Editorial : परीक्षांत केंद्र नापास

1

राष्ट्र सह्याद्री 13 जुलै

परीक्षा पद्धत रद्द केल्याचा प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागातील शिक्षणाची गुणवत्ता खालावण्यावर किती परिणाम झाला, हे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन व्हायलाच हवे. त्याबाबतच दुमतही असता कामा नये; परंतु ज्या कारणासाठी एप्रिल आणि मे महिन्यातील परीक्षा स्थगित करण्यात आल्या, ते कोरोनाचे कारण आता दूर झाले आहे का, याचे उत्तर आता परीक्षांचा हट्ट धरणा-यांनी द्यायला हवा. देशात दररोज वीस हजारांहून अधिक कोरोनाबाधित आढळायला लागले आहेत. अनेक शहरे अति संक्रमित क्षेत्रात आहेत. एक तर प्राध्यापक तरी या क्षेत्रात राहतात किंवा विद्यार्थी तरी. त्यामुळे ते परीक्षा केंद्रापर्यंत सुरक्षित कसे येऊ शकतील हा वादाचा विषय आहे. अगोदर परीक्षा घेण्याचा आग्रह धरणारे प्राध्यापक आणि पालकही आता परीक्षा नकोत, असे म्हणायला लागले आहेत. त्याचे कारण परीक्षा जितक्या महत्त्वाच्या आहेत, त्याहून अधिक महत्त्वाचे आरोग्य आहे.

बचेंगे तो और भी लढेंगे हे जे दत्ता शिंदे यांनी पानिपतच्या युद्धभूमीवर सांगितले, तेच आता सर्वंच म्हणायला लागले आहेत. गुण कसे द्यायचे, एकीकेटी विद्यार्थ्यांचे काय करायचे, यावर मत मतांतरे असू शकतात; परंतु परीक्षा घेण्याचा आग्रह कोरोनाच्या अति संक्रमणाच्या काळात धरला जात असेल, तर तो चुकीचा आहे. भाजपच्या नेत्यांना हे कळत नव्हते, असे नाही; परंतु महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाला आडकाठी घालण्याचे काम कधी राज्यपालांच्या माध्यमातून तर कधी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून केले जात आहे. परीक्षा घ्यायच्या, तर त्या कधी, त्याचा पुढच्या शैक्षणिक वर्षावर काय परिणाम होईल, उशिरा परीक्षा घेतल्या आणि त्याच्या निकालाला वेळ लागला, तर अन्य विद्यापीठांत प्रवेश घेणे शक्य आहे का, अशा सर्वंच प्रश्नांचा त्यादृष्टीने विचार करून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निर्णय घ्यायला हवा होता. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय सुरुवातीला विद्यापीठ अनुदान आयोग स्वायत्त आहे, असे म्हणत होते. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीही तसेच सूचित केले होते. तसे असेल, तर मग विद्यापीठ अनुदान आयोगाला आता मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने कशासाठी परीक्षा न देऊ शकणा-या विद्यार्थ्यांसाठी पर्याय उपलब्ध करून द्या, असे सांगितले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मग यापेक्षा वेगळे काय सांगत होते, याचे उत्तर भाजपाईंनी आता दिले पाहिजे.

कोरोनाचा वाढता प्रसार, त्यामुळे बंद करण्यात आलेली एसटी, रेल्वे सेवा हे पाहता जे विद्यार्थी गावी गेले आहेत, त्यांना पुन्हा कसे आणणार, ते शहरात आले, तर अति संक्रमित क्षेत्रात ते कसे राहणार, त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था कशी करता येईल असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. त्यातही परीक्षा घेण्याचा अट्टहास कायम ठेवला असता, तर विद्यार्थ्यांना कोरोनाची बाधा झाल्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकून त्याचे भांडवल करायलाही विरोधक मोकळेच राहिले असते. विद्यार्थी सेनेच्या आग्रहावरून परीक्षा रद्द केल्या, हे एकवेळ मान्य केले, तरी मग महाराष्ट्राच्या बाहेर अनेक राज्यांनी पदवी, पदव्युत्तरच्या अनेक परीक्षा रद्द केल्या आहेत. तिथेही विद्यार्थी सेना होती असे म्हणायचे का, या प्रश्नाचे उत्तर कुणीच देणार नाही. भाजपशासित गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहारमध्ये अगोदर परीक्षा का घेतल्या नाहीत, हा प्रश्नही मग अनुत्तरीत राहतो.

महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये एकाच पक्षाचे सरकार नाही, तरीही या दोन्ही राज्यांनी अंतिम परीक्षा रद्द करून मागील शैक्षणिक प्रगतीच्या सरासरीच्या आधारे गुण देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच एकीकेटीच्या विद्यार्थ्यांची जी चिंता भाजपचे नेते व्यक्त करीत होते, त्यांनाही पास करण्याचा निर्णय घेतल्याने तरी परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला संमती द्यायला हवी होती. बरे एकट्या महाराष्ट्रातच कोरोना आहे,  असे नाही. तमीळनाडू, गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली आदी राज्यांत कोरोनाचे प्रमाण जास्त आहे. तेथेही परीक्षा घेणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात येत असताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाला आणि केंद्र सरकारला एकट्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची चिंता लागावी, हे आश्चर्यकारक आहे.

देशातील प्रमुख विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा करून निर्णय घेतला असे म्हणावे, तर असा निर्णय घेताना सामाजिक अंतर पथ्थ्य, विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठीच्या उपलब्ध सुविधा, ते ज्या ठिकाणी राहतात, तेथून परीक्षा केंद्रापर्यंत जाण्याची सोय, आॅनलाईन परीक्षेचा पर्याय स्वीकारला, तर ग्रामीण भागात इंटरनेटचा वेग, वीजपुरवठा आदी सूक्ष्म बाबींचा विचार करावा लागतो. हस्तिदंती मनो-यात बसून निर्णय घेता येत नाहीत. अट्टहास, इगो हे किमान शैक्षणिक बाबतीत दूर ठेवायला हवेत. कोरोनाचे संकट जगभर आहे. तिथे काय चालले आहे, अमेरिका, स्पेन, इटली, ब्रिटन, फ्रान्स आदी देशांनी अंतिम परीक्षेसंदर्भात काय निर्णय घेतले, तेथे विद्यार्थ्यांना काय सुविधा दिल्या, त्याचा तरी अभ्यास करून निर्णय घ्यायला हवा होता. एकदा घेतलेल्या निर्णयाशी किमान ठामतरी राहायला हवे होते. तसेही झाले नाही.

कोरोनाच्या झपाट्याने वाढणा-या विस्तारामुळे दिल्ली सरकारने राज्यातील सर्व परीक्षा रद्द केल्या. महाराष्ट्र, दिल्ली तसेच पंजाब सरकारने केंद्र सरकार, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशाचे पालन न करता परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर ठाम राहण्याचा पवित्रा घेतला. ज्यांना सरासरीचे गुण मान्य नसतील, त्यांना परीक्षा देण्याचा पर्याय खुला ठेवला; परंतु कोरोना कमी कधी होणार, हे कुणीही सांगू शकत नसल्याने हा पर्याय अंमलात आणणेही अवघड होते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे देशभरातून आलेल्या तक्रारी, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे पडलेल्या तक्रारींचा पाऊस लक्षात घेऊन मुद्दा फार रेटता येणार नाही, असे लक्षात आल्याने

एक पाऊल मागे घेण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. त्यामुळे मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी विद्यापीठांना असे निर्देश दिले, की ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसता येणार नाही, त्यांना नंतर परीक्षेस हजर राहण्याची संधी द्यावी. महाविद्यालयीन-विद्यापीठाच्या परीक्षांबाबत विद्यार्थी व शिक्षकांच्या मोठ्या निषेधानंतर मंत्र्यांना ट्विट करून हा निर्णय घ्यावा लागला. विद्यापीठे विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार परीक्षा कधीही घेऊ शकतात. त्यामुळेसुद्धा गोंधळ होणार आहे. ज्या ठिकाणी कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या कमी आहे, तिथे परीक्षा घेता येईल; परंतु महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, आैरंगाबाद, नागपूर, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव अशा विद्यापीठे असलेल्या सर्वंच ठिकाणी कोरोनाचा संसर्ग जास्त आहे. त्यामुळे येथील विद्यापीठांनी काय करायचे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने यापूर्वी देशभरातील पदवीधर आणि पदव्युत्तर अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केली होती. त्यानुसार सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेण्यात येणार होती. आता मंत्र्यांनी म्हटले, की टर्मिनल सेमेस्टर / अंतिम वर्षाचा कोणताही विद्यार्थी विद्यापीठाने घेतलेल्या परीक्षेला बसण्यास असमर्थ असल्यास, त्याचे काही कारण असू शकेल. त्यामुळे त्याला विशेष परीक्षेत हजर राहण्याची संधी 13दिली जाऊ शकते. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबतच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यास नकार दिल्यानंतर पोखरियाल यांनी ट्विटर हँडलवरून अनेक ट्विट केले. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि पंजाब नंतर दिल्लीत अंतिम परीक्षा होणार नसल्याचे म्हटले आहे.

ओडिशात तर भाजपच्या मित्रपक्षाची सत्ता आहे. दिल्ली सरकारने महाराष्ट्र सरकारसारखाच निर्णय घेऊन मागील सत्रांतील कामगिरीच्या आधारे सरासरी गुण देण्याचे ठरविले आहे. विद्यापीठांनी ठरविलेल्या मूल्यांकन निकषाच्या आधारे पदवी दिली देण्यात येणार आहे. पंजाब सरकारने तर बारावीच्या परीक्षाही रद्द केल्या आहेत. महाराष्ट्राने तर विद्यापीठ अनुदान आयोग, विविध विद्यापीठांचे कुलगुरूंशी  चर्चा करूनच परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु नंतर परीक्षा कधी घ्यायचा याचा निर्णय आणि आता पर्याय उपलब्ध करण्याची सूचना पाहता विद्यार्थी आणि पालकांच्या मानसिकतेशी चालविलेला हा खेळ असून विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि केंद्र सरकारचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय नापास झाले आहे.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here