Editorial: ठाकरे-फडणवीस यांच्यात ‘महा-व्यापम’ सामंजस्य?

मागील आठवड्यात, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. यादरम्यानच अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांचीही बदली करण्यात आली. मात्र आठवडाभरानंतर देखील त्यांना पद देण्यात आलेले नाही. द्विवेदी यांची बदली करण्यात आली त्याच दिवशी महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित पाटील यांचीही बदली झाली. त्यांनाही अद्याप नवीन पद देण्यात आलेले नाही, या दोघांना नवी नियुक्ती न देण्यामागे शासनाचा काय हेतू असावा? यात काही समान धागा आहे का? हे पडताळण्याचा प्रयत्न केला असता, गेल्यावर्षी नगर जिल्ह्यात समोर आलेल्या ‘क’ आणि ‘ड’ वर्ग भरती प्रक्रियेतील कथित घोटाळा विचारांच्या केंद्रस्थानी आला. त्यातून नगरमध्ये समोर आलेला हा संशयास्पद भरतीचा प्रकार राज्यभर राबविला गेल्याचा संशय येतो.

आधीचे महाऑनलाइन पोर्टल अचानकच बंद करून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१७ मध्ये महापरीक्षा पोर्टल सुरू केले होते. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ म्हणजे महाआयटीकडून हाताळल्या जाणाऱ्या महापरीक्षा पोर्टलद्वारे महाराष्ट्र सरकारमधील विविध पदे भरली जात होती. याची संपूर्ण जबाबदारी फडणवीस यांचे निकटवर्तीय कौस्तुभ ढवसे यांच्याकडे होती. २०१४ मध्ये फडणवीस यांनी त्यांची सहसचिवपदी नियुक्ती केली होती. ते मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी होते आणि सध्या विरोधी पक्षनेते असलेल्या फडणीवस यांचे प्रमुख धोरण सल्लागार आहेत. त्यांच्यावर निवडणुकीच्या वॉररूमचीही जबाबदारी देण्यात आली होती. ढवसे हे महाआयटीच्या स्थापनेपासूनच भाजपचे सरकार पडेपर्यंत म्हणजे डिसेंबर २०१९ पर्यंत निर्देशक संचालक होते. महाआयटीचे अनेक संचालक आयएएस अधिकारी आहेत. त्यातील ढवसे हे एकमेव बिगर सरकारी अधिकारी होते. या कंपनीने २०१७ मध्ये टेंडर जारी केल्यावर अमेरिकन यूएसटी ग्लोबल आणि अरेकस इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांना संयुक्तरित्या कंत्राट दिले. त्यांनी अर्ज प्रक्रिया, पेपर तयार करणे, परीक्षा केंद्रे निवडणे, वेळापत्रक ठरवणे आणि परीक्षा ऑनलाइन घेणे अशा प्रकारची कामे करायची होती. या परीक्षांमध्ये सामान्य प्रशासन मंत्रालयाची अनेक पदे समाविष्ट होती. फडणवीस यांच्याकडे जीएडीचा कारभार होता आणि त्यांनी राज्यात महाभारतीचा कारभार पाहिला होता. हा विभाग सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे.

२०१९ मध्ये नमूद ड्राइव्हमध्ये जवळपास २५,००० पदे भरायची होती. या पदांसाठी सुमारे ३५ लाख उमेदवारांनी- पदवीधर आणि १० वी उत्तीर्ण अशा अनेकांनी अर्ज दाखल केले. २०१७ मध्ये महाआयटीने परीक्षा घेतली तेव्हा ५०,००० उमेदवारांनी अर्ज केले आणि २०१८ मध्ये आणखी तीन लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. प्रथमच 25 हजार पदे एकावेळी भरली जाणार असल्यामुळे अर्जदारांची संख्या प्रचंड होती. जीएडीने १७ सप्टेंबर २०१७मध्ये या प्रत्येक अर्जासाठीचा खर्च प्रत्येकी २५० रुपये ठेवला होता. प्रत्येक विभागासाठी अर्ज घेत असताना हा खर्च वाढवून ३५० रूपये ते ५०० रूपयांपर्यंत गेला. शासन निर्णयात कमाल मर्यादा ठरवून दिलेली असतानाही विद्यार्थ्यांकडून जास्त पैसे का घेतले गेले? याची माहिती नाही. मात्र यातील ५६ रूपये त्यांच्या विभागाकडे जातील आणि उर्वरित यूएसटी ग्लोबल आणि समूहाला मिळतील, हे उघड सत्य होते. त्याच बरोबर प्रति प्रश्नपत्रिका १ रूपया आकारण्यात आला. २०१७ पासून विभागाने यूएसटी ग्लोबलसोबत मिळून ३१ परीक्षा घेतल्या आहेत. २०१९मध्ये ३५ लाख अर्ज होते तर २०१८मध्ये ३ लाख तर २०१७मध्ये ५० हजार अर्ज होते. महाआयटीला विविध विभागांसाठी घेतलेल्या परीक्षांसाठी ७ लाख रूपये आणि २०१९ च्या परीक्षांसाठी १६ कोटी रूपये येणे आहे. २०१९ मध्ये जाहिरात केलेल्या २५ हजार पदांपैकी ११,००० पदे भरली गेली. यूएसटी ग्लोबल परीक्षांसाठी शुल्क आकारत नाही. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर महाआयटीकडून सेवेसाठीचे शुल्क दिले जाते, असे नेमलेल्या कंपनीचे प्रवक्ते सांगत असले तर झालेल्या परीक्षा, त्याचे परीक्षार्थी आणि अतिरिक्त उकळलेले पैसे याचा हिशेब करता येईल.

याचा पहिला संशय आला तो नगरचे नुकतेच बदलून गेलेले जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांना. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात नगर जिल्ह्यातील वर्ग ‘क’ महसुली अधिकारी पदासाठी २३६ निवडलेल्या उमेदवारांची कागदपत्रे तपासताना त्यांना गडबड आढळली. महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेतल्या गेलेल्या परीक्षेत टॉपर्स असलेल्या उमेदवारांना आपल्याला कोणत्या पदावर नेमले जाणार आहे याची माहिती नव्हती. या परीक्षा कधी आणि कुठे घेतल्या गेल्या याचीही माहिती त्यांना नव्हती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यावर काहीजणांनी हेही सांगितले की त्यांचे अर्ज आणि हॉल तिकिटांवर त्यांच्या नातेवाइकांनी सह्या केल्या होत्या. त्यांच्यापैकी काहीजण परीक्षेलाच बसले नव्हते. मूळ उमेदवारांच्या जागी तोतया परीक्षार्थी बसवण्यात आले आणि महसूल विभागात महत्त्वाची पदे मिळवण्यात त्यांना मदत करण्यात आली. द्विवेदी यांनी परीक्षार्थी उमेदवारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे आणि महापरीक्षा पोर्टल हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून खूप पाठपुरावा केल्यावर नाखुशीने दिलेल्या पुरावे नीट तपासून पाहिले. त्यातून एक मोठा घोटाळा झाल्याचे दिसून आले. या वर्षी २२ मे रोजी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक १२ पानी अहवाल दाखल केला. त्यासोबत पुरावेही जोडले होते. तेथून हा प्रकार समोर आला.

२ जुलै आणि २७ जुलै २०१९ या दरम्यान महाराष्ट्राच्या ३६ जिल्ह्यांपैकी ३४ जिल्ह्यांमध्ये या परीक्षा झाल्या केवळ मुंबई आणि पालघर जिल्हा यात नव्हता. या परीक्षा फक्त महसुली अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीसाठीच नाही तर २०१९ साली वर्ग ‘क’ आणि वर्ग ‘ड’ या विभागांमधील २० पैकी ११ विभागांसाठी त्या घेण्यात आल्या. द्विवेदी यांनी आपल्या जिल्ह्यात या नेमणुक प्रक्रिया थांबवली असली तरी इतर जिल्ह्यातील प्रशासनांनी समोर पुरावे असतानाही तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले आणि नेमणुकीची प्रक्रिया पूर्ण केली. चौकशी अहवालात नेमके काय आहे, याची माहिती जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी सार्वजनिक केली नाही पण त्यात काय असेल याचा अंदाज बांधता येतो.

राज्यातील केवळ नगर जिल्ह्यातच हा प्रकार उघडकीस आला, असे नाही बुलढाणा व इतर जिल्ह्यातूनही काही तक्रारी पुढे आल्या आहेत. पण त्याची कितपत दखल घेतली जाणार? हे माहिती नाही.  फडणवीस यांच्या कार्यकाळात परीक्षा घेउन थांबलेल्या या संशयास्पद नियुक्त्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठीच तर जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी आणि महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित पाटील याची बदली केली नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होतो. तसे झाल्यास जुन्या-नव्या सरकारमधील सध्याची भांडणे ही केवळ कोरोनाने त्रासलेल्या जनतेच्या मनोरंजनासाठी आहेत, वास्तवात फडणवीस आणि ठाकरे सरकार यांच्यात व्यापम सदृश ‘महाभारती’ सारखे अनेक सामंजस्य करार झाले असावेत, असे समजण्यास हरकत नाही..!

– करण नवले, संपादक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here