Editorial : राजकीय अस्थिरता संपली

0

राष्ट्र सह्याद्री 3 मे

महाराष्ट्रात कोरोनाच्या संकटाशी लढायचे, की राजकीय अस्थिरतेला तोंड द्यायचे, असा प्रश्न गेल्या तीन आठवड्यांपासून होता. हा प्रश्न राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी निर्माण केला होता. कोरोनाच्या वाढत्या प्रसारामुळे विधान परिषदेच्या नऊ जागांवरील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर निवडून जाण्याचा एकमेव पर्याय उरला होता. तोच पर्याय राज्य सरकारने स्वीकारला. नऊ एप्रिलला अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून ठाकरे यांची नियुक्ती करावी, असा ठराव करून तो राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला. ही बैठकच बेकायदेशीर होती, असा आरोप नंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केला.

राज्यपालांनी ठरावावर अखेरपर्यंत कोणताच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा दुसरा ठराव करून तो राज्यपालांकडे पाठविला. एकीकडे उद्धव ठाकरे आमदार झाले, तर आम्हाला आनंदच आहे, अशी भूमिका भाजप नेते घेत होते आणि दुसरीकडे राज्यपालांच्या कानी लागून ठराव मंजूर करू नये, अशी व्यवस्था करीत होते. महाराष्ट्रात कोरोनाच्या संकटांशी ठाकरे ज्या पद्धतीने आणि ज्या संयमाने सामना करीत होते, ते पाहता त्यांच्याभोवती राजकीय अस्थिरता निर्माण करणे चुकीचे होते; परंतु ज्यांना राज्यापुढील गंभीर संकटापेक्षा राजकारण महत्त्वाचे वाटते, त्यांना कोण सांगणार, हा प्रश्न होताच.

गेल्या तीन आठवड्यापासून महाराष्ट्रातील कोरोना, त्यामुळे लागू करावी लागलेली टाळेबंदी, महाराष्ट्राचे अडचणीत आलेले अर्थकारण यापेक्षा ठाकरे यांच्यावरील राजकीय टांगत्या तलवारीचीच जास्त चर्चा होत होती. त्याला कोश्यारी हेच सर्वथा जबाबदार आहेत. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री बी. सी. खांदुरी यांच्यापुढे राजकीय अडचणी निर्माण करू नयेत, म्हणून त्यांना महाराष्ट्रात वानप्रस्थमासाठी पाठविण्यात आले होते. आपल्याला उतारवयातही सन्मानाचे पद दिल्याने त्याचे चीज करायचे सोडून कोश्यारी यांना राजकारण करण्यात जास्त रस होता, हे गेल्या तीन आठवड्यातील घटना दाखवून देत होत्या.

राजभवन विरुद्ध मंत्रालय अशी सत्तेची दोन केंद्रे महाराष्ट्रात तयार झाली होती. राज्यघटनेतील कलम १६७ नुसार राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असते. नव्हे, ते त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. राज्यघटनेत जरी त्याचा कालावधी नमूद केला नसला, तरी त्याचा अर्थ शक्य तितक्या लवकर असा होतो. राज्यपालांना काही विशेषाधिकार असतात. नाही असे नाही; परंतु त्यात विधिमंडळाचे अधिवेशन तोंडावर असताना केलेला कायदा संमत न करता राज्यपाल तो पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठवू शकतात. इतर वेळी ते ही राज्यपालांना करता येत नाही.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल उघडउघड राजकारण करतात, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील वैधानिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षांना जादा कालावधी देण्याचे राज्यपालांचे पत्र. खरेतर सरकार बदलताच संबंधितांनी राजीनामे द्यायला हवे होते; परंतु महिला आयोगाच्या अध्यक्षापासून भाजपच्या सर्वंच पदाधिका-यांना पदाला चिकटून राहण्याचा मोह आहे, हे वारंवार प्रत्ययाला येते आहे. विविध महामंडळाचे अध्यक्ष अजूनही राजीनामे द्यायला तयार नाहीत. आता निवडणूक आयोगानेच विधान परिषदेच्या निवडणुका जाहीर करून ठाकरे यांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार दूर करून त्यांना कोरोनाच्या संकटाचा पूर्ण ताकदीनिशी मुकाबला करण्याची एकप्रकारे ताकद दिली आहे.

संकटाच्या काळात सरकारसाठी राजभवनाचे दरवाजे वारंवार उघडणे समजू शकते; परंतु गेल्या पाच महिन्यांचा अनुभव लक्षात घेता राजभवनाचे दरवाजे सरकारसाठी फार कमी वेळा उघडले; मात्र विरोधी पक्षांसाठी राजभवनचे दरवाजे सतत उघडे असायचे. राज्यपाल हे सरकारचे घटनात्मक प्रमुख आहेत, विरोधी पक्षाचे नव्हेत, हे लक्षात घेऊन कोश्यारी यांनी कारभार करायला हवा होता. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा शपथविधी देताना एकाच रात्रीत मंत्रिमंडळाची बैठक होते, राष्ट्रपती कार्यालय राष्ट्रपती राजवट मागे घेते आणि महाराष्ट्र जागा होण्याच्या अगोदर शपथविधीही उरकला जातो, यावरून पाहिजे तेव्हा प्रशासन गतिमान करायचे आणि नऊ एप्रिलला पाठविलेल्या ठरावावर निर्णयच घ्यायचा नाही, याला राजकारण नाही म्हणायचे, तर दुसरे काय म्हणायचे? निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेची २४ एप्रिलची निवडणूक पुढे ढकलल्यानेच राज्यपालांना हे महाभारत करण्याची संधी मिळाली.

राज्यपाल कार्यालयानेच त्यांच्यावर टीका करण्याची संधी सत्ताधा-यांना दिली. राज्यपालांच्या वागण्याविरोधात एकीकडे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असताना दुसरीकडे महाविकास आघाडीने निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक घेण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारीही केली होती. तिसरीकडे ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यांशी चर्चाही केली होती. ठाकरे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने हा सर्व खेळ चालू होता. त्यांना २८ मेपूर्वी कोणत्या तरी सभागृहाचे सदस्य होणे आवश्यक आहे. तसे झाले नसते, तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला असता.

एकीकडे ठाकरे यांनी राज्याची परिस्थिती ज्या संयमाने आणि व्यवस्थित हाताळली आहे, ते पाहता भाजपची खेळी त्याच्याच अंगलट येण्याची शक्यता होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून राज्यपालांनीही आपल्या कोर्टातला चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात टोलवला. निवडणूक आयोगानेही तातडीची बैठक घेऊन महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नऊ जागांच्या निवडणुका २१ मे रोजी घेण्याचे जाहीर केले. एरव्हीच्या निवडणूक कार्यक्रमातील दिवसांची संख्या कमी करून महाराष्ट्रातील राजकीय अस्थिरता दूर करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला, त्याचे स्वागत करायला हवे.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदावरची टांगती तलवार दूर होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे विधान परिषदेची निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलली होती; परंतु आता कोरोनाने थैमान घातले असतानाही राजकीय अस्थिरता संपविण्यासाठी ती निवडणूक घ्यावी लागते आहे. त्याऐवजी राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या ठरावाची अंमलबजावणी केली असती, तर हा द्राविडी प्राणायाम करण्याची वेळच आली नसती.

राज्यपालांच्या नियुक्त्या आणि त्यांच्यामार्फत राज्य सरकारे अस्थिर करण्यास इंदिरा गांधी यांच्या काळात सुरुवात झाली असली, तरी भाजपने त्यावर कळस केला. राज्यपालपदाचा इतका दुरुपयोग यापूर्वी कधीच झाला नव्हता. नजीब जंग, किरण बेदी, वजूभाई वाला, सत्यपाल मलिक, आरिफ मोहमंद खान अशी कितीतरी नावे घेता येतील, की ज्यांनी राजभवनात बसून निव्वळ तेथील सरकारला त्रास देण्याचे काम केले. त्यातील काहींना न्यायालयाने धडा शिकविला; परंतु त्यातून कुणीच काही धडा घेतला नाही.

अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांना तर सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच सुनावले. आपले सरकार येण्यासाठी राज्यपालांना हाताशी धरायचे, विरोधकांचे सरकार असले, तर ते अस्थिर करण्यासाठी त्यांचा वापर करायचा ही भाजपनीती आहे. महाराष्ट्रातही त्याचाच प्रत्यय आला. संकटात तरी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी जबाबदारीने वागायला हवे; परंतु कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील सत्ता गेल्यानंतर भाजप कसा बेचैन होतो आणि राज्यपालांचा प्यादी म्हणून कसा वापर करतो, हे प्रत्ययाला आले आहे.

आता निवडणूक आयोगाने तातडीने बैठक घेऊन महाराष्ट्रातला राजकीय तमाशा संपविण्याचा निर्णय घेतला हे बरे झाले. आता विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी २१ मे रोजी निवडणूक होत आहे. त्यात महाविकास आघाडीच्या सहा जागा निवडून आणण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सर्वांत जास्त काळजी ठाकरे यांच्या जागेबाबत घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्यांना मतांचा कोटा ठरवून दिला जाईल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर योग्य ती खबरदारी घेऊन निवडणूक पार पाडण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची निवड करावी, अशी सूचना निवडणूक आयोगाने केली आहे.

२१ मे रोजी मतदान आणि त्याच दिवशी मतमोजणी होणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत २६ मेपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निवडणूक आयोगाचा आदेश पाहता २८ मे पूर्वी ठाकरे यांची निवड होण्यात आता कोणतीही शंका नाही. त्यामुळे राजकीय पेच टळला आहे. राज्यसभेच्या सहा जागांच्या झालेल्या बिनविरोध निवडणुकीची पार्श्वभूमी लक्षात घेता विधान परिषदेच्या नऊ जागांवरही बिनविरोध निवड होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. एकीकडे सामंजस्य आणि दुसरीकडे द्वेषाचे राजकारण याचा संगम महाराष्ट्रात सध्या झालेला दिसतो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here