High court: शेतकर्‍यांना पीक कर्ज द्या, घेतलेले व्याजही परत करा!

औरंगाबाद खंडपीठाचे डीसीसी बँकेला निर्देश


प्रतिनिधी / राष्ट्र सह्याद्री
औरंंंगाबाद : शेतकर्‍यांना पीक कर्ज देताना जुन्या कर्जाचे व्याज घेतले असेल तर परत करावे आणि शासन निर्णयाचे पालन करत पीक कर्ज द्यावे, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. डी. कुलकर्णी यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (डीसीसी) गुरूवारी (दि.२२) दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत खरीप हंगामात जिल्हा बँकेकडून शेतकर्‍यांच्या पूर्वीच्या कर्जाचे व्याज कापण्यात येत आहे. किंवा व्याज दिल्याशिवाय नविन कर्ज दिले जात नाही. त्यामुळे या विरोधात किशोर अशोक तांगडे यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर १४ सप्टेबर २०२० रोजी सुनावणी पूर्ण झाली. त्यावर ९ ऑक्टोबररोजी खंडपीठाने निकाल दिला. शेतकर्‍यांना खरिपासाठी तात्काळ पीक कर्ज द्यावे. त्याचप्रमाणे पीक कर्ज देताना २७ डिसेंबर २०१९, १७ जानेवारी, २२ मे २०२० च्या शासन निर्णयाचे पालन करावे. शेतकर्‍यांकडून व्याज घेतले असेल तर ते परत करावे असे निर्देश खंडपीठाने दिले. त्यानंतर याचिका आणि याबाबतचे दाखल झालेले दिवाणी अर्ज निकाली काढले. दरम्यान बँकेतर्फे खंडपीठात निवेदन केले. शेतकर्‍याकडून व्याजापोटी घेतलेले पाच कोटी रुपये परत करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

नव्याने कर्ज देताना व्याजाची मागणी करणार नाही. पीक कर्जासाठी नो ड्युज ऐवजी नो आँब्जेक्शन सर्टीफिकेट घेण्यात येईल असे स्पष्ट केले. या योजनेत सुरुवातीला ८९ हजार ९३७ लाभार्थी होते. ही संख्या वाढून ९८ हजार ८२० झाली आहे. त्यापैकी ५५ हजार १८४ शेतकर्‍यांना लाभ दिला आहे. उर्वरित २० हजार १४३ शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीतर्फे आले तर त्यांनाही पीक कर्ज देण्याची हमी बँकेने दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर, अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर तर बँकेतर्फे जेष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख, सेवा सहकारी सोसायटीतर्फे अ‍ॅड. विठ्ठल दिघे आणि राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील बी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here