शिधापत्रिकेसाठी सामान्याची हेळसांड

श्रीगोंदा प्रतिनिधी :- श्रीगोंदा तालुक्यातील शिधापत्रिका वाटपाबाबत पुरवठा विभागातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्याकडून गोरगरीब,सामान्य जनतेला वेठीस धरत आहेत  त्यामुळे जनता अक्षरशः हेलपाटे मारून मेटाकुटीला आली आहे.दिसभर कार्यालयाच्या दारात लोक शिधापत्रिकांसाठी बसून राहत आहेत.शिधापात्रीकांशिवाय  कोणत्याही शासकीय योजना मिळत नसल्याने तसेच दुष्काळात होरपळलेल्या जनतेने पोट भरण्याचा काम-धंदा शोधायचा की कागदपत्र देऊनही शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी तहसील कार्यालयात दिवसभर उपाशी पोटी हेलपाटे मारायचे असा उद्वीग्न सवाल सामान्य जनता करीत आहेत.

श्रीगोंदा तहसील कार्यालयाचा गजब कारभार नागरिकांना अनुभवायला मिळत आहे. या कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने जरी किरकोळ काम असले तरी ते गरिबाला मोठे आहे पण येथे वृध्द वयस्कर सामान्य नागरिक हेलपाटे मारून त्रस्त होत आहेत, पुरवठा विभागात दर्शनी भागात शिधापत्रिका देण्यासंदर्भात कोणतीही माहिती लावलेली नाही. शासनाच्या जी.आर नुसार नवीन शिधापत्रिका देण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत त्यांचे पालन होताना दिसत नाही.नवीन शिधापत्रिकासाठी अर्ज देतानाच तलाठी व मंडलाधिकारी अर्जदार व पंचासमक्ष रहिवासी बाबत खात्री करून अहवाल कार्यालयाला सादर करतात असे असतानाही त्यानंतर नवीन किंवा विभक्त शिधापत्रिकासाठी अर्ज पुरवठा कार्यालयात प्राप्त झाल्यानंतर पुन्हा अर्जावरील पत्त्यावर इतर दुस-या मंडलाच्या मंडलाधिकारी यांनी पुन्हा भेट देण्याचे आदेश असल्याचे सांगतात.प्रत्यक्ष भेट देताना अर्जदाराला कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात येत नाही.अर्जदार किंवा त्याचे कुटुंबीय घरी नसताना माहिती गोळा केली जाते. रहिवासी बाबत फक्त दोन पुराव्यांची गरज असताना जास्त पुरावे मागितले जातात. त्या मध्ये विशेष कहर म्हणजे विभक्त शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी सदर अर्जदाराच्या घराचा ग्रा.पं किंवा नगरपालिका उतारा घेण्याचा गजब फतवा तहसीलदारांनी काढला आहे. याचा अर्थ ज्या व्यक्तीच्या नावे घराची नोंद नाही किंवा घराचे काम अपुरे आहे किंवा फुटपाथवर राहणाऱ्यांना किंवा शासकीय गावठाणात राहणाऱ्या दलित गोरगरिबांना शिधापत्रिका मिळणारच नाहीत का शासन निर्णयानुसार शिधापत्रिका देण्याची मुदत एक महिना असतानाही मुदतीमध्ये शिधापत्रिका मिळत नाहीत.शासन निर्णय क्रमांक:विपआ-२०१३/प्र.क्र.८/नापु-२८ तारीख २६ ऑगस्ट २०१३ नुसार व परिशिष्ट ४ व ५ नुसार शिधापत्रिका वितरणातील अनियमितता व त्रुटीस जबाबदार असणाऱ्या तसेच गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकारी,कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी नागरिकातून केली जात आहे

हाताकडे पाहिले जाते पगार नाही का ?

नवीन शिधापत्रिका घेण्यासाठी कार्यालयात गेले असता त्या शिधापत्रिका देण्याच्या मोहबदल्यात काहीतरी मिळते आहे का याची चाचपणी पुरवठा विभागातील अधिकारी करतात मला तहसीलदार यांना विचारायचे आहे की या अधिकारी आणि कर्मचारी याना शासकिय पगार नाही का ? हे कर्मचारी जनतेची लूट का करत आहेत असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत याचा खुलासा तहसीलदारांनी करणे गरजेचे आहे

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here