Editorial : काँग्रेस अडचणीत

प्रतिनिधी|राष्ट्र सह्याद्री 29 जून

भारतात इतक्या वर्षे सत्तेत राहूनही काँग्रेस कधीही वादापासून अलिप्त राहू शकली नाही. सर्वंच राजकीय पक्ष निधी संकलित करीत असतात. निवडणूक ही मोठी खर्चिक बाब आहे. त्यासाठी पैसे लागत असतात. उद्योजकांसह अन्य संस्था राजकीय पक्षांना निधी देतात, तो काय त्यांच्याकडे पैसे जास्त झाले म्हणून नाही, तर संबंधित संस्थांचे आर्थिक हितरक्षण करण्यासाठी राजकीय पक्षांची मदत होत असते. काँग्रेसने वादग्रस्त लोकांकडून निधी घेतला, तसाच तो अन्य पक्षांनीही घेतला. त्यामुळे कोणीही साव नाही. काँग्रेस आता सुपात आहे. आता सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राजीव गांधी फाउंडेशन वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. 

काँग्रेस आणि चीनचे छुपे संबंध आहेत. चीनने राजीव गांधी फाउंडेशनला तीन लाख डाॅलरची देणगी दिल्याचा आरोप भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डांसह केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे. हा आरोप नाही, तर वस्तुस्थिती आहे. त्याचे कारण माजी अर्थमंत्री पी. चिंदबरम् यांनीच काँग्रेस पैसे द्यायला तयार आहे, असे सांगितल्याने चीनने पैसे दिल्याचे सिद्ध झाले. एका कायद्यानुसार कुठलाही राजकीय पक्ष सरकारच्या परवानगीशिवाय विदेशातून पैसा स्वीकारू शकत नाही. काँग्रेसने चीनकडून पैसे स्वीकारताना सरकारची मंजुरी घेतली होती का, असा सवाल रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे. राजीव गांधी फाउंडेशनला चीन सरकार आणि चीनच्या दूतावासाने २००५-२००६ मध्ये देणगी दिली होती.

राजीव गांधी फाउंडेशनच्या देणगीदारांच्या यादीत चीनचा उल्लेख आहे. चीनने राजीव गांधी फाउंडेशनला पैसे दिले, म्हणजे काँग्रेसने चीनला आपली जमीन देऊ केली, हा भाजपचा आरोप मात्र विवादास्पद आहे. त्याचे कारण कोणताही पक्ष देशाशी पैशासाठी अशी प्रतारणा करणार नाही. काँग्रेस स्वातंत्र्ययु्दधात सहभागी असताना सध्याच्या भाजपची मातृसंस्था असलेल्यांचे कार्यकर्ते ब्रिटिशांना मदत करीत होते.

आतापर्यंत देशाचा तिरंगा झेंडा संघाच्या शाखेवर फडकावला गेला नाही. त्यामुळे भाजपवाल्यांना लगेच देशद्रोही ठरविता येणार नाही. चीनशी सुरू असलेल्या या तणावाच्या काळात देशहितासाठी एकजूट असल्याचे सांगत सर्व राजकीय पक्षांनी मोदी यांना समर्थन दिले. मोदी यांच्यावर चीनची माध्यमे स्तुतीसुमने उधळत असल्यामुळे लगेच त्यांनाही देशद्रोही ठरविता येणार नाही. माजी संरक्षण मंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी विद्यमान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना त्याच भावनेतून गलवान खो-यातील घटनेबद्दल ‘क्लीन चिट’ दिली. २०१७ च्या ऑगस्टमध्ये भारत-चीनमध्ये डोकलामवरून तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. त्या वेळी राहुल गांधी यांनी चीनच्या राजदूतांची भेट घेतली होती. त्यावरून नड्डा यांनी काँग्रेसला आता लक्ष्य केले आहे.

राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ)ला काँग्रेसचे सरकार असताना २००५-०६ मध्ये चीनने नव्वद लाख रुपये दिले. त्याचा काय विनियोग केला, याचे उत्तर भाजपने काँग्रेसकडे मागितले आहे. ते काँग्रेसने द्यायला हवे. नड्डा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरेही काँग्रेसने द्यायला हवीत. ती दिसली नाहीत, तर काँग्रेस काहीतरी लपविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे जनतेला वाटले, तर त्याचा दोषही काँग्रेसकडे जाईल.

काँग्रेसला चीनने पैसे का दिले, असा सवाल करून चिनी दूतावासाकडून लाच घेतली गेली, असा गंभीर आरोप रविशंकर प्रसाद यांनी केला असल्यामुळे हा आरोप खोटा आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी काँग्रेसची आहे. राजीव गांधी फाउंडेशनला चिनी दूतावासाकडून प्रदीर्घ काळापासून फंडिंग होत आहे. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी या राजीव गांधी फाउंडेशनच्या अध्यक्ष आहेत, तर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम हे विश्वस्त आहे.

राजीव गांधी फाउंडेशनच्या वार्षिक अहवालानुसार  २००५-०६मध्ये आरजीएफला चिनीच्या दुतावासाकडून देणगी मिळाली होती. सामान्य देणगिदारांच्या यादीत चिनी दूतावासाचा समावेश केला गेला. राजीव गांधी फाउंडेशनच्या निधीबाबत हा पहिलाच वाद नाही. नऊ वर्षांपूर्वी राजीव गांधी फाउंडेशनच्या निधीसंदर्भात वाद झाला होता. २०११ मध्ये झाकीर नाईक यांच्या इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशनचा दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप होता. या संस्थेनेही पन्नास लाख रुपये राजीव गांधी फाउंडेशनला दिले होते; मात्र नंतर काँग्रेसने ती रक्कम परत केली.

भाजपचे सध्याचे आमदार राधाकृष्ण विखे विश्वस्त असलेल्या संस्थेलाही झाकीर नाईक यांच्या फाउंडेशनने मदत केली. झाकीर नाईक जवळजवळ साडेतीन वर्षे मलेशियात आहेत. अटकेच्या भीतीने तो २०१५- 16 मध्ये पळून गेला होता. त्याच्यावर भारतात सावकारी आणि खंडणीचा गुन्हा दाखल आहे. चीनकडून पैसे घेण्यापूर्वी त्यांनी केंद्र सरकारची परवानगी घेतली का? कोणत्या अटींवर देणगी घेतली गेली आणि त्याचा उपयोग कशासाठी केला गेला, हे जे प्रश्न भाजपने उपस्थित केले, त्यांची उत्तरे काँग्रेसने द्यायला हवीत. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात राजीव गांधी फाउंडेशनला चीनचे पैसे मिळाले असतील आणि त्याबाबत भाजप काही प्रश्न उपस्थित करीत असेल, तर काँग्रेसनेही चार-पाच दिवस त्यावर माैन बाळगणे गैर आहे. त्यामुळे भाजप म्हणतो, त्यात तथ्य आहे, असे जनतेला वाटले, तर त्यात जनतेचा दोष नाही. पायाभूत सुविधांचे पैसे राजीव गांधी फाउंडेशनकडे वळविण्याच्या आरोपावरही काँग्रेसने वस्तुस्थिती काय ते सांगायला हवे. 

चीनने भारताच्या गलवान खो-यात भूभाग ताब्यात घेतल्यानंतर आणि तेथे झालेल्या चकमकीत भारताचे वीस जवान हुतात्मा झाल्यानंतर काँग्रेसने सातत्याने काही प्रश्न उपस्थित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत चीनने एक इंचही जमीन बळकावली नाही, असे विधान केल्याने काँग्रेसने त्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. संरक्षण मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या याबाबतच्या विधानांत तफावत आढळल्याने विरोधकांच्या हाती आयते कोलित मिळाले. त्यातच चीनच्या माध्यमांनी मोदी यांचे काैतुक केल्याने त्यांच्यावर टीका करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली.

या सर्व गदारोळात काही मूलभूत प्रश्नांवरून लक्ष विचलीत करण्यासाठी राजीव गांधी फाउ़ंडेशनला चीनकडून मिळालेल्या निधीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. वास्तविक डोकलाम, उत्तराखंड आदी भागातही चीन घुसखोरी करीत असताना आणि त्यावर काँग्रेसने वारंवार मुद्दे उपस्थित केले. तेव्हा भाजपने राजीव गांधी फाउंडेशनच्या कथित निधीबाबत का आवाज उठविला नाही आणि आताच का उठविला, असा प्रश्न उपस्थित होतो. भाजपचे सरकार केंद्रात येऊन सहा वर्षे होऊन गेली आहेत.  राजीव गांधी फाउंडेशनने चीनचा निधी घेतला असेल आणि तै गैर असेल, तसेच पंतप्रधान निधी राजीव गांधी फाउंडेशनकडे वळविल्याचे नियमाबाह्य असेल, तर सरकारने गुन्हे दाखल करायला हवे होते.

सरकार जर चुकीच्या गोष्टींकडे डोळेझाक करीत असेल आणि आपल्या अंगलट एखादी गोष्ट येत आहे, असे लक्षात आल्यांनतर आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी विरोधकांच्या कथित गैरप्रकारांचे भांडवल करीत असेल, तर ते चूक आहे. गुन्हा करणे जसा अपराध आहे, तसाच तो माहीत असताना त्यावर पांघरून घालणेही अपराधच आहे. चीनच्या मुद्द्यांवरून आता भाजप आणि काँग्रेसमध्ये कलगीतुरा होत असेल, तर त्याने जनतेची फक्त करमणूक होईल. त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. भारतीय जनता पक्षानेही मोघम आरोप न करता पंतप्रधान निधी राजीव गांधी फाउंडेशनकडे वळविला, त्याने कोणत्या कायद्याचा भंग केला, हे स्पष्ट करायला हवे. 

राजीव गांधी यांच्या बाँबस्फोटातील बळीनंतर त्यांचे राहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी 21 जून 1991 रोजी सोनिया गांधी यांनी राजीव गांधी फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली. शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, वंचित आणि अपंगांच्या सबलीकरणासाठी राजीव गांधी फाउंडेशन प्रोत्साहन देते. काँग्रेस सरकारच्या काळात पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी (पीएमएनआरएफ) कडून राजीव गांधी फाउंडेशनला पैसे देण्यात आले होते, असे नड्डा यांनी सांगितले. सोनियादेखील पीएमएनआरएफच्या मंडळावर होत्या.

राजीव गांधी फाउंडेशनच्या अध्यक्षही होत्या. या दाव्याच्या आधारे आरजीएफचा २००५-०6 आणि २००७-०8 चा वार्षिक अहवालदेखील तयार झाला. दोन्ही अहवालांमध्ये पीएमएनआरएफचा देणगीदारांच्या यादीत समावेश आहे. सोनिया यांनी पंतप्रधान-केअर्स फंडावर प्रश्न विचारला होता. पीएम रिलीफ फंड आधीपासूनच होता, तेव्हा स्वतंत्र पीएम-केअर्स तयार करण्याची काय गरज होती, असा सोनियांचा सवाल होता. त्याला भाजपने अशा पद्धतीने उत्तर दिले. काँग्रेसने आता राजीव गांधी फाउंडेशनच्या लेखापरीक्षणाची तसेच चीनच्या निधीची कागदपत्रे सादर करून या विषयातील वस्तुस्थिती स्पष्ट करायला हवी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here