भागा वरखडे
कोरडवाहू शेतक-यांना आधार देणा-या डाळिंबानं आता मात्र शेतक-यांना रडवलं आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना मातीमोल भावानं डाळिंब विकावी लागत आहेत. ती तोडणंही परवडत नसल्यानं शेतक-यांनी डाळिंबाच्या बागांत आता नांगर घालायला सुरुवात केली आहे.
गेल्या १५ दिवसांपूर्वी एकाचा फोन आला. त्यानं सांगितलं, की डाळींब उत्पादक शेतक-यांनी बागांत नांगर घालायला सुरुवात केली आहे. जेसीबीनं झाडं उखडली आहेत. मोठ्या कष्टानं जो शेतकरी घाम गाळून बागा उभारतो. त्यांना जीवापाड जपतो. त्या बागा स्वतःच्या हातानं नष्ट करतो, याचा अर्थ त्याला प्रचंड मनस्ताप झाला आहे, व्यवस्थेवरचा त्याचा विश्वास उडायला लागला आहे. डाळिंबांच्या बागात जेसीबी आणि नांगर घालण्याची वेळ शेतक-यांवर का आली, याचा विचार चालू होता. विचारचक्र सुरू असतानाच एका ठिकाणी आवाज आला, पन्नास रुपयांना दोन किलो डाळिंबं. चांगल्या प्रतीची दोन किलो डाळिंबं. पन्नास रुपयांत ते ही किरकोळ बाजारात भेटत असतील, तर मग ती ठोकच्या भावात दहा-पंधरा रुपये किलोच विकली जात असतील. उत्पादन खर्चाच्या ३५ टक्के भावही शेतक-यांना मिळत नसेल, तर तो बागा जगवील कशाला?
शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री असताना एका विद्यापीठात आले होते. तिथं डाळिंबाची बाग पाहताना त्यांना त्यावर तेल्या रोग पडलेला दिसला. या घटनेला आता किमान दीड तप तरी झालं असेल. त्यानंतर त्यांनी सोलापूर डाळींब संशोधन केंद्र दिलं. कृषी विद्यापीठं, खासगी कंपन्या आणि डाळींब संशोधन केंद्र असं सारं असताना डाळिंबावरच्या तेल्याचं निर्मूलन काही होत नाही आणि तेल्या पडायचं काही थांबत नाही. सर्वंच जातीच्या डाळिंबावर तेल्या पडतो. सालीवर डाग पडतात. त्यामुळं त्याला भावही मिळतो. हे सारं मनात घोळत असताना आणखी दहा दिवसांनी रस्त्यावरून जाताना आवाज आला, डाळींब दहा रुपये किलो!
मनात विचार आला, दहा रुपये किलो भावानं डाळींब विकलं जात असेल, तर उत्पादन खर्च बाजूला ठेवूनही केवळ तोडणीचा खर्चही भागत नाही. शेतक-याचे कष्ट, पाणी, वीज, खतं, मशागत, लागवड, रोपं यांचा खर्च कुठून मिळवायचा? शेतक-यांना मदत करूनही ते वारंवार आत्महत्या का करतात, असं विचारणा-या कथित अर्थतज्ज्ञांना आणि पांढरपेशी वर्गाला शेतक-यांचं हे दुःख कधीच समजणार नाही. विकणारं पिकवा, असं म्हणणं सोपं असतं. पिकविलेलं विकलं जाईल आणि तेही योग्य दामात अशी व्यवस्था करता आली नाही, की काय होतं, याचा अनुभव शेतक-यांना येतो आहे. दहा रुपये किलो भाव हा शेतक-यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. महागाई आटोक्यात आणल्याचा दावा करणा-यांनी शेतीमालाच्या भावावर आणि त्यांच्या उत्पादन खर्चावर एकदा नजर टाकली, की महागाई कमी करण्यासाठी आपण कोणत्या घटकांचा बळी देत आहोत, हे लक्षात येईल.
डाळिबांचं आयुर्वेदात महत्त्व सांगितलं आहे. रक्तवाढीला ते उपयुक्त असतं. डाळिंबापासून रसही तयार करता येतो. कोरोनामुळं बाजारपेठांना असलेल्या मर्यादांचा परिणामही डाळिंबाच्या विक्रीवर झाला आहे. डिझेलच्या दरवाढीनं लांबच्या बाजारपेठांत डाळींब पाठविता येत नाही. तिथं टाळेबंदी असली, तर पाठविलेली डाळिंबं विकली जातील, की नाही, याची शाश्वती नाही. खरं तर कोरडवाहू शेतक-यांना बागायतदार बनविण्याची किमया डाळिंबांनीच केली.
डाळींब लागवडीद्वारे महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण पट्ट्यातील हजारो शेतकऱ्यांना बागायतदार म्हणून मिरवण्याची संधी मिळाली; मात्र, आता वातावरणातील बदलाचा इतर पिकांप्रमाणंच या कोरडवाहू नगदी पिकाला मोठा फटका बसला आहे. देशात डाळींब लागवड आणि उत्पादनात एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा ६० टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. उत्पादन खर्च वाढत असतानाच अपेक्षित भाव मिळत नसल्यानं उत्पादक संकटात सापडले आहेत. डाळींब म्हटलं, की सोलापूर, नाशिक, नगर, औरंगाबाद, पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर या भागातील दुष्काळी आणि आता अगदी बागायती म्हणवून घेणाऱ्या भागाचं पीक अशीच ओळख आहे.
महाराष्ट्र राज्याची या पिकामधील मोनोपॉली आहे. डाळिंबाची निर्यातही व्हायची; परंतु अलिकडं तेल्यांसारख्या रोगांमुळं निर्यातीलाही मर्यादा आल्या आहेत. बाजारात इतर फळांमध्ये डाळींब फळाला विशेष मानाचं स्थान मिळालेलं नाही. त्यातच अतिरिक्त रासायनिक फवारणीमुळं निर्यातीला खोडा बसला आहे. आता शेतक-यांना अनेकदा नुकसानीचा सौदा करावा लागत आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना आणि शेतकऱ्यांच्या स्तरावर दर्जेदार विषमुक्त फळांचं उत्पादन करण्याचं मोठं आव्हान आहे. सध्या भगवा जातीच्या वाणाची सर्वाधिक लागवड झालेली आहे. या वाणाच्या फळांना वर्षभर सरासरी ४० रुपयांचा भाव मिळतो. त्यातही सातत्य असतंच असं नाही. एकूण शेतीमधील गुंतवणूक, उत्पादनासाठी झालेला खर्च आणि विक्रीद्वारे हाती आलेली रक्कम याचा मेळ लक्षात घेता या फळांना किमान ५० रुपये किलो किंवा त्यापेक्षा जास्तीचा भाव घाऊक बाजारात मिळण्याची गरज आहे; हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या शेतकऱ्यांना फायदा आणि बहुसंख्य शेतकऱ्यांना तोटा सहन करून डाळींब शेती करावी लागत आहे. अशावेळी खर्च कमी करून उत्तम दर्जाचं फळ उत्पादित करण्याचं मोठं आव्हान आहे. त्यासाठी सरकार व शेतकरी या दोघांनी एकत्रित काम करण्याची गरज आहे.
रासायनिक कृषी निविष्ठा उत्पादक व विक्री करणाऱ्या कंपन्यांकडून शेतक-यांची होणारी लूट रोखण्यासाठी कृषी विभागाला विशेष लक्ष द्यावं लागणार आहे. डाळिंबाच्या जमिनीची मशागत करण्यासाठी पाच हजार रुपये खर्च, तर डाळींब रोपांच्या आधारासाठी लागणारी बांबू काठी, खतं, औषध फवारणी यांचा एकूण खर्च १६ हजार दोनशे रुपये होतो. तसंच मजुरीचा खर्च वीस हजार रुपये होतो. यंदाच्या ढगाळ हवामान आणि जादा पावसामुळं कीड आणि रोगांच्या बंदोबस्ताकरता २६ हजार रुपये हा अधिकचा खर्च करावा लागला. असा एकूण दीड लाख रुपये खर्च आला. डाळिबांचं एकरी सरासरी उत्पादन १५ टन आहे. ठोकनं दहा रुपयेही भाव मिळत नसेल, तर शेतकरी बागा जगविलं कशाला, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
डाळिंबातून ग्रामीण भागात आर्थिक उलाढाल वाढली. गेल्या वर्षी तब्बल १६० रुपयांपर्यंत भाव मिळाला, तर या वर्षी जागेवर सुरुवातीला निव्वळ ३० रुपये किलो भाव मिळाला. आता तर त्यापेक्षा कमी भाव मिळत असल्यानं डाळींब शेती पूर्णपणे तोटयात आली आहे. मागच्या दहा वर्षांपासून डाळिंबाला बाजारात चांगला भाव मिळू लागल्यानं आणि एकदा लागवड झाली, की जवळपास १५ वर्षांपर्यंत उत्पन्न देणारी डाळींब शेती शेतकऱ्यांसाठीफायद्याची ठरली. डाळिंबातून ग्रामीण भागात आर्थिक उलाढाल वाढली. मागच्या वर्षी तब्बल १६० रुपयांपर्यंत भाव मिळाल्याने या वर्षी जागेवर फक्त ३० रुपये किलो पदरात पडू लागल्यानं डाळिंब शेती पूर्णपणे तोटयात आली आहे.
या वर्षी पाऊस चांगला असला तरी फळकूज, तेल्या रोग आणि निर्यातबंदीनं डाळींब उत्पादक अडचणीत आला आहे. डाळिंबातून शेतकऱ्यांना काही कोटींचा फटका बसला असून खर्च निघणंही अवघड झालं आहे. परिणामी डाळींब शेतीकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन नकारात्मक होऊ लागला आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम दिसू लागले आहेत. डोंगराळ आणि मुरमाड जमिनीत एकरी एक लाख रुपये खर्च करून चार-पाच लाख रुपये मिळवणारे शेतकरीही आहेत. एक बाग १४ ते १५ वर्षे जिवंत राहते आणि उत्पन्न देते. डाळिंब बागेतील एका झाडाला १०० ते १२५ फळं लगडतात. एका परिपक्व फळाचं वजन अर्धा किलो ते ७०० ग्रॅमपर्यंत भरतं. एकरी १५ टनांपर्यंत उत्पन्न गेल्यानं चार ते पाच लाख रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक नफा डाळिंब शेतीनं पूर्वी दिला आहे.
यावर्षी परिस्थिती उलटी झाली. रोगानं उत्पन्न कमी झालं. खर्च वाढला आणि त्यात सरकारनं निर्यातबंदी केल्यानं बाहेर जाणारा माल इथल्याच बाजारात राहिल्यानं भाव एकदम गडगडले. यंदा पाऊस चांगला झाल्यानं फळकूज आणि तेल्या या रोगांनीही डाळिंबाच्या फळाला गाठलं. परिणामी उत्पादन घटलं. सध्या डाळिंब भार तोडणीला आला असून ठिकठिकाणी तोडणी सुरू आहे. व्यापारी बांधावर येतात आणि थेट ३० रुपये किलोनं डाळींब मागतात. विकावं तरी अडचण आणि न विकावं तरी अडचण अशी गत शेतकऱ्यांची झाली आहे. केवळ डिसेंबर ते मार्च यादरम्यान निर्यातबंदी उठविण्याचं धोरण आखलं जातं. इतरवेळी मात्र माल निर्यात करता येणार नाही.
बाजारात माल असताना निर्यातबंदी आणि माल नसतो, तेव्हा निर्यातीला परवानगी असं धोरण अधिकारी कसं ठरवितात आणि शेतक-यांचे प्रतिनिधी तिथं काय करतात, या प्रश्नाचं उत्तर मिळत नाही. सध्या मिळत असलेल्या भावातून उत्पादन खर्चही निघत नाही. कमीत कमी ८० ते १०० रुपये किलोप्रमाणं मिळाला, तर शेतक-या चांगले दिवस येतील. डाळींब लागवड क्षेत्रात झपाटयानं वाढ होऊन शेतकऱ्यांचं आर्थिक जीवनमान सुधारलं. अनेक तरुण शेतकरी डाळिंबाकडं वळू लागले होते; पण शासनाच्या धोरणामुळं डाळींब शेतीसुद्धा तोटयात गेली आहे. इतर पिकाप्रमाणं डाळिंब पिकाचाही विमा उत्पादकांनी उतरविला आहे; मात्र, तोड सुरू झाली तरी विमा कंपनीकडून उत्पन्न पडताळणीचे प्रयोग सुरू झाले नाहीत. कृषी विभाग तत्पर नाही. त्यामुळं विमा भरूनही नुकसानभरपाई मिळते की नाही, या कात्रीत शेतकरी सापडला आहे.
