Editorial : संकटमोचक

राष्ट्र सह्याद्री 

देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान दिलेल्या कुटुंबात जन्म झालेली पिढी भारावलेली होती. त्या पिढीचे प्रणवदा प्रतिनिधी होते. सच्चे देशप्रेम, पक्षावर निष्ठा आणि झोकून देण्याची प्रवृत्ती असलेल्या आणि राजकारण हे पैसे कमविण्यासाठी नसून सेवेसाठी आहे, असे मानलेल्या पिढीत प्रणवदा वाढले होते. डाव्या आणि उजव्यांतील कट्टरपणा, पाखंडीपणा त्यांच्याकडे नव्हता. भारतीय राजकारणात सहा दशकांपासून सक्रिय असणाऱ्या प्रणवदा यांनी राजधानी दिल्लीतील लष्कराच्या रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. देशातील सर्वांत शक्तिशाली राजकीय व्यक्तींपैकी ते एक होते.

काही मिळवण्यासाठी राजकारणात आलो आहोत, असे मानणा-यापैकी ते नव्हते. त्यांचे वक्तृत्व, त्यांचा हजरजबाबीपणा, त्यांचा मुत्सद्दीपणा पक्षाला अनेकदा उपयोगी पडला; परंतु पक्षाक़डून त्यांना काही द्यायची वेळ आली, त्यावेळी त्यांच्यावर अन्याय झाला. अन्याय झाला, म्हणून पक्षातून बाहेर पडायचा निर्णय त्यांनी घेतला नाही. पक्षातून त्यांना काढण्यात आले, त्या वेळी त्यांनी स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली; परंतु दोनदा पक्ष स्थापन करूनही काँग्रेसने जेव्हा त्यांना पुन्हा पक्षात येण्याचे आवाहन केले, तेव्हा सारा मानापमान विसरून पक्षहितासाठी त्यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला.

प्रणवदांचा साध्या लेखनिकापासून थेट राष्ट्रपतिपदापर्यंतचा प्रवास हा साधासुधा नाही. अनेक खाचखळगे, अडथळे आदींचा आहे. ज्यांनी डावलले, त्यांच्यावर श्रद्धा ठेवून त्यांनी देशसेवा केली. झापडबंद विचारांनी त्यांना कधीच डांबून ठेवले नाही. त्यामुळे तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला त्यांना रेशीमबागेत बोलवावेसे वाटले. आपल्या निर्णयावर ते ठाम होते. त्यामुळे संघाचे आमंत्रण त्यांनी स्वीकारले, तेव्हा त्यांच्यावर टीकाकारांनी टीका सुरू केली. काँग्रेसमधून त्यांना विरोध झाला; परंतु आपल्या विचारावर ठाम राहून त्यांनी संघाच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. प्रणवदा अजातशत्रू होते. त्यामुळे तर राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजप आणि मित्रपक्षांनी पी. ए. संगमा यांना निवडणुकीत उतरवूनही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी काँग्रेसच्या मुखर्जी यांना मतदान करण्याचे आदेश शिवसेनेच्या आमदार, खासदारांना काढले.

संगमा यांच्यापेक्षा सत्तर टक्के मते जास्त मिळवून मुखर्जी निवडून आले. त्यांच्या सर्वसमावेशकतेचा अनुभव अनेकांना आला. काँग्रेसकडून निवडून आल्यानंतर दोन वर्षांत देशात सत्तांतर झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सत्ता आली. आपल्या विचारधारेशी न जमणारे सरकार असतानाही त्यांनी सरकारच्या मार्गात कधीच अडथळे आणले नाहीत; मात्र असे असले, तरी ते रबरी शिक्का म्हणूनही वावरले नाहीत. भाजपच्या सरकारला लोकसभेत बहुमत आणि राज्यसभेत अल्पमत असल्याने अनेक विधेयके मंजूर होण्यात अडचणी आल्या. सरकारने त्यावर वटहुकूम काढण्याचा धडाका लावला. सुरुवातीला त्यांनी त्यावर मोहोर उमटविली; परंतु जेव्हा वारंवार वटहुकूम काढले जायला लागले, तेव्हा घटनात्मक मूल्यांचे महत्व जाणून ती विधेयके परत पाठविण्याचे धाडसही त्यांनी दाखविले. असे असले, तरी भाजप सरकारने आपल्या विरोधी विचारांच्या असलेल्या प्रणवदांना भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी सन्मान जाहीर केला.

एक यशस्वी वकील, चांगला वक्ता, चांगला प्राध्यापक, खासदार, पश्चिम बंगाल काँग्रेसचे अध्यक्ष, लोकसभेचे नेते, नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष, अर्थ, परराष्ट्र आदी खात्याचे मंत्री, राष्ट्रपती आदी विविध पदे त्यांच्या वाट्याला आली असली, तरी पंतप्रधानपदाने त्यांना तीनदा हुलकावणी दिली. इंदिरा गांधी जेव्हा दिल्लीत नसत, तेव्हा मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असे. इतका त्यांनी इंदिरा गांधींचा विश्वास संपादन केला होता. इंदिरा गांधी यांच्यावर त्यांच्याच सुरक्षा रक्षकांनी हल्ला केला. त्यात इंदिराजींना प्राण गमवावे लागले. त्यानंतर त्यांच्याकडे पंतप्रधानपद येईल, असे वाटले होते; परंतु राजीव गांधी यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली. तरी त्यांनी वाईट वाटून घेतले नाही; परंतु राजीव गांधी समर्थकांनी प्रणवदांविरोधात त्यांचे कान भरले. त्यामुळे राजीव गांधी यांनी त्यांना पक्षातून काढले; परंतु त्याच राजीव गांधी यांना त्यांची चूक समजली. प्रणवदा यांना त्यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये सन्मानाने घेतले.

राजीव गांधी यांची निवडणूक प्रचारात हत्या झाली, त्यानंतर पुन्हा प्रणवदांचे नाव पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आले; परंतु त्यांना पदाने पुन्हा हुलकावणी दिली. पक्षात सोनिया पर्व अवतरले. तेव्हा सोनिया यांच्या पाठिशी प्रणवदा समर्थपणे उभे राहिले. पक्षाच्या किंवा अडचणीच्या काळात इंदिरा गांधी कशा खंबीरपणे निर्णय घ्यायच्या, याची उदाहरणे सांगून त्यांनी सोनियांचे मनोधैर्य वाढवण्याचे काम केले. प्रणवदा काँग्रेसचे दिग्गज नेते होते. त्यांचे व्यक्तिमत्व आणि विचार पक्षाच्या विचारधारेपेक्षाही वर होते हे लक्षात येते.

प्रणवदा यांनी १९६९ मध्ये इंदिरा गांधी यांचे बोट धरून राजकारणात प्रवेश केला. ते काँग्रेसच्या तिकिटावर राज्यसभेवर निवडून गेले होते. १९७३ मध्ये त्यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला आणि औद्योगिक विकास विभागाच्या राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. त्यानंतर, १९७५, १९८१, १९९३, १९९९ मध्ये ते पुन्हा राज्यसभेवर निवडून गेले. आणीबाणीनंतर काँग्रेसचा पराभव झाला, तेव्हा ते इंदिरा गांधींचे अगदी निकटवर्ती होते आणि इंदिरा गांधींचे सर्वांत विश्वासू सहकारी होते. त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रातून हे स्पष्ट केले आहे. १९८० मध्ये राज्यसभेत काँग्रेसचे नेते म्हणून त्यांची निवड झाली. मुखर्जी यांना सर्वात शक्तिशाली कॅबिनेट मंत्री मानले जात होते. १९८४ युरोमोनी मासिकाने प्रणवदा यांना जगातील सर्वोत्तम अर्थमंत्री म्हणून गौरवले होते.पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्यासमोर काँग्रेसचे दिग्गज नेते अर्जुनसिंह एक राजकीय आव्हान उभे करू लागले होते. अशा परिस्थितीत अर्जुनसिंह यांना उत्तर देण्यासाठी प्रणवदा यांना परराष्ट्रमंत्री बनवण्यात आले. नरसिंह राव सरकारचे हे शेवटचे वर्ष होते. यानंतर काँग्रेस सत्तेबाहेर गेली.

२००४ मध्ये काँग्रेस सत्तेत परतली. २००४ मध्ये जेव्हा सोनिया यांच्या विदेशी वंशाचा मुद्दा उपस्थित झाला, तेव्हा त्यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास नकार दिला. पुन्हा एकदा प्रणवदा पंतप्रधान होतील अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली; पण सोनिया गांधींनी मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधान करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे यामुळे प्रणवदा यांची पंतप्रधान होण्याची संधी गेली. प्रणबदांची राजकीय कारकीर्द १९६९ मध्ये सुरू झाली. व्ही.के. कृष्ण मेनन हे मिदनापूर मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढवीत असताना त्यांच्या प्रचाराची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. मुखर्जी यांच्यातील कौशल्ये पाहून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांना काँग्रेस पक्षात प्रवेश दिला. त्याच वर्षी ते राज्यसभेचे सदस्य बनले. नंतर काँग्रेस पक्षात त्यांनी वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या.

मुखर्जी यांनी अर्थमंत्री म्हणून करपद्धतीत बदल केले. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने प्राप्तिकर आकारण्याचा त्यांचा निर्णय वादग्रस्त ठरला, त्यामुळे व्होडाफोन प्रकरण झाले. त्यांनी बंद केलेली कर प्रकरणे परत सुरू केली. त्यामुळे भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी झाला. मुखर्जी यांना पक्षात तसेच सामाजिक धोरणांच्या क्षेत्रातही मोठा सन्मान मिळाला आहे. अतुलनीय स्मरणशक्ती आणि निर्विवाद इच्छाशक्ती असलेले राजकारणी म्हणून त्यांची ओळख होती. 2005 च्या सुरुवातीस, पेटंट दुरुस्ती विधेयकावरील करारादरम्यान त्यांच्या प्रतिभेचे दर्शन झाले. काँग्रेस आयपी विधेयक संमत करण्यास वचनबद्ध होती; परंतु डाव्या आघाडीच्या काही घटक पक्षांना जे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा भाग होते, ते बौद्धिक संपत्ती मक्तेदारीच्या काही बाबींचा पारंपारिक विरोध करीत होते.

प्रणवदा या प्रकरणात औपचारिकपणे सामील नव्हते; परंतु त्यांच्या युक्तिवादाच्या कौशल्यामुळे त्यांना आमंत्रित केले गेले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेते ज्योती बसू यांच्यासह अनेक जुन्या आघाड्याची नाराजी दूर करून त्यांनी मध्यस्थी करण्याचे काही नवीन मुद्दे ठरविले, ज्यात उत्पादन पेटंटशिवाय इतर गोष्टींचा समावेश होता. वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांच्यासमवेत त्यांना आपल्या सहकाऱ्यांना पटवून सांगावे लागले, की कायदा नसण्यापेक्षा अपूर्ण कायदा असणे चांगले आहे. अखेर 23 मार्च 2005 रोजी हे विधेयक मंजूर झाले. मुखर्जी यांची स्वत:ची प्रतिमा स्वच्छ होती.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here