शेतकारी आत्महत्या, भ्रष्टाचाराला न्यायव्यवस्था जबाबदार? शेतकऱ्याने घेतली राज्यपालांची भेट

सत्य समोर आणण्यासाठी निपाणीवडगाव दत्तक घेण्याची केली मागणी 

नगर : श्रीरामपूर तालुक्यातील निपाणी वडगाव येथील शेतकऱ्याने राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना दिलेल्या
निवेदनात शेतकरी आत्महत्या व भ्रष्टाचाराला न्याय व्यवस्था जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

भ्रष्टाचाराच्या या साखळीचा शोध घेण्यासाठी तसेच विकासासाठी आमचे गाव दत्तक घ्या, अशी मागणीही निपाणी वडगाव येथील शेतकरी संतोष प्रभाकर गायधने यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. गायधने यांनी गावातील समस्येबाबत आतापर्यंत अनेकदा गाव तसेच तालुका पातळीवर तक्रारी केल्या होत्या, त्याची दाखल न घेतल्याने त्यांनी थेट महामहिम राज्यपालांना मदतीसाठी साकडे घातले आहे. त्यात शासन आणि प्रशासनासह न्यायव्यवस्थेलाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले असून माझे म्हणणे चुकीचे असल्यास माझ्यावर गुन्हा दाखल करा अन्यथा सहकुटुंब आत्मदहनाची परवानागी द्या, अशी उद्विग्न भावना या शेतकऱ्याने राज्यपालांना १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर दिलेल्या प्रतिज्ञापात्रात व्यक्त केली आहे. 

ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये नियमित स्वच्छतेची कामे ग्रामपंचायतकडून केली जात नाही, कचरा उचलण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही, गटार योजना फक्त कागदावर आहे त्यामुळे गावातील स्वच्छतेमुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासातून मुक्ती मिळावी यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम स्वत्च्छता अभियानासाठी गाव दत्तक घेण्याची मागणी देखील करण्यात आलेली आहे. राज्यपाल कार्यालयाने निपाणी गावातील मासेमारी करणारा तरुण जालिंदर मोरे व संतोष गायधने या दोघांना भेटीसाठी वेळ दिली होती परंतु मोरे यांच्यावर राजकीय मंडळींनी दबाव आणल्याने ते राज्यपालांना भेटण्यास जाऊ शकला नाही. मात्र गायधने डगमगले नाहीत. त्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि निपाणी वडगाव हे गाव भ्रष्टाचाराचा शोध घेण्यासाठी दत्तक घेऊन चौकशी केल्यास ६५ कोटींपेक्षा जास्त बुडविलेला महसूल गोळा होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे. 

गावातील तलाठी कार्यालय व ग्रामपंचायत यांनी जे बेकायदेशीर कामे केलेली आहेत त्याची चौकशी करण्यात यावी, गावातील किती टक्के उतारे कायदेशीर आहेत, किती  टक्के बांधकामे कायदेशीर आहेत, गावात झालेले बेकायदेशीर उतारे व बेकायदेशीर बांधकामे यामुळे शासनाचा जो महसूल बुडालेला आहे त्याची चौकशी केल्यास सत्य समोर येईल, याबातची सर्व कागदपत्रे आपल्याकडे आहेत, असा दावा त्यांनी आपल्या निवेदनात केला आहे. कामे करताना गरीब श्रीमंत भेदभाव करणे मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे. निपाणी वडगाव गावात ग्रामपंचायतमध्ये न्याय व्यवस्थेआडून भ्रष्टाचार चालू आहे, गावात अनेक विकास कामे, गटार योजना फक्त कागदावर आहेत, राजकीय वरदहस्त असलेल्या व्यक्तीच्या शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते आहेत तर मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती असलेल्या वस्त्यांसाठी रस्ते नाहीत, रस्त्याची मंजुरी एका ठिकाणी व काम मात्र प्रत्यक्ष दुसरीकडे केले जाते, अनेक वस्त्यांवर पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही, गावातील काही ठराविक प्रदर्शनी भागातच कामे करून लाखो रुपयांचा निधी हडप करण्यात आलेला आहे, ग्रामसभेची मंजुरी न घेता विकास कामे करण्यात आलेली आहे, गावात असलेल्या तिसऱ्या ग्रामपंचायतीचे काम पूर्ण न करता निधी हडप केलेला आहे, गावातील नागरिकांनी तक्रार केल्यास त्यांची दखल न घेता त्यांना न्यायालयात जाण्याचे सांगून तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले जाते, असे आरोप करताना त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले. 

तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करणारे व्यवहार दुय्यम निबंधक कोणत्या अधिकाराने नोंदवितात, त्यांचेवर तसेच या बेकायदेशीर नोंदी लावणाऱ्या तलाठी, मंडलाधिकारी आणि ग्रामपंचायत प्रशासनावर गुन्हे दाखल न करता तक्रारदार गरीब शेतकऱ्यालाच कोर्टकचेरीच्या धमक्या दिल्या जातात, असे भीषण वास्तव गायधने यांनी राज्यपालांपुढे मांडले. या राज्यपालांपुढे सत्य मांडणाऱ्या या शेतकऱ्याच्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here