Civics : शेतीच्या बांधावरून होणारे वाद व संबंधित कायदे…

राष्ट्र सह्याद्री, अॅड.शिवानी संभाजी झाडे.(९७६६३७६४१७) 
            
शेतीच्या बांधावरून कुटुंबामध्ये किंवा भाविकांमध्ये सतत वाद होताना दिसतात. शेतीच्या बांधावरून होणारे वाद ही सध्याची खूप मोठी समस्या आहे. अशा प्रकारच्या वादामुळे सख्खे भाऊ हे एकमेकांचे वैरी होतात. त्याचे परिणाम वाईट होतात. प्रत्येक ग्रामीण भागामध्ये वाटप आणि जमिनीची मोजणी हे मोठे प्रश्न आहेत. ते वादाने न सुटता कायदेशीररित्या सुटू शकतात. आपल्याला जर आपले क्षेत्र कमी वाटले किंवा आपली जमीन दुसऱ्याकडे गेली, असे वाटल्यास आपण भूमापन विभाकडे मोजणीसाठी अर्ज करू शकतो.

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असं म्हटलं जातं..अन्नधान्याच्या मोठ्या उत्पादनामुळे शेतीच्या मालाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर शेतीच्या बांधाचा प्रश्न छोटा असून सध्या तो मोठा झाला आहे. या बांधावरील वादामुळे शेतकऱ्यांना कोर्टामध्ये जावं लागतं आहे.

ग्रामीण भागामध्ये सध्या शेतीच्या बांधावरून वाद होताना दिसतात. उदा. एखाद्याच्या शेतात बांधजवळ जर झाड असेल, त्या झाडाची सावली (वसवा) दुसऱ्याच्या शेतात पडत असेल व त्याचे नुकसान होत असेल, पीक येत नसेल तर त्यावरून वाद होतात. तसेच कुटुंबामध्ये जमिनीचे वाटप झाले पण बांधलेले घर एकाच्या हिश्श्यात येत असेल किंवा दोघांमध्ये जाण्यासाठी एकाच वहिवाटीचा रस्ता असेल तो एकाच्याच हिस्स्यात आला असेल, तर अडवणूक करण्यात येते. काही वेळा शेतात विहीर आधीपासून असते. पण वाटप झाल्यावर ती एकाच्याच वाट्यास जाते. मग बाकीच्यांना त्या विहिरीचे पाणी शेतीसाठी मिळेल की नाही यावरून वाद होतात. हे वाद प्रत्येक घरोघरी होताना दिसत आहे. वर्षानुवर्षे शेतात विद्युत खांब रोवले जातात. त्यासाठी शेतकऱ्यांची ४-५गुंठे जागा व्यापली जाते त्याला शेती करता येत नाही मग नुकसान होते. म्हणून यासाठी कायद्याने एमएसईबीकडून नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद केली आहे.

जर एखाद्याला शेतातील रस्त्यावरून किंवा बांधावरून जाण्यास अडवण्यात आलं तर तो व्यक्ती मामलेदार न्यायालय अधिनिय १९०६ कलम ५ नुसार अर्ज दाखल करू शकतो. जर तो व्यक्ती आधीपासून सदर रस्ता वापरत असेल तर त्याला कोणीही अडवू शकत नाही. या कायद्याच्या अंतर्गत तहसीलदाराला त्या शेतकऱ्याला तो रस्ता पूर्ववत करून देण्याचा अधिकार आहे. कलम १४३ नुसार सध्या शेतकरी हे तहसीलदारांना शेतीसाठी रस्त्याची मागणी करू शकतात. वहिवाट कायदा १९८२च्या कलम १५ नुसार२० वर्षे अधिक काळ कोणत्याही रस्त्यावरून जाण्यास अधिकार प्राप्त होतो आणि तर कोणी अडवणूक केली तर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यात येतो .एखाद्याला विनाकारण रस्त्यावरून जाण्यास अडवणूक केली तर भारतीय दंड विधान कलम ३४१ नुसार गुन्हा दाखल होतो.तसेच दिवाणी न्यायालयात ऑर्डर ३९रुल१व२ नुसार तात्पुरत्या मनाई आदेशासाठी अर्ज करता येतो.
याप्रकारचे वादामध्ये कधी कधी शिवीगाळ, धमकी, खून, मारामारी अशा प्रकारचे फौजदारी गुन्हे देखील दाखल होतात. म्हणून शेतीच्या बांधावरून जे काही वाद शेतकऱ्यांमध्ये होतात त्यासाठी कायद्यामध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी केल्या आहेत. हे वाद आपापसात किंवा लोकन्यायालया  मध्ये देखील मिटवू शकता.लोकन्यायल्यामध्ये पैसे आणि वेळ दोन्ही गोष्टी वाचतात.प्रत्येक ग्रामीण भागात बांधावरून वाद आहेच म्हणून लोकांना या सर्व गोष्टींची माहिती असणे गरजेचे आहे.
             

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here