Editorial : जबाबदारीचे घोंगडे राज्यांच्या गळ्यात

May 2, 2020

राष्ट्र सह्याद्री 1 मे

टाळेबंदीच्या काळात राज्यांनी कितीही व्यवस्था केली असली, तरी तिला मर्यादा होत्या. त्यातच हाताला काम नाही आणि पोटाला पुरेसे अन्न नाही, अशा स्थितीत गड्या आपुला गाव बरा अशी स्थलांतरितांची मानसिकता झाली असली, तरी त्यांना दोष देता येणार नाही. त्यातच काही ठिकाणी विनापगार काम करून घेतले जात असल्याच्या स्थलांतरितांच्या तक्रारी होत्या. राहिलेला पगारही दिला गेलेला नव्हता. अशा स्थितीत स्थलांतरित रस्त्यावर आले.

वांद्रे, सुरत येथे घडलेल्या घटना या प्रातिनिधीक स्वरुपाच्या आहेत. काहींनी हजारो किलोमीटरचे अंतर कापत गाव गाठले. त्यात काहींचा मृत्यू झाला. अशा स्थितीत स्थलांतरितांच्या वतीने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान व्यक्त केलेली टिपण्णी पुरेशी बोलकी होती. कोरोनाचा प्रसार होऊ नये, म्हणून टाळेबंदी ठीक असली, तरी त्यामुळे मूलभूत अधिकारांचा संकोच होत असल्यामुळे सरकारला काहीतरी करणे आवश्यक होते. त्यात मुंबईसारख्या ठिकाणची परिस्थिती लक्षात घेतली, तर अति संक्रमित क्षेत्र (हाॅटस्पाॅट) असल्याने तिथे टाळेबंदी अधिक कडक केली जाण्याची शक्यता दिसते. त्यातून स्थलांतरितांचा उद्रेक होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांना स्वतःच्या राज्यातील घटनांनीच परिणामांची जाणीव करून दिलेली दिसते. निवारा केंद्रे पुरेशी नाहीत, असा स्थलांतरित मजुरांचा आरोप होता. त्यामुळे स्थलांतरित अस्वस्थ झाले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने स्थलांतरित मजूर, विद्यार्थी आणि पर्यटकांच्या आंतरराज्य वाहतुकीस सशर्त परवानगी दिली. केंद्र सरकारचा हा निर्णय योग्य असला, तरी स्थलांतरितांच्या खर्चाची जबाबदारी राज्यांवर टाकून केंद्र सरकारने त्यातून हात काढून घेतले आहे. राज्यांच्या गळ्यात घोंगडे अडकवून केंद्र सरकारने जी नाराजी व्यक्त होईल, ती आपोआप राज्यांच्या विरोधात होईल, असे राजकारण त्यातून खेळले आहे. वास्तविक कोरोना आणि त्यानंतरची टाळेबंदी यामुळे जसा केंद्र सरकारच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे, त्यापेक्षाही अधिक राज्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.

अशा स्थितीत सामूहिक जबाबदारी घेतली असती किंवा राज्यांकडून भावी काळात मिळणा-या करांचा विचार करता सध्याच्या संकटात सर्व जबाबदारी केंद्र सरकारने घेतली असती, तर अधिक चांगले झाले असते. स्थलांतरितांच्या व्यवस्थेबाबत नेमलेल्या एका समितीने राज्यांची आणि स्थलांतरितांची एकूण आर्थिक स्थिती लक्षात घेता खास रेल्वे सोडून संबंधितांना स्वतःच्या राज्यात हलवावे आणि त्याचे पैसे आकारू नयेत, अशी शिफारस केली होती. अशा खास रेल्वे सोडल्या असत्या, तर एकाच वेळी अधिक स्थलांतरित, विद्यार्थी पर्यटकांना त्यांच्या राज्यांत सोडता आले असते आणि तेथून त्यांच्या गावी जाण्यासाठी बसची व्यवस्था करता आली असती; परंतु केंद्र सरकारने स्वतः जबाबदारी न घेता ती राज्यांच्या खांद्यावर टाकून नामानिराळे होण्याची व्यवस्था केली.

वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या कारणांनी अडकलेल्यांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सशर्त प्रवासाला परवानगी दिली आहे. वेगवेगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना विचारात न घेताच रस्ते मार्गाने स्थलांतरितांची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने राज्यांवर टाकली. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतून स्थलांतरितांची व्यवस्था रस्ते मार्गाने करायची म्हटले तर लाखो लोकांच्या स्थलांतरांसाठी किती वाहने लागतील, त्याच्या इंधनाच्या खर्चाची जबाबदारी पेलण्याइतके राज्य सरकार समर्थ आहे का आणि वाहनांची व्यवस्था एकाचवेळी करणे शक्य आहे का, या प्रश्नांचा केंद्र सरकारने विचारच केलेला नाही. हेच अन्य राज्यांनाही लागू होते; परंतु महाराष्ट्रात सर्वाधिक स्थलांतरित अडकले असल्याने महाराष्ट्राचे उदाहरण दिले.

शिवाय अशा मजुरांना घेऊन जाणारी वाहने एकाच वेळी रस्त्यावर आली, तर वाहतूक कोंडीला आणि प्रदूषणवाढीला निमंत्रण दिल्यासारखे होईल. केंद्र सरकारने घातलेल्या अन्य अटी योग्य असल्या, तरी कोरोना चाचणी करण्याची जबाबदारीही संबंधित राज्यांवरच टाकण्यात आल्याने कोरोनाची लागण झालेल्यांची चाचणी करायची, की लाखोंनी नोंदणी केलेल्या स्थलांतरितांची हा पेच राज्यांपुढे निर्माण होणार आहे. गृहमंत्रालयाने राज्यांना अडकलेल्या लोकांना इतर राज्यांत पाठवताना कोणताही गोंधळ होऊ नये, यासाठी नोडल अधिका-यांची नियुक्ती करण्यास सांगितले आहे तसेच या आदेशाप्रमाणे या सर्वांना प्रवासाची परवानगी देण्याआधी तपासणी केली जाणार असून कोरोनाची लक्षणे नसलेल्यांनाच परवानगी देण्यात येणार आहे.

कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी हे उपाय आवश्यकच आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार आता या अडकलेल्या नागरिकांना आंतरराज्यीय प्रवास करता येणार आहे. या नागरिकांची पाठवणी करणे तसेच त्यांना राज्यात प्रवेश देण्यासाठी राज्य सरकार तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना नोडल प्राधिकरणाची स्थापना करावी अशा सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केल्या आहेत. टाळेबंदीमुळे अनेक लोक आपल्या घरापासून दूर अन्य राज्यांमध्ये अडकले आहेत. यामध्ये स्थलांतरित कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. केंद्र सरकारपुळे असा निर्णय घेण्यावाचून कोणताही अन्य पर्याय नव्हता. टाळेबंदीमुळे अगोदरच राज्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. जीएसटीच्या थकबाकीपैकी फारच कमी रक्कम केंद्र सरकारने राज्यांना दिली आहे. अशा वेळी या खर्चाची जबाबदारी केंद्र सरकारने घेण्याऐवजी राज्यांच्या गळ्यात घोंगडे अडकवले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विविध राज्यांमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना आपापल्या राज्यांमध्ये जाता यावे यासाठी मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. नोडल प्राधिकरणाचे अधिकारी आपापल्या ठिकाणी अडकलेल्या लोकांची नोंदणी करतील. ज्या राज्यांदरम्यान लोक स्थलांतर करणार आहेत, तेथील अधिकारी एकमेकांशी संपर्क साधतील आणि लोक हा प्रवास कसा करतील याबाबत निश्चित धोरण आखतील. जर एखाद्या ग्रुपला एका राज्यातून दुस-या राज्यात प्रवास करायचा असेल, तर दोन्ही राज्यांनी एकमेकांशी संपर्क साधून रस्त्याने वाहतूक करण्यावर संमती दर्शवणे गरजेचे आहे. ज्यांना जाण्याची इच्छा आहे, त्यांची स्क्रीनिंग केली जाईल. त्यांच्यात कोरानाची कोणतीही लक्षणे न दिसल्यास त्यांना जाण्याची परवानगी दिली जाईल.

अडकलेल्या लोकांच्या प्रवासासाठी बस वापरल्या जाऊ शकतात. बसेसचे निर्जंतुकीकरण केल्यानंतर सामाजिक अंतराच्या नियमांनुसार लोकांना बसमध्ये बसवले जाईल. कोणतेही राज्य या बसेसना त्यांच्या हद्दीत प्रवेश करण्यापासून रोखणार नाही आणि त्यांना जाऊ देण्यात येईल. इच्छित स्थळी पोहोचल्यानंतर स्थानिक आरोग्य अधिका-यांमार्फत लोकांची तपासणी केली जाईल. बाहेरून आलेल्या लोकांना फिरण्याची परवानगी असणार नाही. त्यांना थेट होम क्वारंटाईन व्हावे लागेल. गरज भासल्यास त्यांना रूग्णालयात किंवा आरोग्य केंद्रांमध्येदेखील दाखल केले जाऊ शकते. त्यांची वेळोवेळी तपासणी केली जाईल.

अशा लोकांना आरोग्य सेतू हे अॅप वापरावे लागेल. याद्वारे त्यांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवले जाईल. हे नियम योग्य असले, तरी खर्चाचे घोंगडे पेलण्याची राज्यांची क्षमता नाही, हे वास्तव उरतेच. केंद्राने त्याचा विचार केलेला नाही. तज्ज्ञ समिती आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना डावलून स्वतःचा अडकलेला हात काढून घेताना राज्यांचा हात अडकेल, याची व्यवस्था केली आहे.