Editorial : शिक्षणाचे चित्र बदलेल?

राष्ट्र सह्याद्री 30 जुलै

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन शिक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळात या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता; पण गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून हे धोरण रखडले होते. गेल्या अर्थसंकल्पाच्या वेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाची घोषणा केली होती. शिक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली होती. आतापर्यंत वेगवेगळ्या आयोगांनी शिक्षणावरचा खर्च वाढविण्यास सांगितले; परंतु अजूनही सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केला जात नाही. भारतातील शिक्षणाचा दर्जाही जागतिक दर्जाचे नाही. त्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जावे लागते. त्यातून ब्रेन डेन होते. भारतात संशोधनासाठी पुरेशा संधी नाहीत. जगातील पहिल्या दोनशे विद्यापीठांत एकही भारतीय विद्यार्थी नाही. त्याचे कुणालाही वैषम्य वाटले नाही. परंपराचे ओझे वाहत नवीन काही स्वीकारायचे नाही, असा त्याचा अर्थ नाही. भारतात १९८६ मध्ये शैक्षणिक धोरण आखले होते. त्यानंतर तब्बल ३४ वर्षानंतर मोदी यांच्या सरकारच्या दुस-या कालखंडात शैक्षणिक धोरण ठरविण्यात आले. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलण्यात आले, शिक्षणाचा पॅटर्न बदलण्यात आला, म्हणजे लगेच शिक्षणाचा दर्जा वाढला, शिक्षणाची गुणवत्ता वाढली असे नाही. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून डॉ. कंस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता.

1986 रोजी पहिले शैक्षणिक धोरण देशात लागू झाले होतं. त्यानंतर 1992 मध्ये या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आले. 2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आणला गेला, ज्याची अंमलबजावणी 2013 पासून करण्यात आली. देशात एवढी क्षेत्रे आहेत, की त्यात शिक्षणाएवढे प्रयोग कुठेही झाले नसतील. शैक्षणिक धोरण जरी ३४ वर्षांनंतर आले असले, तरी गेल्या ३४ वर्षांत शिक्षक, विद्यार्थ्यांवर इतके प्रयोग झाले, की त्यांची संभावना पिग्मी म्हणून व्हायला लागली आहे.

आपल्या शिक्षणात एकात्मता नाही. वेगवेगळ्या परीक्षा मंडळाच्या परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, चाचणीपासून अंतिम परीक्षेपर्यंतचा ताण सहन करीत विद्यार्थी शिक्षणाचे धडे गिरवतात. पाठ्यपुस्तकातील धडे गिरवताना जीवनाच्या धड्यांचा मात्र विद्यार्थ्यांना विसर पडतो. दहावी, बारावीच्या परीक्षांना आणि त्यातील गुणांना इतके महत्त्व दिले, की अपेक्षेनुसार गुण न मिळालेले अनेकदा काळोखाचा मार्ग धरतात. या पार्श्वभूमीवर नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार तरी  देशातील शिक्षण व्यवस्थेचे चित्र बदलू शकेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्यासही मान्यता देण्यात आली. नव्या शिक्षण धोरणांतर्गत जगातील प्रमुख विद्यापीठे देशात स्वत: चे कॅम्पस तयार करू शकतील. परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उघडण्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेची बेटे तयार होऊ शकतील; परंतु गुणवत्तेची बेटे तयार होऊन उपयोगाचे नाही. गुणवत्ता सर्वंच स्तरावर पोहचली पाहिजे. तसे झाले नाही, तर आता जशी शिक्षणात नवी वर्गव्यवस्था तयार झाली आहे, तशीच ती पुढेही राहील. बहुतांश मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न सध्या प्राथमिक पातळीवर होतो; परंतु उच्च शिक्षण घेणा-यांचे प्रमाण अजूनही सहा टक्क्यांच्यावर सरकायला तयार नाही. आता मात्र सरकारने पुढच्या १५ वर्षांत हे प्रमाण पन्नास टक्क्यांवर नेण्याचे ठरविले आहे. उद्दिष्ट मोठे आहे. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा लागेल. नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत, सर्व शाळांमधील पाचवीपर्यंतच्या मुलांना दिलेली मार्गदर्शक तत्वे मातृभाषा किंवा प्रादेशिक / स्थानिक भाषेत देण्यात येतील. तथापि, हे इयत्ता आठवीपर्यंत किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या विद्यार्थ्यांनाही लागू शकते.

नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत सर्व स्तरातील संस्कृत आणि माध्यमिक शाळा स्तरावर परदेशी भाषा शिकवण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. लहान वयातच अधिक भाषा शिकता येतात. सरकारचे हे धोरण चांगलेच आहे. परदेशी भाषा येत असल्या म्हणजे परदेशात रोजगाराच्या संधी आणखी वाढतील. असे असले, तरी मुलांवर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही. गेल्या वर्षी जूनमध्ये याच विषयावरून वाद निर्माण झाला होता. दक्षिणेकडील राज्यांनी या विरोधात निषेध नोंदविला होता. दक्षिणेतील लोकांचा हिंदी भाषा शिकवण्यास विरोध आहे. तेथे त्यावरून गेल्या वर्षी मोठा गदारोळही झाला होता. पूर्वी ४+३+३+२+३ अशी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाचा फाॅर्म्युला होता. आता त्यात बदल करण्यात आला. आता मुलांसाठी 5 + 3 + 3 + 4 च्या धर्तीवर अभ्यासक्रमाचा नमुना लागू केला आहे. हा नमुना लागू करण्यामुळे दहावी, बारावीच्या परीक्षांचे महत्त्व कमी होणार आहे. आतापर्यंत दहावी आणि बारावी हे उच्च शिक्षणासाठीचे महत्त्वाचे टप्पे मानले जात होते. त्यातून पुढच्या शैक्षणिक प्रवेशासाठी नियोजन करता येत होते. व्यावसायिक शिक्षणासाठीच्या प्रवेशाचा मार्ग बारावीनंतर खुला होत होता. आता तो कदाचित अकरावीनंतर होईल.

नव्या संरचनेत अभ्यासक्रमाचीही फेररचना होईल. भौतिकशास्त्रासह फॅशन अभ्यासासदेखील परवानगी दिली जाईल. इयत्ता सहावीपासून मुलांना कोडिंग शिकवले जाईल. शालेय शिक्षणात सामान्यत: पहिली ते तिसरीच्या मुलांसाठी राष्ट्रीय मिशन सुरू केले जाईल. त्यातून मुलांना मूलभूत शिक्षण समजू शकेल. नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत ज्या मुलांना संशोधनाच्या क्षेत्रात जायचे आहे, त्यांच्यासाठी चार वर्षांचा पदवी कार्यक्रमदेखील असेल. ज्यांना नोकरीवर जायचे आहे, अशांसाठी तीन वर्षांचा पदवी कार्यक्रम असेल. संशोधनात जाण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांना एम. फिल करण्यास भाग पाडले जाणार नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. पहिला टप्प्यात पहिली-दुसरी, दुसऱ्या टप्प्यात – तिसरी ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण, तिसऱ्या टप्प्यात सहावी ते आठवीपर्यंत शिकवण्यात येईल. चौथ्या टप्प्यात उर्वरित चार वर्षे म्हणजे नववी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण असेल. बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून वर्षांतून दोन वेळा परीक्षा घेतली जाणार आहे. सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आहे तसेच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार आहे. अगोदरच वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी परीक्षा देऊन त्रस्त होणा-या विद्यार्थ्यांना आता आणखी प्रवेश परीक्षांना सामोरे जावे लागणार आहे. शिक्षण व्यवस्थेत पहिल्यांदाच पूर्व प्राथमिक शाळेसाठी अभ्यासक्रम ठरवला जाणार आहे. देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना हा अभ्यासक्रम लागू असेल. एनसीईआरटी हा अभ्यासक्रम ठरवणार आहे. तिसरीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वाचता येईल यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. संख्या आणि अक्षर ओळख हे यापुढे मुलभूत शिक्षण मानले जाईल. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.  नववी ते बारावीमध्ये शिक्षणासाठी कोणतीही एक शाखा नसेल, तर विद्यार्थ्यांना विविध विषय निवडण्याची संधी असणार आहे. विज्ञान विषय शिकत असताना संगीत, बेकरी असे विषय अभ्यासासाठी निवडता येतील.

विज्ञान, वाणिज्य, कला यासोबत संगीत, क्रीडा, लोककला हे अभ्यासाचे विषय म्हणून विद्यार्थ्यांना निवडता येणार आहेत. सहावीपासून व्होकेशनल अभ्यासक्रम शिकता येणार आहे. यामध्ये सुतारकाम, लाँड्री, क्राफ्ट अशा विषयासाठी विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप करता येईल. पहिली ते बारावीमध्ये शिकत असताना विद्यार्थ्यांच्या रिपोर्ट कार्डवर म्हणजेच निकाल पत्रावर गुण, ग्रेड आणि शिक्षकांचा शेरा याचा उल्लेख असतो. आता या रिपोर्ट कार्डमध्ये विद्यार्थी, वर्गमित्र आणि शिक्षक यांचाही शेरा असणार आहे. शिक्षणाव्यतिरिक्त विद्यार्थी काय शिकला याचाही उल्लेख करायचा आहे. बारावीमध्ये विद्यार्थी शाळेबाहेर पडताना त्याला बारा वर्षांचे रिपोर्ट कार्ड देण्यात येईल. महाविद्यालयीन शिक्षणात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा तीन शाखा प्रवेश प्रक्रियेत आहेत; पण नवीन मसुद्यानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधले काही विषय निवडून विद्यार्थ्यांना पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. यामध्ये मानवी शिक्षण, विज्ञान, कला,क्रीडा, व्होकेशनल कोर्स असे पर्याय असतील.

ज्या विद्यार्थ्यांना अनेक विषयांमध्ये रस असतो त्यांच्यासाठी हा पर्याय देण्यात आला आहे. देशात 45 हजारांहून अधिक महाविद्यालये आहेत. त्यांना ग्रेड देण्यासाठी उच्च शिक्षण नियामक अशी एकच संस्था स्थापन करण्यात येईल. ई-कोर्सेस कमीत कमी आठ भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करुन देणार. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. या आयोगाअंतर्गत देशातील शिक्षण विषयक धोरण ठरवले जाईल. धोरणात व्यापकता असली, तरी त्यातील गोंधळ दूर करावा लागेल. शिक्षकांना नव्या अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षित करावे लागेल. २१ व्या शतकातील गरजा लक्षात घेऊन त्यात बदल करताना ते जागतिक परिस्थितीशी सांगड घालणारे असावे लागतील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here