Editorial : ड्रॅगनची चाल ओळखा

1

राष्ट्र सह्याद्री 25 जून

चीन हा कधीही विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचा देश नाही. त्यामुळे आता जरी चीनने सैन्य परत घेण्याची तयारी दाखविली असली, तरी त्याचे धोरण एक पाऊल मागे आणि चार पावले पुढे असे असते, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. दक्षिण आशियातील दोन देश वगळता उर्वरित बहुतांश देश त्याने आपल्या कच्छपि लावलेले आहेत. अमेरिका निवडणूक आणि अंतर्गत प्रश्नांत गुंतली आहे. रशिया मदतीला येण्याची शक्यता नाही, हे लक्षात आल्यानंतर चीनने भारतीय सीमेवर कुरापत काढली. गलवान खोरे हे व्यूहात्मकदृष्ट्या चीनसाठी फार महत्त्वाचे नाही. त्यामुळे त्याचा अंतस्थ हेतू वेगळाच आहे आणि माजी लष्करी अधिका-यांनी दिलेल्या इशा-याकडे दुर्लक्ष न करता सर्व राखीव सैन्य चीनच्या सीमेवर नेऊन ठेवणे धोक्याचे आहे, ही  बाब सरकारने ध्यानात घ्यायला हवी.

भारताविरोधात चीन, पाकिस्तान आणि नेपाळचे सैन्य एकत्र असल्याचा जो संदेश चीनने दिला आहे, त्यामागची व्यूहनीती लक्षात घेऊन आपण पावले टाकायला हवीत. चीनचे सैन्य जरी जास्त असले, तरी भारताच्या ३८०० किलोमीटरच्या सीमेवर ते आणणे आणि पर्वतीय भागात भारताशी मुकाबला करणे चीनला शक्य नाही. त्यामुळे आपणही चीनच्या सीमेवर अधिक फाैज आणि लष्करी सामुग्री नेऊन पाकिस्तानच्या सीमेकडे दुर्लक्ष करणे हे जास्त धोकादायक आहे.

भारतात कुठेजरी खट्ट झाले, तरी त्याविरोधात बोंबाबोंब करणारा पाकिस्तान या वेळी गप्प आहे. त्यांच्या लष्करी अधिका-यांची बैठक त्याने घेतली. शिवाय इस्लामी राष्ट्रांना भारताविरोधात एक केले. याचा अर्थ त्यामागेही चीन आहे आणि त्यांची व्यूहनीती वेगळीच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. भारत आणि चीनमधील सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गलवान खो-यांजवळील चुशुल सेक्टरमध्ये उभय देशांमधील कमांडर स्तरावरील चर्चेकडे पाहावे लागेल. चीनसोबत झालेली चर्चा ही अत्यंत सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक आणि विधायक वातावरणात झाली असल्याचे लष्कराने सांगितले असले आणि सैन्य माघार घेण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली असली, तरी या घटनेकडे मर्यादित अर्थाने पाहता येणार नाही. गलवान खो-यातील चकमकीत चीनचा एक कमांडर आणि ४७ सैनिक ठार झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी चीनच्या मृत सैनिकांची संख्या वीसपेक्षा जास्त नाही, असे स्पष्ट झाले आहे. भारतीय सैन्य दलाचे 14 कोर्प्स कमांडर लेफ्टनंट जनरल हरिंदर सिंग आणि त्यांच्या चीनच्या समकक्ष अधिका-यांतील बैठक सुमारे 11 तास चालली. या दोघांमधील ही दुसरी बैठक होती. यापूर्वी त्यांची सहा जून रोजी बैठक झाली होती.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चर्चेवर सांगितले, की दोन्ही बाजूंनी संवाद व सल्लामसलत करून परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवू इच्छित आहे. सीमाभागांच्या शांततेसाठी संवाद सुरू ठेवण्यासाठी आणि संयुक्त काम करण्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले. हे एक चांगले पाऊल असले, तरी चीनला जे हवे आहे, ते आपल्याकडून होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल. त्याचे कारण  भारताने चार मेपूर्वीची स्थिती कायम राखण्याची मागणी यापूर्वीच केली आहे. तथापि, चीनच्या बाजूने भारताच्या या विशिष्ट प्रस्तावावर प्रतिक्रिया दिली नाही. ज्या ठिकाणी त्याने दहा हजारांहून अधिक सैनिक तैनात केले आहेत, तेथे सैन्य कमी करण्याचा मानस व्यक्त केलेला नाही.

लडाखमध्ये भारत-चीन सीमेवर तणाव असताना भारताने वेगाने संरक्षण तयारी सुरू केली आहे. चीन सीमेवरील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे रशिया दौऱ्यावर आहेत. भारताने एम-777 हॉवित्झर तोफांसाठी विशेष प्रकारचे तोफगोळे खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेशी संपर्क साधला आहे. चीनला जोरदार प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने तयारी सुरू केली आहे. भारताने लष्करी खरेदीसाठी तातडीने पाचशे कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत.
शस्त्रास्त्रांची कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच सैन्याला महत्त्वाच्या ५०० कोटींच्या सामग्रीच्या खरेदीची परवानगी दिली. अचूक मारा आणि तोफखान्यासाठी उत्तम प्रकारे बनवण्यात आलेले तोफगोळे खरेदी करण्याची योजना आहे. ५० किलोमीटरपर्यंत मारा करण्याची क्षमता असलेले तोफगोळे घेण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. शत्रूवर जबदस्त प्रहार करण्याची क्षमता असलेल्या अल्ट्रा हॉवित्झर तोफा गेल्या वर्षीच लष्करात दाखल करण्यात आल्या.

चीन सीमेवरील तणाव पाहता सैन्य दलांना आर्थिक ताकद देण्यात आली आहे. आता अल्ट्रा हॉवित्झर तोफांसाठी ज्यादा मारक क्षमता असलेल्या तोफगोळ्यांच्या खरेदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. उंच आणि डोंगराळ भागात या तोफा सहज तैनात करता येऊ शकतात. अचूक लक्ष्य टिपणे हे या तोफांचे वैशिष्ट्य आहे. पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबा रेषेजवळ तिबेट आणि सीमा भागांमध्ये चीनने आपल्या तोफा आणि शस्रास्त्र तैनात केली आहेत. एम-777 हॉवित्झर तोफांच्या निर्मितीसाठी भारत आणि अमेरिकेत करार झाला होता. ७० कोटी अमेरिकी डॉलरची ही डील नोव्हेंबर २०१६मध्ये करण्यात आली होती. एम-777 हॉवित्झर तोफ ही जगातील सर्वोत्तम तोफांपैकी एक आहे.

इराक आणि अफगाणिस्तानमधील युद्धात या तोफांचा वापर अमेरिकेने केला होता. या तोफा चीन आणि पाकिस्तानला लागून असलेल्या सीमेवर उंच ठिकाणी तैनात केल्या जाणार आहेत. ही तोफ चिनॉक हेलिकॉप्टरद्वारे सहज कुठेही नेता येऊ शकते. सध्याचा तणाव लक्षात घेता आता सैन्य दलांना आर्थिक अधिकार परत देण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षीच्या आदेशानंतर लष्कराने ऑक्टोबर अखेरीस अमेरिकेतून दारूगोळा आणण्याचे नियोजन केले आहे. चीनच्या सीमेवर बोफोर्स तोफा आणि ब्रम्हास्त्र तैनात करण्याची तयारी सुरू आहे. लवकरच दक्षिण कोरियाच्या के -9 वज्र तोफांनाही मैदानात उतरवले जाऊ शकते. या तोफेच्या सहाय्याने एका मिनिटात शत्रूवर पाच फैरी झाडल्या जाऊ जाऊ शकतात. शत्रूला बळ देण्याची संधी न देता वेगवान हल्ले केले जाऊ शकतात.

एकीकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे चीन आता मोठ्या प्रमाणात सायबर हल्ल्याची तयारी करत आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद टीम-इंडिया (सीईआरटी-इन) ने सर्व सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांना चीनकडून होणा-या सायबर हल्ल्यांविरूद्ध इशारा दिला आहे. सीईआरटी-इनने सर्व सरकारी विभाग आणि मंत्रालयास सतर्क केले आहे. सीईआरटी-इनच्या सल्लागारानंतर सर्व विभागांनी त्यांचे अधिकारी व कर्मचा-यांना सतर्क केले आहे. बनावट ईमेल, एसएमएस किंवा सोशल मीडिया संदेशांद्वारे कोरोनाच्या नावावर सायबर हल्ला केला जाऊ शकतो. कोणत्याही ईमेल, एसएमएस किंवा सोशल मीडियावर संदेश काळजीपूर्वक पाहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. ईमेल आणि संदेशासह येणारे दुवे किंवा संलग्नक उघडताना फार सावधगिरी बाळगणे महत्वाचे आहे.

ही अटॅचमेंट्स उघडल्यावर, त्यासमवेत पाठविलेला विषाणू संगणकाचा सर्व डेटा खराब करू शकतो आणि त्याचा डेटा चोरू शकतो. चीन एकीकडे भारतासोबत तणावाची स्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगत असताना दुसरीकडे भारताच्या परराष्ट्र व्यवहारांमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या रशिया दौऱ्यात रशियाकडून शस्त्रास्र मिळवण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. आता त्यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न चीन करतो आहे. सीमेवरील तणाव कमी करण्यासह सैन्य मागे घेण्यास मान्यता द्यायची आणि दुसरीकडे कुरघोडी करायची, अशी चीनची नीती आहे. सीमेवर शांततेचा राग आळवणारा चीन जगातून  भारताला मिळणा-या पाठिंब्यामुळे चिंतेत आहे.

भारताला संवेदनशील काळात शस्त्र विकू नये, असे चीनने म्हटले आहे. ‘सोसायटी फॉर ओरियंटल स्टडीज ऑफ रशिया’ नावाच्या फेसबुकवरील एका ग्रुपमध्ये चीनच्या ‘पीपल्स डेली’ने रशियाला हा सल्ला दिला आहे. रशियाला भारतीय आणि चिनी नागरिकांची मने जवळ आणायची असतील, तर या संवेदनशील काळात भारताला शस्रास्त्र देऊ नये. दोन्ही देश हे रशियाचे जवळचे मित्र आहेत, असे मत चीनच्या तज्ज्ञांनी मांडले आहे. लडाखमध्ये चीनसोबत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला लवकरात लवकर ३० लढाऊ विमाने खरेदी करायची आहेत. त्यात मिग 29 आणि १२ सुखोई 30एमकेंचा समावेश आहे. असे असले, तरी त्यातल्या त्यात एकच समाधानाची बाब म्हणजे रशिया सध्या अन्य संबंधांपेक्षा आर्थिक व्यवहारांना जास्त महत्त्व देतो. त्याचे कारण रशियाची अर्थव्यवस्थाच मुळात कच्चे तेल आणि शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे.

त्यामुळेच रशिया आणि भारतादरम्यान जे करार झाले आहेत ते कायम राहतील, असे रशियाचे उपपंतप्रधान युरी इव्हानोव्हिक यांनी राजनाथ सिंह यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर स्पष्ट केले. भारत रशियाकडून एस-400 ही क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली विकत घेणार आहे. यासाठी रशियासोबत पाच अब्ज डॉलर म्हणजे ४० हजार कोटींचा व्यवहार करण्यात येणार आहे. १९६२ च्या युद्धावेळी अमेरिका आणि रशिया भारताच्या सोबतीला आले होते; पण चीनने भारताचा पराभव केला. भारत एकतर्फी निर्णय घेऊन सीमा व्यवस्थापन तंत्राचे उल्लंघन करत असेल तर जोरदार उत्तर देण्यात येईल. या वेळी कुणीही भारताच्या मदतीला धावणार नाही, अशी धमकी चीनने दिली आहे, यावरून चीनचा अंतस्थ हेतू लक्षात घ्यायला हवा.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here