भास्कर खंडागळे ,बेलापूर+++ (९८९०८४५५५१)
राज्यातील महाविकास आघाडीने नवाच फंडा आणलाय. राज्यातील सुमारे चौदा हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व सदस्यांची मुदत जुलै ते डिसेंबर अखेर संपत आहे. या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक सरपंच नेमायचा झालं,असं जाहीर होताच राज्यभर लगबग सुरु झाली. कारण गावाच्या सरपंचपदी ‘योग्य’व्यक्ती नियुक्त होऊन गावाचा विकास व्हावा, असा निर्णय होण्याचं कारण म्हणजे संविधानाची सन १९९३ मधील ञ्याहत्तरावी दुरुस्ती. या दुरुस्तीनुसार संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ मध्ये दुरुस्ती झाली. यानुसार मुदतपूर्ण केलेल्या ग्रामापंचायत सरपंच व सदस्यांना मुदतवाढ देता येणार नाही. यानुसार ग्रामपंचायत कायदा कलम १५१ मध्ये अषांगिक बदल झाले. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे शासनापुढे पेच निर्माण झाला.अन्यथा मुदतवाढ ठरलेली होतीच.पण कायदा आडवा आल्याने घोटाळा झाला.
हा तिढा सुटण्यासाठी मग शासनाने पालकमंञ्यांच्या सल्ल्यानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी योग्य व्यक्तीची निवड करावी,असा अध्यादेश काढला. आता प्रश्न पडतो की योग्य व्यक्ती म्हणजे काय? योग्य व्यक्तीचे लोकशाहित निकष काय? तसेच, योग्य व्यक्ती पालकमंञ्याच्या सल्ल्याने आणि खासदार, आमदार वा संबाःधित, पक्षाच्या नेत्यांच्या शिफारशीने ठरणार. हे म्हणजे भलतंच. गावकरी सोडून इतरांकडून योग्य व्यक्ती ठरविलं जाणं म्हणजे, ज्याच्या चारिञ्याविषयी शंका आहे त्याचेकडून चारिञ्याचा दाखला घ्यावा,यासारखे आहे!
विषय हाच आहे की, जेव्हा योग्य व्यक्ती निवडून द्यायची तेव्हा दिली जात नाही. गावगुंड, ठेकेदार, मालदार यांना चिरीमिरी घेऊन निवडून दिले जाते. ही निवडून आलेली धेंडं मग निवडणूक खर्च वसुलीच्यामागे लागतात. मग कामाचे ठेके आपल्या बगलबच्च्यांच्या नावावर घेणे. अधिका-यांना हाताशी धरुन बिले मंजूर करणे असे उद्योग सुरु होतो. जेव्हा हा गडबडगुंडा बाहेर येतो, तेव्हा गाव जागं होतं! म्हणजे जेव्हा जागायचं तेव्हा झोपायचं आणि जेव्हा वेळ येते तेव्हा बोंबलायचं!
गावोगाव हिच स्थिती आहे.बोटावर मोजता येतील अशी निःस्पृह माणसे राजकारणात उरलीत. अन्यथा गावचं राजकारण गावगुंडाच्या हाती गेलंय. याला कारण वित्त आयोगाचा येणारा निधी. ह्या निधीचा मलिदा लाटण्यासाठी सगळ्या महाभागांचा आटापिटा. सगळे भाऊ, दादा, नाना अशी बिरुदावली घेऊन राजकारण करणारे, हा मलिदा लाटायला जीभल्या चाटित असतात. ग्रामपंचायतीला वित्त आयोगाचा निधी यायला लागला आणि गावचं राजकारण नासलं. ज्याच्या हाती ससा तो पारधी नुसार ज्याच्याकडे दौलतजादा ते गावचे कारभारी, असे नवे समिकरण अस्तित्वात आले.
आज गावोगावची स्थिती बघा. कोणाचा कोणाला, मेळ राहिलेला नाही. गावाला गावपण राहिलेलं नाही. ग्रामसंस्कृतीचा मुडदा पडलाय. एकेकाळी समृद्ध असलेल्या गावांना स्मशानकळा आलीय. याची गावकारभा-यांना खेद ना खंत. आपली घरे भरायची एवढाच सार्वजनिक व सामाजिक उपक्रम गावोगाव सुरु आहे. बरं याविरुद्ध तक्रार करावी तर तेच या गफल्यात सामिल! ऊलट या तपासी अधिकाऱ्यांना तक्रारी ही पर्वणी असते. तक्रारीचा बागुलबूवा ऊभा करायचा. हवी ती तडजोड करायची की तक्रार निकाली.आता बोला!
आता गावोगाव ही स्थिती असताना शासनाने भलताच फतवा काढला. काय तर म्हणे योग्य व्यक्ती! यंव रे यंव! अशा योग्य व्यक्ती सरपंच झाल्या तर गावाची नंदनवने होतील. पण नाही. योग्य व्यक्ती ग्रामस्थ ठरविणार नाहीत. कारण योग्य व्यक्ती गावाला कुठे ठाऊक असते? ती वरच्या नेत्यांना माहित असते. जी नेत्याच्या मागेपुढे करते, नेत्याच्या गाडीत बसते, नेत्याच्या मांडीला मांडी लावून बसते, वाढदिवसाला फोटोसह जाहिरात देते ती आजच्या राजकारणातली योग्य व्यक्ती. खरंय कां नाय! जी प्रामाणिक सेवा करते. गावाबाबत तळमळ राखते त्याला फारतर फार ‘समाजसेवक’वा ‘ग्रामभूषण’ पदवी. शाब्बास रे पंचायत राज आणि धन्य लोकशाही!
तर हे असं आहे. सरपंच पदासाठी योग्य व्यक्ती नियुक्त होणार आहे. त्यासाठी गावकारभा-यांनी फिल्डींग लावायला सुरुवात केलीय. एका पक्षाने तर अर्ज मागविलेत अकरा हजार रुपये बिनपरतीच्या पावतीसह! येळनूर नावाच्या गावातील गावक-यांनी शक्कल लढवलिय. त्यांनी चक्क ग्रामसभा बोलवून सरपंच पदासाठी बोली लावली! मायबाप सरकारने यातून प्रेरणा घ्यावी. सरपंच पदासाठी टेंडर काढावे. ज्याची बोली जास्त म्हणजे अबाव्हू ती योग्य व्यक्ती. सबब त्याचं टेंडर मंजूर!असं केलं तर बघा कशी लाईन लागलं टेंडराला. अन् समदे रेटारेटी करीत म्हणतील.. “टेंडर फार्म भरु द्या की रंं,मला बी सरपंच व्हवू द्या की रं!” जय हो!!
