणून शासनाने गेल्या वर्षी उद्योगपतींना पाच लाख कोटींच्या सवलती,  एक लाख कोटीची करमाफी, खासगी कंपन्यांना विमानतळ बांधणीसाठी कोट्यावधीचे अर्थसहाय्य, बुडीत व दिवाळ खोरीतील कार्पोरेट उद्योग सावरण्यासाठी आर्थिक सवलतीचा हात दिला. शेतीक्षेत्राच्या बाबतच शासनाचे हात आखडले जातात. खुल्या अर्थव्यवस्थेने नागरीकरण व चंगळवादाला खतपाणी घातले. खेड्याकडे चला आता कोणी म्हणत नाही, तर ‘शहराकडे निघा’ असा माहोल आहे. विकास गायीचे खाणारे तोंड ग्रामीण भागाकडे आणि दुध देणारी कास मात्र शहरांमध्ये, अशी गत आहे! नागरीकरणाच्या आकर्षणामुळे खेडी व गावे विस्थापीत होत आहेत. खुल्या अर्थव्यवस्थेचे भोग शेतकरी व ग्रामीण भागाला भोगावे लागत आहेत.
गेल्या तीस वर्षात खुल्या अर्थव्यवस्थेने शेतकरी नागवला जात आहे. त्याच्या शोषणावर मुठभर भांडवलदारांचं चांगभलं होत आहे. शेतकर्‍यांच्या पदरात मात्र उत्पादन खर्चा इतपतही पडत नसल्याने, शेती हा आतबट्यांचा धंदा बनला आहे. तोट्याची शेती करायची कशासाठी, या हताशपणामुळे शेतकरी एकतर जमिनी विकून किंवा आत्महत्या करुन स्वत:ची मुक्तता करुन घेत आहेत. सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या आणि ‘शेतीप्रधान’ म्हणविल्या जाणार्‍या देशासाठी, ही बाब निश्‍चितच  भूषणावह नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here