Editorial : अर्थचक्र आणखी खोलात

राष्ट्र सह्याद्री 2 ऑगस्ट

टाळेबंदी हा कोरोना नियंत्रणात आणण्याचा उपाय नाही, तर जलद चाचण्या, लहान आणि वृद्धांवर जादा लक्ष तसेच बाधितांवर योग्य उपचार हे कोरोना नियंत्रणात आणण्याचे उपाय आहेत. जगातील अनेक देशांनी टाळेबंदी न करतानाही कोरोनावर मात केली. त्यांच्या अर्थव्यवस्था अजूनही चांगल्या आहेत. अमेरिकेसह अन्य देशांनी केलेल्या टाळेबंदीनंतरही तिथे कोरोनाचा संसर्ग वाढला. टाळेबंदीने काहीच साध्य होत नाही; उलट अर्थव्यवस्था अडचणीत येतात. शरद पवार. नितीन गडकरी यांच्यासारखे नेते टाळेबंदीऐवजी अर्थव्यवस्थेला जादा महत्त्व देतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मात्र फार जपून पावले टाकत आहेत. अतिसावधानता आणि जोखीम न पत्करण्याचा बचावात्मक पवित्रा देशाला प्रगतीपासून रोखतो आहे. अमेरिकेतही तेच झाले. त्याचा जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला. जगात कोट्यवधी लोक बेरोजगार झाले. हाताला काम नाही. उद्योगधंदे बंद पडले. त्यामुळे लोकांनी आता काळोखाच्या वाटेवरून जायला सुरुवात केली आहे. उद्योजक कधीही सरकारच्या विरोधात बोलत नसतात, तरीही आता वारंवार लागू करीत असलेल्या टाळेबंदीच्या विरोधात  उद्योजक बोलायला लागले आहेत. त्याचे कारण त्यांना स्वतःच्या उद्योगाची जशी चिंता आहे, तशीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचीही.

टाळेबंदी लागू करू नका. नियम शिथिल करा, असे उद्योजक सांगत आहेत, तरीही सरकार ऐकायला तयार नाही. रिलायन्स आणि औषध निर्माता कंपन्या वगळता अन्य बहुतांश कंपन्यांना तोटा होतो आहे. तिमाही अहवाल आले, त्यांनी उद्योग जगताची चिंता वाढवली. मारुतीसारख्या, टाटासारख्या कंपन्यांचा तोटाही वाढत गेला. वस्तू आणि सेवा कर संकलन, रेल्वेद्वारे मालवाहतुकीतील वाढ, पेट्रोलची वाढलेली मागणी, विजेचा पूर्वीच्या पातळीवर आलेला अत्यूच्च वापर, इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण वगैरे अर्थचक्र पूर्वपदावर येत असल्याचे ठोस संकेत मिळत होते. त्यात सरकार आणखी सवलती दिल्या जातील, असे वाटत होते; परंतु सरकारने उद्योगविश्वाचा भ्रमनिरास केला. टाळेबंदी उठल्यानंतर अर्थव्यवस्थेत इंग्रजी आद्याक्षर ‘व्ही’ आकाराप्रमाणे तीव्र स्वरूपाची उभारी शक्य असल्याचे आहे; परंतु त्यासाठी टाळेबंदी आणि निर्बंधांसंबंधी देशाच्या कैक भागात असलेली अनिश्चितता लवकरात लवकर दूर केली जायला हवी.

आजही अनेक प्रकारच्या गोष्टींवर निर्बंध कायम, तर टाळेबंदीचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाकडून केव्हाही फिरविला जातो. या अनिश्चिततेची दखल घेत, केवळ काही आठवड्यांचा दृष्टिकोन ठेवून उद्योग क्षेत्राला कोणतेही नियोजन आखणे अशक्य असल्याने, त्याचा सर्व प्रकारच्या कार्यान्वयनावर विपरीत परिणाम होत आहे. साथीच्या संक्रमणाच्या प्रगतीसंबंधी काही ठोस अनुमानांसह अनिश्चितता कमी केली गेली तर उद्योगधंदे आणि ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढविणारी ती बाब ठरेल. पुरवठा शृंखला ही सर्व राज्य आणि जिल्ह्यांच्या सीमांवरून, अगदी प्रतिबंधित क्षेत्रातही अव्याहत सुरू राहणेही अत्यावश्यक आहे.

चालू वर्षांत कृषी क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा आशेचा किरण असल्याचे ‘सीआयआय’ने नमूद केले आहे. ग्राहकोपयोगी उत्पादने आणि आरोग्यनिगा-औषधी निर्माण क्षेत्रात १५ ते २० टक्के वाढ आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये दिसून येईल. माहिती तंत्रज्ञान उद्योग पाच टक्क्यांपर्यंत वाढ संभवते. शेतीपाठोपाठ सर्वाधिक रोजगारक्षम बांधकाम उद्योगातही बहुतांश ठिकाणी कामकाज सुरू झाले आहे. त्या उलट हवाई उड्डाण, हॉटेल्स व आतिथ्य उद्योग तसेच व्यापारी वाहने हे सर्वात वाईट प्रभाव पडलेली उद्योग क्षेत्रे असतील.

अर्थव्यवस्थेतील घसरणीचा फटका केवळ भारतालाच बसला नाही. आर्थिक फटका जगातील सर्वच अर्थव्यवस्थांना बसत आहे. याला अपवाद अमेरिकेचादेखील नाही. एप्रिल ते जून या तिमाहीत अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये ३३ टक्के इतकी घसरण झाली आहे. ही एक ऐहितासिक घसरण असून आजवरचा घसरणीचा हा विक्रम ठरला आहे. गेल्या तीन महिन्यात अमेरिेकतील बेरोजगारी १४.७ टक्क्यांनी वाढली आहे. कोरोनाच्या प्रसारामुळे कंपन्या आणि कारखाने बंद ठेवण्यात आले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार कपात झाली. गेल्या आठवड्यात १४ लाख अमेरिकन नागरिकांनी बेरोजगारी भत्त्यासाठी अर्ज केले आहेत. हे असे लोक आहेत, ज्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे.

अमेरिकेतील हा सलग १९ वा आठवडा आहे. ज्यात १० लाखांहून अधिक लोकांनी बेरोजगार भत्त्यासाठी अर्ज केला आहे. मार्च महिन्याच्या आधी ही संख्या कधी सात लाखांच्या पुढे गेला नव्हता. अमेरिकेत १९४७ पासून जीडीपीची आकडेवारी प्रसिद्ध केली जात आहेत. १९५८ साली अर्थव्यवस्थेत दहा टक्के इतकी घसरण झाली होती. जी सध्याच्या परिस्थितीपेक्षा दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी घसरण मानली जाते. या वर्षी जानेवारी- मार्च या तिमाहीत अर्थव्यवस्था पाच टक्क्यांनी घसरली होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उड्डाणांवर घालण्यात आलेले प्रतिबंध आणि देशांतर्गत स्तरावर बंद असलेल्या सेवेमुळे प्रवासी विमान कंपन्यांना व्यवसाय चालू ठेवण्यामध्ये अडचणी येत आहेत.

कोरोनामुळे जागतिक स्तरावर प्रवासी विमान कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. पूर्वीपासून आर्थिक संकटाला तोंड देणाऱ्या काही विमान कंपन्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या आहेत. ब्रिटिश एअरवेज, लुफ्तान्सा एजी, एमिरेट्स एअरलाइन आणि क्वांटास एअरवेज लिमिटेड या प्रवासी विमान कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी काढले आहेत. या शिवाय काही कर्मचाऱ्यांना बिनावेतन काढून टाकण्यात आले आहे. अमेरिकेमध्येही मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली असून, आगामी काळातही अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे. डेल्टा एअरलाइन्स, युनायटेड एअरलाइन्स आणि अमेरिकन एअरलाइन्स ग्रुप यांनी आतापर्यंत ३५ हजार कर्मचाऱ्यांना त्यांची नोकरी धोक्यात असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत या तिन्ही कंपन्यांतील एक लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढले जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय पायलट आणि केबिन क्रूमधील ज्यांच्या नोकऱ्या अद्याप सुरक्षित आहेत, त्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर वेतनकपातीचा सामना करावा लागणार आहे.

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार जगभर आतापर्यंत प्रवासी विमान कंपन्यांशी संबंधित चार लाख जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. इंटरनॅशनल एअर ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनच्या मते विमान उत्पादक कंपन्या, इंजिन निर्माते, विमानतळ आणि ट्रॅव्हल एजन्सीसंबंधित सर्व उद्योगांमध्ये कार्यरत मंडळींचे कोरोनामुळे दीड लाख कोटी डॉलरचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. एअरबस आणि बोइंगनेही आतापर्यंत ३० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आहे. कोरोना संसर्गामुळे विमान वाहतुकीला फटका बसला आहे. टाळेबंदीमुळे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थिती नाजूक झाल्याचे कारण देऊन इंडिगो या खासगी विमान कंपनीने दहा टक्के कर्मचारी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

देशातील आठ प्रमुख उद्योगांच्या उत्पादनात 15 टक्के घट नोंदली गेली. या आठ उद्योगांना देशाचे मुख्य क्षेत्र म्हणतात. हे आठ उद्योग कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, खते, पोलाद, सिमेंट आणि वीजनिर्मिती क्षेत्र आहे. खतांचा अपवाद वगळता इतर सातही उद्योगांचे उत्पादन घटले. जून २०१९ मध्ये मोठ्या उद्योगांच्या उत्पादनात १.२ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात मुख्य क्षेत्रात 22 टक्क्यांनी  घसरण नोंदविली गेली. एप्रिल ते जून 2020 म्हणजेच या क्षेत्रातील पहिल्या वर्षाच्या तुलनेत मुख्य क्षेत्रातील उत्पादन 24.6 टक्क्यांनी घटले आहे.

मुख्य क्षेत्राच्या उत्पादनात एप्रिल ते जून 2019 मध्ये 3.4 टक्के वाढ झाली आहे. या आकडेवारीचा अर्थ असा आहे, की कोरोना विषाणू टाळेबंदीने अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाला आहे.  एकट्या खत क्षेत्रात फक्त तेजी आहे. कारण या वेळी केवळ कृषी क्षेत्र चांगले काम करत आहे. जूनमधील औद्योगिक उत्पादनाची आकडेवारीदेखील खराब असू शकते. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात (आयआयपी) मुख्य क्षेत्रातील वाटा 40.27 टक्के आहे. टाळेबंदी लागू केल्यानंतर प्रत्येक महिन्यात कोअर सेक्टरमध्ये घट झाली. मार्च 2020 मध्ये कोर सेक्टरमध्ये 8.6 टक्के घसरण झाली. एप्रिलमध्ये ते 37 टक्के घसरले. मेमध्ये 22 टक्के घट झाली. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचा निव्वळ नफा 47 टक्क्यांनी घसरला. कारण तेलाची मागणी आणि रिफायनिंग मार्जिन कमी झाले. आयओसीचा निव्वळ नफा 3,596.11 कोटी रुपयांवरून घसरून 1,910.84 कोटी रुपयांवर आला. ही सारी लक्षणे अर्थचिंता वाढवणारी आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here