मराठा आरक्षणावर चार दिवसात निर्णय घ्या
औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य शासनाला आदेश

राष्ट्र सह्याद्री। प्रतिनिधी

औरंंगाबाद : वैद्यकिय प्रवेश पूर्व परिक्षा दिलेल्या विद्यार्थींनीनी मराठा समाजाला २०२०-२१ या शैक्षणीक वर्षासाठी आर्थिक मागास प्रवर्गाचा (ईडब्ल्यूएस) लाभ द्यावा यासाठी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर शुक्रवारी (दि.६) झालेल्या सुनावणीनंतर राज्य शासनाने चार दिवसांच्या आत या विषयावर निर्णय घ्यावा असा आदेश खंडपीठाने दिला.

बरोबरच चार दिवसात निर्णय न घेतल्यास याचिकाकर्त्यांना सुट्टीतील न्यायालयासमोर प्रकरण चालविण्याची मुभा देखील न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापुरवाला आणि न्यायमूर्ती आर.जी. आवचट यांच्या खंडपीठाने दिली. सुनावणीवेळी मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी मराठा समाजाला आर्थिक मागास प्रवर्गाचा (ईडब्ल्यूएस) लाभ देण्याबाबतचा विषय विधि व न्यायाविभागाकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगितले.
शहरातील वेदांगी सुधाकर कापरे, देवयानी ठोंबरे आणि कल्याणी व्यवहारे यांनी अ‍ॅड. विनोद पाटील यांच्या मार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेनुसार, मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे १० टक्के आरक्षण राज्य शासनाने १० फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे दिले होते. नंतर राज्य शासनाने एका शासन निर्णयाद्वारे आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणाचे निर्देश दिले होते.

राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २८ जुलै २०२० ला एका परिपत्रकाद्वारे निर्देश दिले, की मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील १० टक्के आरक्षणाचा लाभ राज्यातील शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थातील प्रवेशात घेता येणार नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलेले आहे.

एकीकडे राज्य शासनाने आर्थिक मागास प्रवर्गाचा लाभ मराठा समाजाला मिळण्यास स्थगिती दिलेली असताना, दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने  एसईबीसी २०१८ कायद्यान्वये मराठा समाजाला मिळणार्‍या १२ टक्के आरक्षणास स्थगिती दिली.

या सर्व प्रकारात याचिकाकर्त्यांनी नीटची परीक्षा दिलेली आहे, त्यांना एमबीबीएसला प्रवेश घ्यायचा आहे आणि त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून आरक्षण मिळावा म्हणून अर्ज केला आहे, जे यात पात्र ठरत आहेत, ते दोन्ही प्रकारच्या आरक्षणापासून वंचित राहत आहेत.
त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी विनंती करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. विनोद पाटील तर राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. अतुल काळे काम पाहत आहेत.  

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here