Ahmadnagar : वाढत्या रुग्णसंख्येपुढे प्रशासन हतबल

खासगी रुगणालयांत लूट; कुणाचाच वचक नाही

स्वाती राठोड / राष्ट्र सह्याद्री

नगरः टाळेबंदीचे नियम शिथील केल्यानंतर कोरोना बाधितांची संख्या नगरमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे प्रशासनावर मोठा ताण पडत आहे; मात्र ही तणावाची परिस्थिती हाताळण्यात प्रशासन पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. कोरोना चाचणी ते रुग्णांवरील उपचार अशा सर्वंच  पातळीवर गोंधळाची परिस्थिती आहे. प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे व खासगी रुग्णालयांवर नसलेल्या नियंत्रणामुळे रुग्णांची मोठी पिळवणूक होत आहे. कोरोना चाचणीसाठी उभारण्यात आलेल्या शाखांमध्येही तपासणीसाठी डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने खासगी प्रयोगशाळेत स्त्राव तपासणीसाठी जावे लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

महापालिका प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनात समन्वय नाही. महापालिकेच्या वतीने रामकरण सारडा सिव्हिल हाडको येथे स्त्राव घेण्यासाठी केंद्र सुरू केले आहे. तपासणी वेळेत अधिकारी उपलब्ध नसल्याने तपासणीसाठी हाल होत आहेत. त्यात 6-6 तास तपासणी अधिकारी उपलब्ध नसल्याने थांबावे लागत आहे. रुग्णांचे हाल होत आहेत. तपासणीनंतर अहवाल देण्याचीदेखील सुविधा व्यवस्थित नाही. घशातील स्त्राव दिल्यानंतर एक एसएमएस पाठविला जातो. त्यातील नंबर दोन दिवसांनी जिल्हा रुगणालयात दाखवून तेथून अहवाल घ्यावा लागतो. अनेक वेळा हा एसएमएस येत नाही. जिल्हा रुगणालयात तातडीने अहवाल भेटत नाहीत. स्त्राव घेताना आधारकार्ड व मोबाईल नंबर घेतला जातो. मोबाईलवर एसएमएसद्वारेच पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह अहवाल मिळायला हवा. त्यामुळे जिल्हा रुगणालयावरील अतिरिक्त ताण कमी करता येणे शक्य आहे.

अखिल भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक  सूचनांनुसार जिल्हा प्रशासनाने कोविड उपचारांसाठी तीन भाग केले आहेत. कोविड केअर सेंटरमध्ये सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांसाठी किंवा लक्षणे नसलेल्यांसाठी, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर ज्यांना थोडा फार त्रास होत आहे अशांसाठी, तर तिसरा प्रकार डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स अशी विभागणी केली आहे. याचे अपडेट्स www.covidbed.ilovenagar.com या वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिले आहेत; मात्र या वेबसाईटवर माहिती अद्ययावत केलेली नाही. काही खासगी रुग्णालये कोविड हॉस्पिटल्सची परवानगी असल्याचे सांगून रुग्णांना भरती करून घेत आहेत; मात्र या रुग्णालयांचे शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर नावेच नाही. त्यामुळे कोरोनाची संधी साधून कमाई करण्यासाठी कोविडच्या रुग्णांना भरती करून घेण्याचा प्रकार होतो. नवीन साईटची लिंक जिल्हा प्रशासनाच्या https://ahmednagar.nic.in/corona-virus-ncov19/ या वेबसाईटवर दिलेली नाही. वास्तविक या मुख्य वेबसाईटवरच ही माहिती उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. त्यामुळे नागरिकांना तातडीने माहिती उपलब्ध झाली असती.

रुग्णांची वाढती संख्या पाहता जिल्हा प्रशासनाने खासगी रुग्णालयांशी करार करून रुग्णालयाच्या दर्जाप्रमाणे दर ठरवून देऊन कोविड हॉस्पिटल्सची उभारणी केली आहे; मात्र अनेक खासगी रुग्णालये मनमानी कारभार करून रुग्णांची लूट करीत आहेत. कोरोना रुग्णांना सतत गरम पाणी, गरम चहा, जास्तीत जास्त वेळा देणे हे आरोग्य विभागाने जाहीर केले आहे. असे असताना नगर शहरातील एका रुग्णालयात जिथे रुग्णाला पिण्यासाठी साधे गरम पाणीदेखील उपलब्ध नव्हते. या ठिकाणी दररोज सात-साडेसात हजार रुपये जनरल वॉर्डचे आकारले जात आहेत. प्रशासनाने कोविड हॉस्पिटल्स उभारताना रुग्णालयांच्या दर्जांची तापसणी केली की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

कोरोनासाठी बनवलेल्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रत्येक रुग्णालयाला ठरवून दिलेले दरपत्रक अपलोड करणे अपेक्षित असताना तेही केलेले नाही. शासनाने ठरवलेले अधिकृत दरपत्रक रुग्णालयाच्या बाहेर लावणे हा नियम आहे. हा नियमदेखील कोठेही पाळला जात नाही. मुळात प्रशासनाने कोविड सेंटर्स व हेल्थ केअर व हॉस्पिटल्स जिथे-जिथे उभारले आहे, तिथे त्यांना ठरवून दिलेल्या दरपत्रकाची कॉपी देणे अपेक्षित आहे; मात्र प्रशासनाकडूनच असे कोणतेही अधिकृत दरपत्रक रुग्णालयाला देण्यात आले नाही. कोरोनामुळे अनेकवेळा रुग्णांना रात्री दाखल करण्याची वेळ येते. रुग्णांच्या गर्दीमुळे रुग्णालयांनादेखील रुग्णांना भरती करून घेण्याची प्रोसिजर पूर्ण करेपर्यंत व प्रत्यक्ष बेड हातात येईपर्यंत किमान एक ते दीड तास लागतो. अशा परिस्थितीत एखादा रुग्ण रात्री अकराच्या दरम्यान रुग्णालयात आल्यास त्याला बेड मिळेपर्यंत रात्रीचे 12.30 वाजतात; मात्र रुग्णांकडून रात्री अकरा वाजता प्रोसिजर सुरू केल्याने एका तासासाठी संपूर्ण दिवसाचा चार्ज आकारला जातो. त्यातून रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे.

कॅशलेस आणि बिलाचीही गैरसोय

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेकांनी विमा उतवला. विमा उतरवताना पॉलिसीत कॅशलेस नमूद केले जाते; मात्र मोजक्याच रुग्णालयांनी कॅशलेसची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. या ठिकाणी बेड खाली नसल्यास जिथे कॅशलेस नाही, अशा ठिकाणी रुग्णांना दाखल व्हावे लागते. रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर विम्याचे पैसे मिळवण्यासाठी रुग्णांच्या नातेवाइकांना सर्व कागदपत्रे जमवण्यासाठी धावपळ करावी लागते. अनेकवेळा कागदपत्रे देण्यासाठी रुग्णालये विलंब करतात. विखे पाटील रुग्णालयात कॅशलेसची सुविधा तर नाहीच; पण विम्याच्या कागदपत्रांसाठी जे बिल द्यावे लागते, ते बिल देण्यासाठीची सिस्टीम खराब असल्याने रुग्णांना बिल मिळाले नाही. अनेक हेलपाटे मारल्यानंतर रुग्णाला अखेर निम्म्या दिलेल्या बिलावर हाताने लिहून देऊन स्टॅम्प देण्यात आला. विखे पाटील रुग्णालयातून विम्यासाठी लागणारे बिल घेताना रुग्णांचे अथवा त्यांच्या नातेवाइकांचे असे हाल होत आहेत.

रुग्णांच्या हालाबाबत प्रशासन अनभिज्ञ

खासगी रुग्णालयांना कोविड सेंटरची परवानगी देताना कॅशलेस सुविधा आहे, की नाही हे ही तपासणे गरजेचे होते. खासगी व सरकारी सर्वच रुग्णालयात योग्य सुविधांअभावी कोरोना रुग्णांचे हाल होत आहेत. प्रशासनाला मात्र त्याची जाणीव नाही.

अपुरे कर्मचारी

याबाबत महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डाॅ. अनिल बोरगे यांच्यांशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की आमच्याकडे पुरेसे कर्मचारी नाहीत. कोरोनाच्या भीतीने येथे काम करायला कोणी तयार नाहीत; मात्र यावर लवकरच आम्ही उपाय करू.

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here