Editorial : अपरिहार्य कात्री

0

राष्ट्र सह्याद्री | 5 मे

संकटाच्या काळात माणूस फार जपून वागतो. खर्चाला कात्री लावतो. गेल्या दोन महिन्यांत भारतीयांच्या सरासरी खर्चात कपात झाल्याचे एका अहवालात नमूद केले आहे. व्यक्ती जशी संकटाच्या काळात आपल्या अनेक इच्छांना आळा घालते. खरेदी लांबणीवर टाकते. बचत करते. खर्चाची उधळण थांबवते. राज्याचेही तसेच असते. राज्यालाही खर्च करताना उत्पन्न आणि संकटकालीन तरतुदीचा विचार करावा लागतो. कोरोनाच्या संकटामुळे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर जग ठप्प झाले आहे.

जगाचे जाऊ द्या; महाराष्ट्रापुरता विचार करू. गेल्या दीड महिन्यांत महाराष्ट्राचा कारभार ठप्प झाला आहे. व्यापारी आस्थापने, उद्योग बंद होते. आता मुंबई, पुणे आणि काही अतिसंक्रमित क्षेत्रे वगळता अन्य ठिकाणी उद्योग सुरू झाले असले, तरी अजूनही जिल्ह्यांच्या, राज्यांच्या सीमा बंद आहेत. ब-याच उद्योगांना कच्चा माल अन्य राज्यांतून किंवा अन्य देशांतून आणावा लागत असतो. त्यामुळे कच्चा माल आणि त्याची विक्री, निर्यातीचे चक्र सुरू होत नाही, तोपर्यंत उद्योग सुरू होण्याला काहीच अर्थ राहत नाही. त्यामुळे तर हातमाग आणि कापड उद्योगाला परवानगी देऊनही ते सुरू झालेले नाहीत. मुंबई-नाशिक-पुणे पट्यातील उद्योगातील चाके जोपर्यंत फिरत नाहीत आणि जोपर्यंत महाराष्ट्र हरित क्षेत्रात येत नाही, तोपर्यंत ख-या अर्थाने महाराष्ट्रात व्यवहार सुरू झाले असे म्हणता येणार नाही.

उद्योजकांच्या संघटनेनेच केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सर्व काही ठीक झाले, तरी उद्योग आणि व्यापारी आस्थापनांना गेल्या दीड महिन्याच्या संकटातून आणि तोट्यातून सावरायला किमान एक वर्ष लागणार आहे. महाराष्ट्राने या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात जे उद्दिष्ठ ठरविले होते, त्याच्या ४० टक्के उत्पन्न घटण्याचा अंदाज आहे. गेल्या तीन महिन्यांत महाराष्ट्राच्या उत्पन्नात पन्नास हजार कोटी रुपयांची घट झाली. आणखी तेवढीच घट होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. टाळेबंदीच्या काळात परप्रांतीयांसाठी चालविलेली निवारा केंद्रे, त्यांची परतपाठवणी, वेगवेगळ्या समाजघटकांना दिलेल्या वेगवेगळ्या सवलती यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडला आहे. अशा संकटाच्या काळात केंद्र सरकार राज्यांना मदत करील, अशी जी अपेक्षा होती, ती फोल ठरली आहे.

अंथरुण पाहून पाय पसरण्याचा सल्ला आपल्या पूर्वजांनीच दिलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने कोरोनाच्या संकटामुळे झालेले नुकसान, रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन करावा लागणारा खर्च आदी बाबी पाहता काटकसरीच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. ते करणे अपरिहार्य होते.

वित्तीय तूट आणि महसुली तुटीचा विचार बाजूला ठेवला, तरी राज्याची कर्ज काढण्याची मर्यादा आणि उत्पन्न याचा ताळमेळ घालावा लागतो. केंद्र सरकारने राज्याला कर्ज काढण्याची मर्यादा वाढवून दिलेली नाही. शिवाय वस्तू आणि सेवा कराची राहिलेली रक्कमही दिलेली नाही. त्यामुळे सरकारला विकासकामे बाजूला ठेवण्याचा आणि नोकरभरती न करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. त्याशिवाय राज्यापुढे अन्य कोणताही पर्याय नव्हताच. झिरो बजेटपेक्षाही कडक अंमलबजावणी केली, तरच या संकटातून बाहेर पडता येईल. राज्यातील नोकरभरतीकडे लक्ष लागून असलेला युवक वर्ग सरकारच्या निर्णयामुळे नाराज होणार असला, तरी त्यांच्या वयोमर्यादेत वाढ करून त्यांना दिलासा देता येणे शक्य आहे.

शिवाय आणखी एक-दीड वर्षात राज्य सरकारमधील पदे भरायला सुरुवात करायला हवी. बेरोजगारीचे प्रमाण सध्या २३ टक्क्यांवर गेले आहे. उद्योग सुरू झाल्यानंतरही त्यात रोजगार कपातीची शक्यता व्यक्त होत आहे. ब-याच परप्रांतीय मजुरांनी महाराष्ट्रात परत न येण्याचा निर्धार केलेला असला, तरी तो किती दिवस टिकतो, हा भाग वेगळा; परंतु त्यांच्या रिक्त होणा-या जागांवर काम करण्याची तयारी आता महाराष्ट्रातील बेरोजगार युवकांनी ठेवली पाहिजे. आमदारांच्या वेतनात कपात, आमदार निधीला कात्री, बांधकामासह अन्य विकासकामांवर बंदी, आरोग्य, मदत पुनर्वसन विभाग वगळता अन्य विभागांच्या सर्वंच कामांना कात्री असे काही निर्णय सरकारने घेतले आहेत.

टाळेबंदीमुळे जवळपास दीड महिना ठप्प झालेला कारभार, घटता महसूल आणि कोरोनावरील उपचाराचा वाढता खर्च यामुळे राज्य सरकारने आता काटकसर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नोकरभरती, नवे उपक्रम तसेच अनेक कामांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. प्रत्येक विभागाला वर्षात केवळ ३३ टक्के निधीतूनच खर्च भागवावा लागेल. आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न नागरी आणि मदत व पुनर्वसन खात्यांना प्राधान्य असेल. राज्यात यापुढे कुठल्याही प्रकारची नवी नोकरभरती केली जाणार नाही, कर्मचाऱ्याची बदली केली जाणार नाही. त्याचे कारण बदली केली, तर त्याचा भत्ता द्यावा लागतो. तो खर्चही टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

आरोग्याशी संबंधित सोडून कुठल्याही खात्याला बांधकाम न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शक्य तिथे आर्थिक तडजोड करून, काटकसर करण्याच्या सूचना अर्थ विभागाने दिल्या आहेत. सुरू असलेली कामे स्थगित करण्यात आली आहेत. नवीन कामांचे प्रस्तावही सादर करता येणार नाहीत. सर्व सरकारी कार्यक्रम रद्द झाले आहेत. रद्द करता येऊ शकतील अशा योजनांसाठी वित्त विभागाला प्रस्ताव पाठवा तसेच पुढे ढकलण्यासारख्या योजना असल्यास विभागांनी त्यांच्या स्तरावर या योजना स्थगित कराव्यात, असे सांगण्यात आले आहे. या योजना रद्द करण्यासाठी ३१ मे पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. सर्व विभागांना ३३ टक्के निधी खर्चासाठी दिला जाणार असून यात केंद्रपुरस्कृत योजना व राज्य हिस्सा तसेच मानधन, वेतन, निवृत्तिवेतन, पोषण आहारसंबंधित योजना इत्यादींचा प्राधान्याने समावेश व्हावा, असे बजावण्यात आले आहे.

या वित्तीय वर्षात कोणत्याही नवीन योजनांवर खर्च करण्यात येऊ नये, असे सरकारी आदेशात म्हटले आहे. मार्च २०२० पर्यंत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या तसेच नवीन लेखाशीर्ष घेण्यात आलेल्या योजनांनाही हे बंधन लागू राहणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग मदत व पुनर्वसन विभाग, या विभागांना फक्त कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व कार्यान्वयीन बाबींसाठीच खर्चाची परवानगी देण्यात आली आहे.

एखादी योजना न्यायालयाच्या आदेशानुसार आखण्यात आलेली असल्यास विद्यमान आर्थिक परिस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात यावी व न्यायालयाच्या अनुमतीने ही योजना बंद करणे अथवा योजनेची अंमलबजावणी स्थगित करण्याचा निर्णय विभागांनी तातडाने घ्यावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे. राज्य सरकारने आदेश काढतानाही अतिशय बारकाईने विचार केला आहे. प्राधान्यक्रमाचे विभाग सोडून इतर कोणत्याही विभागाने, कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. तसेच विद्यमान फर्निचरची दुरुस्ती, झेरॉक्स, संगणक, उपकरणे, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार व भाड्याने कार्यालय घेणे आदी बाबींवरील खर्चावर सध्या प्रतिबंध आणण्यात येत आहेत. अशा प्रकारच्या खरेदीचे प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करू नयेत, असेही बजावले आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वगळता कोणत्याही विभागाने कोणत्याही प्रकारची नवीन पदभरती करू नये, असे सरकारने बजावले आहे. कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या विविध विभागांतर्गतच्या उपाययोजनांमध्ये सातत्य राखणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी, कर्मचारी यांची बदली करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारमधील काही विभाग अथवा त्यांच्या अधीनस्थच्या कार्यालयाच्या बँक खात्यात मोठ्या प्रमाणात रक्कम न वापरता पडून आहे. या विभाग किंवा खात्यांनी ही रक्कम ३१ मे २०२० पूर्वी राज्य सरकारकडे परत करावी. असे न केल्यास यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीही या आदेशात देण्यात आली आहे. एक वर्षभर विकासांत महाराष्ट्र मागे पडणार असला, तरी त्याला इलाज नाही. राज्य सरकारप्रमाणेच आता व्यक्तीनींही आगामी काही काळाचे संकट लक्षात घेऊन बचतीवर भर द्यायला हवा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here