ग्रामपंचायत प्रशासकासाठी अनेकांची ‘फिल्डिंग’

0

प्रथम ‘राष्ट्र सह्याद्री’कडून वृत्त; ना. मुश्रीफ यांच्याच हातात चाव्या

शफीक बागवान । राष्ट्र सह्याद्री
बेलापूर : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीसाठी पालकमंत्र्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. नगरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांच्याकडे सुपूर्त केले आहेत. मात्र शेवटी ना. मुश्रीफ यांच्याच हातात चाव्या असणार आहेत.
यासाठीचे काही नियम आणि तत्वे लवकरच जाहीर होतील. पुढील ऑगस्ट महिन्यात मुदत संपणार्‍या 15 आणि सप्टेंबर महिन्यात 12 आशा 27 ग्रामपंचायतींचा त्यात समावेश असणार आहे. या पंचायतीवर प्रशासक होण्यासाठी अनेकांना डोहाळे लागले आहेत. सोशल मेडियावर त्याची धमाल उडाली आहे.
श्रीरामपूर तालुक्यात 27 ग्राम पंचायतीवर लवकरच प्रशासक राज या मथळ्याखाली सर्वात प्रथम ‘ राष्ट्र सह्याद्री ’ ने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ नगर दौर्‍यावर आलेले असताना प्रमुख कार्यकर्त्यांनी ‘ राष्ट्र सह्याद्री ’ तील या वृत्ताची आठवण करून देताच त्यांनी गेल्या आठवड्यात त्याचा निर्णय घेत मोठे सुतोवाच केले आणि इच्छूकांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. अनेकांनी त्यासाठी आतापासूनच फिल्डिंग लावली आहे.
याबाबत अनेकांनी ‘राष्ट्र सह्याद्री’ कडे भ्रमणध्वनि करून माहिती घेतली. भाजपने त्यांच्या काळात नंदुरबार, अकोला जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ दिली होती, ती उच्च न्यायालयाने रद्द करून त्याची चौकशी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासक नेमण्याची राज्य शासनाने कार्यवाही हाती घेतली आहे. प्रशासकाची नियुक्ती करताना ती व्यक्ती गुन्हेगार असणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन देतानाच अयोग्य व्यक्तीची नियुक्ती झाल्यास आपण ती रद्दही करू असेही असे आश्वासन ग्रामविकास मंत्री तथा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्याने शेवटी सर्व त्या निवडी त्यांच्याच हातात राहणार, हे सिद्ध झाले आहे.
सप्टेंबरमध्ये 12 हजार 767 अशा एकूण राज्यातील सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतीची मुदत संपत आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकार्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात होती. मात्र, त्यांची संख्या अपूरी आहे. दुसरीकडे सध्या असणार्या ग्रामपंचायतींच्या सदस्य मंडळाला प्रशासक म्हणून पुढे नियुक्ती देण्याचा विचार होता. मात्र, 73 व्या घटना दुरुस्तीमुळे सरपंच व सदस्यांना मुदतवाढ देणे कायद्यानुसार शक्य नाही.
प्रशासनात विस्तार अधिकार्यांची संख्या कमी आहे, शिवाय करोनाचे संकट निवारणाची काम सुरू आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासक नियुक्तीचा आदेश संमत करण्यात आला. त्याचे अधिकार ग्रामविकास विभागाला देण्यात आले. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने त्या त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांवर ही जबाबदारी सोपविलेली आहे
मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतीत जावून मुख्य कार्यकारी अधिकारी गावातील योग्य व्यक्तीची निवड प्रशासक म्हणून करणार आहेत. तसेच करण्यात येणारी ही नियुक्ती डिसेंबरपर्यंत असेल, या नियुक्त्या करताना तक्रारी होणार नाहीत याची काळजी घेऊ. असे ना. मुश्रीफ यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, राज्यात काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तिघांचे महाविकास आघाडीचे सरकार कार्यरत असल्याने त्या त्या तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतल्याशिवाय या निवडी जाहीर होऊ शकणार नाहीत. यामुळे आपोआपच काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना कार्यकर्त्यांना झुकते माप मिळण्याची दाट शक्यता आहे. ज्या पंचायतीवर आपापल्या कार्यकर्त्यंची सत्ता आहे, अशा ठिकाणी नेते आपली शक्ति खर्च करतील. त्यामुळे इतरांची धडपड व्यर्थ ठरण्याची शक्यता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here