स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार  महामंडळाला बळकटी ऊस तोडणी, वाहतूक दरात १४ टक्के वाढ केली जाणार



पुणे  :  ऊसतोड मजुरांना या वेळेच्या हंगामात सन २०२० ते २३ पर्यंत सध्याच्या ऊस तोड़णी व वाहतूक दराच्या मजुरीत १४ टक्के  तर कमिशनमध्ये 19 टक्के वाढ केली जाणार आहे. तसेच ऊसतोड मजुरांना द्यावयाच्या विमा संदर्भात कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली जाणार आहे.

 स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून विविध योजना राबविण्याबरोबरच महामंडळाचे लवकरच बळकटीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री . धनंजय मुंडे यांनी दिली.
आज दिनांक 27 ऑक्टोबर रोजी राज्यातील ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांच्या संघटनांकडून विविध मागण्या आणि प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष  खा.  शरद पवार यांच्या उपस्थितीत आज वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट मांजरी बुद्रुक येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने महामंडळाला बळकटी देण्या संदर्भात करण्यात येत असलेल्या उपायोजना याबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. 
यावेळी महसूल मंत्री  बाळासाहेब थोरात ,सहकार व पणन मंत्री,  बाळासाहेब पाटील,  माजी मंत्री  पंकजा मुंडे,  हर्षवर्धन पाटील , साखर संघाचे अध्यक्ष  जयप्रकाश दांडेगावकर   साखर संघाचे  संजय खताळ, समाजकल्याण आयुक्त  डॉ. प्रशांत नारनवरे  यांच्यासह राज्यातील विविध ऊस तोड संघटनांचे प्रतिनिधी राज्य सहकारी महासंघाचे अधिकारी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राज्यातील ऊस तोडणी कामगारांचे अनेक प्रलंबित असलेले प्रश्न महामंडळातून च्या माध्यमातून कशा पद्धतीने मार्गी लावता येतील यासंदर्भात सविस्तर  सादरीकरण सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने करण्यात आले. 
ऊसतोड कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी महामंडळाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना तसेच महामंडळाला स्वायत्त व सक्षम बनवण्यासाठी करण्यात येणारी नियमावली याबाबतची सविस्तर माहिती यावेळी समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली. 
महामंडळाचे प्रादेशिक स्तरावर कार्यालय, कंपनी कायद्या अंतर्गत नियमावली बनवणे, ऊसतोड कामगार, पशु, वाहने आदींची नोंदणी करून ओळखपत्र देणे, नवीन पदांना मंजुरी देणे, साखर कारखाने तसेच ऊसतोड कामगारांसाठी नवीन योजना, वैयक्तिक अर्थ सहाय्य योजना, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी वसतीगृहे, भोजन योजना, ऊसतोड कामगार महिलांसाठी आरोग्याच्या विविध योजना, त्याचप्रमाणे ऊसतोड कामगार यांच्यासाठी विमा योजना, यासह विविध बाबींवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी खा. शरद पवार  यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्न सोडविण्यास मदत होणार असल्याचा आशावाद व्यक्त करून महामंडळाला देण्यात येणाऱ्या बळकटी बाबत सामाजिक न्याय विभागात च्या कार्याचे समाधान व्यक्त केले तसेच महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांचे जास्तीत जास्त प्रश्न समस्या सोडवण्यासाठी नोव्हेंबर अखेर महामंडळ ची नोंदणी करून डिसेंबर पासून महामंडळाचे कामकाज पुर्ण क्षमतेने सूरू करण्याचे खासदार श्री शरद पवार यांचे निर्देश यावेळी दिलेत.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here