Editorial : अनुत्पादक कर्जाचे दुखणे

राष्ट्र सह्याद्री 18 जुलै

अर्थसंकल्पाच्या अगोदर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही आकडेवारी सादर करून बँकाच्या अनुत्पादक मालमत्तांचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा केला होता; परंतु त्यांचा हा दावा अल्पकाळच टिकला. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात बँकांच्या ढोबळ अनुत्पादित मालमत्ता अर्थात (ग्रॉस एनपीए)चे प्रमाण आगामी वर्षभरात वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या वित्तीय स्थैर्य अहवालात, सप्टेंबर 2019 अखेर बँकांचे थकीत कर्जाचे (एनपीए)चे प्रमाण 9.3 टक्क्यांवरून सप्टेंबर 2020 पर्यंत 9.9 टक्क्यांवर जाईल, असा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर टाळेबंदी लागू झाली.

बँकांच्या कर्जाच्या हप्त्यांना सहा महिने स्थगिती दिली. कोरोना आणि टाळेबंदीच्या संकटामुळे देशातील बहुतांश कुटुंबांचे आर्थिक गणितच कोलमडून गेले. त्यामुळे  बँकांच्या एकूण वितरित कर्जापैकी ढोबळ अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. बदलती आर्थिक स्थिती, पतपुरवठ्यातली घसरण, थकीत कर्जापोटी बँकांना करावी लागणारी तरतूद तसेच कर्जवसुली प्रक्रियेत पाणी सोडावी लागणारी रक्कम यामुळे वर्षभरात बँकांच्या ताळेबंदावर ताण वाढण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या ढोबळ थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढून सप्टेंबर 2020 अखेरीस 13.2 टक्के तर खासगी बँकांबाबतीत हे प्रमाण 4.2 टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असे या अहवालातील निरीक्षण आहे.

अर्थस्थितीतली जोखीम, वित्तीय बाजारातली जोखीम आणि बँका, वित्तसंस्थांची स्थिती हे मध्यम कालावधीसाठी वित्तीय व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करणारे असल्याचा इशारा या अहवालातून देण्यात आला होता. जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ डाॅ. रघुराम राजन भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना त्यांनी दर तीन महिन्यांनी एनपीएची तरतूद नफ्यातून करायला लावली होती. त्यामुळे बँकांच्या ताळेबंदाचे शुद्धीकरण होणार होते; परंतु डाॅ. राजन यांचे आैषध भारतीय बँकांनी मनावर घेतले नाही आणि डाॅ. राजन यांनीही गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे बँका खरेच नफ्यात आहेत, की तोट्यात हे कळलेच नाही. डाॅ. राजन यांनी  अर्थव्यवस्थेबाबत जे इशारे दिले, ते प्रत्यक्षात येत आहेत. त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांच्या सूचना केंद्र सरकार मान्य करायला तयार नाही. त्यातच आता कोरोनाचे संकट दूरगामी परिणाम करणारे आहे.

लोकांचे उत्पन्न घटले आहे. नोक-या गेल्या आहेत. काहींच्या नोक-या असल्या, तरी त्यांच्या पगारात कपात झाली आहे. जे सामान्यांचे, तेच उद्योगांचे आणि व्यापा-यांचे. केवळ उत्पादन करून उपयोग नाही, तर त्यासाठी खपही वाढावा लागतो. गेल्या ४८ वर्षांतला सर्वांत नीचांकी खप सध्या आहे. लोकांच्या हातातोंडाची गाठ पडण्याची शक्यता दुरावत चालली असताना सरकार नुसते कर्ज घ्या, असे म्हणते आहे. पॅकेजस्‌ही कर्जाची आहेत. त्यातच अर्थव्यवस्था रुळावर यायला लागली, की कोरोनाच्या वाढत्या भयाने टाळेबंदी केली जाते. त्यामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा पुन्हा अडचणीत येत आहे. असे असेल, तर बँकांकडून काढलेल्या कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे, हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे.

टाळेबंदीतील अर्थव्यवस्थेला लागलेली घर पाहूनच रिझर्व्ह बँकेने कर्जाचे हप्ते सहा महिने न भरण्याची परवानगी दिली आहे. असे असले, तरी व्याज वाढतच जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत व्याजातही सूट देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. व्याज भरण्यास सवलत दिली, तर बँकांचे सव्वा दोन लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असे म्हणणे सरकारने न्यायालयात मांडले आहे. एकीकडे सरकारला आणि रिझर्व्ह बँकेला वाढत्या थकबाकीची चिंता असताना दुसरीकडे उद्योजकांचे सव्वा सात लाख कोटी रुपयांचे कर्ज स्टेट बँक निर्लेखित करते; परंतु सामान्यांचा एक हप्ता थकला, तरी त्याची इज्जत काढते. हे केवळ स्टेट बँकेपुरतेच आहे, असे नाही, तर अन्य बँकांच्या बाबतीतही तीच स्थिती आहे.

बँकांची अनुत्पादित कर्जे ही मोठी डोकेदुखी झाली असताना आता त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्यावर आता डाॅ. राजन यांनीच शिक्कामोर्तब केले आहे. आगामी सहा महिन्यांमध्ये देशाच्या बँकिंग क्षेत्रातील अनुत्पादक कर्जांमध्ये (एनपीए) मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. डाॅ. राजन यांच्या मते देशातील बँका आणि केंद्र सरकार यांना या संकटाची जितक्या लवकर ओळख होईल, तितक्या लवकर ते निस्तरणे शक्य होणार आहे. अर्थात सरकारच्या डोळ्यावर यशाची झापड असल्याने त्याच्या ते लक्षात येत नाही. कोरोना विषाणूचे संक्रमण आणि टाळेबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था प्रभावित झाली आहे. त्यामुळे अनेक व्यवसाय आणि व्यावसायिकांना कर्जे फेडण्यात मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत.

सध्याची अनुत्पादक कर्जांची स्थिती पाहिली असता आगामी सहा महिन्यांत अनुत्पादक कर्जे ऐतिहासिक पातळीला स्पर्श करण्याची शक्यता आहे. केवळ जनधन योजनेच्या चांगल्या बाबींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मात्र, तसे काही घडलेले नाही. काही अर्थतज्ज्ञांनी जनधन योजनेच्या लोकप्रियतेवर शंकाही उपस्थित केली आहे. देशातील अन्य क्षेत्रांच्या तुलनेत देशातील कृषी क्षेत्राची कामगिरी सध्या सकारात्मक होत आहे. केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी केलेल्या सुधारणांचा उपयोग होत असल्याचे दिसून येत असल्याचेही डाॅ. राजन यांनी स्पष्ट केले. भारतात दीर्घकाळची टाळेबंदी अर्थव्यवस्थेसाठी उपयुक्त नसून, सावधगिरीच्या सर्व उपायांचा अवलंब करून लवकरात लवकर अर्थव्यवस्था सुरू करण्यासाठी पावले उचलणे क्रमप्राप्त आहे, असा सल्ला डाॅ. राजन यांनी दिला आहे. तो सर्वंच राजकीय नेत्यांच्या लक्षात येऊन तशी अंमलबजावणी होईल तो सुदिन म्हणावा लागेल.

देशातील आघाडीच्या दहा बँकेतील ढोबळ अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण (ग्रॉस एनपीए) 2014 पूर्वीच्या दहा वर्षांच्या तुलनेत अवघ्या पाच वर्षांत जवळपास पाचपट वाढले आहे. त्यात स्टेट बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब बँक, बँक ऑफ इंडिया अशा सरकारी आणि व्यावसायिक बँकांचा समावेश आहे.

या बँकांकडे 2003-04 नंतरच्या दहा-अकरा वर्षांच्या कालावधीत साडेचार लाख कोटींचे थकीत कर्ज होते. त्यात 2014 ते 2018-19 या कालावधीत 21.41 लाख कोटीपर्यंत वाढ झाली आहे.  रिझर्व्ह बँकेकडे बँकांच्या एनपीएची माहिती मागविली होती. त्यानुसार 2004 ते 2014 या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कालावधीच्या तुलनेत भारतीय जनता पक्षाच्या (2014-2018) काळात एनपीएचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. 2003-04 ते 2013-14 या कालावधीमध्ये अलाहाबाद बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक, आयडीबीआय, इंडियन ओव्हरसीज, पंजाब नॅशनल बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) या बँकांमधे मिळून एनपीएचे प्रमाण 4 लाख 50 हजार 574 कोटी रुपये होते. 2014 ते 2018-19 या आर्थिक वर्षात एनपीए तब्बल 21 लाख 41 हजार 929 कोटींवर पोहोचला आहे. अर्थमंत्री मात्र एनपीए कमी झाल्याचे सांगत आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने दिलेली माहिती प्रमाण मानायची, की अर्थमंत्र्याची हा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो. सर्व देशांनाच बेरोजगारी, आर्थिक भांडवलाची झीज व  दिवाळखोरीसारख्या  गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. जेव्हा अर्थव्यवस्था अशा ठप्प होऊन जातात, तेव्हा त्याचा सर्वाधिक फटका कर्जे पुरविणाऱ्या संस्थांना म्हणजेच बँकांना व वित्तीय कंपन्यांना बसतो. बऱ्याच ऋणकोंकडून मुदलाचे तसेच व्याजाचे हप्ते थकू लागतात. बुडीत कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण वाढते.

बुडीत कर्जाचा मोठया प्रमाणात फटका बसू नये, म्हणून जी तरतूद करावी लागते. त्यामुळे नफा कमी होतो. अनिश्चिततेमुळे कर्जासाठीची मागणी कमी होते. बँकांकडे येणारा ठेवींचा ओघ वाढतो.  कारण लोक अनावश्यक खर्च टाळू लागतात. भारतीय बँका व वित्तीय कंपन्यांचे भविष्य तर अधिक चिंताजनक आहे. या महामारीपूर्वीसुद्धा भारताची आर्थिक वाढ ११ वर्षांतील न्यूनतम पातळीव पोहोचली होती. बँका व वित्तीय कंपन्यांची १२ टक्के कर्जे बुडीत ठरली होती. बँकांच्या क्रेडिटची वाढ, सहा वर्षांत १३-१४ टक्कयांपासून ६.३ टक्क्यापर्यंत घसरली होती. येस बँक, पीएमसी बँक  व ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस’ यांतील आर्थिक घोटाळ्यांमुळे वित्तसंस्थांच्या विश्वासार्हतेवर तसेच विनियमनावर प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या गेल्या आठवडयातील  भाषणात याविषयीची अस्वस्थता व भीती स्पष्टपणे जाणवते. येणाऱ्या काळात, बँका व वित्तीय कंपन्या बुडीत कर्जांनी पुनश्च ग्रासल्या जातील. त्यांना मोठया प्रमाणात भांडवलाची झीज सोसावी लागेल. तसेच अनुत्पादित कर्जाच्या वियोजनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी लागेल, असे शक्तिकांता दास यांनी जे सांगितले, त्यातून धोक्याची जाणीव होते. टाळेबंदीच्या  काळात ठळकपणे पुढे आलेली गोष्ट म्हणजे बुडीत कर्जाच्या ऐतिहासिक ओझ्यामुळे खचलेला बँकांचा आत्मविश्वास.

विशिष्ट मर्यादेबाहेर अनुत्पादक मालमत्ता वाढल्यास बँक आणि पर्यायाने बँकेचे ठेवीदार अडचणीत येतात. सध्या जगात भारतीय बँकांची वाईट ओळख, त्यांच्या सर्वाधिक अनुत्पादक कर्ज प्रमाणामुळे झाली आहे. विकसनशील राष्ट्रातही आपल्या अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अनुत्पादक मालमत्ता एकूण मालमत्तेच्या किती प्रमाणात असावी म्हणजे एकूण व्यवसायास बाधा येणार नाही, याचे निश्चित असे प्रमाण नाही; परंतु विकसनशील देशात तीन टक्के अनुत्पादक कर्ज असेल तर बँकिंग व्यवसायास बाधा येणार नाही असे समजण्यात येते. या तुलनेत चीन दोन टक्क्यांपेक्षा कमी तर दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील ३ ते चार टक्के आहे.

या देशांच्या तुलनेने सप्टेंबर २०१८ मध्ये भारताचे हे प्रमाण १०.८ टक्के एवढे सर्वोच्च होते. अलीकडे हे प्रमाण १०.२  टक्के एवढे कमी झाले असले तरी ते अधिक असल्याने अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायकच आहे.  अनुत्पादक मालमत्तेसाठी रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार फायद्यातून तरतूद करायची असल्याने बँकांचे उत्पन्न कमी झाले. उत्पन्न कमी झाल्याने भांडवल कमी आणि भांडवल कमी झाल्याने कर्ज वितरण कमी पर्यायाने नफा कमी अशा चक्रात बँका अडकल्या.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here