Beed : अतिरिक्त दुधाचे नियोजन करण्यासाठी सहकारी संस्थांचे दूध शासन योजनेत खरेदी करा 

2
माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
बीड – राज्य शासनाने राज्यातील लॉकडाऊन काळात निर्माण झालेल्या अतिरिक्त दुधाचे नियोजन करण्याकरिता सहकारी संघाचे दूध हे दुध भूकटी, बटर बनविण्यासाठी दि 7 एप्रिल 2020 च्या शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०२०/प्र.क.१/प.दुम-८ प्रमाणे राज्यातील दहा लक्ष लिटर दूध प्रतिदिन स्वीकारण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार सहकारी संस्थांचे दूध शासन योजनेतून खरेदी करावे, अशी मागणी माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दि.6 एप्रिल 2020 पासून उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 31मार्च 2020 रोजी झालेल्या बैठकीनुसार व आपले पत्र क्रमांक आ.दु.वि-२१(ब) दुधाचे योजना क्रमांक 5/2020 दि.3 एप्रिल रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे दूध स्वीकारण्यास सुरुवात करण्यात आली.


दूध स्वीकृती योजना सहकारी संघ व त्यास दूध योजना पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची व लॉकडाऊन काळात दिलासादायक आहे. शासनाच्या व महासंघाच्या तोंडी सूचनेनुसार सदर योजना दिनांक 03 /07/ 2020 पर्यंत सुरू राहणार असल्याचे समजले. अद्यापपर्यंत त्याचाही लेखी आदेश संघांना प्राप्त झाला नाही. सध्या कोरोनामुळे सर्वांसाठीच खूप अडचणीचा काळ आहे. त्यात दूध व्यवसाय ही काय तो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आशादायक व्यवसाय आहे.
दूध व दुग्धजन्य पदार्थास लॉकडाऊन असल्याने बाजारात उठाव नाही परिणामी खासगी दूध डेरीकडून कमी दराने दूध खरेदी केले जाते. सध्या मराठवाडा दूध उत्पादनात चांगल्या परिस्थितीत असून दैनंदिन 9.76 लक्ष दूध उत्पादन उत्पादन करीत असून त्यात बीड जिल्हा दैनंदिन ३.६० लक्ष लिटर दूध उत्पादन करीत आहे. हे सहकारी संघाचे सदर योजनेअंतर्गत शासन दूध खरेदी करत होते. परंतु तेही दिनांक चार जुलै दोन हजार वीस पासून बंद होणार आहे. परिणामी दूधाच्या  दरात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
राज्य शासनाद्वारे या दूध खरेदी योजना डिसेंबर 2020 पर्यंत सुरू ठेवून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. तसेच केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंगळवार दिनांक 2 जून 2020 रोजी केलेल्या अधिसूचनेत टी.आर.क्यू प्रमाणात अर्त दूध पावडर, धान्य किंवा इतर स्वरूपात दूध आणि मलाईच्या आयातीस सूट दिली आहे. या अधिसूचनेच्या आकडेवारीनुसार दहा टन पावडर आयात परवानगी दिली आहे.

हे लॉकडाऊन काळात यापूर्वीच दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री विक्रमी कमी झाली आहे. त्यामुळे शासन व इतर खाजगी डेअरीमार्फत अतिरिक्त होणाऱ्या दुधाची पावडर मलाई, बटर बनवले जाते. जर विदेशातून पावडर आयात झाल्यास देशात पुन्हा दुधाचे दर कमी होतील व शेतकऱ्यास नुकसान सोसावे लागेल म्हणून आपणास विनंती करतो की आपल्या स्तरावरून पावडर आयातीस मंजुरी न देणे साठी केंद्र शासनास विनंती करावी, असेही माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here