Editorial : ड्रॅगन का नरमला?

राष्ट्र सह्याद्री 8 जुलै

कोरोनाच्या विषाणूची निर्मितीचे खापर, जगात झालेली कोंडी, हाँगकाँगमध्ये सुरू असलेला संघर्ष, तैवान, जपान, फिलिपिन्स आदी देशांनी दिलेले इशारे, अमेरिका, आॅ्सट्रेलियाचे भारताच्या मदतीला धावून जाणे, युरोपीय राष्ट्रांनी चीनवर टाकलेला अघोषित बहिष्कार यामुळे चीनने भारताच्या सीमेत केलेल्या अतिक्रमणापासून माघार घेतली आहे. भारताच्या व्यूहात्मक रणनीतीचा विजय झाला असला, तरी भारताने चीनवर विश्वास ठेवता कामा नये. त्याचे कारण चीन कधीही कोणतीही गोष्ट अचानक करीत नाही. दोन पावले माघार आणि चार पावले पुढे असे त्याचे धोरण असते. गलवान खोरे व्यूहात्मकदृष्टीने फारसे महत्त्वाचे नाही, असे लष्करीतज्ज्ञ सांगतात. तरीही चीनने तिथे सैन्य आणून ठेवले.

चीनचे सैन्य भारताच्या सैन्यापेक्षा कितीतरी जास्त असले, तरी त्याचे सैन्य भारताच्या सीमेपर्यंत आणण्याला मर्यादा आहेत. त्यामुळे चीनने आता नेपाळ, बांगला देश, श्रीलंका आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर सैन्य आणून ठेवले आहे. अन्य देशातील चिनी सैन्याच्या उपस्थितीवर भारताला आक्षेप घेता येणार नाही. त्यामुळे आता आपल्यालाच या सीमांवर डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवावे लागणार आहे. ३०-३५ हजार सैन्य, रणगाडे, लष्करी हेलिकाॅप्टर आदी भारताच्या सीमेत घुसवून अचानक माघार घेण्यामुळे भारताची सरशी झाली असे मानले जात असले, तरी ते अर्धसत्य आहे.

चीन सध्या युद्धापेक्षा आर्थिकतेला जास्त महत्त्व देतो आणि त्याला कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होऊ द्यायचे नाही, त्याचबरोबर शेजारच्या राष्ट्रांवर कायम दबाव ठेवायचा आहे. त्यासाठी तर आता गलवान खो-यातून दीड किलोमीटर मागे जाण्याचे त्याने ठरविले आहे. हे करताना दोन्ही देशांतील शांततेसाठी आम्ही हे करीत आहोत, असा आव त्याने आणला आहे. चिनी ॲपवर भारतात घातलेली बंदी, रेल्वेतून चिनी कंपन्यांचे ठेके रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय, राष्ट्रीय महामार्गांची कामे चिनी कंपन्या आणि त्यांच्यांशी भागीदारी करणा-या कंपन्यांना न देण्याचा घेतलेला पवित्रा, फाईव्ह जीमधून हुवेई, झेडटीईसारख्या कंपन्यांची केलेली अप्रत्यक्ष हकालपट्टी आदींमुळे चीनला माघार घ्यावी लागली. असे असले, तरी आता भारताने जो निर्णय घेतला, त्यावर ठाम राहिले पाहिजे. चिनी नेते कायम अनप्रेडिक्टेबल असतात, हे लक्षात घेऊन त्यांच्या गुणगाैरवाचे आणि झोपाळ्यावर बसून झुलायचे दिवस आता संपले आहेत, याची जाणीव ठेवायला हवी. अन्यथा, डोकलामनंतर जसे गलवान खो-यात घडले, तसेच अन्यत्रही घडू शकेल.

गलवान खो-यातून चिनी सैन्याच्या माघार घेतली आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर आपले सैन्य आणि शस्त्रे मोठ्या संख्येने तैनात केली. त्यानंतर, भारतानेही आपल्या सैन्याने तितकेच सैन्य आणि शस्त्रास्त्रे तैनात केली. सैन्यासह हवाई दलालाही हाय अलर्ट मोडमध्ये ठेवण्यात आले होते आणि भारतीय वायुसेनेचे सुखोई, एमआयजी, मिराज, जग्वार लढाऊ विमानांनी नियंत्रण रेषेवर आपल्या भागात उड्डाण केले आणि चीनला स्पष्ट संदेश दिला. हिंदी महासागरातील चिनी नौदलाला रोखण्यासाठी भारतीय नौदलही पूर्णपणे सतर्क आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लेहला अचानक भेट दिली आणि थेट परिस्थितीचाच आढावा घेतला. चीनला कडक संदेश देऊन स्तब्धही केले. चीन एक महान सैन्य शक्ती असली, तरी थेट लष्करी संघर्षाचा धोका घेणे त्यालाही सोपे नव्हते. त्यात गलवान खो-यात चीनने केलेल्या आगळिकीला भारतीय सैन्याने कडवा प्रतिकार केल्याने चीनचे जवान ठार झाले. त्याची माहिती चीनने आपल्या नागरिकांपासून दडवून ठेवली. त्यामुळे चिनी सैन्यांत बंडाचे वारे वाहायला लागले. चीनमधील अंतर्गत राजकारणही अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासमोर आव्हान होते. अगोदर देशांतर्गत आव्हानांचा सामना करून नंतर अन्य देशांत विस्तारवाद करण्याचा पर्याय चीनने स्वीकारलेला दिसतो.

गलवान खो-यातून चिनी सैन्याने दीड किलोमीटर मागे घेतली असली, तरी शेजारच्या प्रांतात मात्र चिनी सैन्य तैनात आहे. टेहळणी पथकावरील चिनी सैन्य जोपर्यंत मागे घेतले जात नाही, तोपर्यंत भारताला असलेला धोका टळला असे म्हणता येणार नाही. चिनी अतिक्रमणाविरोधात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारताच्या सक्रियतेमुळेही चीनवर दबाव वाढला होता. चीन आपल्या शेजा-यांना त्रास देत असल्याचे अमेरिकेनने स्पष्टपणे म्हटले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, परराष्ट्रमंत्री माईक पोंपिओ चीनच्या मुद्यावर उघडपणे भारताचे समर्थन करीत आहेत. अमेरिकेने युरोपमधून मोठ्या संख्येने आपले सैन्य काढून घेऊन ते आशियात पाठवायला सुरुवात केली.

हे सैन्य चीनच्या विरोधात लढण्यासाठी आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. फ्रान्स आणि आॅस्ट्रेलियाही भारतासोबत आले. चीनविरूद्धच्या भारताच्या आर्थिक निर्बंधांच्या निर्णयाला अमेरिकेसह अनेक देशांनीही पाठिंबा दर्शविला. फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या जगातील महत्त्वाच्या देशांनीही भारताच्या भूमिकेचे उघडपणे समर्थन केले आहे. व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, फिलिपिन्ससारखे  चीनचे शेजारचे देशदेखील चीनच्या विस्तारवादी वृत्तीवर नाराज आहेत. त्यांनीही चीनला इशारा दिला. एकाचवेळी अनेक आघाडयांवर लढणे सोपे नसते. जग विरोधात गेले, तर त्याचा आर्थिक फटकाही मोठा असतो. बहिष्कारास्त्र अनुभवलेल्या जगातील अन्य देशांनी त्याचा अनुभव घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन यांच्याशीही चर्चा केली होती आणि भारतानेही रशियाकडून 21 मिग -29 विमान खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. चीनला वेढा घालण्यासाठी भारताने आपली आर्थिक आघाडी आणखी घट्ट करण्यास सुरुवात केल्याने चीनची अस्वस्थता वाढली आहे. कोरोना महामारीमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक आव्हानात कमकुवत झालेल्या भारतीय कंपन्यांमधील चिनी भागभांडवल थांबविण्याच्या दिशेने यापूर्वीच पावले उचलली गेली होती. गलवान खो-यात चिनी सैन्याच्या माघार घेण्यामागील एक कारण म्हणजे इथली नैसर्गिक परिस्थिती आणि येत्या काही काळात हवामान खूपच कठीण होणार आहे, हे आहे. या दुर्गम भागात पावसाळ्यात दोन्ही देशांच्या सैनिकांना तिथे राहणे सोपे नाही. नोव्हेंबरमध्ये, जेव्हा बर्फ अधिक पडेल आणि तापमान दहा अंशांवर जाईल, तेव्हा परिस्थिती अधिक कठीण होईल. अशा परिस्थितीत संवादाच्या मदतीने गतिरोध काढून टाकणेदेखील चीनसाठी एक सन्मानजनक मार्ग होता. 

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याशी चर्चा केली. यात दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली. चीनने भारताला चिथावण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला; मात्र तरीही मोदी यांनी चीनचे थेट नाव घेतले नाही. त्यामुळे चर्चेचा मार्ग मोकळा राहिला. तीच कृती जिनपिंग यांनी केली. मोदी यांनी लडाख दाै-यात कृष्णाची बासरी आणि त्यांचे सुदर्शन चक्र हे दोन्ही भारतीय संस्कृतीत आदर्श मानले जातात, असे सांगितले. त्याचा अर्थ आता भारत माघार घेणार नाही, असा संकेत दिला गेला.

भारत सरकारने ५९ चिनी अॅप्सवर बंदी घातली. त्यामुळे अॅप्स चालवणाऱ्या कंपन्या आणि चीनचे मोठे आर्थिक नुकसान व्हायला लागले. भारतात मार्च ते मे २०२० दरम्यान सर्वाधिक डाउनलोड केलेल्या १० पैकी पाच अॅप हे चिनी कंपन्यांचे होते. चिनी कंपन्यांच्या बहिष्कारामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे तेथील कंपन्यांचा सरकारवर दबाव वाढला होता. त्यामुळे चीनला माघार घ्यावी लागली आहे. आता त्यांनी संरक्षक बांधकामही पाडले असून ती जागा मोकळी झाली आहे. चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने तंबू आणि इतर साधनसामग्री, यंत्रणा गस्त चौकी क्रमांक १४ येथून हलवण्यास सुरुवात केली आहे. चिनी लष्कराची वाहने माघारी फिरल्याचे आणि गलवान, गोग्रा, हॉट स्प्रिंग भागांतून त्यांनी माघारीस सुरुवात केली. भारत आणि चीनमध्ये ३० जून रोजी वरिष्ठ लष्करी अधिकारी पातळीवरील चर्चेची तिसरी फेरी झाली होती. त्यावेळी दोन्ही देशांनी टप्प्याटप्प्याने परंतु वेगाने सैन्य मागे घेण्याचे मान्य केले होते. विस्तारवादाचा अंत अटळ असतो, आता विस्तारवादाचे युग अस्तंगत झाले असून हे विकासवादाचे युग असल्याचा सूचक इशारा मोदी यांनी चीनला दिला होता. त्यामुळे आता सैन्यमाघारीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने दोन्ही देशांतील तणाव कमी होऊ लागला आहे.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here