Shrirampur : अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्तीची अवस्था दमडीची कोंबडी

प्रतिनिधी | राष्ट्र सह्याद्री 

श्रीरामपूर – केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या इयत्ता पहिली ते दहावीच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठीच्या जाचक अटींमुळे पालकांनी ही शिष्यवृत्ती नको, अशी नकारात्मक भूमिका स्वीकारली असून सदरचे शिष्यवृत्तीचे फार्म भरण्यासाठी करावी लागणारी कसरत म्हणजे दमडीची कोंबडी बारा आण्याचा मसाला… अशी अवस्था झाली आहे. सन 2008-09 पासून सुरू झालेल्या या शिष्यवृत्तीसाठी पहिल्या दिवसापासूनच अनेक प्रकारच्या जाचक अटी लादल्या गेल्या आहेत. एक हजार रुपये वार्षिक दर असणाऱ्या या शिष्यवृत्तीच्या सर्व अटी पूर्ण करून देखील अनेक विद्यार्थ्यांना ती मिळत नाही. कारण त्यासाठी या शिष्यवृत्तीची संख्या मर्यादित आहे.

शिष्यवृत्तीचे नूतनीकरण करण्यासाठी यापूर्वी विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे गुण व पालकाचे उत्पन्न एवढीच माहिती पुरेशी होती. परंतु  विद्यार्थ्याचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र अपलोड करण्याची नवीन अट कालपासून लादण्यात आली आहे. त्यासाठी देखील आधी विद्यार्थ्याचे फॉर्म भरून त्याची प्रिंट काढायची, त्यावर फोटो चिकटवायचा, शाळेच्या मुख्याध्यापकाचा सही शिक्का लावायचा आणि पुन्हा दोनशे केबीच्या आत फोटो अपलोड करायचा. अशी नवी अट लादण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता जो विद्यार्थी शाळेमध्ये आहे त्याचाच फॉर्म भरला जातो व त्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याध्यापकावर असते. असे असतानाही नवीन अट लादल्याने शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक तसेच पालक सुद्धा वैतागले आहेत.
या शिष्यवृत्तीसाठी नवीन खाते सुरु करण्यासाठी बर्‍याचशा बँकाची भूमिका नकारात्मक आहे. एका बँकेने तर दहा वर्षाच्या आतील मुलांचे खाते आम्ही उघडत नाही, पालक म्हणून फक्त वडीलच पाहिजे आई चालत नाही. अशी भूमिका घेतली आहे. बँकांमध्ये अनेक वेळा चकरा मारून देखील खाते उघडले जात नाही. त्याच प्रमाणे या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाचा दाखला हा तहसीलदार यांचाच पाहिजे त्यासाठी तलाठ्याचा दाखला घेऊन सेतू कार्यालयामार्फत तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला काढावा लागतो. त्यासाठी देखील आठ दहा चकरा माराव्या लागत असल्याने भीक नको पण कुत्रे आवर अशी अवस्था झाल्याने अनेक पालक या शिष्यवृत्तीसाठी नकार देत आहेत.
पूर्वी पालकांचे उत्पन्न तसेच अल्पसंख्यांक दाखला स्वयंघोषित होते. परंतुनंतर त्यामध्ये अनेक जाचक अटी लादण्यात आल्यामुळे शासनाची ही योजना राबविण्याची इच्छा नसल्याचे दिसत आहे. याबाबत राज्यातील अल्पसंख्यांक संस्था तसेच सामाजिक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून या सर्व जाचक अटी रद्द कराव्यात, शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करावी अन्यथा अल्पसंख्यांक संचालक, पुणे यांच्या कार्यालयापुढे तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा

अहमदनगर जिल्हा उर्दू बचाव समिती, अहमदनगर जिल्हा साहित्य परिषद, मिल्लत फाउंडेशन, अल्पसंख्यांक कर्मचारी संघटना,महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना, उम्मती फाउंडेशन, बौद्ध सेवा संघ आदी संघटनांतर्फे सर्वश्री. अब्दुल्लाह चौधरी, अफजल सय्यद, सलीमखान पठाण, आबीद खान, अॅड बाबा शेख, मोहम्मद रफीक शेख,  प्रताप देवरे, नासीर खान, सुनिल पगारे, अनिस शेख, हबीब शेख, शकील बागवान, भैया शेख, फय्याज शेख,रफिक सय्यद नवेद मिर्झा, शरफोद्दीन शेख, शकील खान, बदर शेख, अली सय्यद, मुसा प्यारमोहम्मद, साजिद शेख, मतिन मणियार आदींनी दिला आहे .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here