Editorial : सरकारच्या नाकाला कांदा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने कांद्याला जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळल्याचा मोठा गवगवा केला. बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत काढून शेतक-यांना कोठेही शेतीमाल विकण्याची परवानगी दिल्याची पाठ थोपटून घेतली. त्या कायद्यात सरकारला वाटेल, तेव्हा बाजारात हस्तक्षेप करता येईल, असे एक छुपे कलम होते; परंतु फारच थोड्या लोकांच्या ते लक्षात आले. बाजारभाव उतरले, तेव्हा सरकारने हस्तक्षेप केला नाही; परंतु शेतक-यांना दोन पैसे मिळायला लागले, की सरकारच्या पोटात गोळा येतो. वास्तविक उशिरापर्यंत पाऊस राहिला नसता, तर कर्नाटकचा कांदा एव्हाना बाजारात आलाही असता. आणखी दोन-तीन आठवड्यांनी खरीप कांदा बाजारात येईल. खरीप कांदा जास्त काळ टिकत नाही. त्यामुळे सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणायचे खरे तर काहीच कारण नव्हते.

गेल्या वर्षभराचा हिशेब केला, तर कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळाला. आता कुठे कांद्याचे भाव वाढायला लागले होते. कांद्याला २५-तीस रुपयांच्या पुढे भाव मिळायला लागला होता. दरवर्षी या काळात कांद्याला थोडा जास्त भाव मिळतो. अशा वेळी सरकार नेमकी निर्यातबंदी करते. त्यामुळे कांद्याचे भाव पुन्हा कोसळतात. गेल्या वर्षी कांद्याचे भाव अशाच प्रकारे वाढले होते. त्यावेळी निर्यातबंदी करण्यात आली होती. कांद्याचे भाव वाढले, की निर्यातबंदी आणि भाव कोसळले, की निर्यात हा एकच उपाय सरकारकडे असतो, हा कुणाचा गैरसमज झाला, तर त्याला दोष देता येणार नाही. मुळात आता कांद्याला जास्त भाव मिळत असला, तरी काढणीच्या वेळी कांद्याचे जे वजन असते, त्याच्या २५ टक्केही वजन राहत नाही. तसेच चाळीत साठवल्याने ४० टक्के कांदा सडतो. त्यामुळे थोडा भाव जास्त दिसत असला, तरी प्रत्यक्षात उत्पादन खर्चाची जुळवाजुळव होत असते.

एखाद्याला मूर्च्छा आली, की कांदा हुंगायला देतात; परंतु आॅगस्ट-सप्टेंबर दरम्यान सरकारच्या नाकासमोर कांदा फोडून धरायची वेळ येते. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कांद्याचा पूर्ण हंगाम वाया गेला. फक्त 2 ते 4 रुपये किलो भाव मिळत होता. या भावाने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चसुद्धा निघाला नाही. राष्ट्रीय बागवानी संशोधन केंद्राने कांद्याचा सरासरी उत्पादन खर्च नऊ रुपये काढला आहे. आता त्याला सहा वर्षे झाली आहेत. कांद्याचा उत्पादन खर्च वाढत असताना भाव मात्र वाढत नाहीत. पुढे भाव मिळतील, या अपेक्षेने शेतकरी कांदा साठवतात; पण तो ही कांदा चाळीत सडला. थोडाफार कांदा शिल्लक राहिला. त्याला आता समाधानकारक दर मिळतो आहे; पण झालेले नुकसान बघता, शेतकऱ्यांच्या हातात काही राहणार नाही. त्यात निर्यात बंदीमुळे भाव पडले. शेतकऱ्यांना मिळत असणाऱ्या गवताच्या काडीचा आधारही गेला.

लासलगावात कांद्याचे दर तीन हजार रुपयांवर जाताच अचानक झालेल्या निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. मागच्या दोन वर्षांपूर्वी सरकारने कांद्याला काही अनुदान दिले; परंतु त्याने भागत नाही. मध्य प्रदेशसारखी भावांतर योजना अंमलात आली, तरच शेतक-यांच्या हाती दोन पैसे पडतील. मुंबई, चेन्नई बंदरावर तसेच बांगला देश सीमेवर बॉर्डरवर व्यापाऱ्यांचा वीस हजार टन कांदा कंटेनर आणि रेल्वे मालगाडीत पडून आहे. कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने कांद्याने भरलेले 400 कंटेनर मुबंई बंदरात उभे आहेत. कुठलीही माहिती न देता मुंबई बंदरातून कांदा निर्यात थांबवण्यात आली होती.

याबाबतची माहिती मिळताच लासलगाव बाजार समितीत कांदा बाजार भावात 500 ते 600 रुपयांची घसरण झाली. त्यानंतर कांदा निर्यात पूर्ववत न केल्यास रस्ता रोको, रेल रोको आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने दिला आहे. कांदा निर्यातबंदी विरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. 48 तासांत निर्यात बंदी मागे घ्या, अन्यथा नाशिक जिल्ह्यातील टोल बंद करू, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिला आहे. मुंबई बंदरातून निर्यातीसाठी निघालेला ४०० कंटेनर कांदा सडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आहे. ही निर्यातबंदी तातडीने लागू करण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांत कांद्याचे दर वाढू लागले होते.

दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राने तातडीने ही निर्याबंदी लागू केली आहे. कांद्याचे दर वाढत आहेत. कांदा पुन्हा रडवणार अशी स्थिती दिसून येत आहे. देशभरात आवक कमी झाल्यामुळे कांदा दरात दररोज वाढ होत आहे. गेल्या एका आठवड्यात कांद्याच्या भावात चांगलीच वाढ झाली आहे. नाशिकमध्ये चांगल्या प्रतीच्या कांद्याचा दर वाढलेला दिसून येत आहे. वाढते दर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ही निर्यात बंदी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे आता शेतकऱ्यांना कांदा पुन्हा रडवण्याची शक्यता आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बाजार समितीमध्ये सोमवारी दर कमाल ४ हजार रुपये प्रतिक्विंटल तर सरासरी २८०० तर ३००० रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकला गेला. तेलंगणा, तामीळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये पावसामुळे ४० टक्के कांदा खराब झाला. परिणामी महाराष्ट्रातील, विशेषत: नाशिक जिल्ह्यातील उन्हाळ कांद्याला मागणी वाढली आहे. त्यामुळे गेल्या आठवड्यापासून दरात तेजी आली होती.

केंद्राने निर्यातबंदी केल्याने कांद्याच्या दरात क्विंटलमागे ५०० रुपयांनी घसरण झाली. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले. चांगला दर मिळताच केंद्राने निर्यातबंदी करून अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप केल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांवर मात्र अन्याय होणार आहे. पावसामुळे १५ ते वीस टक्के लाल कांदा खराब झाला आहे. रांगड्या कांद्याचे रोप खराब झाल्याने उत्पादनावर परिणाम होईल. उन्हाळ कांद्याच्या बियाण्यांच्या टंचाईमुळे उत्पादन घटू शकते. त्यामुळे दर तेजीतच राहू शकतात. देशात गेली काही वर्षे सातत्याने कांद्याचे उत्पादन दोन कोटी टनांहून अधिक होते. देशाची गरज एक कोटी ६५ लाख टनांची आहे. १५ ते वीस लाख टन कांदा निर्यात होतो. तेवढा निर्यात झालेला आहे. आता फारच थोडा कांदा निर्यात होऊ शकला असता. या वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने आणि उन्हाळ कांद्याकडे शेतकरी पुन्हा वळण्याची शक्यता असल्याने कांद्याचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे.

कांदा निर्यातबंदी झाल्यानंतर पाकिस्तानातील निर्यातदार भारतीय निर्यातदारांच्या ग्राहकांशी संपर्क साधतील. त्यांना भारतापेक्षा कमी दराने कांदा विकून संधीचा फायदा घेतील. भारत सरकारच्या हे लक्षात येत नाही. नाफेडतर्फे महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात एक लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट होते. महाराष्ट्रात ८० ऐवजी ८७, मध्य प्रदेशात दहा ० ऐवजी १२, तर गुजरातमध्ये १० ऐवजी सात हजार टन खरेदी झाली. कांद्याच्या निर्यातीवर सरकारने बंदी घातल्याने नेपाळकडून कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. कांद्याने भरलेल्या ट्रक सीमेवर थांबल्या. भारत सरकारने नेपाळला कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. नेपाळ सीमेवर कांद्याचे ट्रक थांबविण्यात आले. कांद्याच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेता भारत सरकारने नेपाळला कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.

देशभरातील कांद्याच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेता नेपाळसह सर्वच देशांमध्ये त्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश आल्यानंतर सोनौली सीमेवर कांद्याने भरलेल्या ट्रकच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. देशात सर्वाधिक कांदा महाराष्ट्रात पिकवला जातो. त्यातही नाशिक जिल्हा हा कांद्याचे आगर आहे, तर लगतच्या नगर आणि धुळे जिल्ह्यांसह सोलापूर, पुणे जिल्ह्यांच्या काही भागातही कांद्याचे पीक लक्षणीय आहे. या पट्ट्यात आणि विशेषत: नाशिक जिल्ह्यात खरीप, उशिराचा खरीप आणि रब्बी असे कांद्याचे तीन हंगाम असतात.

देशांतर्गत कांद्याची बाजारपेठ तसेच निर्यातक्षमता लक्षात घेतली, त्यानुसार योग्य ते पीक नियोजन केले आणि धोरणांत सातत्य राखले तर नेमेचि येणाऱ्या या समस्येवर तोडगा निघणे फार काही अवघड नाही. पण, घोडे नेमके पेंड खाते ते येथेच. वर्षातील एका हंगामात कांद्याचे भाव चढले की या भागातील शेतकरी पुढच्या हंगामात सर्रास कांदा लागवड करतात. वास्तविक पीकपेरणीच्या नोंदी सरकारकडे असतात. तेव्हा यंदाच्या हंगामात साधारण किती उत्पादन होणार आहे त्याचा अंदाज बांधणे फार काही मुश्किल नसते. त्याचा अभ्यास करून काटेकोर नियोजन झाल्यास भाव चढण्याच्या वा पडण्याच्या समस्येची तीव्रता बऱ्याच अंशी कमी करणे शक्य आहे.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here