जगण्यानं छळलं होतं.. ….

इतकेच मला जाताना सरणावर कळले होते
मरणाने केली सुटका जगण्याने छळले होते !

गेलेल्या आयुष्याचा मधुमास गडे विसरू या,
पाऊल कधी वा-याचे माघारी वळले होते ?

मी ऐकवली तेव्हाही तुज माझी हीच कहाणी..
मी नाव तुझे तेव्हाही चुपचाप वगळले होते !

याचेच रडू आले की जमले न मला रडणेही
मी रंग तुझ्या स्वप्‍नांचे अश्रूंत मिसळले होते

घर माझे शोधाया मी वा-यावर वणवण केली
जे दार खुले दिसले ते आधीच निखळले होते !

मी एकटाच त्या रात्री आशेने तेवत होतो..
मी विझलो तेव्हा सारे आकाश उजळले होते

सुरेश भट यांची कविता. प्रत्येकाला ती आपल्याच जीवनाचा भाग आहे, असं वाटत असेल; परंतु समर्पकपणे ती लागू होते, ती शेतक-यांना. रोज मरून जगणं म्हणजे काय असतं, हे त्याला सोडून अन्य कुणाला कळणार नाही. सरकार भलेही शेतक-यांच्या उद्धाराचा आव आणत असेल; परंतु एकूणच शेतक-यांची स्थिती पाहिली, तर त्यांना रोज मरणाच्या वाटेवरून का परत यावं लागतं. शेतक-यांच्या आत्महत्या हा काळोखाचा मार्ग असला, तरी त्यावरून परत फिरणं किती अवघड असतं, हे दररोजच्या बातम्या वाचल्या, तर लक्षात येईल. शेतीमालाची एकरी उत्पादकता आणि त्याला मिळणारा भाव ही त्याच्या काळोखाच्या वाटेची कारणं आहेत, हे वेगळं सांगायला नको. आतापर्यंत कांदा, कापूस, सोयाबीनसह अन्य शेतीमालाच्या भावाची चर्चा व्हायची. त्यातील बियाण्यांत झालेल्या फसवणुकीची चर्चा व्हायची; परंतु त्यापलीकडं त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही.

राज्याच्या मंत्रिमंडळातील बच्चू कडू यांच्यासारखा मंत्रीच जेव्हा कृषी खातं झोपलं होतं का, असा संतप्त सवाल विचारतात, तेव्हा त्यांच्या या उद्गारांना घरचा आहेर किंवा सरकारमधील अंतर्गत गटबाजी म्हणता येणार नाही. त्याचं कारण त्या ज्या पक्षाशी संलग्न आहेत, त्याच पक्षाकडं कृषीखातं आहे. राज्यात या वर्षी सोयाबीनच्या बियाण्यात दोष निघाला. ते उगवलंच नाही. त्याबाबत तक्रारी आल्या. शेतक-यांना काही ठिकाणी बियाणं बदलूनही मिळालं. बियाणे उत्पादक कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल झाले; परंतु त्यातून अजून तरी हाती काही लागलंच नाही. त्यात आता बटाटा उत्पादकांची भर पडली आहे. मशागत, लागवड, खतं, औषधांच्या फवारणीनंतर हाती काय लागलं, तर नुसतीच झुडपं. त्याला बटाटे लागलेच नाहीत.

गेल्या सहा-सात वर्षांपासून बटाटा उत्पादकांच्याही आत्महत्या व्हायला लागल्या आहेत. विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये अशा घटना घडल्या. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्येही अशाच घटना घडल्या; परंतु त्याची फार चर्चा झाली नाही. बटाटा उत्पादनाचा खर्च प्रतिकिलो नऊ रुपये असल्याचं बागवाणी संशोधन मंडळानंच जाहीर केलं. सरकारच्याच घोषणेनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळायचा असेल, तर बटाट्याला ठोक बाजारात किमान १५ रुपये किलो भाव मिळायला हवा. त्यात दलाली, वाहतूक, हमाली आदींचा खर्च शेतक-यांवर आला नाही, तर शेतक-यांना नफा मिळेल. त्यातही बटाटा शीतगृहात ठेवला जातो. त्याचा खर्च ही शेतक-यांना करावा लागतो.

गेल्या दोन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील बाजार समित्यांमध्ये बटाटा ४ ते ६ रुपये प्रति किलो दरानं विकावा लागला. अर्थात शेतकऱ्यांना बटाटा उत्पादित करण्यासाठी तीन रुपये पदरचे खर्च करावे लागले. किसान सभेनं केलेल्या सर्वेक्षणात २०११ पासून पश्चिम बंगालमध्ये २१७ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. २०१५ साली ‘बिझनेस स्टँडर्ड’मध्ये आलेल्या एका वृत्तातही बटाटा शेतकऱ्यांच्या आत्हमत्यांचा उल्लेख होता; परंतु ममता बॅनर्जी यांनी बटाटा उत्पादकांच्या आत्महत्या नाकारल्या होत्या. देशात एक कोटी ८२ लाख हेक्टरवर बटाट्याची लागवड होते. पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यात बटाट्याचं उत्पादन होतं. महाराष्ट्रात राजगुरूनगर-मंचर, पुसेगाव या ठिकाणी बटाट्याचं उत्पादन होतं होतं. आता ते नगर जिल्ह्यातही व्हायला लागलं आहे. अगदी कालव्याच्या क्षेत्रातील शेतकरीही नगदी पीक म्हणून बटाट्याकडं वळले आहेत.

जगात बटाट्याच्या ३४०० जाती आहेत. भारतात बटाटा खाण्यासाठी जसा पिकवला जातो, तसाच तो बटाट्यापासून उपपदार्थ बनविण्यासाठीही पिकवला जातो. पेप्सीसारख्या कंपन्यांनी वेफर्ससाठी लागणा-या बटाट्याची कंत्राटी पद्धतीची शेती नगर जिल्ह्यातही केली; परंतु नंतर शेतक-यांनी पिकवलेला बटाटा खरेदी केला गेला नाही. त्यामुळं शेतक-यांची फसवणूक आणि नुकसान दोन्हीही झालं होतं. या वर्षी खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच गेल्या वर्षी अत्यल्प भाव मिळाल्यानं लागवडीखालचं क्षेत्र घटलं. असं अन्य भाजीपाल्याच्या तुलनेत किमान बरा भाव मिळेल, या हेतूनं शेतक-यांनी बटाट्याची लागवड केली; परंतु त्यांच्या पदरी मनस्तापाशिवाय काही लागलं नाही. पश्चिम बंगालमधले बटाटा शेतकरी खोल गर्तेत आहेत. एक तर कमी उत्पादन किंवा मग अतिरिक्त उत्पादनामुळं बाजारभावात घसरण. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या फलोत्पादन सांख्यिकी विभागाची आकडेवारी दाखवते, की देशात सुमारे पाच कोटी टन बटाटा उत्पादित होतो. त्यातला बहुतांश बटाटा घरगुती वापरासाठी आणि हाॅटेलसाठी जातो. प्रक्रियेचं प्रमाण कमी आहे.

आगऱ्याच्या एका शेतकऱ्याचा अनुभव तर उद्वेग आणणारा आहे. त्यां 190 क्विंटल बटाटा महाराष्ट्रात विकला. सगळा खर्च जाऊन त्याच्या हातात फक्त 490 रुपये पडले! घर घालून धंदा करण्याचं दुसरं नाव हेच.  प्रदीप शर्मा हे उत्तर प्रदेशातल्या आगऱ्याचे प्रगतिशील शेतकरी. त्यांनी  गेली काही वर्षे त्यांनी बटाट्याचं चांगलं उत्पादन घेतलं; पण त्या मालाला जसा भाव पाहिजे, तसा त्यांना मिळाला नाही. यावर्षी त्यांना 10 एकरात तब्बल 190 क्विंटल बटाटा झाला. महाराष्ट्रातल्या अकोल्याच्या बाजारात चांगला भाव असल्यानं त्यांनी हा बटाटा विकायला आणला; मात्र त्यांचा बटाटा आला तेव्हा भाव कोसळले. बटाटा विक्रीतून त्यांना 94 हजार 677 रुपये मिळाले. त्यातले 42 हजार ३0 रुपये मोटारभाडं, 993.60 रुपये हमाली, 828 रुपये काट्यांमध्य आलेली घट, तीन हजार 790 दलाली, 100 रुपये ड्राफ्ट कमिशन, 400 रुपये इतर खर्चात गेले आणि हातात फक्त 1500 रुपये रोख मिळाले. त्यांचा एकूण खर्च 48 हजार 187 रुपये झाला. त्यातले 46 हजार 490 रुपये त्यांना मिळाले. शीतगृहात बटाटा ठेवण्यासाठी 46 हजार रुपये गेले. त्यानंतर त्यांच्या हातात फक्त 490 रुपये शिल्लक राहिले. भारतात प्रतिहेक्टरी बटाटा उत्पादन १९.९ टन आहे. एकरी उत्पादकताच कमी असल्यानं कितीही भाव जास्त मिळाला, तरी त्यांना ते परवडत नाही. अमेरिकेत हेक्टरी ४४. ३ टन बटाट्याचं उत्पादन होतं. त्यामुळं शेतक-यांना एकरी उत्पादकता वाढवावी लागेल.

एकीकडं भावाचं आणि एकरी उत्पादकतेचं बिघडलेलं गणित. दुसरीकडं सदोष बियाण्यामुळं बटाट्याची झुडपं वाढली; परंतु त्याला बटाटेच लागले नाहीत. अगोदर हा प्रकार बेळगाव तालुक्यात लक्षात आला. अडीच हजार हेक्टर क्षेत्रातील बटाटे हातचे गेले. नगर जिल्ह्यातही अकोले तालुक्यातील  रंडी गावात बटाटे पिकाला बटाटेच आले नाहीत. त्यामुळं या गावात सर्वच शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. कृषी विभागानं फक्त पंचनामे केले. बियाणे कंपनीनं शेतक-यांना नुकसान भरपाई द्यायला हवी, तसंच बियाणे कंपनीवर गुन्हा दाखल व्हायला हवा; परंतु त्यावर काहीच झालं नाही. चालू वर्षी करंडी गावामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बटाटा पिकाची लागवड करण्यात आली आहे.

या वर्षी बटाटे बियाणे 2 हजार 200 रुपये ते 2 हजार 600 रुपये प्रतिक्विंटल या दरानं शेतकऱ्यांनी खरेदी केलं. बियाणं महाग होते, तरीही शेतकऱ्यांनी चढ्या भावानं खरेदी करणं पसंत केलं व लागवड केली. बटाटा पीक साधारणपणे दोन ते अडीच महिन्यांत काढणीला येत असतं; परंतु दोन- अडीच महिने होऊनही करंडी गावातील बटाटा पिकाची पाहणी करता बटाटा पिकाला एकही बटाटा आलेला दिसला नाही. केवळ मुळ्याच दिसल्या. शेतकरी हबकून गेला. गावातील सर्वच शेतकऱ्यांच्या बटाटा पिकाची अवस्था सारखीच असल्यानं सर्व शेतकरी चिंतेत आहेत. लोकांकडून हातउसने पैसे घेऊन बटाटा बियाणांची लागवड केली. बियाणं, खतं, औषधं, मजूर आदींसाठी जवळपास 70 हजार रुपये खर्च झाला; मात्र झाडाला बटाटे न आल्याने घेतलेलं कर्ज कसं फेडावं, हा मोठा प्रश्‍न आपणासमोर आहे. सुरेश भटांच्या कवितेच्या ओळींचा अर्थ आता नक्कीच लागला असेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here