Editorial : रुळावरच चिरशांती

0

राष्ट्र सह्याद्री | 10 मे

मराठीत एक म्हण आहे, ती म्हणजे भुकेला कोंडा आणि निजायला धोंडा. तिचा अर्थ असा, की  चांगली भूक लागली म्हणजे कोंडासुद्धा गोड लागतो व दमल्यानंतर उशाला धोंडा घेतला तरी गाढ झोप येते. खायला धोंडयाऐवजी रुळ घेऊन मरण जवळ केल्यामुळे अनेकांनी समाज माध्यमातून टीकेचा सूर लावला. १६ मजुरांच्या मृत्यूमुळेही ज्यांच्या हृदयाला पाझर फुटला नाही, त्यांच्या रुळावरून चालण्यामागची अपरिहार्यता ज्यांना समजून घेता आली नाही, ते कधीच लोकांच्या सुखदुखात सहभागी होत नाही. फक्त समाज माध्यमांत व्यक्त झाले, म्हणजे आपले राष्ट्रकार्य संपले, असे मानणा-यांकडे दुर्लक्ष करून आैरंगाबादच्या घटनेकडे पाहावे लागेल. लोहमार्ग ओलांडणे, रेल्वे रुळावरून चालणे हा गुन्हा आहे; परंतु या नियमाची जाण असलेले आपल्याकडे  कमी आहेत.

एकट्या मुंबईत रेल्वे अपघातात गेल्या दहा वर्षांत २७ हजारांहून अधिक बळी गेले आहेत. गेल्या काही वर्षांत मुंबईत दरवर्षी तीन हजारांहून अधिक बळी जातात. रेल्वे रुळ ओलांडून जाऊ नये, असे वारंवार सांगूनही लोक ऐकत नाही. त्याला कारण उपलब्ध असलेले कमी पर्याय. दोन रेल्वे स्टेशनांच्यामध्ये लोहमार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी लाखो लोक राहतात. एका भागातून दुस-या भागात जाण्यासाठी मग रुळ ओलांडण्याशिवाय पर्याय नसतो. परप्रांतातून आलेल्या स्थलांतरित कामगारांना तर गावी जाण्यासाठी रुळावरून चालत जाणे हा धोक्याचा मार्ग वाटत नसून, सुरक्षित मार्ग वाटतो, याचे कारण रस्त्यावरून पायी गावी जाऊ दिले जात नाही, हे आहे. या वेळी कोरोनाच्या संकटाने हजारो किलोमीटरचे रस्ते, रूळ हे वाहनांसाठी आहेत, रेल्वेसाठी आहेत, हे गेले दीड महिना कुणालाच पटेनासे झाले आहेत.

एरवी सातत्याने वाहने आणि रेल्वे धावणारे रस्ते आणि ट्रॅक सुनेसुनेच झाले होते. लोकांना नेण्यासाठी ते असले, तरी त्यावरच्या यंत्रणा बंद असल्याने त्यांचाच वापर लोकांनी घर जवळ करण्यासाठी केला असेल, तर त्यात त्यांचा दोष किती आणि व्यवस्थेचा किती हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. वारंवार टाळेबंदी जाहीर केली जात असल्याने आता स्थलांतरित मजुरांचा धीर सुटत चालला आहे. त्यांच्याकडची होती नव्हती, तेवढी पुंजी संपली. हाताला काम नाही. पैसे मिळत नाहीत. निवारा केंद्रातील व्यवस्थेला आणि भोजनाला स्थलांतरित मजूर कंटाळले आहेत. या परिस्थितीत स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात पाठविण्याची राज्य व केंद्राने केलेली व्यवस्था किती तकलादू आहे, हे औरंगाबादच्या घटनेने दाखवून दिले आहे.

महाराष्ट्र हे प्रगत आणि औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात परप्रांतीय स्थलांतरित कामगारांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. टाळेबंदीचे सर्व नियम पाळून एवढ्या लोकांना एकाचवेळी त्यांच्या त्यांच्या राज्यात पाठविणे हे तितके सहजशक्य नाही. त्यात रस्ते मार्गाने एवढ्या लोकांना पाठविणे तर शक्य नाही. त्यामुळे रेल्वे हाच एकमेव मार्ग आहे; परंतु सुरुवातीला रेल्वे उपलब्ध करून देण्यास नकार, त्यानंतर मजुरांची संख्या आणि रेल्वेचे व्यस्त प्रमाण पाहता आपल्याला कधी गावी जाता येईल, याबाबत मजुरांच्या मनात शंका निर्माण झाल्याने हजारो लोक रस्ते किंवा अन्य अडचणींच्या वाटांनी गाव गाठायला लागले आहेत. ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, त्यांनी थेट मुंबईहून रिक्षा करून हजारो किलोमीटर जाण्याला प्राधान्य दिले आहे.

रस्ते, लोहमार्ग आदी मार्गांनी मजूर पाठविण्यापूर्वी त्यांची चाचणी करून पाठवावी लागते. नाहीतर नांदेडमधून शीख भाविकांना पाठविल्यानंतर त्यांच्यातील २९५ जणांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर महाराष्ट्राला टीका सहन करावी लागली, तशी वेळ येते. काही राज्यांनी तर आपल्या नागरिकांना स्वीकारण्यासाठी ब-याच अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे सरकार हतबल झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारने तयारी करूनही अनेक राज्ये त्यांच्या नागरिकांना स्वीकारायला तयार नसल्याने त्यांची पाठवणी करता येत नाही. त्यातही स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवास भाड्याचा खर्च रेल्वे करणार असल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्याबाबतचा आदेश गेल्या आठवड्यात अजूनही निघालेला नाही. नाशिक तसेच अन्य ठिकाणांहून गेलेल्या परप्रांतीयांचा खर्च महसूल अधिका-यांना तसेच संबंधित मजुरांनाच करावा लागला आहे.

ब-याचदा रस्ते मार्गाने पायी जाणा-यांना प्रशासकीय यंत्रणा अडवून ठेवते. त्यांच्या जाण्याची व्यवस्था होईपर्यंत त्यांना महाराष्ट्रातच राहणे भाग पाडते. परराज्यातील मजूर रस्ते मार्गाने जाण्याऐवजी रेल्वे रुळाने जाण्याचा प्रयत्न करतात. स्थलांतरितांना घराची ओढ लागली आहे. जीवावर उदार होऊन कच्च्या बच्च्यांना घेऊन लोक अंग भाजून काढणा-या उन्हाची पर्वा न करता चालत गाव गाठत आहेत. रेल्वेची प्रवाशी वाहतूक बंद असल्याने लोहमार्गावर फारशा गाड्या जात नसल्यानेही ट्रॅकमधून चालत जाणे मजूर पसंत करतात. परप्रांतीय मजूरच केवळ रुळातून चालत जात आहेत, असे नाही, तर मुंबईहून कोकणात जाणा-यांनीही कोकण रेल्नेमार्गाचाच वापर केला, असे दिसते. पायी प्रवास करण्याची वेळ मजुरांवर का आली? त्यांनी रेल्वे रुळाचा पर्याय का निवडला ? मजूर रेल्वे रुळावर का झोपले होते ? असे अनेक प्रश्न उभे राहत आहेत.

खाण्या पिण्याच्या प्रश्नापासून मजुरांसमोर अनेक समस्या आहेत. रस्त्यावर चाललो, तर पोलिस आम्हाला मारतात. म्हणून रेल्वे रुळाचा मार्ग आम्हाला योग्य वाटला असे एका मजुराने औरंगाबाद घटनेनंतर सांगितले. चुकीच्या रस्त्याने जात असल्याचे पोलिस आम्हाला म्हणतात; पण आमच्यासाठी खाण्यापिण्याची काही व्यवस्था नाही. विशेष श्रमिक गाड्या पाठवणार असे सरकार म्हणते; पण तशी व्यवस्था दिसून येत नाही. अशावेळी आम्ही पायी जाऊ नाहीतर काय करू, असा उद्विग्न प्रश्न मजूर उपस्थित करत आहेत. औरंगाबादच्या घटनेनंतरही रेल्वे रुळामार्गे गावाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या कमी झालेली नाही.

जालन्यात बियाणे आणि स्टील कंपन्यांची संख्या मोठी आहे. विशेषतः स्टील कंपन्यांमध्ये अंगमेहनतीची कामे करणारे बहुतांश परप्रांतीय मजूर असतात. त्यांना टाळेबंदीमुळे दीड महिने काम नाही. जवळची पुंजी संपली. आता अधिक काळ जालन्यात राहणे शक्य नाही. अशिक्षित लोकांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करावी लागते. “कंत्राटदार आम्हाला पैसे देण्याच्या स्थितीत नव्हते. सात मे रोजी पैसे मिळतील असे त्यांनी सांगितले; परंतु सात तारखेला आम्हाला पगार मिळाला नाही. मध्य प्रदेशात आमच्या कुटुंबाला आमची गरज होती. घरचे लोक परेशान होते. त्यामुळे आम्ही एक आठवड्यापासून पास बनवण्याचा प्रयत्न करीत होतो.

दोन-तीन वेळा प्रयत्न केले; पण मदत मिळाली नाही, अशी व्यथा या घटनेतून वाचलेल्यांनी व्यक्त केली. जालन्याहून ४५ किलोमीटर चालत ते करमाडनजीकच्या सटाणा स्टेशनजवळ पोचले. हा पायी प्रवास जालन्याहून घरी निघालेल्यांच्या जिवावर बेतला. घरी पोचण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्यांचे स्वप्न मालगाडी काळ बनून आल्याने भंगले. पायी चालून थकलेले मजूर करमाड गावाजवळ रेल्वे रूळावरच थांबले. त्यांना झोप लागली आणि ती त्यांच्यासाठी काळझोपच ठरली. मालगाडी येत असल्याचेही त्यांना समजले नाही. जालन्याकडून आलेली मालगाडी या मजुरांना चिरडून निघून गेली.  या अपघाताची चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने दिले आहेत.

या घटनेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी पाच लाख रुपये मदत जाहीर केली आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चाैहान यांनीही पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. परराज्यातील मजूर आणि कामगारांसाठी जास्तीत जास्त रेल्वे सोडाव्यात, यासाठी केंद्राशी सातत्याने बोलत असून लवकरच सर्वांची परतण्याची व्यवस्था होईल. या कामगारांनी धीर सोडू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. तसा विश्वास प्रत्यक्षात आणण्याची जबाबदारी आता केंद्र सरकारची आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारला याबाबत काही सूचना केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here