Editorial : दोघांना उपरती

श्रीलंका आणि नेपाळ हे दोन्ही देश भारताचे शेजारी. दोन्ही देश भारताचे मित्र. या दोन्ही देशांना भारताने मदत केली. भारतापेक्षा आर्थिक ताकद जास्त असलेल्या चीनने व्यूहात्मक रणनीती आखून या दोन्ही देशांना आपल्याकडे खेचले. चीनला जागतिक महासत्ता व्हायचे आहे. या महासत्तेच्या वाटचालीत भारत हाच चीनला मोठा अडथळा वाटतो. त्यामुळे भारताला शह देण्यासाठी त्याने दक्षिण आशियातील देश गळाला लावले. या देशांना आर्थिक मदत करून, तेथील विकासाची कामे पदरात पाडून घेऊन त्यांना मांडलिक बनविण्याचे धोरण चीनने आखले. या देशांना आर्थिक मदत करताना चीनने साम्राज्यवादाला कधीच सोडचिठ्ठी दिली नाही. देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने जे जे करता येईल, ते ते चीनने केले. या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना मर्यादा आहेत. त्यामुळे चीनने दिलेले अवाढव्य कर्ज फेडता न आल्याने चीनने थेट कब्जाच केला, असा अनुभव मालदीव, नेपाळ, श्रीलंकेला आला. पाकिस्तानलाही तो येणार आहे. ब-याचदा कपटी मित्राच्या नादी लागून नुकसान होत असते आणि ख-या मित्राला गमावून बसण्याची वेळ येते. नेपाळ आणि श्रीलंकेचे तसेच झाले होते. 

भारताच्या भूभागावर दावा करत नवीन नकाशा जाहीर करणाऱ्या नेपाळला चीनने तिबेटनजीकचा भाग कधी आपल्या पंखाखाली घेतला, हे कळलेच नाही. आणखी काही महिन्यांत होणा-या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारताबरोबरच्या मैत्रीत दुरावा आणि चीनच्या कह्यात जाणे या दोन्ही गोष्टी अडचणीच्या ठरणार होत्या. पंतप्रधान के. पी. ओली यांना पक्षातूनच तीव्र विरोध होत होता. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन नेपाळच्या भूमिकेत नरमाई येत आहे. सीमाप्रश्नी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवणाऱ्या नेपाळने आता इंधन पुरवठ्याबाबतही भारतासोबत चर्चा करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. भारताकडून नेपाळला ऐंशी टक्के जीवनावश्यक वस्तू जात होत्या; परंतु तेथील घटनादुरुस्तीच्या वेळी मगध समूहाची बाजू घेतल्याचा आरोप करीत नेपाळने भारताची स्वस्तातील आयात थांबविली. नेपाळसाठी भारताने जवळच्या मार्गाने इंधन आणि घरगुती वापराचा गॅस पठविण्याचे नियोजन केले होते. चीनमधून या वस्तू मिळत असल्या, तरी त्याच्या वाहतुकीवरचा खूप खर्च करावा लागत असल्याने आता नेपाळने शहाणे होऊन भारतासोबत संबंध सुधारण्यावर भर दिला आहे. वाद असले, तरी आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा भारताकडून होऊ शकतो, अशी नेपाळला खात्री असल्यामुळे सीमावादावर नेपाळच्या भूमिकेत पूर्वीप्रमाणे ताठरता दिसत नाही.

नेपाळला सध्या मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम प्रॉडक्ट पाइपलाइनद्वारे इंधन पुरवठा करण्यात येतो. या पाइपलाइनवर नेपाळ अवलंबून आहे. पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार आणि नवीन पाइपलाइन टाकण्याबाबतची चर्चा दोन देशांच्या बैठकीत करण्यात आली. भारत सरकारच्या मालकीची असलेली इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनची आणखी एक प्रॉडक्ट पाइपलाइन उत्तर आणि पूर्व दिशेने नेता येईल, का याबाबतची चाचपणी सुरू आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांचे एक पथक नेपाळमधील नवीन प्रॉडक्ट पाइपलाइनच्या संभाव्य मार्गांची पाहणी करण्यास नेपाळला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर या प्रकल्पातून होणाऱ्या फायदा-नुकसान आणि गुंतवणुकीबाबत चर्चा होणार आहे. नेपाळ- भारतामधील ओवरसाईट मॅकन्झिमची आठवी बैठक पार पडली असून या बैठकीत ‘रामायण सर्किट’वरही चर्चा झाल्याचे समजते. या बैठकीत दोन देशांमध्ये परस्पर सहकार्यातून करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांबाबत चर्चा झाली. दोन्ही देशांमध्ये रामायणाशी निगडीत असलेल्या काही महत्त्वांच्या स्थळांचा विकास केला जाणार आहे. त्यानुसार नेपाळमधील जनकपूर आणि भारतातील अयोध्या दरम्यान बस सेवादेखील सुरू आहे.

स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशीच ओली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यांशी चर्चा करून दोन्ही देशांतील संबंध सुधारण्यावर भर दिला होता. दोन्ही देशांच्या सहकार्याने सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यासाठीचे निर्देश देण्याचे निश्चित करण्यात आले. यामध्ये डोंगराळ भागात रस्ते बांधणी, सीमावर्ती भागात रेल्वे सेवा, अरुण-३ जलविद्युत प्रकल्प, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पंचेश्वर मल्टिपर्पज प्रकल्प, भूंकप झाल्यानंतर करण्यात येणारे बांधकाम, सिंचन, विद्युत वाहिनी, नेपाळ पोलिस अकादमी, चेकपोस्ट, महाकाली नदीवर मोटरेबल पूल, कृषी आणि सांस्कृतिक वारसांवर चर्चा करण्यात आली. त्याशिवाय यामध्ये येणारे विविध अडथळे दूर करण्यावरही एकमताने निर्णय झाला. नेपाळ आणि चीनचे सैन्य भारताच्या सीमेवर असताना आता नेपाळला उपरती झाली आहे. गेल्या महिन्यात नेपाळमधील श्रीलंकेच्या राजदूतांनी तेथील कारभारात हल्तक्षेप केला होता. अर्थात तिथे हस्तक्षेप करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या पार्श्वभूमीवर चीनशी मित्रत्त्व असताना नेपाळने भारताशी मैत्रीचा पुढे केलेला हात आपण झिडकारता कामा नये.

ज्या महिंद राजपाक्षे यांच्या काळात चीन आणि श्रीलंकेत चांगले व्यापारी संबंध निर्माण झाले, त्या राजपाक्षे यांच्या काळात भारतीय कंपन्यांना मिळालेली कामे काढून चीनला देण्यात आली. मैत्रिपाल सिरीसेना यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात भारत आणि श्रीलंकेत पुन्हा चांगले संबंध निर्माण झाले; परंतु या महिन्याच्या सुरुवातीलाच झालेल्या निवडणुकीत पुन्हा राजपाक्षे यांची सत्ता दोन तृतियांशाहून अधिक खासदार निवडून येऊन आली. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे त्यांचा ओढा चीनकडे असेल, असा अंदाज होता आणि त्याची आपल्याला चिंताही होती; परंतु चीनला झुकते माप देणे ही मोठी चूक असल्याची उपरती श्रीलंकेला झाली आहे. कर्ज फेडता न आल्यामुळे श्रीलंकेने आपले हंबनटोटा बंदर चीनला ९९ वर्षांच्या भाडे करारावर दिले आहे. हा करार चुकीचा असल्याचे श्रीलंकेचे परराष्ट्र सचिव जयनाथ कोलंबगे यांनी सांगितले. श्रीलंका आता ‘इंडिया फर्स्ट’च्या धोरणापासून मागे हटणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. श्रीलंकेची ही भूमिका कायम राहिल्यास चीनला मोठा धक्का बसणार असून भारताचे हे मोठे यश असणार आहे. श्रीलंका आणि नेपाळच्या बदलत्या भूमिका भारताच्या हिताच्याच आहेत.

श्रीलंकेला आपले अलिप्तावादी धोरण सोडायचे नाही; मात्र ‘इंडिया फर्स्ट’ हे धोरणही सोडणार नाही. गोताबाय राजपक्षे हे सध्याचे अध्यक्ष आणि महिंदा राजपाक्षे हे त्यांचे भाऊ पंतप्रधान आहेत. दोन्ही भावांनी आता चीनधार्जिण्या धोरणाला तिलांजली दिली असल्याचे परराष्ट्र सचिवांच्या वक्तव्यावरून सूचित होते. रणनीतिक सुरक्षेच्याबाबत आम्ही ‘इंडिया फर्स्ट’चे धोरण अवलंबणार आहोत. आम्हाला भारतापासून कोणताही धोका संभावत नाही. याउलट भारतापासून आम्हाला अधिक फायदा करून घ्यायचा आहे, असे कोलबंगे यांनी सांगितले. राष्ट्रीय सुरक्षा ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होण्यासाठी इतर देशांसोबत श्रीलंकेला करार करावे लागणार आहेत.

अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरण अवलंबण्यासोबत श्रीलंका भारताच्या रणनीतिक हिंताचेही रक्षण करणार आहे. चीनला ९९ वर्षांच्या करारावर बंदर देणे ही चूक असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. हंबनटोटा हे बंदर सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. चीनची त्यावरची मालकी भारताला चिंता वाटावी, अशी स्थिती आहे; परंतु श्रीलंकेने भारताबरोबरचे संबंध वृद्धिंगत केले, तर चीनला त्याचा भारताविरोधात वापर करण्याला मर्यादा येतील. चीनच्या ‘इंडो पॅसिफिक एक्सपेंशन’ आणि ‘बेल्ड अॅण्ड रोड इनिशिएटीव्ह’मध्ये (बीआरआय) चीनने श्रीलंकेलाही सहभागी करून घेतले आहे.

श्रीलंकेने चीनकडून कर्जही घेतले होते. हे कर्ज फेडता न आल्यामुळे हंबनटोटा बंदर चीनच्या मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनीला १.१२ अब्ज डॉलरमध्ये २०१७ मध्ये ९९ वर्षांच्या करारावर देण्यात आले. आता मात्र, श्रीलंकेला हे बंदर पुन्हा स्वत:कडे घ्यायचे आहे. कर्ज फेडण्यासाठी हंबनटोटा बंदर आणि १५ हजार एकर जागा एका औद्योगिक झोनसाठी चीनला देण्यात आली. चीन या जागेवर नाविक तळ उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे. हिंदी महासागरात वर्चस्व ठेवण्यासाठी हे बंदर खूपच महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे भारताने आता चीनला मदत करून ते बंदर श्रीलंकेच्या ताब्यात कसे येईल, हे पाहायला हवे.

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here