Editorial : महाराष्ट्रदिनी जखमांवर मीठ

0

राष्ट्र सह्याद्री 4 मे 

कोणतीही व्यक्ती जेव्हा उच्चपदी जाते, तेव्हा तिने पायाजवळ पाहून चालत नाही. तिचा दृष्टिकोन विशाल असावा लागतो. वाढपी ओळखीचा असला, तरी त्याने स्वतःजवळील भांड्यातून जादा वाढायचे असते. दुस-याच्या ताटातील काढून आपल्या ओळखीच्या व्यक्तीच्या ताटात आणून टाकायचे नसते. गुजरातचे नेते ज्या ज्या वेळी उच्चस्थानी पोचले, त्या त्या वेळी त्यांनी महाराष्ट्राच्या वाट्याचे काढून गुजरातला नेले. राज्या-राज्यांत विकासाची निकोप स्पर्धा असावी. त्यात वावगे काहीच नाही; परंतु मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाल्याचे शल्य गुजरातच्या नेत्यांना अजूनही आहे. त्यामुळे ते जेव्हा देशाच्या सर्वोच्च स्थानी येतात, तेव्हा महाराष्ट्राच्या विकासाला नख लावण्याचा प्रयत्न करतात.

महाराष्ट्रापासून मुंबईला तोडून तिला केंद्रशासित करण्याचा प्रयत्न अधूनमधून होत असतो. मुंबईतील हिरे केंद्र, पालघरला मंजूर झालेले कोस्टल गार्ड, एअर इंडियाचे मुख्यालय, रिझर्व्ह बँकेचे कार्यालय मुंबईतून नेण्यात आले. सरदार सरोवर प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील जमिनी गेल्या; परंतु कराराप्रमाणे महाराष्ट्राला वीज मिळाली नाही. भारतीय जनता पक्षाचे राज्यात सरकार असताना मध्यरात्री महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील पाणीवाटपाचा करार झाला. कळवण, सटाणा, त्र्यंबकेश्वर आदी सीमावर्ती तालुक्यात पडणारे पावसाचे पाणी गुजरातला वाहून जाते. ते गोदावरी खो-यात आणण्याचा प्रयत्न होता; परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय जलसंसाधनमंत्री उमा भारती यांच्यात झालेल्या चर्चेत ते गुजरातला गेले.

दमणगंगा, पिंजाळ खो-यातील पाणी महाराष्ट्राला यायचे राहिले बाजूला; उलट महाराष्ट्रातून पाणी गुजरातला गेले. मुंबईचे लचके तोडण्याचे काम सुरूच आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांचा विरोध डावलून मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एक एक कार्यालय गुजरातला नेले जात आहे. मुंबईला आंतरराष्ट्रीय स्थान सहजासहजी मिळाले नाही. देशातून मिळणा-या एकूण करापैकी ४० टक्के कर मुंबईतून मिळतो. त्याचा वाटा मुंबईसह महाराष्ट्राला द्यायचा नाही; उलट मुंबईचे खच्चीकरण करण्याची एकही संधी सोडायची नाही, असे गुजराथी नेते पाहतात. मुंबईतील हिरे व्यापारी तसेच अन्य बड्या व्यापा-यांसाठी बुलेट ट्रेनचा प्रयोग राबविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रातून अवघे काही किलोमीटर बुलेट ट्रेन महाराष्ट्रातून जात असताना तिच्या खर्चापैकी निम्मा वाटा महाराष्ट्रावर टाकण्यात आला आहे. केंद्रात पी. चिदंबरम्  अर्थमंत्री असताना त्यांनी जगातील तीन आंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्रा (आयएफएससी)च्या धर्तीवर देशात असे केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यांच्याच काळात अशा केंद्राच्या निवडीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली. खरेतर चिदंबरम ते केंद्र चेन्नईला घेऊन जाऊ शकले असते; परंतु त्यांनी तसे केले नाही. मुंबईतील व्यापार, उदीमाची महत्त्वाची कार्यालये, औद्योगिकीकरणात मुंबईचे स्थान, मुंबईचे जागतिक बंदर म्हणून असलेले स्थान, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जागतिक दर्जाची हाॅटेल्स आदींचा विचार करून आंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र मुंबईला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वांद्रे-कुर्ला संकुलात हे केंद्र होणार होते.

काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात जे केंद्र मुंबईला मंजूर झाले, ते केंद्र सत्तांतर झाल्यानंतर या ना त्या मार्गाने अहमदाबादला नेण्याचा प्रयत्न मोदी यांच्या काळात झाला. गेल्या दोन वर्षांपासून त्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पानंतर झालेल्या टीकेला उत्तर देताना आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र अहमदाबादला हलविणार नाही, असे सांगितले आणि त्याच्या पुढच्याच वर्षी मुंबईला डावलून गांधीनगरच्या केंद्रासाठी मोठा निधी मंजूर केला. त्या वेळीही टीका झाली, तेव्हा फडणवीसच मुख्यमंत्री होते. वांद्रे-कुर्ला संकुलाजवळ बुलेट ट्रेन स्टेशनसाठी जागा देताना आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्रासाठी दुसरी जागा देण्यात येईल, असे सांगितले होते; परंतु मुंबईत निकषाप्रमाणे १५ हजार चाैरस मीटर जागा एकाच ठिकाणी मिळणे अशक्य होते. त्यामुळे हीच संधी साधून मुंबईचे केंद्र गांधीनगरला नेण्याचा घाट घातला. एकीकडे महाराष्ट्र हीरकमहोत्सवी स्थापनादिन साजरा करीत असताना केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या भळभळत्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे.

महाराष्ट्रावर हा अन्याय असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे, तर मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा डाव असल्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी  म्हटले आहे. मोदी सरकारवर टीका करण्यासाठी लोकांना फक्त सोयीच्या गोष्टी आठवत असल्याचे आता फडणवीस म्हणत असले, तरी त्यांच्याच काळात आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र हलविण्याचा निर्णय होत असताना त्यावेळी फडणवीस मूग गिळून गप्प होते. ते गृहमंत्री असतानाही सागरी सुरक्षा बल गुजरातला गेले, तरी ते काही करू शकले नाहीत. मोदी यांच्याविरुद्ध बोलण्याची हिंमत त्यांच्यात नव्हती आणि आता तेच सध्याच्या सत्ताधा-यांवर टीका करीत आहेत. याला चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात.

या मुद्द्यावरून फक्त राज्यातच नव्हे तर दिल्ली विरुद्ध मुंबई असे राजकारण सुरू झाले आहे. खा. राहुल शेवाळे यांनी मुंबईतून ४० टक्के कर घेता, मग येथील कार्यालये अन्यत्र हलवित असाल, तर करही गांधीनगरमधून घ्या, असा सल्ला दिला आहे. विविध आर्थिक सेवा आणि त्यांच्या नियामक मंडळांची मिळून होणारी संस्था म्हणजे आंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र. या केंद्रांतर्गत येणाऱ्या विविध सेवांवरच्या नियंत्रकाचे काम सध्या रिझर्व्ह बँक, सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आणि इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इर्डा) करतात. या प्रकल्पामध्ये विविध प्रकारच्या आर्थिक सेवा एकाच ठिकाणाहून मिळू शकतील. मुंबईतल्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात हे केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव होता. त्यासाठीची आखणी करण्यात आली होती. अंडरग्राऊंड बुलेट ट्रेन स्टेशन असेल आणि वर वित्त  केंद्राच्या दोन इमारती असतील, असे नियोजन होते.

डाॅ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना या केंद्राची घोषणा करण्यात आली. मुंबईच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक स्थानाचा फायदा या केंद्राला होईल असा यामागचा हेतू होता. हे वित्त केंद्र मुंबईत होईल, म्हणून एक ‘आर्बिट्रेशन सेंटर’ही सुरू करण्यात आले होते; पण आता मात्र हे आंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र (आयएफएससी) मुंबईऐवजी गांधीनगरमधील गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक सिटी (जीआयएफटी)ला हलवण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. हे केंद्र हलवण्यात आल्याने इथे निर्माण होऊ शकणारे रोजगार आणि महसूलही आता महाराष्ट्राबाहेर जाईल.

जीआयएफटी हा मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जातो. टॅक्स हेवन म्हणून ओळखले जाणारे देश वा परदेशात जाणाऱ्या उद्योगांना आकर्षित करून भारतात आणण्याचे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट होत. या गिफ्ट सिटीसाठी गुजरात सरकारने काही विशेष सवलतीही जाहीर केल्या आहेत. 2007च्या व्हायब्रंट गुजरात इव्हेंट दरम्यान तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदी यांनी या गिफ्ट सिटीचे रूपांतर आयएफएससीमध्ये करण्याचा मानस जाहीर केला होता. काँग्रेसच्या सरकारने एअर इंडियाचे मुख्यालय दिल्लीला हलवले. नंतर मोदी सरकारने पेटंट, डिझाईन आणि ट्रेडमार्कचे ऑफिस दिल्लीला हलवले.

नॅशनल मरीन पोलिस अकादमी पालघरहून गुजरातमधल्या द्वारकाला हलवण्यात आली. मुंबईच्या पोर्ट ट्रस्टमध्ये होत असलेले ‘शिप रेकिंग’चे काम गुजरातमधल्या अलंगला नेण्यात येते, असे खा. अरविंद सावंत यांनी मोदी सरकारच्या निदर्शनास आणले होते. पूर्वी मुंबईमध्ये हिऱ्यांचा मोठा उद्योग पंचरत्न बिल्डिंगमध्ये होता; पण आता हळूहळू यातला एक मोठा गट गुजरातला गेला आहे. फडणवीस काहीही म्हणत असले, तरी 2018 मध्ये संसदेमध्ये जयंत सिन्हा यांनी स्पष्ट कबुली दिली होती, की सध्या आमचा दुसरे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्याबाबत कुठला विचार नाही. त्यावर फडणवीस यांनी काय भूमिका घेतली, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे.

पूर्वी परदेशातला कोणताही मोठा नेता भारतात आला, तर मुंबईत किंवा दिल्लीत येत असे. मोदी यांनी त्यांच्या काळात प्रत्येक नेत्याला अहमदाबादला नेले, यावरून त्यांचा उद्देश स्पष्ट दिसत होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यावर टीका करताना पंतप्रधानांनी नेहमीच त्यांच्या राज्याच्या पलीकडचा विचार करायला हवा. निर्णय घेताना ते सर्व बाजूंनी विचार करून, सर्वसमावेशक आणि राष्ट्रीय पातळीवरचे घ्यायला हवेत, असे म्हटले आहे. मुंबईचे आंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र गांधीनगरला हलविणण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती आपण पंतप्रधानांना करणार असल्याचे पवार यांनी म्हटले असले, तरी त्यातून हाती काय येईल, याबाबत साशंकता आहे.

फडणवीस यांच्या वक्तव्याचा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे. २०१४ पर्यंत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राचा प्रस्ताव हा केवळ चर्चेच्या पातळीवर होता. या काळात महाराष्ट्र, गुजरात आणि बंगळूर या राज्यांकडून या केंद्रासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते; मात्र २०१४ साली केंद्रात भाजपची सत्ता आली. त्यानंतर १ मे २०१५ रोजी मोदी सरकारने मुंबई आणि बंगळूरचा प्रस्ताव फेटाळून आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र अहमदाबादच्या गिफ्ट सिटीमध्ये स्थापन करायचे ठरवले. त्यावेळी फडणवीस यांनी एका शब्दानेही त्याला विरोध केला नाही. फडणवीसांनी केवळ एकदा विधानसभेत बोलताना आपण मुंबईत दुसरे आंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र उभारू, अशी मोघम टिप्पणी केली; परंतु २०१७ साली जेटली यांनी या प्रस्तावाला स्पष्टपणे नकार दिला होता. पहिल्याच केंद्राची उभारणी झाली नसताना दुसऱ्या केंद्राचा घाट घालणे, हे व्यवहार्य नसल्याचे जेटलींनी त्यावेळी सांगितल्याची आठवण चव्हाण यांनी करून दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here