Editorial : औषधांची मात्रा

0

राष्ट्र सह्याद्री | 16 मे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाळेबंदीतून सावरण्यासाठी देशाला वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याचे जाहीर केले. त्यातील आकडेवारीचा घोळ बाजूला ठेवला, तरी या पॅकेजमधून सर्वच घटकांचे समाधान होण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. तसे ते अपेक्षितही धरता येत नाही. स्थलांतरित मजुरांना आता पाच किलो धान्य देण्याची घोषणा केली असली आणि त्यांच्या आरोग्य तपासणीची व्यवस्था करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले असले, तरी त्यांची चूल तेवढ्यावर पेटू शकणार नाही.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी केलेले सर्वेक्षण स्थलांतरित मजुरांच्या उपासमारीवर शिक्कामोर्तब करणारे आहे. आतापर्यंत धान्य मिळत नव्हते, ते आता मिळाले, तरी संसारासाठी केवळ धान्य पुरत नाही. त्याला तेल, मीठ, भाजीपाला आदी बरेच साहित्य लागते. त्यासाठी ही मदतीचा हात द्यावा लागतो; परंतु सरकार एवढ्या खोलात जाऊन विचार करीत नाही. असे असले, तरी सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचे महत्त्व नाकारून चालणार नाही. देशाच्या जीडीपीत सर्वाधिक वाटा असलेल्या लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला सरकारने विनातारण तीन लाख कोटी रुपयांचे हमी कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे स्वागत करायला हवे. लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातच भर घालीत नाही, तर त्यातून सर्वाधिक रोजगार मिळतो. त्यामुळे या क्षेत्राला सरकारने मदतीचा हात देणे हे चांगलेच आहे.

त्याचबरोबर या क्षेत्राच्या गुंतवणुकीची आणि उलाढालीची मर्यादा वाढविली आहे. शिवाय दोनशे कोटी रुपयांपर्यंतची कामे आता देशातील या क्षेत्राला मिळू शकतील. यापूर्वी दोनशे कोटी रुपयांच्या कामासाठी जागतिक निविदा काढण्यात येणार होती. ती आता काढली जाणार नाही. त्यामुळे रस्ते, रेल्वे तसेच सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्रातील कंत्राटदारांना दिलासा मिळेल. सरकारच्या नव्या निर्णयाचा फायदा या क्षेत्रातील ४५ लाख उद्योगांना होईल, असा दावा केंद्राने केला आहे. लघु उद्योगांना तारणाशिवाय चार वर्षांसाठी तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होईल. यासाठीची हमी सरकार स्वत: घेईल.

पहिले एक वर्ष कर्जाचा हप्ता भरण्याची आवश्यकता नसल्याने उभारणीच्या काळात लघु व मध्यम उद्योगापुढे कर्जाच्या परतफेडीचा ताण राहणार नाही. दोन लाख लघु उद्योगांना वीस हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होईल, तर समभागांच्या माध्यमातून (फंडस्‌ ऑफ फंडस्) पन्नास हजार कोटी रुपये लघु उद्योगांना उपलब्ध होतील. तीन लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्येच त्यांचा समावेश आहे, की नाही, हे कळू शकले नाही.

सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाची व्यवहार व्याख्या बदलतानाच गुंतवणूक व उलाढालीच्या दृष्टीने निर्मिती व सेवा क्षेत्र अशी वर्गवारी एक करण्यात आली आहे. भिन्न वर्गवारीसह तिन्ही उद्योग गटाची गुंतवणुकीवरून ठरणारी वर्गवारी मर्यादा गुंतवणूक व उलाढालीच्या आधारावर करण्यात आली आहे. आता सुमारे शंभर कोटी रुपयांपर्यंतच्या उलाढालीवर या सवलती मिळतील; परंतु हे करताना लघु व सूक्ष्म उद्योजकांना किती दिवस लहानच ठेवायचे, त्यांना मोठे होऊ द्यायचे की नाही, त्यांचा पांगुळगाडा किती दिवस चालू ठेवायचा, याचा निर्णय सरकारला कधी ना कधी घ्यावा लागणार आहे. गैर बँकिंग वित्त संस्थांना सरकारने विशेष रोखता योजनेंतर्गत तीस हजार कोटी रुपये देऊ केले आहेत.

या संस्थांमधील गुंतवणूक दर्जायोग्य रोख्यांमार्फत याबाबतचे व्यवहार करता येतील. त्यासाठी सरकार पूर्णत: हमी देईल. या व्यतिरिक्त ४५ हजार कोटी रुपयांचे साह्य आंशिक पत हमी योजनेंतर्गत दिले जाणार आहेत. याचा लाभ गैर बँकिंग वित्त संस्थांबरोबरच गृह वित्त कंपन्या, सूक्ष्म वित्त संस्था यांनाही होणार आहे. त्यामुळे या उद्योग क्षेत्रांना वित्त-कर्ज पुरवठा करणे सुलभ होईल. बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी सरकारी यंत्रणांना सर्व कंत्राटदारांसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली आहे. अर्थात सध्याची परिस्थिती पाहता ही मुदत अतिशय कमी असून ती किमान एक वर्ष तरी असायला हवी होती. कोरोना-टाळेबंदी दरम्यान ठप्प झालेले बांधकाम पूर्ण होण्यास गती मिळेल.

ही कंत्राट कालावधी मुदतवाढ वस्तू व सेवा क्षेत्रातील कंत्राटासाठीदेखील असेल. बिगरबँकिग वित्तीय संस्था, गृहकर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांसाठीही कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत केली जाईल. बिगर मानांकित कंपन्यांनाही त्याचा लाभ मिळेल. टाळेबंदीमुळे वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि वीज वितरण कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाले. वीजवितरण कंपन्यांकडे रोखतेची कमतरता असून वसुलीअभावी त्या आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. त्यांना ९० हजार कोटींचे साह्य दिले जाणार आहे. त्याचा लाभ वीजनिर्मिती कंपन्या आणि पर्यायाने वीजग्राहकाला मिळणे अपेक्षित आहे. अर्थात त्यासाठी राज्यांची हमी घेतली जाणार आहे.

कंत्राटदारांची अनेक कामे रखडली असल्याने कामांची पूर्तता, बँकहमी संदर्भात तीन ते सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येईल. बांधकाम क्षेत्रात मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्माण होत असल्याने नोंदणी व बांधकाम पूर्ततचा कालावधी यात सहा महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ मिळणार असून केंद्रीय नागरी विकास मंत्रालय राज्यातील नियामक संस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही घालून देईल. करविषयक तंटयाचा निपटारा करण्यासाठी लागू झालेली ‘विवाद से विश्वास’ या योजनेला ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

देशात चार टक्केच प्राप्तिकरदाते असले, तरी टाळेबंदी तसेच अन्य कारणांवरून त्यांचेही आर्थिक गणित बिघडले होते. त्यामुळे सरकारला प्राप्तिकर भरण्याची मुदत वारंवार वाढवून द्यावी लागली.

प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै आणि ३१ ऑक्टोबरऐवजी ३० नोव्हेंबर तर, कर लेखापरीक्षणाची मुदतही ३० सप्टेंबरऐवजी ३१ ऑक्टोबर २०२० करण्यात आली आहे. टीडीएस आणि टीसीएसच्या दरातही २५ टक्के कपात केली आहे. वेतनाचा अधिक हिस्सा खिशात पडणार असल्याने या निर्णयाचा पगारदार व व्यावसायिक मध्यमवर्गाला अधिक लाभ मिळणार असून त्यांच्या हातात ५० हजार कोटी रुपये उपलब्ध होतील. टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका कामगारांना बसला आहे. कमी पगार असलेल्या कामगारांना सरकारने दिलासा दिला आहे.

पुढील तीन महिने कंपनी मालक व कर्मचाऱ्यांना पीएफचा दरमहा हिस्सा प्रत्येकी १२ टक्क्यांऐवजी १० टक्के भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येकी दोन टक्के रक्कम हाती येईल. सरकारी कंपनीत मात्र फक्त कर्मचारी दहा टक्के हिस्सा देतील. सूक्ष्म व छोटया कंपन्यांसाठी मालक व कर्मचारी यांचा हिस्सा आणखी तीन महिने केंद्र सरकार भरेल. या निर्णयामुळे अडीच हजार कोटी रुपये बाजारात उपलब्ध होतील. सीतारामन यांनी ४५ लाख छोटया उद्योगांना तीन लाख कोटींची मदत केली असली, तरी उर्वरित सहा कोटी ३० लाख सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांचे काय होणार, असा सवाल माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केला.

चिदम्बरम यांच्या म्हणण्यानुसार, छोटया  उद्योगांसाठी दिलेल्या मदतीचा लाभ या क्षेत्रातील तुलनेत मोठया उद्योगांना मिळणार आहे. मग, या क्षेत्रातील तीन महिने पगार न मिळालेल्या ११ कोटी लोकांना कोणता लाभ होणार? बाजारात रोखता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे; पण त्यामुळे लोकांच्या खिशात पुरेसा पैसा जाईलच असे नाही. त्यासाठी वेगळे उपाय योजावे लागतील. केवळ बाजारातील रोखता मागणी वाढवणार नाही, तर गरीबांच्या हाती पैसा द्यावा लागेल. स्थलांतरित मजूर पायपीट करून गावी जात आहेत. त्यांच्याकडे काम नाही. पैसा नाही. सगळ्यांकडे शिधापत्रिका नाही. त्यामुळे रेशनचे धान्यही मिळत नाही. त्यांना थेट रोख पैसे मिळण्याची व्यवस्थाही केंद्र सरकारने केली नाही.

देशात १३ कोटी गरीब कुटुंबे असून त्यांच्यासाठी पंतप्रधान मोदी वा सीतारामन यांनी एक पैदेखील दिलेला नाही, असा आरोप चिदम्बरम यांनी केला. सीतारामन यांनी छोटया उद्योगांसाठी केलेल्या आर्थिक मदतीच्या घोषणेमुळे बाजारातील रोखता वाढेल, उद्योजकांना आर्थिक ताकद मिळेल आणि त्यांच्यातील स्पर्धात्मकताही वाढेल, अशा शब्दांत मोदी यांनी सीतारामन यांच्या घोषणेचे कौतुक केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here