Mumbai : जलविद्युत निर्मिती वाढविण्यासाठी ऊर्जामंत्री व जलसंपदा मंत्री यांनी घेतली संयुक्त बैठक

प्रतिनिधी | राष्ट्र सह्याद्री 
मुंबई : महाराष्ट्र राज्याची जलसंपदा क्षमता याचा आढावा घेऊन जलविद्युत प्रकल्पाची क्षमता कशी वाढविता येईल यासंदर्भात राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी संयुक्त बैठक मुंबई येथे आज घेतली. 
राज्यात औद्योगिक प्रगतीमुळे विजेची मागणी वाढत आहे. सोबतच कृषी ग्राहकांकडून व घरगुती विजेच्या मागणीत दरवर्षी वाढच होताना दिसते. वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोळशावर आधारित औष्णिक वीज प्रकल्पातून मोठया प्रमाणात वीज खरेदी करून राज्याची गरज भागविण्याचा प्रयत्न ऊर्जा विभागाकडून होत आहे. मात्र यातून निर्माण होणारे प्रदूषण व वाढत्या दराला आवर घालून यातून मार्ग काढण्यासाठी उपलब्ध अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा शोध घेऊन येणाऱ्या पिढीचे भविष्य सुरक्षित ठरवणे सगळ्यांचे कर्तव्य आहे, असा डॉ राऊत यांचा मनोदय असल्याने जल विद्युत प्रकल्पाची क्षमता वाढविणे व नवीन प्रकल्प तयार करण्यासाठी विचार विनिमय करण्यात आला.
सदर बैठकीमध्ये महनिर्मिती कंपनीकडे भाडेपट्टी तत्वावर हस्तांतरित केलेल्या 27 जलविद्युत प्रकल्पांचा करारनामा मसुदा अंतिम करण्याबाबत तसेच जलसंपदा विभाग व महानिर्मिती कंपनी यांच्यात प्रलंबित असलेल्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली
जलसंपदा विभागाकडून चालविण्यात येत असलेले 8 जलविद्युत प्रकल्प परिचालन व देखभालीसाठी ऊर्जा विभागाच्या महानिर्मिती कंपनीकडे हस्तांतरित करण्याबाबतही विचार करण्यात आला.
ऊर्जा विभागाकडे जलसंपदा विभागाचे भाडेपट्टी व वीज विक्रीपोटी 2285.11 कोटी एवढ्या रकमेच्या देयकाचे समायोजन करण्याबाबत व महानिर्मितीकडे भाडेपट्टी तत्वावर हस्तांतरित केलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या मिळणाऱ्या भाडेपट्टीवर सेवाकर तसेच जीएसटी आकारणी करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
35 वर्षे नियत आयुर्मान पूर्ण झालेले येलदरी, वैतरणा, भाटगर व कोयना टप्पा-3 या जलविद्युत प्रकल्पांचे नुतनीकरण, आधुनिकीकरण व क्षमतावाढ  करणे व प्रकल्पांचे परिचालन व देखभाल या बाबत दिशा ठरविणे, सौर, पवन, जलविद्युत हायब्रीड प्रकल्प धोरण ठरविण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीने तांत्रीक बाबींची तपासनी करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच कोयना प्रकल्पाग्रस्तांना महानिर्मिती कंपनीमध्ये सेवेत सामावून घेता येऊ शकते का याची चाचपडणी करण्याचे ठरविण्यात आले. सदर बैठकीत ऊर्जा विभागाचे प्रभारी प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे तसेच जलसंपदा व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here