मुळा सुतगिरणीच्या मयत कामगारांच्या टाळू वरील लोणी खाणारे कामगार नेते कोण?; पवार

राष्ट्र सह्याद्री / प्रतिनिधी
 देवळाली प्रवरा :  मुळा सहकारी सुत गिरणी कामगारांचे थकित देणी, पगार ,ग्रॅज्युटी तात्काळ कामगारांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. साहय्यक निबंधक यांनी निश्चित केलेल्या देणीवर काही कामगार नेते मिळणाऱ्या रक्कमेवर 8 टक्के रक्कमेची मागणी करीत आहे. मयत कामगारांच्या टोळीवरचे लोणी खाणाऱ्या कामगार नेत्यांचा बंदोबस्त करावा या प्रमुख मागणीसाठी  १४  नोव्हेंबर  रोजी (दीपावली सणाच्या दिवशी) सकाळी ८:०० वा. तांभेरे ता. राहुरी येथील श्रीराम मंदिरासमोर कामगारांसह त्यांच्या मुलाबाळां सह तसेच मयत कामगारांच्या विधवा पत्नी मुलांसह अमरण उपोषण करणार असल्याचे   सामाजिक कार्यकर्ते  दादासाहेब पवार  यांनी सांगितले.
         सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार  यांनी प्रसिद्धीस  दिलेल्या निवेदनात सांगितले की, राहुरी मुळा सहकारी सूतगिरणी अनेक वर्षापासून बंद आहे. या संस्थेच्या कामगारांचे थकीत पगार व इतर देणे अद्यापर्यंत मिळालेली नाही. राहुरी मुळा सूतगिरणी संस्था बंद आहे हि संस्था अवसायनात आहे. अवसायक यांची मुदत संपलेली आहे. जाणीवपूर्वक अवसायकाची नेमणूक केली जात नाही. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकारण तसेच अर्थकारण निदर्शनात येते अजून किती कामगार मरणाची  वाट बघणार आहे.
             सूतगिरणीची अवसायनात निघण्यामागे  कुणाचा हात आहे. कुणामुळे सूतगिरणीची पडझड झाली याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. राहुरी सूतगिरणीची मुळा सूतगिरणी कशी झाली. याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यावेळी  सुतगिरणीवर चेअरमन, व्हा. चेअरमन, संचालक कार्यकारी, संचालक कोण होते.त्यावेळी चौकशी का केली नाही.संस्था बंद पडाण्यात  दोषी कोण? संस्थेच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी का झाली  झाला नाही. याची  सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
              राहुरी व मुळा सूतगिरणीची स्थावर  मालमत्ता औरँगाबाद खंडपीठाच्या  उच्च न्यायालयने ९ जुन २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशनुसार  जमीन विक्री झाली.  जमीन विक्रीची रक्कम संस्थेच्या बँक खात्यावर वर्ग आहे. तसेच स्थावर मालमत्ता विक्री करून मिळालेल्या रकमेतून नियमाप्रमाणे कामगारांची थकीत पगार व कामगारांची इतर देणी देणे आवश्यक होते.बँक खात्यात रक्कम जमा असताना  आज  पर्यंत कामगारांना थकीत पगार व इतर देणी दिलेली नाही.

औरंगाबाद खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयाच्या निकाला नुसार संस्थेवर नेमलेल्या अवसायनक यांनी  कारवाई केलेली नाही. उच्च न्यायालय अवमान केलेला आहे. संबंधितावर अवमान याचिका  दाखल करण्यात येणार आहे. राहुरी व मुळा सुतगिरणीतील अनेक  कामगार मयत झालेले आहेत. त्या कुटुंबाची वाताहत झालेली आहे. यामागे निश्चितच राजकीय षड्यंञ आहे.
 नागपूर येथील सहकार व पणन व वस्त्रोद्योगाचे आयुक्त यांच्या पञावरुन असे निदर्शनास येते की शासनाने वेळोवेळी सूतगिरणीच्या थकित रकमा विषयी व जमीन विक्री बाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती मागविली असतानाही नागपूर येथील वस्त्रोद्योग आयुक्त  यांना सुतगिरणीच्या जमीन विक्री बाबत झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पाठविला नाही. याचा अर्थ जमीन विक्री मध्ये काहीतरी काळे बेरं झाले  असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जमिन विक्रीची  चौकशी होवून  संबंधित अधिकाऱ्यांनी विरोधात कारवाई व्हावी अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.
             संस्था बंद पडल्या नंतर कामगार व त्यांच्या कुटुंबाचे प्रचंड हाल झालेले आहे. जमिन विक्रीतून मिळालेल्या पैशातून  कागरांची व मयत कामगारांची देणी त्यांच्या बँक खात्यावर तात्काळ वर्ग करण्यात यावी. या प्रमुख मागणीसाठी दिनांक 14 नोव्हेंबर रोजी अस्थित्वात असलेल्या कामगारांसह  मयत कामगारांच्या विधवा पत्नी त्यांच्या मुलाबाळांसह तांभेरे येथील श्रीराम मंदिरासमोर उपोषणास बसणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. साय्यक निबंधक यांनी अस्थित्वात असलेल्या व मयत कामगारांची देणी लवकरच दिली जाणार आहे. कामगारांना थकीत रक्कम मिळणार असल्याचे समजताच काही  कामगार नेते जागृत झाले आहे. हे कामगार नेते अस्थित्वात असलेल्या व मयत कामगारांच्या वारसांना  बोलावून घेत आहेत. त्यांच्याकडून कोऱ्या अर्जावर सह्या घेऊन कामगारांना मिळणाऱ्या थकीत रक्कमेवर  त्यांना  आठ टक्के रोख रक्कम मागितली जात आहे. हि रक्कम मागणाऱ्या कामगार नेत्यांची भ्रमणभाष वरील ध्वनीफित  सहाय्यक निबंधक नागरगोजे यांना देण्यात आलेली आसतानाही कारवाई  केली जात नाही.कामगारांना कडून  आठ टक्के रक्कम कामगारां कडून कशाची घेतली जात आहे.  कामगारांच्या टाळु वरचे लोणी कोण खात आहे. याची  चौकशी व्हावी अशी मागणी यावेळी पवार यांनी केली आहे.

त्या कामगार नेत्यांना राजकीय पाठबळ 

               सुतगिरणी कामगारांची देणी  साहय्यक निबंधक निश्चित केलेली असताना कामगारांना मिळणारी रक्कम कामगार नेते उच्च न्यायालयात लढल्यामुळे मिळणार आहे.न्यायालयीन लढाईसाठी कामगारांनी वर्गनी करुन पैसे जमा करुन दिले होते. परंतू कामगार नेते यांनी माञ आम्ही घरातून खर्च केलेला आहे. त्यामुळे कामगारांकडून ठराविक रक्कम घेतली जात आहे असे एका कामगार नेत्याने सांगितले. तर न्यायालयीन लढाई साठी राहुरीतील एका स्वर्गीय नेत्याने शेवट पर्यंत आर्थिक मदत केल्याचे कामगार सांगत आहे. त्यामुळे या कामगारांना  ठराविक रक्कम का द्यायची असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कामगार नेत्यांना राजकीय पाठबळ असल्याने कामगारांना मिळणारी रक्कम थांबवू शकतात त्या भितीपोटी कामगार कामगार नेत्यांना रक्कम देत आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here