Editorial : ओढवून घेतलेले शिंतोडे

प्रतिनिधी | राष्ट्र सह्याद्री 

कोरोनाचे संकट मोठे आहे. त्यामुळे गर्दी होणारे सर्वंच कार्यक्रम स्थगित करण्यात आले आहेत. त्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसह ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचाही समावेश आहे. त्याअगोदर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांनाही स्थगिती देण्यात आली. महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले. नगर जिल्हा बँकेसह अन्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीला दिलेल्या स्थगितीविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला. तेथील पदाधिका-यांना मुदतवाढ देण्यात आली; परंतु सहकारी संस्थांना जो न्याय लावला, तोच न्याय स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू करण्यात आला नाही.

राज्य घटनेचा त्यासाठी आधार घेतल्याचे सांगितले गेले. महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकताना तेथील अधिका-यांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले; परंतु ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्ती करताना ग्रामसेवकांना किंवा सरपंचांना संधी देण्यात आली नाही. अगोदर तर ज्या ग्रामपंचायतींत पुरुष सरपंच असेल, तिथे त्यांच्या पत्नीला तर ज्या ग्रामपंचायतीत स्त्री सरपंच आहे, तिथे त्यांच्या पतीला प्रशासक नेमण्याचा अजब निर्णय घेण्याचे घाटत होते. ज्या पक्षाचे सरकार असते, त्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना अशा आडमार्गाने पदांची खिरापत वाटली जाते. ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमताना जणू पदांचा लिलाव करून पैसे कमविण्याची संधीच मिळणार आहे.

पुणे जिल्ह्यातील एका पदाधिका-याने तर ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यासाठी ठराविक रक्कम निधी म्हणून द्यावी लागेल, असे पत्रकच काढले. आता त्यावर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीच हरकत घेतली असून त्याविरोधात शेवटचे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचवेळी त्यांनी राज्यपालांचा काढलेला आदेश, घटनादुरुस्तीचा आदेश, राज्य सरकारने सुरुवातीला काढलेले आदेश पाहिले, तर त्यात कोठेही ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्ती करताना पालकमंत्र्यांचा उल्लेख नाही, असे निदर्शनास आणले आहे.

एकीकडे हजारे यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली असताना राज्य सरकारच्या ग्रामविकास खात्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दुस-या एका याचिकेत सहकारी साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळाला दिलेल्या मुदतवाढीलाही आव्हान देण्यात आले आहे. अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संबंधात ही याचिका आहे. या दोन्ही याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. सरकारला म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत दिली असली, तरी अन्य संस्थांपेक्षा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीच्या आदेशामुळे जास्त वाद निर्माण झाला असून सरकार आल्यानंतरच्या पहिल्या आठ महिन्यांतच हजारे यांचा रोष सहन करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. हजारे यांच्या पत्रातील भाषा पाहिली आणि त्यांनी कोणाचेही नाव घेतले नसले, तरी त्यांचा गेल्या तीन दशकांपासूनचा शरद पवार आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसवर असलेला राग दिसतो.

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर त्या-त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देणाऱ्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेची सुनावणी सात आॅगस्टला होणार आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या संगमनेर तालुक्यातील सावरगावचे सरपंच आणि सरपंच ग्रामसंसद महासंघाचे अध्यक्ष नामदेव कोंडाजी घुले आणि इतरांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत ही याचिका सादर केली आहे. याचिकेमध्ये प्रधान सचिव (ग्रामविकास), राज्य निवडणूक आयोग, विभागीय आयुक्त, नाशिक, नगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदींना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. कोरोनामुळे निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने, अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहण्याकरिता प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देणारा अध्यादेश राज्य शासनाने १३ जुलै २०२० रोजी काढला. तसेच १४ जुलै रोजी एक परिपत्रक जारी करून त्या-त्या जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांशी समन्वय साधून प्रशासक नेमावेत, असे आदेश देण्यात आले.

अध्यादेशात किंवा परिपत्रकातही प्रशासक निवडीसाठी पात्रता निकषाबाबत आवश्यकता आधी नमूद करण्यात आलेल्या नाहीत. केवळ प्रशासक हा त्या गावचा असावा, त्याचे नाव मतदार यादीत असावे, मावळते सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी तो नसावा आणि या नियुक्तीसाठी कोणतेही आरक्षण नसेल, असे किरकोळ निकष निश्चित करण्यात आले. गावाचा कारभार पाहण्यासाठी आवश्यक पात्रतेचा विचार यात करण्यात आला नाही. प्रशासक निवडीसाठी योग्य निकष निश्चित नसल्याने आणि यात पालकमंत्र्यांशी समन्वयाने नियुक्तीच्या अटीने या पदावर राजकीय नियुक्त्या होण्याची शक्यता आहे. अशी व्यक्ती ही प्रशासक पदासाठी पात्र आहे, की नाही हेदेखील पाहिले जाणार नाही, अशी भीती आहे. 

ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीवरून सध्या सुरू असलेल्या वादात हजारे यांनी उडी घेतली आहे. यासंबंधीचा कायदा आणि राज्यपालांच्या सहीने काढण्यात आलेल्या अध्यादेशावर बोट ठेवत त्यांनी राज्य सरकारचे परिपत्रक बेकायदा आणि घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. ग्रामविकास विभागाने १४ जुलैला काढलेल्या एका परिपत्रकावर त्यांनी हरकत घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिनिमय १९५९ च्या कलम १५१ च्या पोटकलम १ मध्ये खंड (क) मध्येही पालकमंत्र्याचा कुठेही उल्लेख आलेला नाही. असे असताना १४ जुलैला एक परिपत्रक काढून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचातीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची संबंधीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने नेमणूक करायची आहे. म्हणजेच पालकमंत्री कोणत्या तरी पक्षाचे असतील आणि त्यांचा सल्ला घेऊन प्रशासक नेमायचा आहे. लोकशाही पायदळी तुडविली जाणार, असा आरोप हजारे यांनी केला आहे.

ग्रामविकास विभागाने काढलेले परिपत्रक राज्यातील जनतेची दिशाभूल करणारे असून बेकायदेशीर आहे. काही पक्षांना व काही लोकांना घोडेबाजार करण्याची जुनी सवयच आहे, असा आरोप करताना त्यांचा रोख कुणाकडे आहे, हे वेगळे सांगायला नको. नावानिशी आणि पुराव्यानिशी कोणी कोणी कसा कसा घोडेबाजार केला, हे सांगू, असा इशारा त्यांनी दिला. खरेतर ज्यांनी गुन्हा केला, त्याच्याइतकाच पुरावे असूनही गप्प बसणारा गुन्हेगार असतो, असे कायदा सांगतो. १९९४ पासून आतापर्यंतच्या फायली असतील, तर यापूर्वी सरकारविरोधातील गैरव्यवहाराच्या अनेक आरोपांच्या वेळी हजारे यांनी त्या का उघड केल्या नाहीत, हा प्रश्न उरतो.

अण्णा या फाईलीतील गैरकारभार उघड करण्यासाठी कोणत्या मुहूर्ताची वाट पाहणार होते, याचे उत्तर मिळत नाही. ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय झाला तर आणखी एक शेवटचे आंदोलन करण्याचा इशारा हजारे यांनी दिला आहे. हा निर्णय घेणाऱ्या मंत्र्याचा गृहपाठ कच्चा आहे. असा ठपका त्यांनी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर ठेवला आहे. राज्यात एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये मुदत संपलेल्या एक हजार 566 आणि जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यावर प्रशासक नियुक्तीवरून हा वाद सुरू झाला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षणे, निवडणुकीचे कामकाज, प्रचारसभा, मेळावे आदींचे आयोजन केले जाते.

लोक मोठ्या प्रमाणात एकत्र येतात. यातून कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात संसर्ग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत वाद नाही. मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना प्रशासक नेमण्याच्या आदेशाबाबतही प्रवाद नाही. खरा वाद आहे, तो पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नियुक्तीवरून. 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळे या सर्व ग्रामपंचायतींवर शासनामार्फत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले असताना हजारे मात्र सहा महिने सरपंचांना प्रशासक नेमता येईल, असे म्हणतात. 

ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचा मुद्दा सध्या गाजत असून मुश्रीफ यांना यावरून त्यांचे एक मित्र आणि पूर्वीचे मंत्रिमंडळातील सहकारी बबनराव पाचपुते यांनी प्रशासकाचा मुद्दा स्वत: अंगावर घेऊन शिंतोडे उडवून घेऊ नका,’ असा सल्ला दिला होता; परंतु त्यावर भाष्य न करता मुश्रीफ यांनी निर्णय रेटून नेल्याने आता त्यांच्यावर शिंतोडे उडायला सुरुवात झाली आहे. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here