Editorial : विवाहाचे वय

गातील १४३ देशांत देशात मुलींच्या लग्नाचे वय १८ आहे. अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलँड, ब्राझील, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, सिंगापूर, श्रीलंका आणि संयुक्त अरब अमिरातीसहीत जगातील एकूण १४३ देशांत सध्या विवाहासाठी मुलींचे किमान वय १८ वर्षे निश्चित करण्यात आल आहे. इंडोनेशिया, मलेशिया, नायजेरिया आणि फिलिपाईन्ससहीत जगातील २० देशांत मुलांचे विवाहासाठी किमान वय २१ वर्षे निश्चित करण्यात आलेले आहे. भारतात मुलींच्या लग्नाचे वय १८असले, तरी शहरांतील तसेच मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलींचे उच्च शिक्षण आणि करिअर यात त्यांचे वय वाढत जाते. त्यामुळे आता बहुतांश मुलींचे लग्न २१ वर्षांनंतर होते. सध्या भारतात मुलांसाठी लग्नाचे वय २१ वर्षे तर मुलींचे लग्न १८ वर्षे आहे. बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 अंतर्गत सरकारने ठरवून दिलेल्या वयाच्या निकषापेक्षा कमी वयात लग्न करणे कायद्याने गुन्हा आहे. या कायद्यांतर्गत दोन वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सरकारने मुलींच्या लग्नाचे वय २१ वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्याचे केलेले सूतोवाच हा मोठ्या शहरांत किंवा मध्यमवर्गीय, श्रीमंत तसेच करिअरला प्राधान्य देणा-या कुटुंबांना लागू होणार नाही. 

खासदार जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यीय कृतीदलाची स्थापना करण्यात आली आहे. हे कृतीदल मुलींच्या विवाहाच्या वयाचा प्रस्ताव तयार करून नीती आयोगाकडे सादर करेल. केंद्र सरकारने मुलींच्या विवाहाचे वय २१ वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला, तर या निर्णयाचा सर्वांत मोठा परिणाम हा लहान शहरे, वाडी-वस्त्या आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या मुलींवर होणार आहे. या भागांमध्ये मुलींना शिकवून त्यांना नोकरी करू देण्यावर भर कमी आहे. कुटुंबात मुलांच्या तुलनेत मुलींना पोषणही कमी मिळते. आरोग्य सुविधाही त्यांना कमी मिळतात. शिवाय, मुलींचे कमी वयात लग्न उरकून टाकण्याकडेही त्यांचा कल असतो. त्याला कारणे मुलींच्या वडिलांच्या आर्थिक स्थितीत आहे. त्यामुळे बालविवाहाच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणात घडतात. अशा परिस्थितीत लग्नाचे किमान वय वाढवल्याने मुलींच्या आयुष्यावर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल का, याच संदर्भात कृतीदलाला वास्तविक परिस्थितीची जाणीव करून देणे आणि प्रस्तावाशी आपण सहमत नसल्याचे सांगण्यासाठी काही सामाजिक संघटनांनी ‘यंग व्हॉयसेस नॅशनल वर्किंग ग्रुप’ स्थापन केला आहे.

जुलै महिन्यात महिला आणि बालकांचे आरोग्य, शिक्षण इत्यादी विषयांवर 15 राज्यांमध्ये काम करणाऱ्या 96 संघटनांच्या मदतीने 12 ते 22 वर्षांपर्यंतच्या अडीच हजार मुला-मुलींकडून त्यांचे मत जाणून घेण्यात आले. साध्या सोप्या प्रश्नांची उत्तरे मात्र चक्रावून टाकणारी होती. मुलींची मते सारखी नव्हती. उलट मुलींनी इतरही काही मागण्या पुढे करत सरकारलाच आरसा दाखवला. सरकारने मुलींना शिक्षण घेणे सोपे व्हावे, यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या तर शिक्षण आणि रोजगारामुळे मुली अधिक सशक्त होतील. त्यानंतर मुली लवकर लग्नाला तयारच होणार नाहीत. सरकारचा उद्देश आपोआप साध्य होईल.

ILL RUSSELL-ICC

जगातल्या बहुतांश राष्ट्रांमध्ये मुला-मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे आहे. भारतात 1929 च्या शारदा कायद्यांतर्गत मुलांसाठी लग्नाचे किमान वय 18 तर मुलींसाठी लग्नाचे किमान वय 14 वर्षे  निश्चित करण्यात आले होते. 1978 साली या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीनुसार मुलांचे लग्नाचं किमान वय 21 वर्षे तर मुलींचे लग्नाचं किमान वय 18 वर्षे करण्यात आले. 2006 साली आलेल्या बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानेही ही वयोमर्यादा कायम ठेवत काही अधिकच्या तरतुदींचा समावेश करत शारदा कायद्याची जागा घेतली.

युनिसेफच्या अहवालानुसार जगभरात बालविवाहांचे प्रमाण कमी होत आहे. गेल्या दशकभरात आशिया खंडात बालविवाहाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे. युनिसेफच्या मते 18 वर्षांपेक्षा कमी वयात लग्न करणे मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे मुलींचे शिक्षण अपुरे राहणे, घरगुती हिंसाचाराला बळी पडणे आणि बाळांतपणादरम्यान होणाऱ्या मातामृत्यूचे प्रमाण वाढते. या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारच्या कृतीदलाला मुलींचे लग्नाचे किमान वय वाढवण्याचा निर्णय त्यांचे शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराचे हीत लक्षात घेऊन करायचा आहे. भारतात बाळंतपणातील गुंतागुंतीमुळे मातामृत्यू होण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात खूप कमी झाले आहे.

युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार भारतात 2000 मध्ये एक लाख तीन हजार मातांचा मृत्यू झाला होता. 2017 मध्ये ही संख्या खूपच कमी झाली आहे. 2017 मध्ये 35 हजार मातामृत्यू नोंदवण्यात आले. शरीरसंबंध स्थापित करण्याचे कायदेशीर वय 18 वर्षे आहे. लग्नाचे वय 18 वर्षांवरून 21 वर्षे केल्यास यादरम्यान स्थापन केलेले शरीर संबंध ‘प्रि-मॅरिटल सेक्स’अंतर्गत येतील. लग्नापूर्वी शरीर संबंध ठेवणे बेकायदेशीर नसले, तरी समाजात याला मान्यता नाही. मुलींच्या आयुष्यात काही बदल घडले नाहीत, तर हा कायदा बालविवाह रोखू शकणार नाही. बालविवाह चोरून-लपून होतील. मुलगी कमावती झाली, आत्मनिर्भर झाली की मग तिचे लग्न करावे, असा एक मतप्रवाह आहे. मुलींना ओझे समजणारी मानसिकता ही खरी समस्या आहे. त्यामुळे जोवर ही मानसिकता बदलत नाही, तोवर लग्नाचे वय 18 असो किंवा 21; त्याने काहीही फरक पडणार नाही. मुली कमावत्या झाल्या, तर त्यांच्यावरचा लग्नाचा दबाव कमी होईल. सरकार कुठलाही निर्णय घेवो; मात्र तो घेताना आमच्या मुद्द्यांचाही विचार व्हावा, अशी मुलींची अपेक्षा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात मुलींच्या विवाहाचे वय २१ करण्याबाबत सूतोवाच केले. या भाषणात त्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत भरारी घेणाऱ्या देशातल्या मुलींचे कौतुकही केले. पंतप्रधानांच्या संकेतानंतर मुलींचे वय वाढविण्यातून मोदी सरकारला काय साध्य करायचे, असा प्रश्न काही जणांकडून उपस्थित करण्यात येतो. कायद्याने बंदी असली तरी आजही बऱ्याच ठिकाणी बालविवाह होताना आढळतात. त्यामुळे कमी वयातच मुली गर्भवती होतात. त्या स्वत: सज्ञान नसताना मुलांना जन्म देतात. आईची शारीरिक वाढ पूर्ण झालेली नसल्याने आईच्या आणि बाळाच्या दोघांच्याही जीवाला धोका निर्माण होतो. बाळंतपणात अनेक महिलांना प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यामुळे सरकारला मुलींच्या विवाहाच्या वयात वाढ करावी, असे वाटते. भारतात सर्वांत जास्त मातृ मृत्यूदर आसाममध्ये आहे.  तिथे एक लाख महिलांमध्ये मुलांना जन्म देताना किंवा त्यानंतर लगेच २३७ महिलांचा मृत्यू होतो, तर हेच प्रमाण केरळमध्ये सर्वांत कमी आहे. त्याचे कारण केरळमध्ये शिक्षणाचा दर. तरीदेखील केरळमध्ये प्रति लाख महिलांमध्ये ४६ महिलांचे मृत्यू होतात.

उल्लेखनीय म्हणजे, मुलींचे विवाहाचे वय वाढवण्यामागचा मुख्य उद्देश मातृ मृत्यूदर कमी करण्याचा आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात केंद्राला निर्देश दिले होते. महिलेला आई बनण्याच्या योग्य वयाबद्दल सल्ला देण्यासाठी कृतीदल बनवण्यात येईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हटले होते. त्यामुळे आता सरकार त्यादृष्टीने पावले टाकत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये मुलींवर होणारे वैवाहिक बलात्कार रोखण्यासाठी बाल विवाह संपूर्णत: रोखणे आवश्यक असल्याची गरज व्यक्त केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारने यासंबंधी प्रयत्न सुरू केले होते.  तीन वर्षानंतर सरकारने त्यादृष्टीने विचार सुरू केला आहे. नीती आयोगाला अहवाल दिल्यानंतर सरकार त्यावर निर्णय घेणार आहे. कृतीदल केव्हा अहवाल देणार, त्यावर नीती आयोग आपला अभिप्राय कधी देणार आणि सरकार कधी निर्णय अंमलात आणणार, याबाबत अजून तरी अनिश्चितता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारला त्याबाबतचे सूतोवाच करण्यास आणि कृतीदल नेमण्यास लागलेला तीन वर्षांचा कालावधी पाहिला, तर सरकारच्या गतीची कल्पना यायला हरकत नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here