Editorial : माध्यमांची घसरण

2

प्रतिनिधी | राष्ट्र सह्याद्री

एकेकाळी मुंबई पोलिसींची तुलना स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांशी केली जायची. मुंबईच्या अंडरवर्ल्डची मुंबई पोलिसांनी कंबर मोडली होती. अंडरवर्ल्डच्या कारवाया मुंबई पोलिसांनी संपवून टाकल्या.

देशात दहशतवादी कारवाया वाढल्यानंतर दहशतवाद्यांविरोधात मुंबई पोलिसांनी कामगिरी केली. ‘इंडियन मुजाहिद्दीन,’ ‘लष्कर-ए-तैयबा’ सारख्या दहशतवादी संघटनांच्या सदस्यांना अटक केली. त्यामुळे मुंबईत दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची वेगाने चौकशी करून गुन्हेगारांना वेळोवेळी शिक्षा केली आहे. मोठा लाैकिक असणा-या मुंबई पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर सध्या ‘मीडिया ट्रायल’मुळे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेची झालेली राखरांगोळी, चीनचे आक्रमण, कोरोनामुळे लोकांचे घटलेले रोजगार, अन्न आणि तोंडाची गाठ पडायची झालेली मारामार, देशातील अडचणीत आलेले उद्योगधंदे, कोरोनामुळे दररोज वाढणारी रुग्णसंख्या, रुग्णांना न मिळणारी आरोग्यसेवा, त्यांची होणारी लूट, देशात महापुराने घातलेले थैमान आदी कितीतरी दैनंदिन प्रश्न आ वासून उभे असताना गेल्या महिन्यापासून भारतीय दृकश्राव्य माध्यमांना अभिनेता सुशांतसिंह आत्महत्या हाच एकमेव विषय महत्त्वाचा वाटतो आहे.

लोकांच्या प्रश्नांशी नाळ तुटल्याने आणि प्रश्नांपेक्षा सेलिब्रिटीच्या आयुष्याभोवती निगडीत वृत्त चविष्टपणे आणि मीठ-मसाला लावून दाखविल्यामुळे काही काळ टीआरपी मिळेलही; परंतु त्यातून माध्यमांची विश्वासार्हता धोक्यात तर येईलच; शिवाय नंतर दर्शक त्यांच्याकडे पाठ फिरवण्याची शक्यता आहे. माध्यमांनी वार्तांकन करायचे असते, न्यायालयाची भूमिका वठवायची नसते. देशात लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत. कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ, न्यायमंडळ आणि माध्यमे हे ते स्तंभ आहेत. या स्तंभापैकी कोणीही कुणाच्या अधिकार क्षेत्रात अतिक्रमण करायचे नसते. परस्पर सहकार्याची भूमिका घ्यायची असते. एखादा गुन्हा घडला, की त्याचा तपास पोलिसांना किंवा वेगवेगळ्या यंत्रणांना करू द्यायचा असतो. त्यात काही त्रुटी असल्या, तर त्यावर अवश्य प्रकाश टाकला पाहिजे; परंतु याचा अर्थ  संबंधित यंत्रणांवर अविश्वास दाखवायचा, त्यांची प्रतिमा मलीन करायची असा होत नाही. न्यायनिवाडा करण्यासाठी राज्य घटनेने न्यायपालिकेची निर्मिती केली आहे. तिच्या अधिकारात चबढब करायचे काहीच कारण नाही. 

भारतामध्ये वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये राजकारणी, अभिनेते, उद्योगपती गुंतलेले असतात. त्यांना एकत्र दोषी ठरवण्याची किंवा त्यांना निर्दोष ठरवण्याची घाई माध्यमांना झालेली असते. सलमान खानचे काळवीट हत्या प्रकरण असेल किंवा संजय दत्त याला मुंबई बॉम्बस्फोट हल्ल्यामध्ये झालेली शिक्षा; त्या वेळी प्रसारमाध्यमांनी या ‘सेलेब्रिटी’ची बाजू उचलून धरली आणि जणूकाही ते निर्दोष आहेत, असेच ठरवून टाकले. नक्षलवादी कारवाया करणारे, माओवादीसुद्धा आधी निर्दोष ठरवण्याची घाई विविध माध्यमे करतात आणि त्याला मानवतावादाचे नाव देतात.

कांचीपीठाचे शंकराचार्य यांच्यावर खुनाचा आरोप ठेवण्यात आला होता, त्या वेळी त्यांना दोषी ठरवून माध्यमे मोकळी झाली होती; मात्र  २०१६ साली जेव्हा खटल्याचा निकाल लागला, तेव्हा त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्याची दखल माध्यमांनी घेतली नाही. आरुषी तलवार हत्या प्रकरण हेसुद्धा अशाच प्रकारचे एक गाजलेले प्रकरण आहे, ज्यात प्रसारमाध्यमांनी दोन्ही बाजूंनी आपली मते मांडलेली आहेत आणि न्यायव्यवस्थेवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. माध्यमांमधून चालवल्या जाणाऱ्या या ‘मीडिया ट्रायल’मुळे न्यायालयीन कार्यवाहीसुद्धा प्रभावित होते आणि न्यायमूर्तींवरसुद्धा त्याचा परिणाम होतो, हे स्वतः उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनंतरसुद्धा वेगवेगळी माध्यमे प्रकरणाची सुनावणी सुरू असते, तेव्हा त्याविषयीच्या बातम्या प्रसारित करतात. त्या वेळी लोकांच्या मानसन्मान किंवा अब्रूचीसुद्धा पर्वा करत नाही. माध्यमे नेहमीच व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली इतरांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करतात. कॅमेरा कधीच खोटे बोलत नाही, असे म्हणून न्यायाधीशांच्या भूमिकेत जाणे योग्य नाही. पत्रकारांना खूप लवकर निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याची घाई असते. कोणावरही आरोप होतो, त्याच दिवशी त्यांना दोषी किंवा निर्दोष ठरवून मोकळे होतात. एखादी घटना एका दिवसामध्ये किती तास दाखवली पाहिजे, यासाठी कोणत्याच प्रकारची प्रमाणके निश्चित केली गेलेली नाहीत.

कृषिविषयक समस्या, नागरी समस्या, शिक्षाविषयक प्रश्न यांच्यामार्फत ‘मीडिया ट्रायल’ चालवले जाणे आवश्यक आहे; परंतु फक्त लोकांना आपल्याकडे ओढणाऱ्या आकर्षक बातम्यांवर ‘मीडिया ट्रायल’ चालवली जाते. आताही सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांकडून हे प्रकरण केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय, अंमली पदार्थ विभाग अशा तीन तीन यंत्रणा हाताळत आहेत. वेगवेगळ्या लोकांना कॅमे-यासमोर आणून त्यांच्या माध्यमातून या प्रकरणात अनेकांना दोषी धरण्याची घाई झाली आहे. तपास पूर्ण होऊ द्या, आरोपपत्र दाखल होऊ द्या किंवा तपासात काही निष्पन्न झाले असेल, तर लोकांना सांगण्यात काहीच हरकत नाही; परंतु त्याव्यक्तिरिक्त तर्काच्या आधारे कुणाला शिक्षा देण्याची घाई करता कामा नये.

तर्क आणि वास्तव यात अंतर असते, याची जाणीव माध्यमांना करून द्यायला हवी. एखाद्यावर आरोप झाले, तर तो जसा दोषी नसतो, तसाच तो निर्दोषही नसतो. त्यामुळे त्याची जी बाजू आहे, ती त्याने न्यायालयात मांडायची असते. त्यातील खरे-खोटेपणा युक्तिवादानंतर न्यायालये ठरवितात. आता माध्यमे संशयित आरोपींची बाजू त्यांच्या मुलाखतीतून दाखवायला लागली आहेत. त्याने न्यायालये प्रभावित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘प्रेस काैन्सिल आॅफ इंडिया’ने सांगूनही दृकश्राव्य माध्यमे ऐकायला तयार नाहीत. सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणात अगोदरच राजकारण शिरले आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी त्याला आहे. त्यातून मुंबई पोलिसांना बदनाम करण्याची जणू मोहीम उघडण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांचे चुकत असेल, तर त्यावर अवश्य रास्त टीका करावी; परंतु उठसूठ मुंबई पोलिसांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे करणे योग्य नाही.  त्यामुळेच मुंबईत शीर्षस्थस्थानी काम केलेल्या माजी आठ अधिका-यांनी ‘मीडिया ट्रायल’ विरोधात याचिका दाखल केली. त्याची सुनावणी दहा तारखेला होणार असली, तरी न्यायालयाने जे प्रथमदर्शनी मत व्यक्त केले आहे, ते जास्त महत्त्वाचे आहे. सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणात सुरू असलेल्या तपासाविषयी वार्तांकन करताना वृत्तवाहिन्यांनी संयम बाळगावा व तपासावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही, अशा पद्धतीने वार्तांकन करावे,’ अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.

सुशांतच्या प्रकरणात काही वृत्तवाहिन्यांकडून मुंबई पोलिसांची नाहक बदनामी केली जात असल्याचा आरोप करत आठ निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. काही माध्यमांकडून खोट्या, चुकीच्या, निराधार व मुंबई पोलिस दलाची बदनामी करणाऱ्या बातम्या प्रसारित केल्या जात असून त्याला प्रतिबंध करावा’, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. सुशांत प्रकरणात ‘मीडिया ट्रायल’ होत असल्याचा आरोप तीन वकिलांनी केला. सीबीआयला याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचबरोबर, वृत्तवाहिन्यांनी सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणात सुरू असलेल्या तपासाविषयी वार्तांकन करताना संयम बाळगावा आणि तपासावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही, अशा पद्धतीने वार्तांकन करावे, अशी असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

टीव्ही चॅनेल्सचा एक विभाग केंद्रीय पक्षांकडून केलेल्या पक्षपाती अहवाल आणि चुकीच्या प्रचाराच्या माध्यमातून होणा-या तपासणीवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. बेजबाबदार कव्हरेजमुळे लोकांच्या मनातील मुंबई पोलिसांच्या प्रतिमेवर परिणाम होत आहे. अशा प्रकारे बेजबाबदार आणि द्वेषपूर्ण खोटा प्रचार केल्यामुळे पोलिसांवर आणि विशेषत: राज्यातील कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास कमी होत आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने मीडिया चॅनल्स, वृत्तपत्र, रेडिओ, इंटरनेट, सोशल मीडिया यांना यापुढे कोणतीही खोटी, अपमानजनक आणि चुकीची माहिती लोकांसमोर आणू नये, यासाठी सूचना किंवा मार्गदर्शक तत्वे प्रसिद्ध करावीत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र पोलिस दलातील निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्यांनी  न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्वागत केले होते. सुशांतसिंह मृत्यूप्रकरणी मुंबई पोलिसांवर राजकीय दवाब असल्याचे आरोप विरोधकांकडून करण्यात आले होते.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here