महाराष्ट्रावर दरोडा आणि गुजरातला गिफ्ट !

0

———— विशेष संपादकीय __________ करण नवले

 काल राज्यभर महाराष्ट्र दिन साजरा झाला. कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे जाहीर कार्यक्रम घेता आले नाहीत. पण राज्यातील प्रत्येक नागरिकाने महाराष्ट्र निर्मितीच्या साठाव्या वर्धापनदिनानिमित्त हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली, कोरोनामुक्तीची आणि राष्ट्र विकासाची प्रार्थना केली. अशा आनंदाच्या दिवशी केंद्र सरकारने उभ्या महाराष्ट्राच्या विकास स्वप्नांच्या चिंधड्या उडवत ‘आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र’ (IFSC)  हे गुजरातच्या गांधीनगरमधील गिफ्ट सिटीत हलविण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेनेच्या एका खासदाराने जाहीर विरोध केला असला तरी राज्य शासन आणि खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. बहुदा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातला ‘गिफ्ट’ करून मुख्यमंत्र्यांच्या आमदारकीचा मार्ग सुकर  झाला असावा. तसे म्हणण्यासाठी वाव निर्माण झाला आहे. कारण राज्यावर बेरोजगारीचे संकट ओढवलेले असताना लाखो नोकऱ्या निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या व मुंबईला जगातील प्रमुख आर्थिक शहरांशी जोडणाऱ्या या प्रकल्पाला राज्यकर्ते सहजासहजी कसे सोडतील?

 मुंबई भारताचीच नव्हे तर संबंध विश्वाची आर्थिक राजधानी व्हावी, हे महाराष्ट्रातील जनतेचे स्वप्न असले तरी गुजरातप्रेमी केंद्राच्या ते मनी असण्याचे काही कारण नाही. कालच्या निर्णयाने तरी ते सिद्ध झाले आहे. खरं तर असे निर्णय काही एका रात्रीत तडकाफडकी होत नाहीत. त्यासाठी नियोजनबद्ध कट रचले जातात. आपण समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या निमित्ताने हा अनुभव घेतलेला आहे. त्यावेळीही असेच एका रात्रीत कायदा संमत झाल्याचे सांगण्यात आले होते. नेते एकमेकांकडे बोटे दाखून आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करीत होते. कालांतराने वास्तव पुढे आलेच. पण काही उपयोग झाला नाही. आपल्याकडे ‘रात गयी बात गयी’ असे मानण्याचा प्रघात आहे. आणि या मानसिकतेमुळे इतिहासात काळ्या दिवसांची नोंद होते. राज्यकर्त्यांच्या स्वार्थी आणि हेकेखोर निर्णयांचे परिणाम सामान्य जनतेला पुढे वर्षानुवर्षे भोगावे लागतात. कालचा महाराष्ट्र दिनही अशाच चुकीच्या निर्णयाची आठवण भविष्यात देत राहील. 

केंद्र सरकारने मुंबईच्या आकसापोटी आणि गुजरातवरील प्रेमापोटी मूळ निर्णयात फेरफार करून ‘आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र’ (IFSC) गांधींनगर, गुजरात येथे हलविण्याचा घेतलेला निर्णय आक्षेपार्ह आहेच. आयएफएससी मुंबईबाहेर गेल्यास, मुंबईतून केंद्राला जाणारा कर रोखला जाईल, असा इशारा शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी केंद्र सरकारला दिला असला तरी ते तसं करू शकतील का? अशी शंका येते. कारण हाच इशारा राज्य शासनाने द्यायला हवा होता. पण ते तसं करणार नाही, त्याला अनेक राजकीय कारणे असू शकतील. खरं तर हे केंद्र मुंबईबाहेर हलविण्याची प्रक्रिया पूर्वी देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार असतानाच सुरु झाली होती. त्यावेळी मुंबईतील बीकेसीमध्ये यासाठी राखीव असलेली जागा बुलेट ट्रेनसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शिवाय डिसेंबर २०१७ मध्ये दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आयएफएससी गांधीनगरमध्ये होणार असल्याची घोषणाच केली होती. त्यावेळीही त्यांना फारसा विरोध झाला नव्हता. 

देशात काँग्रेस सरकार असताना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी २००६ मध्ये हे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र मुंबईत होणार असल्याचे घोषित केले होते. मात्र आता ते गांधीनगर येथील गिफ्ट सिटीत होण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.  गांधीनगर आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचं केंद्र बनावं यासाठी मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. गिफ्ट सिटी हा त्याचाच एक भाग आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र उभारुन जागतिक दर्जाची स्मार्ट सिटी उभारण्याच्या दृष्टीने गिफ्टचं काम सुरू आहे. ही स्मार्ट सिटी जागतिक इकॉनॉमिक हब म्हणून पुढे येईल. देशात सध्या परकीय चलन व्यापार ऑफशोर आर्थिक  केंद्र, कॉर्पोरेट संस्था आणि परदेशी संस्थाच्या भारतीय शाखा यांच्या माध्यमातून होतो. पण हा व्यवहार आता आयएफएससीच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न असेल.
आयएफएससी हे एक कार्यक्षेत्र आहे, जिथे निवासी आणि अनिवासी भारतीयांना परकीय चलन व्यवहार सेवा दिली जाते. गिफ्ट आयएससीला एक परदेशी प्रदेशाचा दर्जा दिला जाईल, जिथे परकीय चलनातच व्यवहार होईल. आयएफएससीमधील संस्थांना रिझर्व्ह बँकेच्या FEMA या कायद्यांतर्गत परदेशी आस्थापनांचा दर्जा दिला जाईल.

आरबीआय, सेबी आणि आयआरडीएआय यांमार्फत नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या कंपन्या किंवा संस्था आयएफएससीमध्ये कार्यालये सुरू करू शकतात. बँका, विमा कंपन्या, स्टॉक ब्रोकिंग कंपन्या, पर्यायी गुंतवणूक निधी आणि गुंतवणूक सल्लागार यांच्यासह इतर कार्यालये स्थापन केली जाऊ शकतात. विविध परदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून परकीय चलन व्यापार होतो, जो गिफ्ट सिटीच्या माध्यमातून व्हावा हा सरकारचा प्रयत्न आहे.

गिफ्ट सिटीचे दोन टाइम झोन असतील. पहिला टाइम झोन देशांतर्गत असेल तर दुसरा विशेष आर्थिक क्षेत्र हा टाइम झोन आहे. गिफ्ट सिटीमधील देशांतर्गत विभागात रुपयाशी संबंधित सर्व व्यवहार केले जाऊ शकतात. गिफ्ट सिटीमध्ये कंपन्या याव्या यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. लंडन आणि सिंगापूरमधील आयएफएससीसारख्या जागतिक दर्जाच्या कंपन्या याव्या यासाठी उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, गुंतवणुकीसाठी सुलभ वातावरण निर्मिती अशा सोयी दिल्या जातील. या माध्यमातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या ५ लाख रोजगार मिळणं अपेक्षित आहे. गिफ्ट सिटीमध्ये मिळणाऱ्या पायाभूत सुविधांमध्ये डेटा सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट कनेक्टिव्हीटी आणि अत्याधुनिक वाहतूक सुविधा मिळतील. पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठीही विशेष उपाय केले जातील.

 गिफ्ट सिटीची निर्मिती गांधीनगरमध्ये गिफ्ट सिटी को. लिमिटेड या कंपनीकडून केली जात आहे. हा प्रकल्प आयएल अँड एफएस आणि गुजरात सरकारच्या मालकीची शहर विकास कंपनी यांच्या ५०:५० टक्के मालकीची आहे. गिफ्ट सिटीमध्ये ५७.०६ लाख चौरस फूट जागा व्यापली जाणार आहे. 

या सर्व नियोजनावरून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गांधीनगरला हलविण्याचा निर्णय एकाकी झाला असेल असे म्हणायला वावच नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचा द्वेष व्यक्त करणाऱ्या या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचा आणि या निर्णयाला ठोस विरोध न करणाऱ्या राज्य शासनाचाही  निषेध करण्यापलीकडे सामान्य जनतेच्या हाती काहीच नाही.  महाराष्ट्रदिनी महाराष्ट्राच्या स्वप्नांवर घातलेला हा दरोडाच आहे!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here