नागरिकत्त्व कायदा

0

अॅड.शिवानी संभाजी झाडे.(९७६६३७६४१७), LLB.LLM.

नागरिकत्व कायदा १९५५ हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे. ज्यात भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या अटींची माहिती देण्यात आली आहे. हा कायदा १९५५ ला पारित झाला. सुरुवातीला या कायद्यानुसार भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी (विदेशी असेल तरीही अर्ज करण्यापूर्वी१वर्ष आणि गेल्या १४ वर्षापैकी ११ वर्षे भारतात भारतात वास्तव्य केले पाहिजे.परंतु सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला घटनादुरुस्तीप्रमाणे नागरिकतत्व मिळवण्यासाठी ११ वर्ष राहणे ही अट शिथिल करून ती ६ वर्ष करण्यात आली आहे.

देशाचे नागरिकतत्व मिळवण्याच्या प्रकियेत बदल झाल्याने, बेकायदा स्थलांतरित भारतीय नागरिकत्व साठी अर्ज करू शकत नव्हते. कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता न करता, भारतात स्थलांतरित झालेल्या हिंदूंनाही नागरिकत्व मिळविण्याची परवानगी नव्हती.परंतु २०१९ चा सुधारणा कायदा(Citizenship Amendment Act(CAA) आत्तापर्यंत५वेळेस दुरुस्ती करण्यात आली आहे. १९८६,१९९२,२००३,२००५,२०१५आणि२०१९मध्ये आणखी अटी शिथिल होऊन अफगाणिस्तान,पाकिस्तान व बांगलादेशातील ६ धार्मिक अल्पसंख्याकांना(हिंदू-बौद्ध,जैन,पारशी,ख्रिश्चन, शीख)भारताचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.

१९५५ च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नव्हते.त्यांना त्यांच्या मायदेशी पाठवण्यासाठी प्रशासनाने ताब्यात होण्याची तरतूद होती. कोणतीही व्यक्ती आपले भारतीय नागरिकत्व खालील ३ प्रकारे गमावू शकते.१.जेव्हा कोणी स्वेच्छेने नागरिकत्वाचा त्याग करण्यासाठी इच्छुक असेल. २.जेव्हा कोणी दुसऱ्या राष्ट्राचे नागरिकत्व स्वीकारते.३.जेव्हा सरकार कोणाचे नागरिकत्व रद्द करते. हा कायदा मुस्लिम विरोधी नसून,भारतीय राज्यघटनेतील कलम१४नुसार,प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणारा आहे.येथे धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्रात कायदेशीर निकशावरून नागरिकत्व मिळू शकते.दुरुस्ती विधेयकानुसार ,निर्वासितांकडे जन्माचा दाखला नसल्यास६वर्ष भारतात राहिल्यास ते भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकता.

अशाप्रकारे भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देण्यात आला असून कायदेशीर अटींची पूर्तता करून देशाचे नागरिकत्व धार्मिक निकशावरून न देता निधर्मी तत्वावर मिळू शकते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here