Editorial : पाक काढलाय विकायला!

0

राष्ट्र सह्याद्री 20 जुलै

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटातून जात आहे, हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. जगातील अनेक देशांतील अर्थव्यवस्था कोरोना आणि त्यानंतरची टाळेबंदी यामुळे अडचणीत आल्या आहेत. पाकिस्तानचे तसे नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून पाकिस्तानातील बेरोजगारी आणि तेथील अन्नधान्याची टंचाई याचीच जास्त चर्चा होत आहे. पाकिस्तानवर प्रचंड कर्ज आहे. हे कर्ज फेडण्याची क्षमता पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत नाही. पाकिस्तानला कर्जाचे हप्तेही फेडता येत नाही. पाकिस्तानच्या संसदेतही यावर चर्चा झाली होती.

अनेक तज्ज्ञांनी पाकिस्तानला इशारा दिला आहे, की चीनचे कर्ज वेळेत फेडले नाही, तर चीनने श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर ताब्यात घेतले. मालदीवमध्येही चीनने तेच केले. त्यामुळे पाकिस्तानातही त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. नेपाळ हा चीनचा मित्र असतानाही चीनने नेपाळची अनेक गावे स्वायत्त तिबेटला जोडली आहेत. इतर देशांपेक्षाही चीनने पाकिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे.

चीन-पाकिस्तान इकाॅनाॅमिक काॅरिडोर (सीपीईसी) हा चीनचा बहुउद्देशीय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ग्वादर बंदराचा विकास, तीन हजार किलोमीटरचा रस्ता आणि रेल्वे प्रकल्प यामुळे चीनचे सैन्य जलदगतीने भारतीय सीमेवर दाखल होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकल्पाला भारताने विरोध केला होता. भारताच्या विरोधाची चीनने फारशी दखल घेतली नाही; परंतु पाकिस्तानमधूनच त्याला विरोध होत आहे. या प्रकल्पावर काम करणा-या चिनी कामगारांना हाकलून लावण्याचा प्रकार घडला होता. पाकिस्तानमध्ये गेल्या वर्षी पीठ आणि धान्यही मिळत नव्हते. अमेरिका, साैदी अरेबिया यांच्यासह अन्य राष्ट्रांपुढे पाकिस्तानने भीकेची याचना केली. चीनमध्ये जेव्हा इम्रान खान यांनी मदतीची भीक मागितली, असे वर्णन पाकिस्तानच्या सरकारी माध्यमातून करण्यात आले. हे वृत्त ज्याने दिले, त्याला सरकारी नोकरी गमवावी लागली, हे खरे असले, तरी त्याच्या तोंडून अनवधानाने खरे बाहेर पडले. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वीच पाकव्याप्त काश्मीरमधला काही भाग पाकिस्तान कर्जापोटी चीनला देऊन टाकीन, असे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. भारताचा सामना करता येत नाही आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधून वारंवार स्वतंत्र होण्याची भाषा केली जात असताना ही डोकेदुखी कमी करण्यासाठी पाकिस्तान कर्जमुक्तीसाठी काही भाग चीनला देण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तसे झाले, तर ते भारतापुढे मोठे आव्हान असेल.

अगोदरच पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था संकटात असताना त्यात कोरोनाची भर पडली. पाकिस्तान सध्या अत्यंत वाईट आर्थिक टप्प्यातून जात आहे. त्याच्यावर शंभर अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. मार्चपासून दोन कोटी लोकांना रोजगार गमवावा लागला आहे आणि एक हजारांहून अधिक उद्योग बंद पडले आहेत. अशा परिस्थितीत अंतर्गत बंडखोरीनंतरही पाकिस्तान सरकारला चीनपासून दूर जाता येणार नाही. बलुचिस्तान भागात राहणारे बलूच हे चीनशी असलेल्या मैत्रीच्या विरोधात आहेत. यापूर्वी चिनी गुंतवणुकीच्या विरोधात तिथे निदर्शनेही झाली होती. अलीकडेच पाकिस्तान सरकारने बलुचिस्तानमध्ये तांबे आणि सोन्याच्या खाणीची कामे चिनी कंपन्यांना दिली. स्थानिक माध्यमांच्या म्हणण्यानुसार, सँडक कॉपर-गोल्ड प्रकल्पाचे काम पुन्हा एकदा सुरू झाले आहे. ही खाण बलुचिस्तान प्रांताच्या चागी जिल्ह्यात असलेल्या सांदकाजवळ आहे. दहा वर्षांसाठी या कंपनीला धातूकर्म कॉर्पोरेशनने काम दिले. पाकिस्तानात ही कंपनी सँडक मेटल्स लिमिटेड किंवा एसएमएल या नावाने नोंदणीकृत आहे. चिनी कंपनीबरोबर करार वाढविल्याबद्दल बलुच फुटीरतावाद्यांमध्ये तीव्र संताप आहे.

त्यांचे म्हणणे आहे, की चीन त्यांच्या भागातून खनिज चोरी करीत आहे. सदर प्रकल्प 2001 मध्ये सुरू झाला. २००२ मध्ये ते दहा वर्षांसाठी चीनकडे सोपविण्यात आले, त्यानंतर २०१२ मध्ये त्याची मुदत आणखी पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली. २०१६- 2017 मध्ये आणखी एक मुदतवाढ मिळाली. आता २०२० मध्ये या प्रकल्पाची मुदत आणखी दहा वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. याचा अर्थ चीनच्या कंपनीला खनिज उत्खननासाठी तीस वर्षे मिळाली आहेत. पाकिस्तान सरकारने अशी अपेक्षा केली आहे, की चीनची ही कंपनी देशात 45 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करेल. सरकारने गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 2002 ते 2017 दरम्यान या प्रकल्पात देशाला दोन अब्ज डॉलर्सचा फायदा झाला आहे. या खाणीत 400 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त सोने आणि तांबे साठा असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधील सर्वांत गरीब आणि सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला क्षेत्र आहे. पाकिस्तानने या भागात अनेक विकास प्रकल्प सुरू केले आहेत; परंतु असे असूनही येथे कोणताहीव विकास झालेला नाही. गेली अनेक दशके अलगाववादी येथे सक्रिय आहेत. २००४-5 मध्ये पाकिस्तान सरकारनेही त्यांच्याविरूद्ध लष्करी मोहीम राबविली होती, परंतु त्या परिसरातील परिस्थिती तशीच आहे. अतिरेकी कारवाया कमी झालेल्या नाहीत. २०१४-15 मध्ये चीनने पाकिस्तानमध्ये 46 अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीची घोषणा केली, त्यातील बहुतांश गुंतवणूक चीन बलुचिस्तानमध्ये आहे. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) च्या माध्यमातून चीनला पाकिस्तान आणि आशियाच्या अन्य देशांमध्ये आपला प्रभाव वाढवायचा आहे.

अमेरिका आणि भारत यांच्याशी चीनला स्पर्धा करायची आहे. सीपीईसी पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानस्थित ग्वादर बंदराला चीनच्या झिनजियांग प्रांताशी जोडेल. या योजनेंतर्गत चीन आणि मध्य पूर्व रस्ता, रेल्वे आणि तेल पाइपलाइनद्वारे जोडला जाईल. बलुचिस्तानमध्ये चीनच्या या गुंतवणूकीला फुटीरतावादी व राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे. जूनमध्ये कराचीतील शेअर बाजारावर हल्ला झाला. त्यात चार अतिरेक्यांसह सात ठार झाले. या हल्ल्यात बीएलए म्हणजेच ‘बलूच लिबरेशन आर्मी’चा हात असल्याचे समजते. यापूर्वी नोव्हेंबर 2018 मध्ये कराचीस्थित चिनी दूतावासात बलोच फुटीरवाद्यांनी हल्ला केला होता. 14 जुलै रोजी झालेल्या हल्ल्यात तीन पाकिस्तानी सैनिक आणि इतर आठ नागरिक जखमी झाले.

बलुचिस्तान लिबरेशन फ्रंटने बलुचिस्तानच्या गिचक घाटीत झालेल्या या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. खासदार अकरम बलोच म्हणाले, की चीनला खूश करण्यासाठी सरकार बलोचच्या लोकांना न विचारता एक-एक करार केले जात आहेत. इथले लोक या खनिजांचे वास्तविक मालक आहेत. चीनची गुंतवणूक येथे होत असूनही बलुचिस्तान अजूनही गरीब आहे. तेथे आरोग्य सेवा नाहीत. शिक्षण नाही, पक्की घरे नाहीत आणि पिण्याचे शुद्ध पाणी नाही. आता येथील खनिज संपत्ती लुटली गेली, तर ते चीनविरोधी भावना आणखी भडकण्याची शक्यता आहे. चीनचे हे आर्थिक प्रकल्प वसाहतवादी धोरणाचा भाग असल्याचे सांगितले जाते. हे प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी सरकार कधीही बलुच लोकांची संमती घेत नाही. हे स्पष्ट झाले आहे, की हे प्रकल्प परिसराची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी किंवा येथील लोकांना गरीबीपासून मुक्त करण्यासाठी उपयुक्त नाहीत. बलुचिस्तानवर स्वतंत्र संशोधन करणारे कैसर बंगालीसुद्धा असे मानतात, की चिनी कंपन्यांना कंत्राटे दिली जात आहेत, त्यात पारदर्शकता नाही.

पाकिस्तान सरकार बलुची नागरिकांचे आरोप फेटाळून लावते. पाकिस्तानच्या आर्थिक परिषदेचे अशफाक हसन म्हणतात, की त्यांच्या देशाला परदेशी गुंतवणुकीची नितांत आवश्यकता आहे आणि चीन एक विश्वासार्ह भागीदार आहे. “काही पाकिस्तानविरोधी घटक चीनवर खोटे आरोप लावत आहेत. चिनी गुंतवणूक पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला, विशेषत: कोरोना संकटानंतर उपयोगी ठरेल. बलुचि लोकांनाही याचा फायदा होईल. पाकिस्तानी उद्योगपतींच्या मते, हा देखील एक फायदेशीर करार आहे. त्यांच्या मते, या गुंतवणूकीमुळे पाकिस्तानमधील हजारो लोकांना रोजगार मिळाला आहे आणि लाखो लोकांचे जीवन बदलले आहे; मात्र हा विकास नसून पाकिस्तानला आर्थिक पारतंत्र्यात लोटण्याचा प्रकार आहे.

बलुची नागरिकांना पूर्वीच स्वतंत्र प्रदेशाची मागणी केली आहे. स्वतंत्र देश झाला, तर चीनची ही गुंतवणूक आपल्यासाठी मोठी डोकेदुखी ठरेल, असे त्यांना वाटते. बलुची नागरिक त्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी भारताची मदत मागत आहेत. त्यामुळे भारताने हस्तक्षेप करण्याअगोदर हा प्रदेश पाकिस्तान चीनला देऊन टाकेल, अशी भीती व्यक्त करणा-या बातम्या गेल्या दोन महिन्यांत वारंवार यायला लागल्याने भारताने सावध राहण्याची आवश्यकता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here