Editorial : दुधात मिठाचा खडा

राष्ट्र सह्याद्री 23 जुलै

दुधाच्या भावात कधी वाढ तर कधी अतिशय कमी भावात दूध खरेदी हे चक्र वारंवार सुरू असते. आता तर कोरोनाच्या संकटाची त्यात भर पडली आहे. कोरोनामुळे अनेक उद्योग बंद पडले. स्थलांतरित मजूर त्यांच्या त्यांच्या गावी गेले. गेल्या चार महिन्यांपासून हाॅटेल आणि मिठाईची दुकाने बंद आहेत. लग्नातील उपस्थितीवर बंधने आली. या सर्वांचा परिणाम दुग्ध आणि दुग्धजन्य वस्तूंच्या खपावर झाला. पनीर, तूप, लोणी, बटर, श्रीखंड, खवा, आईस्क्रीम, लस्सी, सुगंधी दूध, गुलाबजाम, मलई बर्फीसह अन्य दुग्धजन्य पदार्थांना फारसा उठावच राहिला नाही. पन्नास लाख लिटरपेक्षा अधिक दूध अतिरिक्त ठरायला लागले. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला.

दुधाचा उत्पादन खर्चच २७ रुपये सरकारने गृहीत धरलेला असताना १८ ते वीस रुपयांनी दूध खरेदी सुरू झाली. दुधाच्या उत्पादन खर्चात वाढ होत असताना भावात मात्र घट होत गेल्याने दुधात मिठाचे खडे पडायला सुरुवात झाली. चारा, पशुखाद्याचे भाव सरासरी ३५ टक्क्यांनी वाढले. त्यामुळे भावात वाढ होण्याऐवजी दर कमी झाल्याने शेतक-यांना हा व्यवसायही परवडेनासा झाला. शेती परवडत नसल्याने त्याला जोडधंडा म्हणून दुधाच्या व्यवसायाकडे पाहिले गेले. त्यातही मोठे शेतकरी कमी आणि शेतमजूर, छोट्या शेतक-यांचे प्रमाण जास्त आहे. दर पंधरा दिवसांना हाती पैसे येत असल्याने या व्यवसायात महिलाही मोठ्या संख्येने आहेत. कोरोनाने दूध उत्पादक शेतकरी आणखीच अडचणीत आला.

या पार्श्वभूमीवर दूध उत्पादकांना गायीच्या दुधासाठी किमान 30 रुपये प्रतिलिटर भाव द्या, दुधाच्या पावडरची आयात बंद करा आदी मागण्यांसाठी राज्यात दूध उत्पादक रस्त्यावर आले. त्यातही शेतकरी संघटनांमधील कुरघोडी आहेच. शेतक-यांच्या प्रश्नांवर तरी सर्वंच संघटनांनी एकत्र येऊन आंदोलन करावे, तर ते ही नाही. येथेही स्वतंत्र चुली मांडल्या गेल्या. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने ही आंदोलनात उडी घेतली. एक आॅगस्टला भाजपचेही आंदोलन होणार आहे. विशेष म्हणजे याच सरकारच्या काळात दुधाच्या भावातील फरकापोटी लिटरमागे पाच रुपये अनुदान देण्याचे ठरले होते. काही काळ असे अनुदान देऊन नंतर ते बंद करण्यात आले होते.

कोरोनामुळे जाहीर कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्याच्या उत्पन्नात फार मोठी घट झाली आहे. एक लाख कोटी रुपयंच्या उत्पन्नाला मुकावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी कर्मचा-यांच्या पगारासाठी ही कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला कोणतीही आर्थिक मदत करायची असली, तरी सध्या पैशाची उपलब्धता कशी करायची, हा प्रश्न आहे. दुधाच्या प्रश्नावर आंदोलन करून राज्य सरकारकडे आर्थिक मागणी करण्यात गैर काहीच नाही; परंतु अशी मागणी करताना देशात दुधाची पावडर अतिरिक्त असताना ती निर्यात करायला प्रोत्साहन अनुदान देण्याऐवजी दहा लाख टन पावडर आयात करण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द करण्याचा आग्रह भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यातील नेत्यांनी आपल्याच केंद्रीय नेत्यांकडे धरून तो रद्द करून आणला, तर त्यांच्या आंदोलनाला काही नैतिक अधिकार राहील.

राज्यात दगडाला, देवाला, मुख्यमंत्र्यांच्या पुतळ्याला दुग्धाभिषेक घालण्यात आला. रस्त्यावर आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वाना आहे; परंतु लेकराबाळांच्या तोंडात दूध जाण्याची मारामार असताना दूध असे रस्त्यावर ओतून देणे योग्य नाही. आंदोलनाचे अनेक मार्ग असतात. लोकांना मोफत दूध वाटण्याच्या उपहासात्मक आंदोलनाने ही लक्ष वेधले जाऊ शकते. दुधाचे टँकर फोडणे हा ही आंदोलनाला प्रसिद्धी मिळवण्याचा मार्ग असला,तरी तो योग्य नाही; परंतु शेतकरी संघटनांमध्ये जी स्पर्धा सुरू आहे, त्यातून असे विघातक मार्ग अवलंबले जात असतात. त्यातून शेतक-यांच्या हातात काही पडत नसते. सरकार दरबारी अभ्यासपूर्ण मांडणी करूनही प्रश्न सोडविता येत असतो.

पूर्वी दूध अतिरिक्त ठरले, तर ते श्रीलंकेसह अन्य देशांत पाठविले जात होते; परंतु आता कोरोनाच्या संकटामुळे तेथेही मर्यादा आल्या आहेत. दुधाचा खप वाढणे, दुग्धजन्य वस्तूंची विक्री वाढणे हाच त्यावरचा उपाय आहे. शेतक-यांना अनुदान देणे हा त्यावरचा कायम स्वरुपी इलाज नाही. तो तात्पुरता उपाय आहे. तात्पुरत्या उपायाने आराम पडला, तरी दुखणे मुळातून बरे होत नाही. त्यासाठी शस्त्रक्रिया करावी लागते. सरकारने ही धोरणात्मक निर्णय घेऊन दूध उत्पादकांना न्याय देण्याची आवश्यकता आहे. आंदोलनाचा इशारा देताच राज्य सरकारने वेगवेगळ्या संघटनांची बैठक बोलविली. दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी बोलावलेल्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली. अर्थात पहिल्याच बैठकीत निर्णय घेता येत नाही. आर्थिक नियोजन करावे लागते.

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना दुधाला २५ रुपये भाव देण्याचा आदेश काढला होता; परंतु या आदेशात संदिग्धपणा होता. राज्यात ६६ टक्के दूध खासगी संस्थांकडून संकलन होते. सहकारी दूध संस्थांकडून दूध खरेदीचे प्रमाण तीन टक्के आहे. दुधाच्या दराचा आदेश सहकारी व खासगी संस्थांवर सरकारचा आदेश बंधनकारक असला पाहिजे; परंतु खासगी संस्था कमी दराने, कमी प्रतीचे दूध घेणार आणि सहकारी संस्थांवर मात्र त्यासाठीच कारवाईचा बडगा असे राज्य सरकारचे धोरण असले, तर त्यातून शेतक-यांना न्याय मिळत नाही.

न्यूझीलंडच्या दुधाच्या पावडरमध्ये बुरशी आढळल्यानंतर भारताला दुधाची पावडर निर्यात करण्याची चांगली संधी चालून आली होती. त्या वेळच्या सरकारने दुधाच्या पावडर निर्यातीसाठी अनुदानही दिले होते; परंतु त्यावेळी चालून आलेली संधी आपल्याकडच्या व्यावसायिकांनी घालवली. कमी गुणवत्तेची पावडर निर्यात केल्याने नंतर जागतिक बाजारात आपल्या पावडरला नाकारणे सुरू झाले. गुणवत्तेच्या आणि दर्जाच्या जोरावर बाजारपेठा काबीज करता येतात, फसवणुकीने नव्हे हे लक्षात घ्यायला हवे.

दुधाला 30 रुपये दर मिळावा, यासाठी सरकारने प्रतिलिटर दहा रुपये अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे व राज्यातील गोदामांमध्ये पडून असलेल्या दूध पावडरचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पावडरला 50 रुपये निर्यात अनुदान द्यावे अशी मागणी मुंबईच्या बैठकीत करण्यात आली. आता त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होईल. दुधाला दहा रुपये प्रतिलिटर अनुदान द्यायचे झाले, तरी सरकारला दीडशे कोटी रुपयांची दररोज तरतूद करावी लागेल. दुधाच्या पावडरसाठी वेगळे अनुदान द्यावे लागेल.

देशात दोन लाख टन दुधाची पावडर शिल्लक आहे. असे असताना दहा लाख टन पावडर आयात करण्याची गरज नाही, एवढे तरी केंद्र सरकारच्या लक्षात यायला हवे. बाजारात दूध अतिरिक्त असताना त्याचा खप वाढविण्याचा विचार करायला हवा. हे सरकारच्या ध्यानात येत नाही, की जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जात आहे, हे कळायला मार्ग नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत हे राज्य सरकारला अगोदरच माहीत होते. सरकारने या माहितीच्या आधारे अगोदरच मंत्रिमंडळात चर्चा करून या प्रश्नांवर उपाय असणारा प्रस्ताव तयार करायला हवा होता. मंगळवारच्या बैठकीत असा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या वतीने मांडला न गेल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. सरकार लवकरच या प्रश्नी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी योजना आणेल असे बैठकीत सांगण्यात आले असले, तरी अशी योजना नक्की कधी येणार याबाबत कोणतीही कालबद्ध सीमा सांगण्यात आलेली नाही. अशा पार्श्वभूमीवर दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेने आपले आंदोलन सुरूच ठेवण्याची घोषणा केली आहे.

दूध उत्पादकांच्या अडचणींना राज्य आणि केंद्र सरकार जबाबदार आहे. दूध जर पाण्यापेक्षा स्वस्त असेल तर कुठेतरी काहीतरी चुकते आहे, याचा विचार का केला जात नाही, हा प्रश्नच आहे. राज्यात 46 लाख दूध उत्पादक आहेत. त्यांना न्याय देण्याची व्यवस्था करण्याची आवश्यकता आहे. दुधाच्या पावडरचा दर 332 वरून 210 रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे. त्यामुळे दुधाचे उत्पादन शुल्कदेखील मिळत नाही. शासनाने तातडीने बैठक घेऊन या मागण्यांचा विचार केला असता, तर अशी आंदोलने टाळता आली असती.

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here