Editorial : भारताला शह

0

राष्ट्र सह्याद्री 16 जुलै

चीनच्या ‘चीन-पाकिस्तान इकाॅनाॅमिक काॅरिडाॅर’ (सीपीईसी) प्रकल्पात पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदराच्या विकासाचा समावेश करण्यात आला होता. हे बंदर चीनच्या नाैदलाला भारताच्या सीमेवर हालचाली वाढण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. ५१ अब्ज डाॅलरच्या सीपीईसी प्रकल्पामुळे भारताची डोकेदुखी वाढणार आहे. या प्रकल्पाअगोदरच अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात भारताने इराणमध्ये चाबहार बंदर प्रकल्पाचा करार केला; परंतु पुढे काहीच झाले नाही. डाॅ मनमोहन सिंग यांच्या काळात या प्रकल्पाला गती देण्यात आली. पन्नास अब्ज डाॅलरच्या या प्रकल्पामुळे भारताला मध्य पूर्वेत तसेच थेट रशियात जाण्याचा मार्ग खुला झाला. अफगाणिस्तानशी व्यापार करतानामध्ये पाकिस्तान येत होता. या बंदरामुळे पाकिस्तानशी संपर्क न येता अफगाणिस्तानशी व्यापारवृद्धी होणार होती. चाबाहार प्रकल्प हा भारताला धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा असला तरी हा स्वतंत्र प्रकल्प नाही.

‘नॉर्थ-साउथ ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉर’चा तो महत्त्वाचा हिस्सा आहे. भारत, इराण, अफगाणिस्तान, अझरबैजान, रशिया आणि तिथून पुढे युरोपपर्यंत मालाची वाहतूक करण्याच्या दृष्टीने हा कॉरिडॉर विकसित करण्यात येत आहे. रशियाच्या एका टोकाला असलेल्या सेंट पीटर्सबर्गपर्यंत हा मल्टिमोडल कॉरिडॉर जाणार आहे. यात सागरी मार्ग, रस्ते आणि रेल्वे तिन्हींचा समावेश आहे. भारतातील जेएनपीटी बंदर ते सेंट पीटर्सबर्ग हे अंतर सध्याच्या ४० दिवसांऐवजी थेट २० दिवसांवर आणण्याची या कॉरिडॉरची क्षमता आहे. हा कॉरिडॉर दक्षिण टोकाला मुंबई बंदरात येऊन समाप्त होत असला, तरी भारत या कॉरिडॉरच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

अफगाणिस्तान आणि इराणला जोडणारा झारांज-डेलाराम महामार्ग भारताने विकसित केला. अफगाणिस्तानातील हेरात ते कंदाहार या महत्त्वाच्या महामार्गाला हा रस्ता येऊन मिळतो. पुढच्या टप्प्यात अफगाणिस्तानातील हाजिगाक इथे ११ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करून भारत उभारत असलेल्या लोखंड आणि स्टील प्रकल्पाला इराणी बंदरांशी जोडण्यासाठी रेल्वे मार्ग टाकण्याचे कामही भारत करणार आहे. इराणमधील बंदर विकास आणि अन्य उद्योगांसाठी आठ अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याचे करार भारताने इराणशी केले आहेत. रशियाने अझरबैजानपर्यंत रेल्वेचे जाळे विणले आहे. भारत हा इराणचा मित्रदेश आहे. पाकिस्तानशी त्याचे कधीच जमले नाही; परंतु भारताने अमेरिकेच्या आहारी जाताना इराणशी असलेल्या संबंधावर काय परिणाम होणार, याचा विचार केला नाही. इराण भारताला कच्चे तेल भारतीय रुपयांत देत होता. त्यामुळे भारताचे परकीय चलन वाचत होते. अमेरिकेने इराणमधून कच्चे तेल आयात करण्यावर बंदी घातली, ती फक्त भारताला लागू नव्हती, तर चीनलाही होती; परंतु भारताने मात्र इराणमधून कच्चे तेल आयात करणे थांबविले असताना चीनने नवा करार केला.

गलवान खो-यात चीनला माघार घ्यायला लावल्यानंतर आपण दंडातील बेटकुळया फुगविल्या. बंदीचे अस्त्र उगारल्यानंतर चीन घाबरला असा आपण गृह करून घेतला; परंतु आपल्या आर्थिक ताकदीच्या जोरावर चीन अन्य देशांतील राज्यकर्त्यांना कसा विकत घेतो आणि भारताच्या विरोधात उभे करतो, हे नेपाळ, बांगला देशात दिसले. नेपाळचे पंतप्रधान खडग्‌प्रसाद ओली यांची परदेशातील संपत्ती ४९ कोटी रुपयांवर कशी गेली आणि त्यांचेच सरकार राहावे, यासाठी चीन कसा प्रयत्न करतो आहे, हे नुकतेच स्पष्ट दिसले. आता चीनने आपले जाळे इराणभोवती टाकले आहे. हा थेट भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला आणि सुरक्षेला धक्का आहे.

इराण आणि चीन यांच्यात एक महत्त्वाकांक्षी करार झाला आहे. या कराराकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. दोन्ही देशांमध्ये झालेला हा सामरिक आणि व्यापारिक करार पुढच्या 25 वर्षांसाठीचा आहे. हा करार झाल्यानंतर लगेच इराणने चाबाहार रेल्वे प्रकल्पातून भारताला वेगळे केले आहे, यावरून चीनची कुरघोडी लक्षात यायला हरकत नाही. 

भारताकडून निधी येण्यास उशीर होत असल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले आहे. भारत आणि इराण यांच्यात चार वर्षांपूर्वी चाबाहारहून अफगाणिस्तान सीमेवरच्या जाहेदानपर्यंत रेल्वे रुळ टाकण्यासंदर्भात करार झाला होता; मात्र आता इराणने स्वतःच हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यावर कामही सुरू झाले आहे. जवळपास चारशे अब्ज डॉलर्सच्या या करारांतर्गत इराण पुढची 25 वर्षे चीनला अत्यंत कमी किमतीत कच्चे तेल निर्यात करील. मोबदल्यात चीन इराणमध्ये मोठी गुंतवणूक करेल. संपूर्ण जग कोरोना संकटाचा सामना करत असताना चीन आणि इराण यांनी गुपचूप हा करार केला आहे. अमेरिकेने चीनवर निर्बंध घातले आहेत. अशावेळी इराणने चीनसोबत करार केल्याने याचे दुरोगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

या कराराचा परिणाम केवळ अमेरिका आणि भारतच नाही तर जगातल्या इतर राष्ट्रांवरही होईल. दोन्ही देश ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढवतील. कराराला अजून इराणी संसद असलेल्या मजलिसने मंजूर केलेले नाही आणि करार अजून सार्वजनिकही करण्यात आलेला नाही. कराराच्या सुरुवातीलाच “आशिया खंडातल्या दोन प्राचीन संस्कृती व्यापार, राजकारण, संस्कृती आणि सुरक्षा क्षेत्रात समान विचारांचे दोन सहकारी, अनेक सामायिक द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय हीत असलेले देश, चीन आणि इराण परस्परांना धोरणात्मक सहकारी मानतील,” असे म्हटले आहे. चीन इराणच्या तेल आणि गॅस उद्योगात 280 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करेल.

चीन इराणमध्ये उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीदेखील 120 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करेल. इराण पुढची 25 वर्षे नियमितपणे अत्यंत कमी दराने चीनला कच्चं तेल आणि गॅस उपलब्ध करून देईल. इराणमध्ये  फाईव्ह जी  तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात चीन मदत करेल. बँकिंग, दूरसंचार, बंदर, रेल्वे आणि इतर अनेक इराणी प्रकल्पांमध्ये चीन मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढवेल. दोन्ही देश परस्पर सहकार्यातून सामायिक युद्धाभ्यास आणि संशोधन करतील. चीन आणि इराण एकत्रितपणे शस्त्रास्त्र निर्मिती करतील. शिवाय एकमेकांना गुप्त माहितीचीही देवाण-घेवाण करतील, असे या करारातील मुद्दे असून त्याचा फायदा इराणला होणार असला, तरी भारताचा आखाती राष्ट्रातील एक मित्र गमावला आहे.

हा करार चीन आणि इराण दोघांसाठीही अनेक अंगांनी महत्त्वाचा आहे. अमेरिका, साैदी अरेबिया आणि इस्त्राईलचा शत्रू असलेल्या इराणशी चीनने मैत्री केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने इराणवर कठोर निर्बंध लादून जो दबाव तयार केला होता, तो चीनशी झालेल्या मैत्रीमुळे आपोआप कमी होईल. अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे इराणमध्ये परकीय गुंतवणूक जवळपास ठप्प आहे. अशा परिस्थितीत चीनशी केलेल्या करारामुळे इराणमध्ये परकीय गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि विकासाला चालना मिळेल, तर दुसरीकडे कच्च्या तेलाचा सर्वांत मोठा ग्राहक असलेल्या चीनला इराणकडून अत्यंत कमी दराने कच्चे तेल आणि गॅस मिळणार आहे.

संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने विचार केल्यास चीनची स्थिती बरीच मजबूत आहे. त्यामुळे संरक्षण साहित्याच्या माध्यमातून असो किंवा सामरिक क्षमतेच्या माध्यमातून; चीन इराणची मदत करू शकतो. चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी इराणची मदत होऊ शकते आणि म्हणूनच इराण चीनसाठी महत्त्वाचा आहे.  चीन आणि इराण यांच्यातला हा करार भारतासाठीही मोठा धक्का असू शकतो. चिनी गुंतवणूक इराणमध्ये गेल्यानेही भारताचे नुकसान होईल. भारत इराणमधील चाबाहार बंदर विकसित करू इच्छितो. चाबाहार भारतासाठी व्यापारी आणि सामारिकदृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. चीनची इराणशी वाढलेली मैत्री भारतीय गुंतवणुकीसमोर मोठे आव्हान ठरू शकते. यापूर्वी चीनच्या दबावामुळे मालदीव, श्रीलंकेने भारताशी झालेले गुंतवणुकीचे करार रद्द केले होते.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजवर भारत कुठलाच विशिष्ट देश किंवा गटात सहभागी होत नव्हता. त्यांच्या दबावात येत नव्हता आणि स्वतःच्या हिताच्या दृष्टीने सर्वच राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याचा भारताचा प्रयत्न असायचा; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून भारत या धोरणापासून दूर जात आहे. भारताच्या शेजारील राष्ट्रांनाही भारत अमेरिकेच्या प्रभावाखाली जात आहे, असे वाटायला लागले आहे. इराणकडे नैसर्गिक तेलाचे भांडार आहे. रशियानंतर जगात सर्वाधिक वायूस्त्रोतच इराणकडे आहे. कच्च्या तेलाच्या बाबतीतदेखील सौदी अरेबियानंतर दुसरा क्रमांक इराणचा लागतो.

या कराराच्या माध्यमातून चीन, सौदी अरेबियाच्या एकाधिराकरशाहीला आव्हान देऊ इच्छितो आणि इराणला सौदी अरेबियाचा पर्याय म्हणून उभे करू पाहतो आहे. या करारावर इराणची जनता खूश असल्याचे दिसत नाही. हा करार म्हणजे ‘चीनी वसाहवादाची’ सुरुवात असल्याचे म्हटले जाते. चिनी गुंतवणुकीने आफ्रिकेतल्या केनिया आणि आशियातल्या श्रीलंका यासारख्या राष्ट्रांना कर्जबाजारी केले आहे. त्यामुळे इराणबाबतीतही असेच काहीसे होईल, अशी भीती इराणी जनतेच्या मनात आहे. इराणवर काय परिणाम होईल, यापेक्षा भारताचे व्यूहात्मक मोठे नुकसान होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here