बांधावरून : स्वप्नांची पेरणी आणि अळूवरचं पाणी

भागा वरखडे

देशातील ५९ टक्के लोकांचं जीवन शेतीवर अवलंबून आहे. कोरानामुळं टाळेबंदी लागू करण्यात आल्यानंतर देशातील बहुतांश क्षेत्रांत चिंतेचं वातावरण असताना शेती हे एकमेव क्षेत्र असं आहे, की त्यानं स्थलांतरितांना सामावून घेतलं. अशा शेती क्षेत्रासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या घोषणा केल्या जातात, स्वप्नं दाखविली जातात; परंतु ही स्वप्नं अळवावरच्या पाण्यासारखीच ठरत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वप्नांच्या पेरणीबाबत प्रसिद्ध आहेत. गेल्या सहा वर्षांत त्यांनी शेतक-यांना स्वप्नं दाखविली. शेतक-यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं स्वप्न त्यापैकी एक. ते दाखवून आता तीन वर्षे झाली आहेत. या तीन वर्षांत त्यादृष्टीनं फारशी पावलं टाकली गेली नाहीत. तीन वर्षांत शेतीचा सरासरी विकासदर पाच टक्क्यांच्या आत राहिला. राहिलेल्या दोन वर्षांत शेतक-यांचं उत्पन्न दुप्पट करणं शक्य नाही. स्वप्नांची पेरणी करताना जमिनीची मशागत करावी लागते. पाऊस पडावा लागतो. जमिनीत ओल असावी लागते. पेरणीनंतर ते उगवून यावं लागतं. त्यानंतर खुरपणी करावी लागते. खतांची मात्रा घालावी लागते. एवढं सारं झाल्यानंतर स्वप्नांचं पीक तरारून आलं, तरी त्याला बाजारात भाव मिळावा लागतो. हे सारं झालं, तर स्वप्न प्रत्यक्षात येतं. यापैकी एक घटक जरी कमकुवत ठरला, तरी स्वप्नांचं पीक कोमेजतं. अळवावर पाण्याचं जसं असतं, शेतक-यांना दाखविण्यात आलेल्या स्वप्नांचं तसंच असतं.

अळवावर जसं पाणी टिकत नाही तसं शेतक-यांच्या स्वप्नांचंही असतं. दाखविलेल्या स्वप्नातील एकही कडी ढिली राहिली, तर स्वप्नभंग होतो. शेतक-यांसाठी बाजार खुला केला असला, तरी बाजार समित्यांची मक्तेदारी कमी केली असली, तरी देशभरातील खुल्या बाजारात शेतकरी माल घेऊन गेल्यानंतर चार पैसे जास्त मिळतीलही; परंतु शेतक-यांची फसवणूक होणार नाही, याची हमी कोण देणार? दुसरं दूरच्या बाजारात मिळालेले चार जादा पैसे वाहतुकीत जाणार असतील, तर त्याचा उपयोग काय?स्पर्धा असायलाच हवी. ई-नामसारख्या संस्थांमुळं बाजारात शेतीमालाला काय भाव आहेत, हे तरी शेतक-यांना किमान समजायला लागलं आहे. स्थानिक बाजारात कमी भाव असले, तरी त्याविरोधात आंदोलन करून इतर ठिकाणांच्या समकक्ष भाव मिळविण्याचा प्रयत्न होत आहे.

मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करतानाही मोदी यांनी शेतक-यांना उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त भाव मिळाला पाहिजे आणि त्यानं उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भावात शेतीमाल विकता कामा नये, असं त्यांनी म्हटलं असलं, तरी सरकारनं काढलेल्या आदेशात मात्र जेव्हा शेतीमालाचे भाव एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त झाले, तर सरकारनं हस्तक्षेपाचा अधिकार स्वतः कडं राखून ठेवला आहे. याचा अर्थ सरकार आवश्यक वाटेल तेव्हा हस्तक्षेप करणार आणि शेतीमालाचे भाव कमी झाले, तर मात्र शेतक-यांना बाजाराच्या हवाली करून मोकळे होणार. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमालाला वगळण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, तरी तेवढया एका निर्णयावर शेतीची प्रगती होणार नाही.

मोदी यांनी लाल किल्लयावरून बोलताना त्यांच्या आवडीच्या आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना शेती क्षेत्रालाही लागू करण्याची भाषा केली. शेती क्षेत्रात भारत कधीच आत्मनिर्भर झाला आहे. पूर्वी गव्हासह सर्व आयात करणारा भारत आता निर्यातदार झाला आहे. असं असलं, तरी जादा शेतीमालाच्या उत्पादनाच्या वेळी निर्यात करण्यासाठी परदेशातील इतर देश जसं निर्यात अनुदान देतात, तसं दिलं तर जात नाहीच; परंतु उलट आयात करण्याचा निर्णय घेतला जातो. मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात कृषी पायाभूत सुविधा वाढविण्याचं सूतोवाच केलं. त्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येणार आहे. दहा वर्षांसाठी ही योजना असली, तरी चार वर्षांत त्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी हा अत्यल्प आहे.

शेतीचं आधुनिकीकरण, त्यासाठी भांडवली गुंतवणूक, अन्न प्रक्रिया उद्योग, शीतगृहे, स्टार्टअप योजना आदींसाठी पहिल्या वर्षात केवळ दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद असेल, देशातील साडेसहाशे जिल्ह्याचा विचार केला, तर एका जिल्ह्याच्या वाट्याला दीडशे कोटी रुपयेही येत नाहीत. रेल्वेच्या वातानुकुलित माल़डब्यांतून शेतीमाल वाहतुकीचा घेतलेला निर्णय शेतक-यांच्या फायद्याचा ठरणार आहे. त्यामुळं शेतीमाल देशातील कोणत्याही बाजारात स्वस्तात आणि कमी वेळात पाठविणं शक्य होईल. शेतीमालाचे वातानुकुलित डबे मालगाडयांना तर काही ठिकाणी प्रवासी गाड्यांनाही जोडले जाणार आहेत. अन्नधान्य शेतीमालाच्या अन्य वस्तूंची आयात कमी करण्यावर सरकारचा भर असेल. शेतक-यांनी अप्रतिम काम केलं आहे. शेतक-यांना जास्त पैसे मिळायचे असतील, तर जगाच्या बाजारपेठेत शेतीमाल पोचवावा लागेल. जागतिक बाजारातील स्पर्धात्मक वातावरण पाहून तिथं काय विकलं जाणार आहे, त्यात कीडनाशकं मारली आहेत, की नाहीत, जगातील कोणत्या देशांत कोणत्या कीडनाशकांवर बंदी आहे आणि इतर देशांच्या स्पर्धेत उतरावीत, म्हणून इतर देशांचं निर्यात अनुदान तसंच शेती पिकवण्यासाठी दिली जात असलेली हरित, लाल आणि निळ्या चाैकटीतील अनवुदान यांचा अभ्यास करून तशा सुविधा भारतातील शेतक-यांनाही देण्याची सरकारची तयारी आहे का, याचाही विचार करावा लागेल.

भारताला लाखो आव्हानांचा सामना करावा लागला तर त्याचंही निराकरण करण्याची सरकारची तयारी हे आश्वासन ‘अच्छे दिना’च्या स्वप्नांसारखं असू नये. “कृषी विपणन” मधील या सुधारणांचा निर्णय घेण्यात बराच काळ गेला आहे आणि विविध सरकारी पॅनेल्स व अर्थशास्त्रज्ञांनी कृषी व्यापाराच्या अस्तित्त्वात असलेल्या संरचना बदलण्यासाठी अनेकदा युक्तिवाद केला. आताही सरकारनं एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली असली, तरी हा निधी बाजारातून उपलब्ध केला जाणार आहे. अर्थसंकल्पातून त्यासाठी काहीही तरतूद केली जाणार नाही.

कृषी-प्रक्रिया, अन्न तंत्रज्ञान आणि मूल्यवर्धित क्षेत्रात विविध भागीदार आणि कृषी व्यवसाय इनक्युबेटर यांनी निवडलेल्या स्टार्ट-अपला निधी देण्याची योजना कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी जाहीर केली. तीन दिवसांत मोदी, तोमर आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक घोषणा केल्या. सुधारित राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत (आरकेव्हीवाय) सुरू केलेल्या इनोव्हेशन अँड अ‍ॅग्री-एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अंतर्गत सरकार हा निधी देणार आहे. हा निधीही ११ कोटी ८५ लाख रुपयांचा आहे. या स्टार्ट अप्समुळे तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळतील. याशिवाय ते प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या शेतक-यांना संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांचं उत्पन्न वाढविण्यात हातभार लावतील, असं तोमर यांनी सांगितलं असलं, तरी त्याचा शेतक-यांना प्रत्यक्ष किती फायदा होईल, हे येणारा काळच ठरवील.

कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. युवकांना शेतीकडं आकर्षित करणं आणि या क्षेत्राचं पुनरुज्जीवन करणं हा ही उद्देशच आहे. शेती स्पर्धात्मक बनविणं, कृषी आधारित उपक्रमांना हातभार लावण्याची व लवकरात लवकर नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची गरज यावर त्यांनी भर दिला. भारतातील कृषी संशोधन, विस्तार आणि शिक्षणाच्या प्रगतीचा आढावा घेताना शेती व संबंधित क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण आणि तंत्रज्ञानाचा वापर सुनिश्चित करण्यासाठी स्टार्ट अप्स आणि कृषी-उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला होता.

कोरोनाच्या काळात कृषी क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचं सामर्थ्य असल्याचं सिद्ध झालं आहे. आता खरीप पिकाचा अंदाजही आला आहे. कृषी क्षेत्र पुनरुज्जीवन करीत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित उपक्रम – ते ट्रॅक्टर विक्री, कृषी साधनं, खाद्यान्न क्षेत्राशी संबंधित लॉजिस्टिक्स अशा सर्वंच क्षेत्रात प्रगती दिसते आहे. ग्रामीण भागात अन्न प्रक्रिया व कापणीनंतरच्या तंत्रज्ञानावर भर दिला जात असल्यानं या क्षेत्रात नवीन रोजगार निर्माण होईल. धान, गहू, ऊस, शेंगदाणे, भाजीपाला, फळं आणि कापूस दुग्ध, डाळी, जूट च्या उत्पादनात भारताचं स्थान अव्वल आहे. असं असूनही देशाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा अवघा साडेपाच टक्के आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता हजारो कोटी रुपयांच्या आकड्यांची फेक आणि दाखविलेली स्वप्नं ही अळवावरचं पाणी ठरू नये, अशी अपेक्षा केली, तर ती वावगी ठरू नये.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here